—चन्द्रकान्त खनाल
तिनाउ तटबन्धका लागि ‘जनताको तटबन्घ कार्यक्रम’मार्फत तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत सरकारले करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आधा दशकयता नेपाल सरकारले छुट्टाछुट्टै योजनाबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ बजेट तटबन्धका लागि छुट्याएको छ ।
जनताको तटबन्ध परियोजनाअन्तर्गत करिब एक अर्ब २५ करोड लगानी गर्ने योजना सरकारको रहेको उक्त परियोजनाका इन्जिनियर भरत सापकोटाले बताए । सरकारले तिनाउ नदीको दुवैतर्फ गरी दुई सय मिटर क्षेत्रलाई जोखिम मानेका कारण यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । कुनैबेला जिल्ला विकास समिति रूपन्देहीले बोलकबोलमार्फत नदीजन्य पदार्थका लागि करोडौँ रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले अहिले तिनाउ नदी संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम फेरी रकम खर्च गरेको छ ।
समयमै नै दूरदर्शिता अपनाउन नसक्दा ठेक्काबाट उठेको रकम पुनः नदी नियन्त्रणका लागि रकम खर्च गर्नुपरेको छ भने नदी कटानको जोखिम पनि व्यहोर्नुपरेको छ । तीन–चार वर्ष पहिलेसम्म तिनाउको ढुङ्गा र बालुवा लिनका लागि दैनिक पाँच–सात सय ट्रक र ट्रयाक्टर प्रयोग हुने गर्दथे ।
बुटवलमा त्यसबेला कम्तीमा एक हजार र बढीमा १२ सयमा एक ट्रक्याटर ढुङ्गा पाइन्थ्यो । एक ट्रिपर बालुवा सात–आठ हजार रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । तिनाउको ढुङ्गा र बालुवा रूपन्देही मात्र होइन बाहिरी जिल्लामा समेत धमाधम पुग्यो । भारतमा मात्र दैनिक सयौँ ट्रिपर ढुङ्गा र बालुवा पुगेका थिए । यी त पुराना कुरा भए । हिजोआज बुटवलमा निर्माण समग्रीका रूपमा बालुवा र ढुङ्गा पाउन सकिँदैन । ढुङ्गा–बालुवा बाहिरी जिल्लाबाट ल्याउनुपर्छ र मूल्य पनि निकै फरक छ । दुई वर्षअगाडि सात–आठ हजार रुपैयाँमा एक ट्रिपर पाइने बालुवा अहिले १३–१४ हजार पर्छ । एक हजार आठ सयदेखि दुई हजारसम्ममा पाउने ढुङ्गा अहिले चार हजारदेखि चार हजार पाँच सय प्रतिट्रक्याटरको पर्छ । ढुङ्गा ल्याउनका लागि पाल्पा, नवलपरासीको कावासोती, कपिलवस्तुको वाणगङ्गालगायतको नदीमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘कुनै समय बालुवा र ढुङ्गाले तिनाउको बहाव नै प्रभावित बनाई बस्तीमा पस्ने व्यापक त्रास थियो भने हिजोआज तिनाउ खोतल्दै जाँदा पाँगो माटो भेटिन्छ,’ जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका इन्जिनियर पूर्णलाल विकले भने । तिनाउ नदीको सहायक नदीको रूपमा रहेको दानवनदीमा अहिले बाँध निर्माण गर्नका लागि सालझण्डी हँुदै पाल्पाबाट ढुङ्गा ल्याउनुपरेको छ,’ विक भन्छन्, ‘निरन्तरको दोहनले तिनाउका आसपासमा निर्माण गर्दा बाहिरी जिल्लाबाट महँगो मूल्यमा ढुङ्गा खरिद गरी ल्याउनुपरेको छ । अत्यधिक दोहनको परिणाम अहिले धेरैले यो समस्या व्यहोर्नुपरेको छ ।’ क्रसर उद्योगी तथा इन्जिनियर यज्ञराज अधिकारीका अनुसार तिनाउ नदीको स्रोत नेपालमा १० प्रतिशत मात्र प्रयोग भएको हो भने ९० प्रतिशत भारत निकासी भएको अवस्था छ ।
केही वर्ष पहिले तिनाउमा १२–१५ रुपैयाँमा प्रतिक्युफिट पाउने ढुङ्गा अहिले ४०–४५ रुपैयाँ पुगेको छ । जसको मुख्य कारण ढुङ्गा लिनका लागि बाहिरी जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता हो । ‘नदीमा बिनापूर्वअनुमान सरकारले राजस्व आउने आसमा धमाधम उत्खनन गर्न दिँदा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘अहिले खोला पनि रित्तियो, समस्या पनि थपियो ।’
नदीको उत्खनन घरायसी काममा पहिलेदेखि भए पनि व्यावसायिक रूपमा ०५० सालयता सुरु भएको हो । लगातार भारत निर्यात गर्न थालेपछि रूपन्देहीमा क्रसर उद्योग निकै बढे । जिविस रूपन्देहीले राम्रै राजस्व सङ्कलन ग-यो । जिविस रूपन्देहीका योजना अधिकृत उपेन्द्र ज्ञवालीका अनुसार तिनाउ नदीबाट निकासी हुने नदीजन्य पदार्थको कर नै एक महत्वपूर्ण आधार बनेको थियो । एक आर्थिक वर्षका लागि २१ करोड रुपैयाँसम्मको आम्दानी हुने गरेको थियो । हाल नेपाल सरकारले ०६७ चैत ७ गतेबाट बुटवलको तिनाउ पुलदेखि तल टिकुलीगढ नाकासम्म १८ किलोमिटरमा सबै नदीजन्य पदार्थ निकासीमा रोक लगाएको छ ।
सरकारले रूपन्देहीका नदी तिनाउबाहेक दानव, कञ्चन, रोहणीमा उत्खननका लागि रोक लगाएको छ । तिनाउमा रोक लगाए पनि अमुवा, टिकुलीगढलगायतका स्थानबाट रातको समयमा भने दोहन रोकिएको छैन ।