—मुक्तिनाथ भुसाल
अर्घाखाँची । नर्तनाचल पर्वत अर्थात् लेजर हिमालयकोे चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्न नहुने मागसहित स्थानीय जनता मङ्सिर २५ गतेदेखि २४ घन्टे धर्ना कार्यक्रममा लागे पनि राज्यपक्षबाट माग सम्बोधन गरिएको छैन । उनीहरूको मागको सम्बन्धमा हामीले प्रजिअ गोविन्दमणि भुर्तेलसँग कुराकानी गरेका थियौँ, तर उनी भनिरहेका छन्, ‘मैले मङ्सिर २१ गते नै सम्झौता गरेको हुँ । उनीहरू कुरा नबुझेर आन्दोलनमा लागेका छन् । मैले उनीहरूलाई भेटेर पनि सम्झाएको थिएँ, तर उनीहरूले कुरा बुझेका छैनन्, जति सम्झाए पनि मान्दैनन्, मैले के गर्ने ?’ उता आन्दोलनका संयोजक पदम केसीले २१ गतेको सम्झौता धोका भएको र आफूहरूलाई बलजफ्ती चुकाउने प्रपञ्च रचेको कारण साइन नगरेको र प्रशासनले जबर्जस्ती आफूहरूलाई शक्तिको आडमा फसाउने दुस्प्रयास गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
चुनढुङ्गा उत्खनन् बन्दको आन्दोलन चल्ने क्रमसँगै जिल्लाभित्रका केही राजनीतिक दलहरूले खुलेर जनताको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । ‘कारणवश समर्थन जनाएका दलहरूले बोली फेरेमा हामीहरू आ–आफना पार्टी छाड्नसमेत तयार छौँ, तर आन्दोलन जारी रहनेछ,’ संयोजक केसीले थप जानकारी गराए । उता घटना र विचारको पुस ४ गतेको समाचारको प्रभावका कारण ‘भ्रष्टचारविरुद्ध अभियान नेपाल’की अभियानकर्ता शारदा भुसाल काठमाडौंबाट नरपानीमा आई उत्खनन् क्षेत्रको अध्ययन गर्दै कम्पनीले राज्यसँगको सम्झौता पूरा नगरेको निष्कर्षसहित अब केही महिनाभित्रै आफू आमरण अनशनमा बस्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् । स्मरण रहोस्, उनी केही समयअगाडि महोत्तरीमा १३ दिनसम्म आमरण अनशन बसेकी थिइन् ।
देशका शासकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, विश्वमा जम्मा ५–६ वटा हिमाल शृङ्खला पर्दछन्, जसमध्ये दक्षिण अमेरिकामा मन्डिज र उत्तर अमेरिकामा स्किज गरी दुईवटा हिमाल रहेका छन् । सेन्ट्रल एसियामा काराक्रोम र दक्षिण एसियामा पूर्वपश्चिम फैलिएको द हिमालय पर्दछ । विश्वमा भएका हिमालहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिमाल भनेको द हिमालय हो । जुन अफगानिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान अर्थात् इरानदेखि बर्मासम्म हुँदै नेपालमा पनि पर्दछ । यो हिमालयलाई चार भागमा बाँडिएको छ । सबैभन्दा उत्तरको भाग तिब्बतसँग जोडिएको छ । जसमा पाँच हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल छैनन् । तिब्बतीयन पठार क्षेत्रमा रहेको उक्त हिमाललाई पुरानो हिमाल भनिन्छ । हिमशिखरसँगको हिमशृङ्खला अर्थात् आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाललाई उच्च हिमाल भनिन्छ र यो हाम्रो देश नेपालमा पर्दछ । शिवालिक अर्थात् चुरेशृङ्खला जसको उचाइ १५ सयदेखि २००० मिटर रहेको छ । यसलाई बाहिरी हिमालय भनिन्छ । यो पनि नेपालमा पर्दछ । ५० देखि ६० किलोमिटर चौडाइमा रहेको शृङ्खलालाई महाभारत शृङ्खला भनिन्छ । जसको उचाइ ३००० मिटरसम्म छ । यसलाई लेजर हिमालय अर्थात् महाभारत लघु हिमालय पनि भनिन्छ ।
महाभारत शृङ्खला अर्थात् लेजर हिमालय क्यालसियम कार्बानेट र म्याग्नेसियम कार्बानेटबाट बनेको छ । क्याल्सियम कार्बानेट अर्थात् लाइमस्टोन भनेको सिमेन्टका लागि ९९.