बाह्रबुँदे सम्झौताप्रति असहमति
नेकपा–माओवादीले प्रचण्ड–बाबुरामद्वारा देश र क्रान्तिमाथि गद्दारी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै ०६२ मङ्सिरमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको १२बुँदे सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि गम्भीर चिन्ता र लज्जाको विषय बनेको ठहर गरेका छन् ।
आगामी पुस २५ गतेबाट राजधानीको प्रज्ञा भवनमा सुरु हुने पार्टीको महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो चिन्ता प्रकट गरिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महान् जनयुद्धको उद्देश्य पूरा नहुँदै तत्कालीन नेतृत्व (प्रचण्ड र बाबुराम)ले गद्दारी गरेको छ र जनताका माग सम्बोधन गरिएको छैन ।’
प्रचण्ड–बाबुराम कम्युनिस्ट पार्टीको नाम जपेर प्रतिक्रियावादी भासमा उठ्नै नसक्नेगरी फसेको ठहर गर्दै दक्षिणपन्थी संशोधनवादलाई परास्त नगरीकन क्रान्तिलाई विश्राम नगराउने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । उसले यसका लागि दक्षिणपन्थी संशोधनवादको कडा रूपमा भण्डाफोर गर्ने तथा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई गोलबन्द गरी नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र एकीकरणलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रचण्ड र बाबुराम भारतीय शासक वर्ग तथा त्यसका खुफिया एजेन्सीहरूसित सम्बन्ध बढ्दै गएको र उनीहरूले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको बाटो पक्रेको पुष्टि भइसकेको पनि आरोप लगाएको छ । उनीहरूलाई गद्दारको संज्ञा दिँदै यी दुई नेताबाट नेपालको क्रान्ति कहिल्यै सफल नहुने ठहर गरिएको छ । प्रतिवेदनमा चुनवाङ बैठकसम्म आउँदा प्रचण्ड–बाबुराम गुटले भारत र देशभित्रको दलाल नोकरशाह पुँजीपति तथा समन्त वर्गको एउटा हिस्सासित आत्मसमर्पण गरिसकेको उल्लेख गर्दै १२बुँदे सहमतिदेखि यताका यावत् परिघटना त्यसै आत्मसमर्पणको अभिव्यक्ति थियो पनि भनिएको छ ।
तत्कालीन नेतृत्वमा रहेको गम्भीर वैचारिक र राजनीतिक मतभेदका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन ‘रिम’ निष्क्रिय र शिथिल बन्दै गएको भनिएको छ । रिम निष्क्रिय मात्र भएको र विघटन नै नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्तिप्रक्रियमा प्रवेश गरेको निर्णय र नेकपा माओवादीले आफ्नो देस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित गरेको ‘प्रचण्डपथ’प्रतिको असहमतिबारे रिमले सोधेको प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रचण्डपथको विचार बोकेको तथा शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि नै नेपालको माओवादी पार्टी नेतृत्वले क्रान्तिप्रति विश्वासघात गर्ने र गद्दारी गर्ने बाटो समात्यो र त्यो नवसंशोधनवादमा पतन भएको भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रचण्डका नाममा प्रचण्डपथको रूपमा विचार संश्लेषण गर्नु गल्ती रहेको भन्दै यसमा क्रान्तिकारी श्रद्धावादी कमजोरी हुन गएको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राजतन्त्र अन्त्यपश्चात् राज्यसत्ता भारतका दलाल, एकाधिकार तथा नोकरशाह र जमिनदार पुँजीपतिको हातमा केन्द्रित हुन पुगेको ठहरसहित अर्थ औपनिवेशिक अवस्थालाई माथ हुनेगरी दरबार हत्याकाण्ड र १२बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि नै साम्राज्यवादी विस्तारवादी हस्तक्षेप तीव्र रूपमा बढ्दै आइरहेको हो । १२बुँदे सम्झौता र राजतन्त्र अन्त्यपश्चात् नेपालका हरेक आन्तरिक राजनीतिक मामलाहरूमा आफ्ना दलालमार्फत एकाधिपत्य कायम गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् राज्यसत्तामा मुख्यत: साम्राज्यवाद र विस्तारवादको एकाधिकार दलाल पुँजीपति प्रभुत्व वर्गले कायम गरेकोले त्यही सत्तारुढ वर्गसँग नेपाली जनताको प्रधानअन्तरविरोध रहन पुगेको छ ।’
जनआन्दोलनपछि पार्टीको एउटा हिस्सा दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको गम्भीर भासमा फस्न पुगेको र नेपाली क्रान्ति तथा जनताप्रति गद्दारी गर्दै विस्तारवादको निर्लज्ज दलाली प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, पार्टी सँगै रहँदा पार्टीले गरेको क्रान्तिविरोधी सम्झौताका विषयमा लिएर आन्दोलनमा उत्रेको कुरालाई पनि मुख्य रूपमा उठाइएको छ । उसले भारतीय नम्बरप्लेटका गाडी चल्नमा प्रतिबन्द तथा हिन्दी सिनेमासँग सम्बन्धित समस्यालाई लिएर गरिएको प्रतीकात्मक आन्दोलन सफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानसभाको विघटन हुुनुमा तीन दलका शीर्ष नेताहरू मतियार बनेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा तीन प्रमुख दलका तीन प्रमुख नेताहरूबाट हुन गएको षड्यन्त्रमूलक गतिविधिको विरोध गर्दै जनताको पक्षमा नयाँ संविधानका लागि गोलमेच सभा, देशभक्त गणतन्त्रवादी, वामपन्थी तथा सङ्घीयता पक्षधरहरूको सरकार र सडक आन्दोलनका बीचबाट जनवादको सृष्टि गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताइएको छ ।
