सरकारले चुनावको कुरा उठाउनुअघिदेखि नै निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने खतरातर्फ सचेत गराइएको थियो । अन्य संवैधानिक निकायमा पनि रिक्तताको अवस्था आउन नदिन सरोकारवाला पक्षबाट घचघच्याउने सिलसिला लगातार चलेकै हो । यस क्रममा व्यर्थका छलफलमा महिनौँ बिते तर अत्यावश्यक काममा जानाजान अत्यन्त हेलचेक्र्याइँ प्रदर्शन गरियो । फलत: आजकै दिनदेखि निर्वाचन आयोग आयुक्तविहीन बन्न पुगेको छ । चुनाव गराउने निकाय नै नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा पनि सरकार निश्चिन्त भावमा देखिन्छ । निर्ढुक्क मात्र होइन, मङ्सिर सातको म्याद गुज्रिएकै दिनदेखि वैशाखमा निर्वाचन गराएरै छाड्ने रट लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको एक–दुई दिनयता भाका फेरिएको छ । निर्वाचन आयोग आयुक्तविहीन बनेको विषयमा देश र जनतालाई दुई शब्दको स्पष्टीकरण नदिई अब जेठभित्र निर्वाचन गराउने उद्घोष गर्न थालेका छन् उनी । ‘बिग्रेको घरको भताभुङ्ग चाला ज–जसले सक्छ त्यही–त्यहीले खाला’ भन्ने उखान जस्ताको तस्तै लागू हुन गएको छ मुलुकमा यतिबेला ।
स्पष्ट भइसकेको छ कि आ–आफ्ना अडानसँगै सती जान तत्पर देखिएका राजनीतिक दलहरूबीच मौजुदा हालतमा सहमतिको सम्भावना किमार्थ छैन । कुनैबेला यस्तो पनि देखियो– विवाद र झगडामा अल्झिरहेकै अवस्थामा पनि नेताहरू सहमतिमा पुगेको घोषणा गर्थे । त्यस अवस्थालाई उनीहरू आफूहरूले ‘चमत्कार’ रचेको डङ्का पिट्थे । सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्न नसक्ने खालका भए पनि ती ‘चामत्कारिक सहमति’ले क्षणिक आशाको सञ्चार गराउँदथ्यो आमनेपाली तप्कामा । तर, आजसम्मको कसरतले त उनीहरूको त्यो खोक्रो चामत्कारिक क्षमतामा पनि खिया पारिदिएको प्रतीत हुन्छ । साँच्चै प्रमुख दलहरूबीच चामत्कारिक सहमति हुने सम्भावना अब टाढिन पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको वातावरण किन बन्न सकेन भन्ने पाटोको व्याख्या–विश्लेषण पनि अब निरर्थक बन्न पुगेको छ । बरु निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति निम्तिबाट अब मुलुकको दिशा कता मोडिएला भन्ने यतिबेलाको अहम् प्रश्न हो । यसरी निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थितिको लाभ उठाउँदै संविधानसभा पुनस्र्थापनाको तर्क सत्तापक्षबाट गरिन थालिएको छ । तर, यो जनता झुक्याउने रणनीतिबाहेक अरू केही ठहरिनै सक्दैन । यसबारेमा पहिले पनि निकै बहस भइसकेको हो र काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता महŒवपूर्ण पक्ष यसको खिलाफमा दृढताका साथ उभिएका छन् । सत्तापक्षलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका निम्ति भन्दा पनि पुनस्र्थापनाबाट निकास निस्कँदैन र जनता पनि यसको खिलाफमा छन् भनेर नै विपक्षी दलहरूले संविधानसभा पुनस्र्थापन प्रस्तावको विरोध गरेका हुन् । वास्तवमै संविधानसभाको पुनस्र्थापना न हिजो समाधानको मार्ग हुन सक्थ्यो न आज नै हुनसक्छ । हिजो किन विघटन गर्नुपर्‍यो भन्ने पाटोबाट अध्ययन नगरी पुनस्र्थापन गरेर त्यो कर्म कसरी सार्थक बन्न सक्छ ? यस प्रश्नको अघिल्तिर उभिएर फेरि संविधानसभा पुनस्र्थापनाको कुरा गर्न लाज लाग्नुपर्ने हो चुनावको मिति पटक–पटक घोषणा गरेको सरकारलाई । तर, जब सबैतिरबाट नाङ्गिइसकेको अवस्था छ भने अब केका लागि शरम मान्ने भन्ने निछट्टो सोचबाट ग्रस्त देखिन्छ गठबन्धन सरकार तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका हर्ताकर्ताहरू । नियतवश नै जनतामाझ गएर नयाँ जनादेश लिन खुट्टा कमाइरहेका प्रतीत हुँदै छन् उनीहरू ।
यता, नौनी ननिस्कने सहमतिको मन्थन जारी छ । सबै जान्दछन्, ‘सहमतीय प्रयास’ नामक नौटङ्कीको आठौँ शृङ्खला पनि वर्षातको पानीको बुलबुले फोकाझैँ फुट्ने नै हो । तर, पनि राष्ट्रपति बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने प्रयत्न किन गरिरहेछन् ? ठोस परिणामदायी पहलकदमी लिन सकिन्न भने शीतलनिवास नामको बोझ पो राज्यले किन उठाइरहने भन्ने प्रश्नले शिर उठाउनुअघि नै राष्ट्रपतिले किन विचार नपुर्‍याउने ? आखिर संविधानको पानी नआउने धाराले छेकेको तर्क जति नै गरिरहे पनि आजका मितिसम्म आमनेपालीले आशाको नजर त शीतलनिवासतिरै सोझ्याइरहेका छन्, यस अवस्थाको मर्म बुझ्ने प्रयत्न किन नगर्ने ?