पछिल्लो समय नेपालमा शोधभर्ना बक्यौता भारी मात्रामा बृद्धि भएको छ । हरेक बर्ष बढ्दै जाने यस्ता बक्यौताले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा गम्भीर असर पु¥याउने गरेको छ । सरकारी कर्मचारीकै कारणले अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा यसबर्ष शोधभर्नाको बक्यौता ८५ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो ।

सरकारी अधिकारीको लापरबाहीका कारण हरेक बर्ष शोधभर्ना बक्यौता बढेको बढ्यै छ । चालु आर्थिक बर्षको यो समयसम्म आइपुग्दा सरकारले दातृ निकायबाट लिनुपर्ने शोधभर्नाको बक्यौता ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शोधभर्ना सबैभन्दा बढी बाँकी हुनेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ । यसपछि अर्थ, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सिंचाइ, कृषि र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनामा यस्तो रकम बढी रहेको महालेखाको तथ्यांकमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले घटना र बिचारलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी अधिकारीहरुकै कारण शोधभर्नाको अनुपात बढेर गएको हो ।

विदेशी सहयोगबाट बजेट विनियोजन भएका आयोजनामा पहिले नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्ने र पछि त्यसको शोधभर्ना दातृ निकायबाट लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोजनामा बस्ने कर्मचारीहरुले सरकारको बजेट मनपरी रुपमा खर्च गर्ने तर त्यसको शोधभर्ना लिन ताकेता नगर्ने प्रवृति बढेको छ । समयमा प्रतिवेदन तयार नहुनु, रकम खर्च गर्ने र समन्वय गर्ने निकायमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, अनुगमन चुस्त नहुनुलगायत कारण शोधभर्ना बाँकी बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका नायव महालेखापरीक्षक अनुसार गतबर्षको तुलनामा यसबर्ष शोधभर्ना बक्यौता ८५ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो ।

सरकारले बजेट निर्माण गर्दा उच्च प्राथमिकता दिएर वैदेशिक सहयोग जुटाउने गरेपनि सो अनुरुप शोधभर्ना लिने काम नगर्दा बजेट प्रणालीमा असर पु¥याउने गरेको छ । सरकारले बैदेशिक सहायता ल्याएर सदुपयोग नगर्दा अर्बौ रुपैयाँ बक्यौता थपिदै गएको छ । प्रमुख साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायलगायत नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैबाट धेरैथोरै शोधभर्ना लिन बाँकी छ । तर शोधभर्ना लिन नसक्नुमा सरकारी कर्मचारीकै दोष रहेको महालेखाको ठम्याई छ ।