उसले ०६९ असार २ मा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा पार्टीमा विद्यमान दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादसित सम्बन्धविच्छेद गरी नेकपा माओवादी निर्माण भएको उल्लेख गर्दै त्यस राष्ट्रिय भेलाले दलाल तथा नोकरशाह पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको भण्डाफोर र सबैखाले संशोधनवाद र दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको भण्डाफोर गर्दै नयाँ जनवादी कामलाई सङ्गठित तथा विकसित गर्ने कुरामा जोड दिएको भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कार्यदिशाको क्षेत्रमा सुधारवादी तथा संसद्वादी धारा प्रबल बन्दै आएको र यो धारा भँडुवा विकासवादमा आधारित रहेको छ । जनयुद्धको तयारीदेखि नै साङ्गठनिक क्षेत्र र नेतृत्वको प्रश्नमा प्रचण्ड र बाबुराम दुवैबीच प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा होडबाजी चल्दै आएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ– प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्व सुरक्षित राखिरहनका लागि केन्द्रीकरणमा विशेष जोड दिन्थे भने त्यसो गर्दा बाबुराम आफ्नो स्थान असुरक्षित रहेको देख्थे ।
जनयुद्धका क्रममा लिएका धेरै निर्णय कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै प्रचण्ड र बाबुरामबीचको टकरावका कारण समस्या देखिँदै आएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– प्रचण्ड पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चा तीनवटै प्रमुख साधन आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे भने बाबुराम संयुक्त मोर्चाको नेतृत्व गुम्न दिँदैनथे ।
प्रचण्डले त्यतिबेला अघि सारेको प्रस्ताव एमालेका स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’कै भद्दा अनुकरण र अर्को संस्करण थियो भनिएको छ । प्रतिवेदनमा युद्धका समयमा दिल्ली, सिलिगुढी र पटनाबाट किरण, सोनाम, लोकेन्द्र, सुरेश आलेमगरलगायतका नेताहरू पक्राउ पर्नुमा बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारका षड्यन्त्र रहेको र त्यसको अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको ठहर गरेको छ ।
प्रचण्ड र बाबुरामले पार्टीको नीतिविपरीत मधेसी मोर्चासँग चारबुँदे सहमति गरेर बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएको किटान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीले गरेको सबै प्रकारका निर्णय लत्याउँदै संविधानसभाको विघटन गर्ने, नेपाली सेनाद्वारा जनमुक्ति सेना नेपालमाथि कब्जा गर्न निर्देशन दिने, जनमुक्ति सेनाको हतियार राखिएको चाबी बुझाउने, घरजग्गा फिर्ता गर्ने, भारतसँग झुकेर गरिएको दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षणसहित (बिप्पा) लगायतका विषयमा आफ्नो मतभेद राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख छ ।
संविधान निर्मँणका लागि नयाँ कार्यनीति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको भन्दै जनताको सङ्घीय गणतन्त्र, जनताको संविधान तथा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार नै अहिलेको कार्यनीति हो र यसका लागि सशक्त प्रतिरोध आन्दोलनको अनिवार्यता देखाइएको छ । त्यस्तै, सशक्त जनप्रतिरोध सङ्घर्षको आवश्यकताअनुरूप जनअदालत, जनप्रशासन र विभिन्न विभागहरू पनि निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
कोइरालाले प्रश्न गरे-के मैले घाँटी काटेर दिने हो ?
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको पाँचदिने भ्रमणबाट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव फर्कनुभएपछि अवरुद्ध राजनीतिले निकास पाउने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको भए पनि अपेक्षाअनुरूप राष्ट्रपतिबाट कुनै ठोस कदम चालिएन । आइतबार बिहान मधेसी मोर्चासहित चार दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा बोलाएर छलफल त गर्नुभयो, तर त्यसबाट पनि कुनै निकास निस्कने सम्भावना देखिएन । राष्ट्रपतिले उपस्थित नेताहरूलाई सहमतिको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नराम्रो सन्देश गएको बताउनुभयो । उहाँले निकासको मार्ग बताउनुको सट्टा फेरि पनि दलका नेताहरूसँग प्रश्न राख्नुभयो, ‘भन्नुहोस्, अब म के गरौँ ?’ बैठकमा सहभागी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालातर्फ लक्षित गर्दै सबैले आ–आफ्ना अडान छोडेर त्याग गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभयो । प्रचण्डका कुरा सुनेपछि सुशील कोइराला क्रूद्ध हुनुभयो र भन्नुभयो, ‘हामीले त्याग गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने जति गरिसकेका छौँ । तपाईंहरू उम्मेदवार तय गर्नुहोस् भनियो हामीले उम्मेदवार पनि तय गर्यौँ । अब अनेक बखेडा झिकेर सहमति बन्न नदिने काम भइरहेको छ, के मैले अब आफ्नो घाँटी नै काटेर दिनुपर्ने हो ?’ कोइराला घाँटी काटेर दिन नसकिने बताउँदै जुरुक्क उठ्नुभयो र रिसाउँदै बैठक कक्षबाट बाहिरिनुभयो । राष्ट्रपति तथा अन्य सहभागी नेताहरू कोइरालालाई बैठकमा बस्न आग्रह गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोइरालाले कसैको कुरा सुन्नुभएन र मलाई लमजुङ पुग्नुछ भन्दै बाहिरिनुभयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले सहभागी नेताहरूसँग केहीबेर छलफल गर्नुभयो र दलका नेताहरूको आग्रहमा सहमतिका लागि पाँच दिन थप गरिने निर्णय सुनाउनुभयो । पाँच दिनभित्र पनि सहमति बन्न नसके थप अर्को पाँच दिन थप गरिने भएको छ । अर्को पाँच दिनभित्र भने कुनै न कुनै नयाँ निर्णय लिइने बुझिएको छ ।
भित्रभित्रै चुनावको तयारी !
