गत शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाको चुनावमा भोट हाल्न लाइन बस्दै गर्दा केही साथीहरूले हातमा फरक-फरक दुईवटा चिट थमाए । त्यसअघि नै उम्मेदवारहरूले दिएका तिनका परिचयसहितका पत्रकार महासङ्घको जिल्ला पदाधिकारीमा विजयी भएमा आफूहरूले गर्ने काम र सुधार गर्ने कुराको सूचीसहितका पर्चाहरूले दुवै हात भरिएका थिए । उम्मेदवारका प्रतिबद्धता हेर्दा यी सब गर्न थाले भने यिनले आफूसम्बद्ध मिडियाहाउसमा कामचाहिँ कहिले गर्दा हुन् भन्ने लाग्नु स्वाभाविक थियो । संसदीय चुनाव नै पो हुन लागेको हो कि झैं भान दिने गरेर चुनावस्थल कमलादीस्थित प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा उम्मेदवारका बडेमानका तस्बिरसहितका पोष्टर टाँगिएका थिए । निष्पक्ष पत्रकारिताका धरोहर पत्रकारहरू समूह-समूहमा विभाजित भएर छलफल र एक-दुईजनाबीच कानेखुसीमा व्यस्त थिए । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ र प्रेस चौतारीले गठबन्धन गरेको, प्रेस युनियनको सूचीमा पर्न नसक्दा चित्त दुखाएर आक्रोशित भएकोजस्ता कुराहरूले भीडमा चर्चा पाइरहेकै बेला केही उम्मेदवार भने आफू कुनै पनि गठबन्धनमा नपरेकोले स्वतन्त्र रहेको तर्क गरिरहेका थिए । हातमा परेका फरक-फरक ती दुई चिटमध्ये एउटा क्रान्तिकारी र चौतारीको तर्फबाट थियो भने अर्को प्रेस युनियनको । चुनाव पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन पत्रकार महासङ्घको भइरहेको भए पनि प्रतिस्पर्धा भने कुनै मिडियाहाउसमा कार्यरत पत्रकारहरूबीच नभएर नेपाली काङ्ग्रेससम्बद्ध नेपाल प्रेस युनियन, नेकपा एमालेसम्बद्ध प्रेस चौतारी र नेकपा माओवादीसम्बद्ध क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घबीच भइरहेको थियो । विभिन्न दलसम्बद्ध उम्मेदवारका नामहरू त्यहीअनुरूप सगौरव बाँडिएका थिए । सूचीमा पर्नेहरूको मुहारमा चमक थियो भने नपर्नेहरू बडो खिन्नताबीच ‘मचाहिँ स्वतन्त्र’ भन्दै भोट मागिरहेका थिए । पत्रकारिता गर्नेहरूले ‘म स्वतन्त्र’ भन्नुलाई अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विडम्बना त्यहाँ थियो । बाहिर जे-जे भने पनि स्वतन्त्र हुनुको सोझो अर्थ थियो- कुनै पनि दलसम्बद्ध सङ्गठनहरूले पत्याएनन् या आफ्नै हो भन्ने बुझेर पनि अरूलाई नै प्राथमिकता दिनुपरेकाले सूचीमा पार्न सकेनन् । निश्चत छ, जिल्लामा भएको यसप्रकारको अभ्यासको प्रतिविम्ब आगामी वैशाखमा हुने केन्द्रको चुनावमा योभन्दा जोडतोडले हुनेछ । यसअघि नै विभिन्न जिल्लामा भएका पत्रकार महासङ्घका निर्वाचन-परिणामका समाचारहरू कुनै पत्रकार मात्रैको नभएर चौतारी, क्रान्तिकारी र युनियनकै नाममा आएका छन् । पेसा तथा व्यावसायिकताभित्रको चरम राजनीतिक चलखेलका रूपमा यसप्रकारका निर्वाचनहरूलाई लिन सकिन्छ । पत्रकारितामा मात्रै नभएर डाक्टर, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक जताततै आफ्नो पेसालाईभन्दा पनि पार्टीहितलाई ध्यान दिने यस्तै प्रकारको माहौल छ । संस्थामा कुन र कतिसम्म व्यावसायिक व्यक्ति आएभन्दा पनि कुन पार्टीसम्बद्ध आए भनिनुलाई नै गर्व मान्ने स्थिति छ ।
गत हप्ता पूर्वबडामहारानी कोमलको जन्मदिनको अवसरमा आयोजित भोजमा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई निम्त्याइएपछि तीमध्ये कतिपय मानिसहरूमा ठूलै हलचल मच्चियो । निम्तालुमध्येका एक व्यक्तिले फोनमा भने- केही मिडियाले राजावादीलाई निर्मलनिवासमा भोजमा बोलाएको छ भनेर लेखिरहेका छन् जाने र – यी तिनै व्यक्ति थिए जो राजसंस्था रहँदा दरबारका कुनै समारोहमा बोलाइँदा भयङ्करै गर्व गर्थे । पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको विवाहको भोजमा दरबार जाँदै गर्दा बाटोमा धेरैजनालाई फोन गरेर अधिराजकुमारीको विवाहको पार्टीमा जान