महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा एकप्रकारको हलचल उत्पन्न भएको अनुभूति गरिन्थ्यो कुनैबेला । देशमा बहुदल आउनुअघि त यस्ता प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु र भ्रष्टाचारका तथ्यमाथि आधारित रही राज्यले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हुँदा अपारदर्शिता, अनियमितता, भ्रष्टाचार र कुशासनमा संलग्न पात्र–प्रवृत्तिहरूमा त्रासका कारण कम्पन पैदा हुन्थ्यो । त्यसैले ‘भ्रष्टाचार’ भन्ने शब्द नै त्यस समयमा अहिलेजस्तो सस्तो र सामान्य थिएन, यसले विशेष अर्थ र महत्व बोक्दथ्यो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उत्पन्न गर्ने हलचल या कम्पनमा कमी आउन थाल्यो । झन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि त मुलुकमा बेथिति यसरी बढ्न पुग्यो कि भ्रष्टाचारले घर नगरेको कुनै निकाय फेला पार्नु स्यालको सिङ भेटिनु भनेजस्तै भएको छ । भ्रष्टकर्ममा प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । जताततै भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग सुनेर नागरिकका कान पाकिसकेका छन्, यो शब्दले वाक्क–दिक्क बनाएको छ । खासगरी सचेत नागरिक तप्काबीच स्थापित सत्य हो यो ।

हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि मुलुकमा ठूलै हलचल या कम्पन उत्पन्न गर्न सक्ने प्रकृतिको छ । प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार आर्थिक पारदर्शिताको केन्द्र मानिने अर्थ मन्त्रालय नै देशकै दोस्रो ठूलो बेरुजुको केन्द्र बन्न पुगेको छ । अर्बौं रकम बेरुजु देखिएको सो मन्त्रालयअन्तर्गत भएका अनियमितताको फेहरिस्तले हरेक इमानदार नागरिकको मन रुवाउँछ । अर्थ मन्त्रालयलाई उछिन्दै बेरुजुमा देशको एक नम्बर निकाय बन्न पुगेको छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय । आफ्नो कुल बजेटको झन्डै साढे बाइस प्रतिशत (२२.४३ प्रतिशत) अर्थात् २ खर्ब १२ अर्ब ६ करोड ९८ लाख बेरुजु रहेछ सो मन्त्रालयको । वर्षेनी यति रकम लगानी गर्ने हो भने केही वर्षमै बुढीगण्डकीजस्तो मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने विज्ञमत छ ।

यसैगरी, निर्वाचन आयोग, आयल निगम, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरू, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय आदि सरकारी निकायदेखि ‘आँगनको सरकार’ मानिने देशभरका विभिन्न नगरपालिका एवम् गाउँपालिकामा पनि विभिन्न आकारप्रकारका बेरुजु र भ्रष्टाचार देखिएको तथा समष्टिमा बेरुजु रकम खर्बौंमा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा देखिन्छ । तर, यत्रो विषयले पनि अहिले उत्पन्न हुनुपर्ने हलचल वा तरङ्ग सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो–सकियो । आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने न लक्षण देखिन्छ न राज्यबाट कारबाही गरिएला भन्ने विश्वास नै छ नागरिकमा । यो अत्यन्त विडम्बनाको विषय हो ।

स्वच्छ, पारदर्शी सुशासनको व्यावहारिक अनुभूति आज प्रत्येक नागरिकको सपना हो । किनकि, यही सपनासँगै समृद्धि र सुख गाँसिएको हुन्छ । राज्य सञ्चालकहरूले सुशासन र सुख–समृद्धिको सपना देखाउँदै नेपाल र नेपालीलाई आजको व्यवस्था र अवस्थासम्म ल्याएका हुन् । यस्तो यथार्थकै सामु आर्थिक अपारदर्शिता, बेरुजु र भ्रष्टाचारले व्याप्त कुशासन ठिङ्ग उभिनु समृद्ध नेपाल अभियानका ‘अभियन्ता’हरूका निम्ति अत्यन्त लाजमर्दो अवस्था हो । तर, विडम्बना ! लाज मान्नुपर्ने ‘पोजिसन’मा रहेकाहरू पटक्कै शरम मानिरहेका छैनन् देशको यो नाङ्गो अवस्थाप्रति । खर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचारले पटक्कै पोलेको छैन शासकहरूको मन । उल्टै यी यावत् विकृति ढाकछोप गरी नागरिकको आँखामा धुलो छ्याप्न उद्यत् देखिन्छन् यी । बेरुजुपछिल्तिरका पर्दा च्यातिँदा आफ्नै अनुहार उदाङ्गिने भयले ग्रस्त छ आजको नेतृत्व ।

यही कलुषित अनुहार छोप्नका लागि हरदम यहाँ ‘राजनीतिक दौडधुप’को स्वाङ रचिन्छ । नेता भनाउँदाहरूको फोस्रा दौडधुप नै समाचारको हेडलाइन बन्छ–बनाइन्छ । ‘फलानो दल फुट्यो, फलानो पार्टी जुट्दै छ, अब केही हुन्छ !’ यस्ता विषयमा सिङ्गै मुलुकलाई अल्झाइएको छ । तत्काल अँगेनामा आगो बल्ने टुङ्गो छैन, बाटाघाटा–सडकका खाल्डा, हिलो, धुलो, धुवाँबाट जोगिन नसकिएको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने प्रयत्नसम्म गरिएको देखिन्न । तर, रेल र पानीजहाजको चर्चा चुल्याइन्छ । सपना नदेखी कुनै पनि विकास सार्थक हुँदैन भन्ने एकोहोरो तर्कको आधारमा भ्रमित तुल्याएर जनतालाई ‘अलौकिक जीवन’तर्फको भेडेदौडमा सामेल गराइएको छ । आखिर यथार्थ छोडेर कल्पनाको उडानमा कहिलेसम्म रमिरहने नेपाली जनता ?