चुनावी सरकार गठनमा विलम्ब भइरहेको भए पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू आगामी जेठसम्ममा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न भित्रभित्रै तयारीमा जुटेका छन् । मतदानमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिने चर्चा चले पनि त्यस्तो मेसिनको आगामी चुनावमै प्रयोग हुन असम्भव ठानिएको छ । त्यसैगरी नयाँ मतदाता नामावलीका आधारमा निर्वाचन गर्न केही जटिलता पैदा भएकाले पुरानै नामावलीका आधारमा मतदान गराउने सोच सम्बद्ध पक्षले बनाएका छन् । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जोड जसरी भए पनि जेठभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारीमा छ । जेठसम्म
पनि निर्वाचन नभएमा परिस्थिति झन् बिग्रने र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा रहेकोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसरी भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा विभिन्न शक्तिकेन्द्र जुटेको भए पनि अन्तरिम संविधानमा संशोधन नभई उक्त कार्य सम्पन्न हुन असम्भव देदिन्छ । दलहरूबीच सहमति नभईकन चुनाव गराउन मुस्किल हुने, तर उनीहरूबीच अहिलेसम्म सहमति बन्ने स्थिति नभएकोले आगामी जेठभित्र निर्वाचन हुनेमा विश्लेषकहरू भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
प्रचण्ड पतिपत्नी दुवैलाई एउटै रोग
राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि थप पाँच दिन म्याद बढाउनुभएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचार गराउन बैंकक प्रस्थान गर्नुभएको छ । सीता दाहाल लामो समयदेखि सुगर तथा उच्च रक्तचापको बिरामी रहनुभएको र अहिले उहाँको मिर्गौलामा समस्या देखापरेको बुझिएको छ । प्रचण्डको पारिवारिक सूत्रले जनाएअनुसार प्रचण्ड पनि सुगर र उच्च रक्तचापबाट पीडित हुनुहुन्छ । पतिपत्नी दुबैलाई एउटै रोग लागेको भए पनि सुगर र रक्तचापका कारण पत्नी सीतालाई मिर्गाैलामा समेत समस्या देखिएको छ । प्रचण्डको भने अहिलेसम्म सुगर र रक्तचापले शरीरका अन्य अङ्गहरूमा कुनै क्षति नपुर्याएको बताइन्छ ।
सिटौला पाण्डेको घरमा !
गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनको चर्चासँगै ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिका रूपमा चिनिएका दमननाथ ढुङ्गाना र डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको घरमा आगन्तुकहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफैँ देवेन्द्रराज पाण्डेको घरमा पुगी उहाँलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गर्नुभएपछि स्वतन्त्र सरकार गठनले थप चर्चा मात्र पाएको छैन, देवेन्द्रराज पाण्डे नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । पाण्डेको पारिवारिक सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराई पुग्नुभन्दा धेरै दिन अघिदेखि नै विभिन्न दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसमेत पाण्डेको घरमा पुगेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पाण्डेलाई घरमै गएर भेटी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सुझाएको बताइन्छ । अरू त अरू सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय रहेका झापाका कृष्ण सिटौलाले समेत पाण्डेलाई घरमै गएर भेटी प्रधानमन्त्री बन्न सुटुक्क अनुरोध गरेका थिए । सिटौलाले यसरी पाण्डेलाई भेट्नु रहस्यमयी मानिएको छ । उनले सभापति सुशील कोइरालालाई समेत सुइँको नदिएर पाण्डेलाई भेटेका थिए । यसरी भेट्न आउनेहरू सबैलाई पाण्डेले
‘दलहरूबीच सहमति भए आफू सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएको’ जवाफ दिने गर्नुभएको छ । आइतबार आफूकहाँ त्यस्तै आग्रह लिएर आउनुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पनि ‘अन्य दलहरूलाई समेत यस कुरामा सहमति गराउन’ पाण्डेले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्रीले मात्र पद हस्तान्तरण गर्न चाहँदैमा सत्ता अरू कसैमा सर्ने वैधानिक एवम् राजनीतिक स्थिति छैन । स्वतन्त्र सरकार गठन गर्नसमेत सबै दलहरूबीच सहमति बन्न आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री यसरी देवेन्द्रराज पाण्डेको घर सोझ्याएर जानुभएपछि अन्य दलहरू पाण्डेप्रति सशङ्कित बन्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेर पाण्डेलाई ‘एक्स्पोज’ गरी स्वतन्त्र सरकार गठनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।
भट्टराईले चुनौती दिनसक्ने
अर्काको विचार बोकेर नेता बन्दै आएका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यसपटक आफ्नै मौलिक विचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । पार्टीभित्र मोहन वैद्य किरण र बाबुराम भट्टराईको वैचारिक द्वन्द्वमा ‘सहजकर्ता’को भूमिका निर्वाह गरी आफूलाई सर्वोच्च स्थानमा राख्दै आएका प्रचण्ड वैद्यले अलग्गै पार्टी पुनर्गठन गरेपछि बाबुरामसँग भिड्नैपर्ने अवस्थामा आइपुगेका हुन् । ज्ञातव्य छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक वैचारिक सङ्घर्षलाई स्वाभाविकै रूपमा लिइन्छ । कम्युनिस्ट परम्परा भनेको जसको विचार उसैको नेतृत्व रहने हो । तर, उक्त परम्पराविपरीत प्रचण्ड भने बाबुरामको विचार बोकेर आफू नेता हुँदै आएका छन् । यसपटक भट्टराईले पनि आफ्नो विचारलाई प्रस्तुत गर्न लागेपछि प्रचण्डले अब कसको विचार बोकेर नेता हुने भन्ने सङ्कट पैदा भएको छ ।