लागेको सन्देश दिएको मैले सुनेकी थिएँ । समयसँगै फेरिएका उनी अहिले भनिरहेका थिए, निर्मलनिवास जाने र – बलेको आगो ताप्ने नेपाली संस्कृतिको एउटा उदाहरण मात्र नभएर व्यावसायिक व्यक्तिमा रहेको सत्ताकेन्द्रित सोचको प्रतिविम्ब पनि थियो त्यो । जवाफमा मैले उनलाई सोधेकी थिएँ- माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जन्मदिनमा बोलाउनुभयो भने तपाईं जानुहुन्छ कि जानुहुन्न – ‘किन नजाने -‘ को जवाफ पाएपछि मैले भनेकी थिएँ- उनी अहिले शक्तिमा छैनन् किन जाने त – त्यसपछि उनले ‘मिस अन्डरस्ट्याड नगर्नुस्’ भन्दै फोन राखेका थिए । व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूलाई प्राय: सबैले समान दूरीमा राखेर हेर्ने र त्यहीअनुरूपको व्यवहार गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ तर हामीकहाँ हरेक कुरामा राजनीति हावी हुँदै गएका कारण विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा भएका व्यक्तिहरू पनि सकेसम्म पार्टीगत सम्बद्धताकै आधारमा चिनिन चाहन्छन् । कतै तलमाथि भइहालेमा भोलि केही नपाइएला कि भन्ने डर उनीहरूलाई हुन्छ, पद तथा अन्य कुराको प्राप्तिको चाहनाले मानिसहरूलाई व्यावसायिक कम र राजनीतिकर्मी बढी बनाइरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू देश र जनताका बारेमा खुलेर बोल्न, लेख्न र कुनै पनि अभियान सञ्चालन गर्न सक्दैनन्, आफूसम्बद्ध दलले जे मान्यता राख्छ त्यसैको वरिपरि घुम्नु उनीहरूको धर्म हो । मानिसलाई जब कसैबाट केही प्राप्तिको चाहना हुन्छ यसप्रकारले खुम्चिनु स्वाभाविकै पनि हो । यसको एउटा उदाहरणका रूपमा हालै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभासम्बन्धी दिएको फैसलामा अधिकांश कानुन व्यवसायीको मौनतालाई लिन सकिन्छ । सर्वोच्चले भनिदियो- राजनीतिक दलहरूले हेरेर संविधान जति वर्षमा बनाए पनि हुन्छ । मुलुक र जनतालाई दूरगामी असर पर्ने यति गम्भीर फैसलालाई लिएर अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलगायतका केही कानुन व्यवसायीबाहेक अरूले यसका विरुद्ध बोलेको, लेखेको पाइएको छैन । धेरैजसो व्यवसायी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्, फैसला गलत हो भन्ने लाग्दालाग्दै पनि दलहरूको पक्षमा दिइएका फैसलाका विरुद्ध गएमा भोलि केही नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ । कुनै दललाई भोट हाल्नु, सैद्धान्तिक मान्यता राख्नु सबै पेसागत तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरूको अधिकारको कुरा हो र यो जोसुकैले गर्छन् पनि तर दलका कार्यकर्ता नै बन्न थालेपछि भने तिनको निष्पक्षतामा आँच आउँछ । यो पत्रकारिता, कानुन जताततै लागू हुने कुरा हो र भइरहेको पनि छ ।
व्यावसायिकता र राजनीति फरक-फरक कुरा हुन् । तर, कुनै न कुनै राजनीतिक दलको सेवा नगरी व्यावसायिक नै नभइने वातावराण हामीकहाँ बन्दै गएको छ । अरू त अरू सुरक्षाकर्मीमा समेत यसप्रकारको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । अहिले गृहमन्त्री को बन्ने भन्ने कुराले माओवादी र एमालेबीच जति ताता बहस र कुराकानी भएका छन् त्यति नै तरङ्ग प्रहरी-प्रशासनमा छ । माओवादीको मन्त्री हुँदा कसको सरुवा र बढुवा हुने, को कहाँ पुग्ने, कसको दिन फिर्ने र कसको दिन जाने, एमालेको हुँदा कसलाई के हुनेजस्ता कुराहरू प्रहरीवृत्तमा व्यापक छ । व्यावसायिकताले मात्रै स्थान पाउने हो भने गृहमन्त्री जो बने पनि सुरक्षाक्षेत्रमा यति धेरै तनावको अवस्था आउने थिएन । तर, यहाँ हरेक व्यवसायमा भएका व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपले दलमा आबद्ध भएका कारण व्यवसाय पनि राजनीतिमय भएको हो । जबसम्म पेसागत व्यक्तित्वहरू दलमा विभाजित भइरहन्छन् तबसम्म यो अवस्था रहिनै रहनेछ ।