मानिसले आफ्नो छविलाई जोगाइराख्ने हो भने पदमा नजानु नै उचित हुने रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् डा. बाबुराम भट्टराई । उनी प्रधानमन्त्री बनेका दिन यो मुलुकका माओवादी मात्र नभएर विभिन्न पेसा, व्यवसायमा रहेकाहरूदेखि सर्बसाधारण हुँदै सबै नै खुसी भएका थिए । माओवादीको नाम सुन्न नचाहनेहरू पनि ‘विद्वान् हुन एकपल्ट हेरौँ न त केही गरिहाल्छन कि’ को मनस्थितिमा थिए । सर्वत्र हाई–हाई बनेर बालुवाटार भित्रिएका प्रधानमन्त्री अहिले आफ्नै अभिव्यक्ति र कामका कारण सबैका बाई–बाई बन्न पुगेका छन् । कुनै बेला ‘बाबुरामलाई काम गर्न देऊ’ भनेर भरिएका फेसबुकका भित्ताहरू अहिले ‘बाबुरामलाई नाङ्गै हिँड्न देऊ’ भन्ने स्लोगनले रंगिएका छन् । आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताद्वारा हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही दिनदेखि दिँदै आएका अभिव्यक्तिले उनलाई बाई–बाईको अवस्थामा पु-याएको हो । नेपालको इतिहासमै प्रधानमन्त्रीको रूपमा यसप्रकारका घटनामा यस्तो अभिव्यक्ति यसअघि आएको थिएन । हत्याराले मैले मारेको हुँ, म यो कुरा भन्न चाहन्थेँ भनेर आफू वर्षौंदेखि ग्लानिमा बाँचिरहेको बताइसक्दा पनि होइन हत्या गरेको भए पनि अहिले कारबाही गर्नै मिल्दैन, तिनीहरूलाई किन पक्रिएको र किन बयान लिएको भनेर अपराधीलाई बचाउ गर्न प्रधानमन्त्रीले जे–जस्तो कसरत गरे त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसो त विगत केही वर्षदेखि यो मुलुकमा जसले जे गरे पनि हुने, जे बोले पनि हुने, जे लाए पनि हुने अवस्था थियो नै, अहिलेको घटनाले त अब झन् राज्य के हो ? को हो ? र जनता को हुन् ? को अवस्थामा पु-याइदिएको छ । साथै मुलुकको कार्यकारीले कति सम्म बोल्न हुने, कति नहुने, के बोल्दा पदको मान–मर्यादा रहने, के गर्दा या बोल्दा नरहने भन्ने विषयमा पनि छलफल र बहस आवश्यक देखिएको छ । पहिला मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपथ्र्यो, अहिले लगाउन छोडियो । मन्त्रीसम्मका कुरालाई खासै महत्वका साथ नहेरे पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिइन्थ्यो । यसबीचमा तँ–तँ र म–मको शैलीमा प्रधानमन्त्री पदमै बसेका बेला कुर्लिन थालेपछि (सुरुवात प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला भयो, बाबुरामले त्यसलाई निरन्तरता दिए) अब प्रधानमन्त्रीको बोली पनि कुनै उत्तरदायी मानिसले बोलेको अभिव्यक्तिजस्तो हुन छाड्यो ।
पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दासँगै अहिले कृष्ण सेनको हत्या प्रसङ््गलाई बाहिर ल्याइएको छ । कृष्ण सेनको मात्र होइन अहिलेसम्म भएका सबै हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई सजाय हुँदा बिग्रने कुरा केही पनि हुँदैन । सरकारमा रहेर अरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्दै हिँड्नुभन्दा बरु अपराधीको पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । डेकेन्द्रका हत्यारालाई कारबाही गर्नुको अर्थ अरू हत्यारा र अपराधीहरूलाई कारबाही नगर्नु होइन । तर, अहिले वातावरण यस्तो बनाउन खोजिएको छ, मानाँै डेकेन्द्रका हत्यारालाई कारबाही गर्नासाथ सबै कुरा भताभुङ्ग हुन्छ । लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ भन्ने मान्यताले यहाँ काम गरेको देखिन्छ । तर, डेकेन्द्र थापाको मुद्दा अहिले सत्तामा रहेकाहरूले फैलाएझैं पहरो तानिने कुरा होइन । सत्यनिरूपण आयोग त त्यस्ता मुद्दाहरूका लागि हो जो द्वन्द्वरत पक्ष थिए । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षमध्ये डेकेन्द्र कतै पनि थिएनन्, उनी त आफ्नो काम गरिखाने एक श्रमजीवी पत्रकार थिए । मानिस सामाजिक प्राणी हो, समाजमा बसेपछि चाहे त्यो डाक्टर होस्, इन्जिनियर या पत्रकार समाजप्रतिको दायित्व सबैमा हुन्छ । सडक, खानेपानीलगायतका कुरामा गाउँ–टोलका चल्तापुर्जा मानिसलाई प्रायः सबैले राखेका हुन्छन् । त्यतिबेला माओवादीसँग सर्वसाधारण डराएका भए पनि पत्रकार भनेपछि मारिहाल्दैनन् भन्ने लागेर नै उनले खानेपानीका लागि अगुवा भूमिका निर्वाह गरेका थिए भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनी द्वन्द्वरत पक्ष नभएका कारण उनको मुद्दामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको आवश्यकता पर्दैन । यसप्रकारको आयोग बनेकै भए पनि यो मुद्दामा मेलमिलाप नभएर हुने त कारबाही नै हो ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अवधारणा आफँैमा राम्रो हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण निकाय हो तर हाम्रो देशमा शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै यसको नाम मात्र लिइयो, कामका लागि अगाडि बढाउने चाहना राखिएन । शान्तिप्रक्रियालाई लक्ष्यसम्म पु-याउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण कडी सत्यनिरूपण आयोग थियो न कि धर्मनिरपेक्षता । तर, महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला मात्र बनाउन नसक्ने अरू सबै कुरा गर्न सक्ने भनिएको ‘सर्वशक्तिमान’ तत्कालीन संसद्ले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको निर्माण होइन विश्वमै युनिक रूपमा रहेको हिन्दू राज्यलाई निमिट्यान्न पारी धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा ग-यो । शान्तिप्रक्रियाका नाममा माओवाादीको प्राथमिकता के थियो भन्ने कुरा यसबाट प्रस्ट हुन्छ । बाधा धर्मले गरेको थिएन तर यसबीचमा जे–जे नहुुनुपथ्र्यो ती कामहरू धेरै भए र जे हुनुपथ्र्यो त्यस्ता कामहरूतर्फ ध्यान नै दिइएन । फलतः आज आएर आपराधिक मुद्दाहरूलाई समेत शान्तिप्रक्रियासँग जोडेर हेरिँदै छ ।
अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुनुमा दोषी माओवादी मात्रै छैन । यो मुलुकका जनताले निकै पत्याएका/विश्वास गरेका अन्य दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि त्यत्तिकै दोषी छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोगबारे माओवादीले जोडतोडका साथ आवाज उठाएका भए पनि उनीहरूलाई यी आयोगहरू सुरुदेखि नै चाहिएको थिएन । सत्यतथ्य बाहिर आएपछि केसम्म हुन सक्छ भन्ने कुरामा उनीहरू सुरुदेखि नै सचेत थिए । डेकेन्द्र थापालाई खाल्डोमा पुर्दा ऊ चलमलाउँदै थियो भन्ने बयानभन्दा कम दर्दानक छैन शिक्षक मुक्ति अधिकारीको हत्या । यसप्रकारका शृङ्खलाबद्ध क्रूर हत्याहरूमा संलग्न भएकाहरूलाई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने चाहना नहुनु अस्वाभाविक होइन । तर, काङ्ग्रेस–एमालेले माओवादीले जे चाह्यो त्यसैमा सही थाप्दै हिँडे । संसार छोडेर गइसकेका मान्छेका बारेमा केही नभने पनि हुने हो तर मुलुकलाई यो अवस्थामा पु-याउनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजति दोषी अरू कोही पनि छैनन् । यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि माओवादीले जे ग-यो त्यही ठीकको भाषा बोले । डेकेन्द्र थापाको मुद्दाले अहिले बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को पनि आँखा खुलेको छ । माओवादीको नियत नै खराब रहेछ भन्ने कुरा बल्ल बुझ्न थालेका छन् । अपराधीलाई पक्राउ गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त विचार र उत्पन्न घटनाक्रमले डा. बाबुराम भट्टराईको उचाइ मात्र घटाएको छैन मानिसहरूले राख्दै आएको उनीप्रतिको विश्वास र आस्थामा समेत गम्भीर चोट पु-याएको छ ।