बाबुरामले विगतदेखि नै उदारवादी विचारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्, अब प्रचण्डले भट्टराईभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ विचार प्रस्तुत गर्लान् कि थप उदारवादी नेताको रूपमा प्रस्तुत होलान्–रोचक प्रतीक्षा र जिज्ञासाको विषय बनेको छ । यतिबेला प्रचण्ड आगामी माघ २० गते हेटौंडामा हुने पार्टीको महाधिवेशनका लागि पार्टीका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्दै छन् । यसअघि प्रचण्डले पार्टीको प्रतिवेदन लेख्नुअघि भट्टराई तथा वैद्यसँग सहयोग माग्ने गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले यसपटक भट्टराईसँग यसबारे कुनै परामर्श गरेका छैनन् ।
यता, अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्नमा केन्द्रित रहेका छन् भने बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरू पार्टीले गरेको सबै निर्णय, कार्यदिशा जस्ताको तस्तै मान्नुपर्छ भन्ने नभएको बताउँदै हिँड्न थालेका छन् । यसले पनि प्रचण्डमाथि चुनौती थपिएको छ । उनीहरूले पार्टीको महाधिवेशनमा बाबुरामको पनि बेग्लै प्रतिवेदन आउने सङ्केत दिएका छन् ।
पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष एवम् वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पार्टी अध्यक्ष र बाबुरामबीच बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो विवाद नरहे पनि उहाँहरूबीच विवाद छ ।’ त्यसैले यही अवस्था कायम रहे पार्टी महाधिवेशनसम्ममा फरक–फरक प्रतिवेदन नआउलान् भन्न सकिन्न । श्रेष्ठका अनुसार प्रचण्ड र बाबुरामबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा गहिरो मतभेद छ । पार्टीमा कुनै पनि गम्भीर खालको मतभेद रह्यो भने यसले पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘त्यसैले सकेसम्म दुई नेताबीचको मतभेद अन्त्य गरेर जाने प्रयास रहेको छ ।’ प्रचण्डनिकट एक नेताका अनुसार पार्टी फुट्नुको कारण बाबुराम भट्टराईको हठ र ढिपी रहेको तथा भट्टराईले लिएको विचार पार्टी एकतामा बाधक बन्यो भन्नेजस्ता विषयले महाधिवेशनमा राम्रै स्थान पाउनेछ । त्यस्तै, सरकारको नेतृत्व गरेपछि भट्टराईले पार्टी निर्णयविपरीत दर्जनौं विषयमा सरकारको तर्फबाट भन्दै सहमति गरेको र ती विषयलाई पनि उठाइने तयारी प्रचण्ड तथा उनीनिकट नेताहरूले गरेको बुझिएको छ ।
यसैगरी बाबुराम भट्टराईले भने चुनवाङ बैंठक बस्नु पहिलेदेखिकै विवादित विषयलाई महाधिवेशनमा उठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । भट्टराईनिकट एक नेताले भने, ‘पार्टी नेतृत्वको एकलौटी र तानशाही निर्णयहरूको सबै हिसाबकिताब पार्टीको महाधिवेशनमा गरिन्छ ।’ ती नेताले भने, ‘महाधिवेशनमा भट्टराईले बेग्लै राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दाको अवस्थामा भट्टराईलगायतका नेताहरूलाई कारबाही गर्दादेखिकै मुद्दालाई अघि सारी बेग्लै कार्यदिशालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर प्रस्तुत गरिनेछ ।’ पार्टीमा मौलाउँदै गएको अराजकता, भ्रष्टाचारलगायतका विषयलाई पनि उठाइनेछ । उनीहरू यसअघिका राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्दा बाबुरामको साथ रहने गरेको र यसपटक नरहँदा अध्यक्षको प्रतिवेदन दिशाहीन हुने भएकाले पनि बाबुरामले बेग्लै प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
बाबुरामनिकट नेता एवम् वर्तमान शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष कायम रहेको भन्दै यसले महाधिवेशनमा राम्रै स्थान पाउन सक्ने सङ्केत गरे । ‘नेता–नेताबीच विचार मिल्दा एकता हुने र नमिल्दा सङ्घर्ष हुनुलाई नौलो कुरा मान्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र एकता र सङ्घर्ष निरन्तर चलिरहन्छ, हाम्रो पार्टीमा पनि सुरुदेखि नै आन्तरिक सङ्घर्ष चलिरहेको छ ।’ पहिले तीन लाइन सङ्घर्ष थियो, अहिले दुई लाइन छ । यसबीचमा अरू पनि सामान्य सङ्घर्ष र लाइनहरू छन् तर तिनीहरूको अस्तित्व त्यति देखिँदैन र पार्टीलाई असर पारेको पनि देखिँदैन । पार्टीमा जनमोर्चाबाट एकता गरेर गएका नेताहरूको पनि बेग्लै विचार समूह छ । त्यस्तै नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि बेग्लै विचार समूह छ ।
महाधिवेशनको स्थितिमा पुग्दाको परिस्थिति हेरेर फरक प्रतिवेदन ल्याउने–नल्याउने विषयमा निर्णय गरिने जानकारी गराउँदै रायमाझीले अहिलेसम्म फरक दस्तावेज ल्याउने र त्यसको तयारी गर्ने भन्ने कुरामा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले थपे, ‘त्यसैले यसबारे अहिलेसम्म कुनै छुट्टै दस्तावेज आउने भन्ने छैन, मुख्य दस्तावेज अध्यक्षबाटै आउँछ, त्यसमा चित्त नबुझेमा अरूबाट पनि आउन सक्छ यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार बैठकमा प्रस्तुत हुनका लागि सबैले आ–आफ्नै तयारी गरेका हुन्छन् । अध्यक्षको दस्तावेजमा कुरा नमिले फरक आउन पनि सक्छ । त्यतिबेला खुला रूपमा आफूलाई लागेको र हुनुपर्ने कुरा तथा कमी–कमजोरीहरू सबैलाई समेटेर प्रस्तावकै रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
‘अश्लील प्रकाशन’विरुद्ध उपत्यका बन्द !
