-अधिवक्ता दामोदर पौडेल
बाबुराम र प्रचण्ड चुनाव त चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट छ । तर, यो उनीहरूको चाहना मात्र हो कि जसरी पनि चुनाव नगराउने नै हो भन्ने दृढता नै उनीहरूमा रहेको हो, यो अब प्रस्ट हुन आवश्यक छ । यो प्रष्टता हामीलाई मात्र भएर हुँदैन विदेशीलाई र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि हुन आवश्यक छ । किनभने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपालबारे बोलेपछि उनीहरू केही सजग भएका हुन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब सहमति भइहाल्छ भनेपछि पनि उनीहरूकै दलभित्र सहमति हुन नसकेकाले न बाबुराम न अहिलेको सरकारको विकल्पमा बढीभन्दा बढी सहमतिको सरकारको औपचारिक निर्णय कुनै पनि दिन सकिएको छैन । प्रचण्ड पक्षधरहरू सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छन् भने बाबुरामहरू सहमति त हुनुपर्छ तर त्यो सहमति आफ्नो पक्षमा हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । माओवादी र एमाओवादीको फुटसमेतबाट माओवादीले लोकप्रियता गुमाउँदै गएकाले आफ्ना कार्यकर्तालाई दलबाट बाहिरिन नदिनका लागि हो भनिने पनि गर्दछ । यद्यपि माओवादीले एमाओवादीलाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा भ्रष्ट, विदेशीको इसारामा चलेको, सिद्धान्तहीन र आवश्यक परे अहिलेसम्म पनि राजाको पछि लाग्न सक्ने दल र नेतृत्वको रूपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । यो आधारमा मिलेर नै फुटेको भनिहाल्ने अवस्था प्रस्ट छैन । त्यस्तै, बाबुराम र प्रचण्डहरूको झगडा पनि अरूलाई देखाउनका लागि हो । वास्तवमा यो मिलेरै गरिएको रणनीति हो भन्ने पनि गरिन्छ । बारम्बार विभिन्न कार्यहरू गर्ने र आफू सफल भएपछि अरूको कुरा मान्नुपर्दा यो त हामीहरूको रणनीति थियो भन्ने गरेका माओवादी उदाहरण छन् ।
एमाओवादीभित्रको यो विवादको सत्यता पत्ता लगाउनुले पनि समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ । प्रचण्डले पहिलादेखि नै पार्टीले लुटेको पैसा राखेको र बाबुरामसँग त्यति पैसा नभएकाले सरकारमा बसेर सकेसम्म बढी पैसा कमाउने र चुनावमा प्रचण्डका भन्दा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने पक्षमा बाबुराम छन् भन्ने पनि आरोप आइरहेको छ । त्यसैकारणले पनि प्रचण्ड–बाबुरामबीच राम्रो छैन, केवल कार्यकर्ताहरूमा आफ्नो गलत सन्देश नजानुपर्छ तर आफ्नो पकड बलियो हुनैपर्छ भन्नेमा दुवै सक्रिय छन् भन्ने पनि देखिएको छ ।
यदि बाबुराम र प्रचण्ड मिलेका छैनन् भने दलहरूले नयाँ निकासका लागि बाटो खोज्नैपर्छ । यसका लागि प्रमुख रूपमा दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो एमाओवादीसमेत मिलेर अधिकतम राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्न सकिन्छ । त्यसो हुन नसके एमाओवादीबाहेकका दलहरूले आफ्नो पूर्वसंसद्मा भएको हैसियतअनुसार बहुमत देखाएमा देखाउनेहरूको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा ल्याउने अवस्था आउँछ । यो नाम राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि विवादको दायरा सानो हुन जान्छ । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन नसकेमा दलहरू त्यही मुद्दा लिएर न्यायालयमा जान सक्छन् ।
अर्को साह्रै उपयुक्त विकल्प भनेको राजनीतिक दलहरूको पूर्वचुनावी हैसियतको आधारमा चुनावमा निष्पक्षताका लागि सहयोग गर्न र व्यवस्थापिकाको काम गर्न एउटा संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई अधिकतम र मुख्य राजनीति दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सो संयन्त्रलाई संविधान संशोधन गर्नका लागि निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानमा समावेश गर्ने व्यवस्थाले समस्याको समाधान हुनेछ । यसले सबै संवैधानिक शून्यता र अप्ठेराहरू हटाउनेछ । यसको व्यवस्थाले चुनाव सुनिश्चित हुनेछ । कुनै पनि दलको सरकारको नियन्त्रणमा निर्वाचन आयोगबाहेकका चुनाव अन्य चुनाव गराउने संयन्त्र पनि प्रभावमा हुने छैनन् । यस संयन्त्रले स्वभावैले आवश्यकता महसुस गरेमा प्रधानमन्त्री बदल्न सक्नेछ ।
सबै दलहरू र अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा चुनावमा यसभन्दा पहिला भाग नलिएका वा कम मत ल्याउनेहरूको हितका लागि पनि सोच्नुपर्छ किनभने सकेसम्म बढी निष्पक्ष चुनाव आवश्यक छ । चुनावको अपरिहार्यता विश्वमा नै लोकतन्त्रमा अध्यावधिक चुनावबाट जनताको अभिमत लिनका लागि निर्विकल्प नै छ । तर, त्यो चुनाव निष्पक्ष हुनैपर्छ । यसका लागि सकेसम्म सबै दल विश्वस्त हुन आवश्यक छ । यसको उपाय भनेको चुनावलाई सहयोग गर्ने निष्पक्ष संयन्त्र बनाउने र चुनाव अवधिभर त्यही संयन्त्रको आधारमा चुनाव गराउने कार्यसम्मको हकमा प्रशासन पनि त्यसैको मातहतमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्दछ । त्यो संयन्त्रमा मानव अधिकारवादी निष्पक्ष व्यक्तिहरू राखेर सर्वसम्मत निर्णय हुन नसक्दा उनीहरूलाई एक प्रतिशत मतबराबरको अधिकार दिएमा अझ निष्पक्षताको आशा गर्न सकिन्छ ।
