—इन्द्रबहादुर बराल
विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी नेपाली काङ्गे्रसजस्तो लोकतन्त्रको पर्यायवाची बनेको पार्टीले आवधिक निर्वाचनलाई उच्च महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तथाकथित ठूला भनिएका पार्टीहरूमध्ये नेपाली काङ्गे्रस नै एक मात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्नेमा कुनै विवाद नै छैन । विवादरहित लोकतान्त्रिक पार्टीले अवरुद्ध निर्वाचन प्रणालीलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने जिम्मा पनि काङ्गे्रसमा नै जान्छ । यसको मतलब अन्य दलहरूलाई लोकतन्त्रविरोधीचाहिँ भन्न खोजिएको भने अवश्य पनि होइन । नेकपा एमालेजस्तो पार्टी पनि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आफ्नो दृढ अस्था र विश्वासका साथ नेपाली राजनीतिमा स्थापित गराइसकेको छ । तथापि अन्य धेरै र विशेष गरेर एनेकपा माओवादी पार्टीलाई भने लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भन्न सकिने अवस्था छैन । उनीहरूमा केवल खोलाको किनारामा माछाभक्तिमा बसेको बकुल्लाभक्ति मात्रै हुन् भन्नु अन्यथा नहोला । एनेकपा माओवादीले दशवर्षे जनयुद्धमा हासिल गर्न नसकेको उपलब्धि उपयोगितावादी नीतिअनुरूप निर्वाचनको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस्तो स्वर्णीम अवसर सायदै इतिहासमा विरलै पाइने घटना हो ।
माओवादीलाई त चिची पनि पापा पनि भएको छ । झनै राष्ट्रपति महोदयको समयसीमासहितको सहमतीय सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वानले माओवादकै पल्ला भारी बनाएको छ । यस्तो परिस्थिति र परिवेशमा सहमति नै हुन नसक्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार काङ्गे्रसले ससर्त स्वीकार गर्ने हो भने एक मात्र लोकतन्त्रको पर्यायवाची बन्न सफल नेपाली काङ्गे्रस पार्टीलाई केवल सत्तालोलुप र सत्तामा आशक्ति भएको पार्टी किन नभन्ने ? तसर्थ विगतका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने धेरै पाठहरू छन् । के ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसले नै प्राप्त गरेको थिएन ? गृह र अर्थ मन्त्रालयलगायतका आकर्षक मानिएका मन्त्रालयहरू काङ्गे्रसले प्राप्त गरेकै थियो तर गृह मन्त्रालय सम्हाले (तत्कालीन गृहमन्त्रीले) का कृष्ण सिटौलाले चुनाव हार्नु रणनीति र कार्यनीतिका साथ जति सक्यो छिटो संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधलाई पञ्छाउँदै संविधानसभा वा संसदीय निर्वाचनमा जानु नै काङ्गे्रसको एक मात्र अभीष्ट हुनुपर्छ । सम्भव भए आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर, अन्यथा जोकोहीको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जानेतर्फ सम्पूर्ण प्रयत्नहरू प्रवृत्त गराउनुपर्दछ ।
नेपाली काङ्गे्रस पार्टीलाई सरकारमा नगई चुनावमा जान आँट नगर्ने पार्टीको रूपमा लगाइँदै आएको आरोप प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टीले लोकतन्त्रका सारा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक परिणाम परिस्थितिबारेमा पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुन जरुरी छ । चाहे जोसुकैको नेतृत्वमा किन नहोस्, चुनावी अस्त्र भनेको पार्टीको नीति र कार्यक्रम हो । आर्मी वा पुलिसले निर्वाचन जिताउने होइन । निर्वाचन त जनताको मन, मस्तिष्क र विश्वास जिते मात्र सफलता प्राप्त हुने कुरा हो । त्यसैले अब सबै दलहरू आफ्नो भावी रणनीतिमा कसरी जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसमा पनि नेपाली काङ्गे्रसले त विगतका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनताको पक्षमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाएर चुनावमुखी राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रशिक्षकमार्फत कार्यकर्तालाई प्रखर र धारिला बनाई सङ्गठनलाई तीव्रता दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
अब जनतामा आएको वर्तमानको निराशा र असन्तोषलाई उत्साह र सन्तोष मिल्ने खालको सशक्त कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ । विगतमा आफ्नै पार्टीको प्रम, राष्ट्राध्यक्ष र गृहमन्त्री हुँदाहुँदै लज्जाजनक हारको मुख्य कारण के थियो भन्ने कुरा अझै काङ्गे्रसले आमजनता र कार्यकर्तामाझ आत्मालोचना गर्न चाहिराखेको पाइँदैन । सरकारको नेतृत्वले मात्र चुनाव जितिने भए त संविधानसभाको निर्वाचनमा किन त्यत्तिका ठूला पराजय भोग्नुपथ्र्यो । त्यसैले सरकारमा हुँदा चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ । अब काङ्गे्रसले नढाँटीकन बोल्नुपर्छ कि संविधानसभाको चुनावमा आफ्ना एजेण्डा नै थिएन । संविधानसभा र गणतन्त्र एमाओवादीका थिए, त्यसैले जनताको अभिमत त्यतैतिर लाग्यो, यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै अवस्था नै देखिँदैन । तसर्थ चुनावी हतियार भनेको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम हो । काङ्गे्रसले अब देशव्यापी रूपमा भावी नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे कार्यकर्तालाई तिखारेर लानुपर्छ । कार्यकर्ता जति प्रशिक्षित र तीक्ष्ण हुन्छन् त्यति नै उनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ, उच्च मनोबल भएका कार्यकर्ताबाट मात्र कुनै पनि परिस्थितिको सफललतापूर्वक सामना गर्न सम्भव हुन्छ । संविधानसभाबाट संविधानलेखन र गणतन्त्रको स्थायित्व नै काङ्गे्रसको मूलमन्त्र हुनुपर्छ ।