अखबारमा अश्लील तस्बिर प्रकाशित भयो भन्दै बन्दको घोषणा ! सुन्दा अलिक अटपट लाग्ने कुरा । तर, साँच्चै यही बहानामा उपत्यका बन्दको घोषणा गरिएको छ । समाजमा महिला हिंसा चुनौतीको रुपमा खडा भएको बेला अश्लील प्रकाशनले त्यसलाई झनै बढावा दिएको तर्क गर्दै त्यसको विरोधमा शिवसेना नेपाल पार्टीले उपत्यका बन्दको घोषणा गरेको छ । सो पार्टीले भोलि पुस १९ गते बिहीबार उपत्यका बन्दको घोषणा गरेको हो । उक्त पार्टीले नागरिक दैनिकको सहप्रकाशन ‘शुक्रबार साप्ताहिक’ले महिलाका नाङ्गा तस्बिर प्रकाशन गरेर समाजमा विकृति बढाउन लागेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक लगाउन विरोधस्वरुप बन्द आह्वान गरेको बताएको छ ।
पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष अनिल बस्नेतले अश्लील सामग्री प्रकाशन नगर्न आग्रह गर्न गएका पार्टीका कार्यकर्तालाई आक्रमण गरेको नाममा पक्राउ गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल उनीहरुको रिहाइ र अश्लील सामग्री प्रकाशनमा रोक लगाउन राज्यले उचित कदम नचाले अझै कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । उनले अश्लीलताविरुद्ध शिवसेनाले पहिलादेखि नै गतिविधि गर्दै आएकोमा नागरिक दैनिकका सम्पादकलाई त्यस्तो अश्लीलता प्रकाशन नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएर सकारात्मक वार्ता गरेकोमा एकाएक त्यसलाई आक्रमणको संज्ञा दिएर धरपकड गराएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।
यसैगरी सो पार्टीका महामन्त्री खगेन्द्र सुवेदीले नारी अस्मितामाथि खेलवाड हुन नदिने अठोट गर्दै अश्लीलता बेच्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याएर निर्दोषलाई रिहा नगरे कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिए । उनले तेह्रजना थुन्दैमा आफूहरुको अभियान नरोकिने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे तेह्र हजार गिरफ्तारी दिन तयार रहेको बताए ।
महिला हिंसामाथि नजर पुर्याउन पूर्वसांसद मञ्चको अपिल
देशको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थित गर्न पूर्णत: असफल असंवैधानिक सरकारले संक्रमणकालीन अवस्थाको निहुँमा देशभरिका महिला हिंसाका गम्भीर घटनालाई ढाकछोप गर्दै शासन चलाउने प्रयास गरेको पूर्वसांसद मञ्चले आरोप लगाएको छ । महिलामाथि भएका ज्यादति, क्रूरता र अमानवीय घटनाले सम्पूर्ण राष्ट्र आन्दोलित हुँदै गएको परिवेशमा अपराधीहरुलाई यथाशीघ्र कानुनको दायराभित्र ल्याई कडा कारबाही गर्नुका साथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारसँग पूर्वसांसद मञ्चले माग गरेको छ । यसरी सरकारसँग घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नेहरूमा ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ, शारदा पोखरेल, झलकनाथ वाग्ले, हिक्मतबहादुर शाही, सुशीला शर्मा र अक्कलबहादुर विष्ट लगायतका पूर्वसांसद हुनुहुन्छ ।
यौनिकताको बहस
नेपाली समाजमा प्राय: लुकाएर राखिने ‘यौनिकता’मा बहस प्रारम्भ भएको छ । अस्मिता महिला प्रकाशन गृह, सञ्चार तथा स्रोत संस्थाले गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले खुलेर यौनिकताको कुरा गरे । लैङ्गिकताको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच भएको उक्त छलफलमा डा. मीना पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । महिलाको यौनिकताको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. पौडेलले पितृसत्ता परिवारबाट सार्वजनिक संस्थाहरूसम्म पुगेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेतृहरू शशी श्रेष्ठ, दुर्गा घिमिरे, उषाकला राई, शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ, डा. सुधा त्रिपाठीलगायतले यौनिकताबारे धारणा राख्नुभएको थियो । यसअघि गत सोमबार नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले यौनिकताबारे शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुबीच छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
प्रशासनिक सुधार समिति विघटन गर्न माग
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक सुधार समिति तत्काल विघटन गर्न माग गरेको छ । संगठनले पुराना प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी सरकारले आफूखुसी फेरि अर्को समिति गठन गरेर कर्मचारीका समस्यामाथि बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप समेत लगाएको छ । राजधानाीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिको विघटन, २४ घ १ बमोजिमको बढुवा ब्यवस्थानको लागि निजामती र स्वास्थ्य सेवा ऐन संसोधनको माग गरिएको थियो । सो अवसरमा संगठनका अध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलले कार्यदक्षता र शैक्षिक योग्यताको मुल्याकनको आधारमा ब्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दागर्दै सरकारले कसैलाई नसोधी समिति गठन गर्नु झुक्याउने षडयन्त्र भएको भन्दै सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिकरण गर्न थालेको आरोप लगाए । उनले महिला हिंसा गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही सर्नु पर्ने माग गर्दै यस्ता घटनाले कर्मचारी प्रशासन अहिले लज्जित भएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा आगामि चैत्र २७ देखि २९ सम्म संठनको नवौं महाधिवेशन राजधानीमा गर्ने, माघभित्रमा सबै मातहतका समितिले अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइयो ।
चुनढुङ्गा उत्खनन् विषयमा दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप
अर्घाखाँचीको नरपानी चुनढुङ्गा उत्खनन् रोक्का सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरेको चुनढुङ्गा उत्खनन् रोकौँ वातावरण जोगाऔँ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको विरोधसभा आइतबार नरपानीमा सम्पन्न भएको छ । करिब एक हजारको सहभागिता रहेको उक्त सभामा नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य हिम्मतबहादुर टन्डनले जबसम्म उत्खनन् पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैन तबसम्म आफ्नो समर्थन यहाँका जनतालाई हुने धारण प्रकट गरेका थिए । कम्पनी पक्षले कुनै पनि हालतमा पूर्वसम्झौता पूरा गर्न नसक्ने कारण खानी सञ्चालन सम्भव नभएको र सुरुवातदेखि नै आफू विरोधमा लागेको जानकारी गराएका थिए ।
नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति कमल भुसालका अनुसार कलकारखाना बन्द गरिनुपर्छ भन्ने नीति काङ्ग्रेसको नभए पनि यो उत्खनन्मा कम्पनीले राज्यसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको कारण आफ्नो पार्टी जनताको पक्षमा उभिएको र नब्बे प्रतिशत यहाँका जनता आफ्नो पार्टीका भएको कारण केही साना पार्टीले चुनढुङ्गा उत्खनन् सम्बन्धमा जनतालाई भ्रम पारी राजनीति गर्न खोजेको धारण प्रकट गरेका थिए ।
राजमो केन्द्रीय सदस्य सागर केसी र नेकपा माओवादीका जिल्ला सहइन्चार्ज भोला बस्याल सेक्रेटरी बाबुराम घिमिरे भुवनलगायतका वक्ताहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा आफूहरूले सुरुवातदेखि नै खानी बन्द गरिनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा हिँडेको र हाल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन जनाएकोमा काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिएका थिए । उक्त धन्यवादको विरोध गर्र्दै काङ्ग्रेस सभापति भुसालले भने, ‘हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ र आन्दोलनबारे निर्णय लिँदा पनि सोचेर अनि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने पार्टी भएको कारण कसैले धन्यवाद दिन आवश्यकता नभएको बताएका थिए । जिल्ला सचिव वासुदेव आचार्यले जिल्लाको निर्णय अगाडि नै यस क्षेत्रका काङ्ग्रेसी जनताले खानी बन्द हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक भइसकेको स्मरण गराएका थिए । बजार परिक्रमापश्चात् सभामा परिणत भएको उक्त कार्यक्रममा बार एसोसिएसनको तर्फबाट केबी भुसालले सुरुवातमा आफूले आन्दोलनका लागि कमान्ड गरेको र जनताको समर्थन न्यून भएको कारण आफू सफल बन्न नसके पनि अहिले आन्दोलन तीव्र बढेको कारण खुसी प्रकट गरेका थिए । उनी एनेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेतासमेत मानिन्छन् । जिल्लामा र केन्द्रमा बस्ने केही फटाहाका कारण नरपानीजस्तो चिसो ठाउँमा जनता लामो समयसम्म धर्ना बस्दा माग सम्बोधन नगरिनु खेदजनक भएको धारणा काङ्गे्रस नेता सूर्य अधिकारीले व्यक्त गरेका थिए भने पाणिनी क्याम्पसका प्राध्यापक जर्नादन भुसालका अनुसार नर्चनाचल पर्वतलाई जडीबुटी निकासीका लागि भारतलाई ठेक्का दिए पनि वार्षिक तीन करोड आम्दानी हुने बताएका थिए ।
पत्रकार महासङ्घ अर्घाखाँचीका उपाध्यक्ष हिमबहादुर लेकालीले यति ठूलो जमघट यो ठाउँमा हुनु र खानी बन्द गरिनु न्यायोचित भएको आवाजलाई राष्ट्रियस्तरमा भिज्युयलबाट माउन्टेन टेलिभिजन अनि पेपरबाट घटना र विचार साप्ताहिक नै भएको धारणा सार्वजनिक गर्दै हामीलाई धन्यवाद दिएका थिए भने आन्दोलनमा सरिक सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता पुस ४ गतेको घटना र विचारको लेखलाई लिएर यो पङ्क्तिकारलाई देख्दा हर्षित बनेका थिए ।
खानी बन्दका अध्यक्ष पदम केसीका अनुसार खानी बन्द र राज्यले गरेको सम्झौता क्यान्सिल नगरेसम्म धर्नालगायतका आन्दोलन नरोकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए भने मन्तव्यकै क्रममा राजमो केन्द्रीय सदस्य सागर केसीले जिल्लामा पञ्चायती शैलीका प्रशासन आएका कारण जनताको माग सम्बोधन हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
हजुरबुबादेखि नातिसम्म लागूऔषधको कारोबारमा
रूपन्देही÷लागूपदार्थको कारोबारमा लाग्दा उनलाई आफ्नो पूरै परिवार बर्बाद हुन्छ भन्ने थाहा थिएन, न त उनले भविष्यमा थप कष्टप्रद यस्तो स्थिति आउने कल्पना नै गरेका थिए । मात्र हजार–दुई हजार कमाउने लोभमा लागूपदार्थ बेचबिखन र सेवनमा लागेर कपिलवस्तु नगरपालिका– २ कहारटोलका ५५ वर्षे गौरी कहारको पूरै परिवारको भविष्य अस्तव्यस्त र अन्धकार बन्न पुगेको छ ।
हजुरबुबा भइसकेका गौरीदेखि नातिसम्म यही कारोबारमा संलग्न भएको कारण अहिले झ्यालखानामा छन् । उनीसहित नौजना लागूऔषध ब्राउनसुगरको बेचबिखनमा लागेकोमा सातजना प्रहरी फन्दामा परेका छन् । एक छोरा पाडे कहार फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जसमध्ये सातजना कपिलवस्तु कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् भने एकजना छोराको कारागारमै मृत्यु भएको थियो । पछिल्लोपटक १५ दिनअघि उनको कान्छो छोरा गल्ले सय पुरिया खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए । उनी अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।
प्रहरीका अनुसार गौरीसहित उनकी श्रीमती सावित्री भन्ने सोमवा, कान्छोछोरा गल्ले, दिदी उर्मिला भन्ने मञ्जु, ज्वाइँ श्रीराम, उनकी श्रीमती सञ्जु भन्ने राधा, पाडेकी श्रीमती मंगिता प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । डेढ वर्षअघि सोही मुद्दामा कपिलवस्तु कारागारमा दोस्रोपटक सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा जेठो छोरा अजयको मृत्यु भएको थियो । १५÷२० वर्षअघि लागूऔषध ब्राउनसुगरेको कारोबारमा लागेका गौरी त्यसमा बढी फाइदा भएपछि कारोबारलाई झनै बढाउँदै गए । सो कारोबारमा उनले आफ्नी श्रीमतीलाई समेत सहभागी गराए । सुरुमा पाँच–दश पुरियाको कारोबार गर्ने गौरीले धेरै फाइदा हुन थालेपछि कारोबार र ग्राहक बढाउँदै गएको प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छ । पहिला खासै चासो नदिएको प्रहरीले गौरी र उनकी श्रीमतीमाथि निगरानी बढाएपछि सुरुमा उनकी श्रीमती सोनवा ०६५ साल साउन १७ गते पक्राउ परेकी थिइन् । श्रीमती पक्राउ परेपछि गौरी फरार भएका थिए र उनी पोलुवामा परेका थिए । गौरी ०६६ सालमा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका उनीहरू पटक–पटक रिहा भएपछि फेरि त्यही कारोबारमा लागेका थिए । उनीहरू दुईदेखि तीनपटक पक्राउ पर्ने र छुटेको प्रहरी विवरणमा उल्लेख छ ।