यसको साथसाथै चुनावको मोडेलमा पनि मतैक्यता हुन आवश्यक छ । प्रत्यक्षमा २ सय ४० जना संसद् छानिने र देशमा भएको पूर्ण जातीय तथा धार्मिकसमेतको समूहको आधारमा उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरेर दलबाट सयजना दल र जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । ती सयजना प्रतिनिधि सबै दलबाट उनीहरूले पाएको समानुपातिक मतको आधारमा चुनिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । तर, यसमा ५० प्रतिशत महिलासमेत सबै नै तत्तत् जात–समूहका कानुन वा संविधानविद्लाई मात्र छान्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । एक प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या हुनेहरूको अलग समिति बनाएर उनीहरूको राय लिने व्यवस्था हुनसक्छ ।
त्यो सयजनाको संविधानसभा हुने र त्यसले निश्चित समयमा संविधान बनाउने र संविधानसभा र संसद्को संयुक्त सभाबाट संविधानलाई पारित गर्ने व्यवस्थाले संविधान बनाउने कार्यलाई सहज बनाउनेछ ।
अर्को विकल्पमा माथि उल्लिखित ३ सय ४० जनाकै व्यवस्थापिका– संविधानसभा बनाएर काम गर्ने हो । एक वर्षभित्रमा संविधान बनाउने, त्यसमा बाधा भएमा विवादित विषयमा जनमत गर्ने नै उत्तम विकल्प हुन्छ । यो चुनावसँगै स्थानीय निकायको पनि चुनाव गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय निकायलाई सबल बनाउन सहयोग पुग्नेछ । खर्च कम लाग्नेछ र नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय निकाय बनेर नयाँ चुनाव नभएसम्म यसले काम गर्नेछ ।
अहिले कामलाई सहज रूपले अगाडि बढाउन व्यवस्थापिका संयन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको लक्ष्यको परिपूर्ति नै हामीहरूको निसाना हुन आवश्यक छ । जसले व्यवस्थापिका संयन्त्र बनाउन चाहँदैन त्यसको नियत लोकतन्त्रविरोधी भएको प्रस्ट हुनेछ । बाबुराम र प्रचण्डको रहस्य पनि उजागर हुनेछ । अन्यथा छातीमा टेकेर टाउकोमा हान्ने माओवादी नीतिअनुसार उनीहरूको रणनीतिले काम गरेको हुनसक्छ । यो तथ्य विदेशीलाई पनि जानकारी हुन आवश्यक छ । विदेशीको हातमा देशको प्रधानमन्त्री बनाउने चाबी रहेको र नेपाल अलेक्जेन्डरको टापुजस्तो रहन नसक्ने बताउने बाबुराम विदेशीकै सदासयता नहुँदा मात्रै हट्ने पो हुन् कि ? यसका लागि पनि उनको हैसियत र चाहना लोकतन्त्र हो कि अलेक्जेन्डरको टापु हो प्रस्ट हुनेछ । अहिले पनि उत्तर कोरिया अलेक्जेन्डरको टापु जस्तै–जस्तै बनेर पनि अस्तित्वमा छ । यो तथ्यलाई बुझेर देशलाई त्यहीँ पुर्‍याउन रणनीति बनाइएको हुन पनि सक्दछ । यसलाई उजागर गर्न पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित विकल्प दिन आवश्यक छ ।
व्यवस्थापिका संयन्त्रले देशलाई र संविधानलाई तथा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई ट्रयाकमा ल्याउनेछ । चुनावको विकल्प पनि छैन । संविधानमा सरकार हटाउने उल्लेख भएको तर हटाउन सक्ने माध्यम सकिएको भनेर कसैलाई सरकारमा रहिरहने अधिकार पनि छैन । अबको चुनावले जनतालाई आफ्नो अधिकारको रक्षक र आफ्नो वास्तविक भाग्य निर्माता बनाउनेछ । संविधनसभापछि उठेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतासमेतका विषयमा जनताले आफ्नो प्रस्ट धारणा राख्नेछन् । हामी लोकतन्त्रवादीहरूले जनतालाई सत्य बताउन साहस गर्ने हो र त्यही आधारमा अगाडि बढ्ने हो । महŒवपूर्ण विषयमा जनतालाई सहभागी नबनाएर दलले निर्णय गर्ने होइन । जनताको चाहनाविपरीत काम गरिन्छ भने त्यो जनताको निर्णय होइन, दलको हो र विदेशीको इसारामा पनि हुनसक्ने निर्णय हो । दलका नेतालाई विदेशीले किन्न सक्दछन् तर जनतालाई किन्न सक्दैनन् ।
संविधानसभाको म्याद छैन । अदालतले समेत अवधि नबढाउने आदेश दिएको छ । यस अवस्थामा संविधनसभाको छायाको रूपमा रहेको व्यवस्थापिको पुनस्र्थापना असम्भव र औचित्यहीन हो । संविधानसभाका लागि सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको हिसाबले ६ सय १ जना आवश्यक भएको मान्न सकिए पनि संसद्को प्रयोजनका लागि आर्थिक र वैचारिक हिसाबले पनि पुनस्र्थापना औचित्यहीन छ । दलीय आधारमा नै निर्णय हुने हुँदा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा मत दिने गरेर करिब सयजनाको व्यवस्थापिका संयन्त्र बनाउँदा जनताको संविधानसभाप्रतिको आक्रोश पनि रहँदैन ।