अब माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न चाहेको रहेछ भन्ने तथ्य उनीहरूकै हातबाट संविधानसभाको विघटनले प्रमाणित गरिसकेको छ । यो मुद्दालाई सशक्त बनाएर लान सक्नुपर्छ र गणतन्त्रको घोषणा स्वयम् नेपाली काङ्गे्रसले नै गरेको हो, काङ्गे्रसले चाहेको भए गणतन्त्रको घोषणा नहुन पनि सक्थ्यो । बेलामौकामा अहिलेको गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटका सन्दर्भमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष बेलामौकामा अहिलेको गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटका सन्दर्भमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यत्तिकै लहड र रहरमा सम्झेको नहुनुपर्दछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपश्चात् मुलुक एक कदम पनि अघि बढ्नु बडो रहस्यको विषय बनेको छ । मुलुकलाई गति दिने र गतिशील गराइराख्ने शक्ति भनेकै अहिलेको युगमा लोकतन्त्र नै हो र लोकतन्त्रको अगुवाइ गरेको पार्टी नेपाली काङ्गे्रस हो, यसमा त्यति विवाद गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि छैन । विवादका लागि विवादको कुनै अर्थ रहँदैन । यही सन्दर्भमा नेपाली काङ्गे्रसले अबको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने मागको औचित्य सावित गर्दछ र सम्भवतः अपवादबाहेक असहमीय पनि भइँदैन । तथापि सरकारको नेतृत्वको हारालुछीमा अल्झिएर नेपाली काङ्गे्रसजस्तो महान् लोकतान्त्रिक पार्टीले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई जीवन्तता दिनु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ ।
यसर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई क्रियाशील बनाइराख्न आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई जीवन्त राख्नु चुनावी प्रक्रियामा आइपरेका बाधा–व्यवधानलाई पन्छाएर नयाँ निर्वाचनको तथारीमा जुट्नु काङ्गे्रसको कर्तव्य हो । अब पनि यो वा त्यो बखडा झिकी अल्झिराखियो भने क्रमशः राज्य अपाङ्ग र अशक्त हुने पक्का छ । राज्यका धेरै महत्वपूर्ण र प्रमुख अङ्गहरू रित्तिँदै छन् । न्याय प्रणालीमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाहरू अवरुद्ध छन् । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेतृत्वविहीन छ भने निर्वाचन आयोग वर्तमान अवस्थामा झनै क्रियाशील हुनुपर्ने अङ्ग त्यसै लथालिङ्ग छ । यही क्रम निरन्तर रहिरहने हो भने राज्य स्वतः पक्षघातजस्तै हुने प्रायः निश्चित नै छ । यस्तो परिस्थिति आफ्ना आँखाअगाडि छर्लङ्ग भइरहँदा पनि राजनीतिको वागडोर सम्हालेका कथित प्रमुख दलहरू किन सहमतिको बाटोबाट विमुख भएका छन् ? के अब नेपाली जनतालाई यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्दैन ? त्यसकारण अफूलाई प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) को मसिहा सम्झने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले अब सहमति हुनै नसक्ने राष्ट्रिय सहमतिको घीनलाग्दो सत्ता–राजनीतिको खेल छाडेर गाउँ, नगर र जिल्ला जानुपर्छ र आगामी वैशाखमा नयाँ संविधानसभा वा संसद्को निर्वाचनका लागि अवरुद्ध प्रक्रियालाई क्रियाशील गराउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।
काङ्गे्रस सत्ताबेगर चुनावमा जानै सक्दैन भन्ने जुन आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यसको पनि जवाफ दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । सत्ताबाहिर बसेर विपक्षी दलको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आसन्न संविधानसभा वा संसद्को निर्वाचनलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु नै श्रेयस्कर होला । एकपटक धेरै लामो समयसम्म जनतामाझ पुग्न नसकेको रिक्ततालाई पूर्ण गर्दै जनपक्षीय एजेण्डाको जबर्जस्त जागरण ल्याउन आवश्यक छ । संविधानसभा निर्वाचन २०६४ एउटा जबर्जस्त प्रयोग थियो, जहाँ निर्भयकासाथ जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्, सरकार आफ्नो थियो भनेर के गर्ने ? त्यसकारण अब सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको असफल यात्रा र अभ्यासलाई पूर्णविराम दिँदै सक्छौ भने बाबुराम चुनाव गराऊ भन्दै आगामी वैशाखमा गराउने भनिएको मितिसम्म सरकारको आयु तथास्तुका साथ आफ्ना भावी रणनीतिहरूको पोको बोकेर जनताको घर–आँगनमा जाँदा रामै्र होला र काङ्गे्रस सरकारमा नरहेर पनि चुनावमा आउँदो रहेछ भन्ने सन्देशले सुनमाथि सुगन्ध हुनेमा दुईमत नै छैन । अन्त्यमा अब काङ्गे्रसका नेता र कार्यकर्ता केन्द्रमुखी होइन जिल्ला र गाउँमुखी भई तल्लो तहका आफ्ना कार्यकर्ता र मतदाताको मनोबल उच्च राख्न जनमुखी कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ । त्यति हुन सके नेपाली जनतामाझ गुमेजस्तो देखिएको साख पुनः स्थापित हुन गई लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताका जराहरू मजबुत हुनेछन् । काङ्गे्रसका सामु वर्तमान कार्यभार यही हुनेछ ।