गौरी र उनका परिवारले खैरो हेरोइन भारतको खुनुवा, सोहोरतगढ, बारबंकीलगायतका स्थानबाट खरिद गरेर बेच्ने गरेका थिए । बेच्नका लागि उनीहरूले अनेक उपाय वा हथकण्डा अपनाएको प्रहरी नायब निरीक्षक यज्ञबहादुर कुमाल बताउँछन् । यही कारोबारमा लागेर काहार टोलमा रहेको आफ्नो घर र घडेरीसमेत छिमेकीलाई निकै सस्तोमा बेचेका थिए । त्यसपछि उनले कपिलवस्तु नगरपालिका–२ रत्नराज्य माविपछाडि सानो घर बनाएका थिए । जहाँबाट उनका परिवारले फेरि यही कारोबार गर्दै आएको थियो । उनको पूरै परिवार कारागारमा गएपछि कुनैबेला हाँस्ने–खेल्ने परिवारको घर अहिले मान्छेविहीन सुनसान र उजाड बनेको छ ।
कारागारमा रहेका गौरी अहिले पछुताइरहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । विडम्बना उ सँगै रहे पनि उनको पूरै परिवारको भविष्य चौपट बनेको छ ।
– चन्द्रकान्त खनाल
मेलमिलाप दिवसमा भीमबहादुरको सम्झना
दोलखा । ३६ औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस दोलखामा पनि सम्पन्न भएको छ । पुस १६ गते चरिकोटमा मेलमिलाप दिवसकै सन्दर्भ पारेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङको ३१ औं दिनको पुण्यतिथिमा श्रद्धान्जली सभासमेत आयोजना गरियो । नेपाल आदिवासी जनजाति संघ जिल्ला कार्यसमिति दोलखाका अध्यक्ष विश्वनीति प्रकाशमानसिंह पाख्रिनको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोपालराज पहाडीले प्रमुख अतिथिका रुपमा भाग लिएका थिए । प्रमुख अतिथिका रुपमा केन्द्रीय सदस्य पहाडीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीको सरकार गठन हुनुपर्ने र त्यही सरकारले शान्ति र संविधान बनाउने धारणा राखेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेस दोलखाले यस पटकको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउने जिम्मेवारी आदिवासी जनजाति सङ्घलाई दिएको थियो ।
युवा सङ्घ सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने
एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले वर्तमान बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको भन्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनितीको सहमतिको बाधकको रुपमा रहेकोल सरकारविरुद्धको आन्दोलन संचालनका लागि संघका उपाध्यक्ष हिराबहादुर केसीको संयोजकत्वमा निरु पाल सचिव रहेको आन्दोलन परिचालन समिती गठन गरेको पनि संघले जनाएको छ । पौष १७ गते ११ वजे उपत्यका स्तरिय कार्यकर्ता भेला, राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र दिने, प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन, मुल पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई घेर्ने, चक्काजाम, ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ, भ्रष्ट सरकार र मन्त्रीहरुको भण्डोफोर गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम पनि संघले निर्धारण गरेको छ ।
यसैगरी संघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फागुन ११, १२ र १३ गते बुटवलमा हुने भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको आठौं पुर्ण बैठकले ‘शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नयाँ संविधान ! शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि शसक्त युवा आन्दोलन’ भन्ने नाराका साथ महाधिवेशनको तिथि तय गरेको हो । महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि झपट रावलको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मुल ब्यवस्थापन समिति गठन गरिएको संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।
एमालेको निर्वाचनमा माओवादी पराजय
काभ्रे । नेकपा एमाले काभ्रेको आठाँै जिल्ला सम्मेलनमा एमाओवादी र एमालेभित्रकै तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका पृष्ठपोषक व्यक्तिहरूले पराजय व्यहोरेका छन् । एमाओवादीको उग्रवामपन्थविरुद्ध कट्टर मानिँदै आएका गोकुल बास्कोटालाई हराउन एमाओवादीका नेताहरूले एमालेका प्रतिनिधिहरूलाई एसएमएस गरे पनि बास्कोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
पार्टीभित्र पञ्चायतमा गुमाएका एमालेमा कमाएका, पूर्वसभासद् रही अधिकांश लाभका पदमा समेत रहेका कृष्णप्रसाद सापकोटा खुलेरै बास्कोटालाई लडाउन कार्यालय खोलेर बसेका थिए भने माओवादीले गोकुल हराएर टोकबहादुर वाइवालाई अध्यक्ष बनाउन क्याम्पेनिङ नै गरेको एमाले कार्यकर्ताको कथन छ । जिल्लादेखि गाउँसम्म कार्यकर्तालाई गुटमा विभाजन गरेर पनि अन्तत: सापकोटाको निर्देशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका टोकबहादुर वाइवाले बास्कोटाकै अध्यक्षतामा सचिवमा उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध भए । सापकोटा पञ्चायतबाट एमालेमा प्रवेश गरेलगत्तै दश वर्षसम्म जिल्ला विकास समितिका सभापति, जिल्ला विकास समिति महासङ्घका सभापति, खानेपानी तथा सरसफाइका अध्यक्ष, संविधानसभाका सदस्यलगायतका पदहरूमा बसेका सापकोटाले पुन: निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ३ को टिकटका लागि पार्टीभित्र कार्यकर्तालाई हुँडलेका थिए ।
कार्यकर्ता अधिकांश गोकुल बास्कोटाकै अध्यक्षतामा निर्विरोध गराउन कम्मर कसेर लागेपछि सापकोटा तिल्मिलाएका थिए । उनले अध्यक्षमा सारेका वाइवा सचिव, उपाध्यक्ष, सचिवमा खडा गरिएका भीम न्यौपाने र उपसचिव रघुवर प्रधानले बास्कोटाकै पक्षमा खुलेर समर्थन गर्दै उम्मेदवार फिर्ता लिए । सापकोटा पक्षका उम्मेदवारलाई मत राख्न गाउँगाउँबाट आएका प्रतिनिधिलाई सापकोटाकै सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर विकास निर्माण गरिदिने वचन दिएका थिए । कसैलाई कोठामै बोलाएर वाइवाको पक्षमा मत राख्न अनुरोध गरेका थिए ।
एमाओवादीको उग्रवाम्पन्थविरुद्ध खुलेर प्रतिकार गर्ने बास्कोटा काभ्रेका चर्चित र लोकप्रिय नेतामध्ये पर्छन् । सशस्त्र युद्धमा समेत माओवादीको सशक्त प्रतिकार गरेका बास्कोटाको कार्यकालमा काभ्रेमा एमालेको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना, एमालेको साङ्गठनिक र राजनीतिक कार्यक्रम सुदृढ, संविधानसभाको निर्वाचनमा अञ्चलभित्रैबाट काभ्रेमा एक सिट विजयी, गाउँगाउँमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी सयौँ कार्यकर्ता एमाले प्रवेशको लहर, हरेक वर्ष हजारौँको सङ्ख्यामा प्रतिनिधि परिषद्को बैठक, पार्टी कार्यालय आधुनिकीकरण, समयमै क्षेत्रीय कमिटी, गाउँ कमिटीहरूको अधिवेशन, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको परिचालन, विकास निर्माणका लागि पार्टीले आफ्नै जिल्लाव्यापी छुट्टै खालको अवधारणाजस्ता उल्लेखनीय काम गरेकाले उग्रवामपन्थ अराजकता र दक्षिणपन्थ यथास्थितिवादका विरुद्ध लड्न एमाले काभ्रेको नेतृत्व बास्कोटाले नै गर्नुपर्ने प्रतिनिधिहरूले चर्काे दबाब सापकोटालाई दिएका थिए ।
सबल र सक्षम नेतृत्वका लागि बास्कोटाकै पक्षमा सहमति गर्नुपर्ने प्रतिनिधिहरूको मागलाई सबै नेताहरूले बुझे पनि सापकोटाले बुझ्न सकेनन् । यतिखेर सापकोटाको पक्षका सबै नेताहरू बास्कोटाकै पक्षमा खुलेर लाग्न थालेका छन् । अभिभावक बनेर बस्नुपर्ने व्यक्ति सिँगौरी खेल्न थालेपछि सबै कार्यकर्ताको बीचमा आलोचित बनेका छन् । एमाले काभ्रेले बास्कोटाकै नेतृत्वमा ०४६ पछिको बैंस फर्काउने उद्घोष पनि गरेको छ । बास्कोटाको पक्षमा सचिवालय सदस्य सबै, तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रका अध्यक्ष, अधिकांश जिल्ला कमिटी सदस्यहरू, जनवर्गीय सङ्गठनका सबै खुलेर लागेका थिए ।
गाउँले, गरिब र अशिक्षित आमाबाबुको पालनपोषणमा अगाडि
सहरका भन्दा गाउँका, पढेलेखेका भन्दा नपढेका तथा धनीभन्दा गरिब नागरिकले आफ्ना बाबुआमालाई इज्जत र सम्मानका साथ पालनपोषण गरिरहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । सबैभन्दा बढी थारू समुदायका ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना सन्तानबाट इज्जत–सम्मान पाउने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको मानवअधिकार र सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको सङ्कल्प नेपालले मुलुकका १० जिल्ला र १३ वटा आश्रम तथा वृद्धाश्रमका गरेको अनुसन्धान सर्वेक्षणबाट सो जानकारी प्राप्त भएको हो । कोही नभएका र केही नभएकाहरूले शरण लिने वृद्धाश्रम अहिले सन्तान, घरसम्पत्ति सबै भएका तर परिवार र सन्तानबाट इज्जत, सम्मान र माया नपाएर घर छाड्न बाध्य बनाइएकाहरूको आश्रयस्थल बनिरहेको छ । मुलुकका विभिन्न भागमा सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा गरिब परिवारको तुलनामा मध्यम र उच्च परिवारका ज्येष्ठ नागरिकको बाहुल्य रहेको पाइएको छ । घरमा हेरचाह गर्ने कोही नभएको, परिवारमा कचिङ्गल हुने गरेको, स्वास्थ्य समस्या र उपचारका लागि खर्च नभएका कारणले वृद्धाश्रममा शरण लिन बाध्य भएको त्यस्ता आश्रममा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकले बताएका थिए ।
यद्यपि मुलुकका ८० प्रतिशत वृद्धवृद्धा आफ्ना सन्तानसँगै बस्दै आएको अनुमानित तथ्याङ्क छ । ज्येष्ठ नागरिकमध्ये करिब तीन प्रतिशत छोरीहरूसँग बस्दै आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । पछिल्लो समय १७ प्रतिशत घरका मूलीमात्र ज्येष्ठ नागरिक रहेको भेटिएको छ । खासगरी नेपाली समाजमा मौलाएको सहरी जीवनशैली र पश्चिमा मुलुकको अन्ध नक्कलले एकाघरमा सगोलमा बस्ने र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
सो अध्ययनअनुसार २३ प्रतिशत वृद्धाश्रम सरकारी सहायतामा, ३८ प्रतिशत धार्मिक सङ्घसंस्थाले, १२ प्रतिशत सेवा संस्था र व्यक्तिले तथा १५ प्रतिशतलाई कर्पाेरेट कम्पनीले सहयोग गरिरहेका छन् । वृद्धाश्रममा शरण लिनेले धेरै आश्रममा नि:शुल्क सेवा पाइरहेका छन् भने केही सेवाकेन्द्रमा शुल्क तिरेर पनि ज्येष्ठ नागरिक बस्दै आएका छन् । छोराले बिहे गरेपछि सँगै बस्न नमानेको र नातिनातिना बढ्दै गएपछि कोठा नपुगेर वृद्धाश्रममा आउनुपरेको धेरैले गुनासो गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । सहरी ज्येष्ठ नागरिकको तुलनामा ग्रामीण भेगका ज्येष्ठ नागरिकले परिवारको काममा सघाउने भएकाले उनीहरूले निकै नै सम्मान पाउने गरेका छन् ।
आश्रममा पुगेका धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिकसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकाले सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनबाट समेत वञ्चित रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा विदेश पुग्ने र उतैतिर बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले समेत बुढेसकालमा सन्तानबाट पाउने सुखबाट धेरै सहरिया ज्येष्ठ नागरिक वञ्चित हुँदै गएका छन् । गाउँको तुलनामा सहरबाट त्यसरी बिदेसिनेको सङ्ख्या धेरै भएकाले सहरी क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक वृद्धावस्थामा एक्लिएको महसुस गर्न बाध्य छन् । धरानका राई, लिम्बू तथा कास्कीका गुरुङ समुदायमा विदेशी सेनामा जागिर खाने चलन भएकाले त्यतै जागिरमा गएका र निवृत्तीभरण भएकाहरू पनि त्यहीँ बस्ने क्रम बढेकाले ती समुदायका वृद्धवृद्धा मात्र गाउँमा देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – नारायण न्यौपाने÷रासस
प्रतिक्रिया