५ मुख्य कच्चापदार्थ हो । जसले गर्दा पनि नेपालको महाभारत सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चापदार्थको भण्डार मानिन्छ । महाभारत व्यापारी प्रायोजनका लागि राज्यपक्षबाट खतरामा परिरहेको छ । उत्पादित सिमेन्टको बजार, नाफा र भविष्य अत्यधिक र उज्ज्वल छ । सिमेन्टको वजन बढी हुने कारणले भारतीय सिमेन्टसँग नेपाली सिमेन्ट सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ । भारतको यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखन्ड र सिक्किमलगायतका सहरहरूमा झारखन्ड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आन्द्रप्रदेश र गुजरातबाट सिमेन्ट मगाउनभन्दा नेपालबाट सिमेन्ट मगाउँदा केही सस्तो पर्ने कारण नेपाली सिमेन्टहरू उद्योगीहरूका लागि फलिफाप बनेको छ । नेपालका ब्युरोक्र्याट र पोलिटिसियनले देशी तथा विदेशी व्यापारीहरूलाई थोरै राजस्व र धेरै कमिसनको लालचमा लेकहरू बेचिसकेका कारण र बेच्ने क्रम चलिरहेकाले लेजर हिमालय खतरामा रहेको छ र यो निरन्तरता कायम रहने हो भने हाम्रो भावी पुस्ताले लेजर हिमालय देख्न पाउने छैन ।
मकवानपुरको शिवम् सिमेन्टलाई सुकौरा, घोराही सिमेन्टका लागि रोल्पा र दाङ सिमानामा रहेको ताप, सुप्रिम वुज सिद्धार्थ र अर्घाखाँची सिमेन्टका लागि पाल्पाको दोभान र अर्घाखाँचीको नरपानी खाचीकोट, रोल्पा सिमेन्टका लागि रोल्पाको बुढागाउँ गाविसको पुरानो गाउँ, दाङको सोनापुरमा रहेको सोना सिमेन्टका लागि रोल्पा, सिरहाको मिर्चैयामा रहेको मारुती सिमेन्टका लागि उदयपुरको गाउँ, धादिङमा रहेको केपी सिमेन्टका लागि धादिङ । स्मरण रहोस्, धादिङको मझिमटारबाट विभिन्न उद्योगका लागि सिमेन्ट जान्छ, किनकि त्यहाँको चुनढुङ्गा अझै उत्तम र विशेष मानिन्छ, पाल्पाको देउराली गाविसमा र अर्घाखाँचीको मैदान गाविसमा रहेका मसिना र भरतपुरका लेकमा पनि उत्खनन्को चलखेल राज्यबाटै सुरु हुँदैछ ।
उद्योग सञ्चालन हुनु आफैंमा नराम्रो कुरा नभए पनि कुनै पनि कार्यको थालनीसँगसँगै फाइदा वा बेफाइदाको तुलना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । एउटा लेजर हिमालयको समाप्तिसँगसँगै समग्र नेपालीलाई कति फाइदा भएको छ, त्यसको लेखाजोखा राज्यले गर्नु आवश्यक देखिन्छ । राज्यले सम्झौता गरेको नरपानी चुनढुङ्गा अहिले बन्द भएको छ र मङ्सिर २५ गतेदेखि त्यहाँका जनता चिसोमा २४ घन्टे धर्नामा जुटेका छन् र भनिरहेका छन्– उत्खनन् सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ, तर राज्य मान्न तयार भइसकेको छैन । नरपानीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयको अगाडि एउटा स्काभेटर हालसम्म कायम छ । बाटो पाउना साथ भकाभक उत्खनन् गर्ने तयारीमा राज्यले सोच बनाएको स्थानीयको भनाइ छ । अन्यत्र जिल्लामा चलिरहेको उत्खनन्का सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन् त्यो त यो पङ्क्तिकारलाई थाहा नभए पनि नरपानी उत्खनन् सम्बन्धमा राज्यले हारिसकेको छ । जब राज्यले हारिसकेको चिजमा राज्यका सेवकहरूले उत्खनन् खुलाउनुपर्छ भन्दै हिँड्नु र नरपानी जनताको माग सम्बोधन नगरिनु योभन्दा ठूलो षड्यन्त्र अरू के हुन सक्दछ ? यो आमनागरिकको चासोको विषय हो । खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौर काठमाडौंले ०६२/९/२४ गते मु.च.न. ५८७ पत्रद्वारा डाइनेन्टी अर्थात् हालको अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिलाई तत्काल गर्नुपर्न सुधारका कार्यहरूमा १३ वटा र भविष्यमा गर्नुपर्ने आठवटा बुँदाहरू उल्लेख गरेको थियो । जसमध्ये धेरैजसो काम नगरेको त्यहाँको स्थितिले बताएको छ ।
उक्त पत्रअनुसार तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू यसप्रकार रहेका छन् –
ड्ड खानी सञ्चालन माइनिङ इन्जिनियर वा जियोलजिस्ट नियुक्त गरी सोको जानकारी विभागमा गराउनुहुन र प्राविधिकको रेखदेखमा खानी योजनामा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्थित तबरले गर्नुहुन ।
ड्ड खानी क्षेत्रनजिक रहेको हालको खानेपानी मुहान रहेको क्षेत्रको ५० मिटर वरपर खानी विकास तथा उत्खनन्सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न साथै डादरडाँडाको दक्षिणपूर्व पाखा तथा अर्का डाँडाको उत्तर पाखामा रहेको खोल्सी वरपर उत्खनन् तथा वेस्ट फाल्ने कार्य नगर्ने । साथै खानेपानीको मुहान ५० मिटर वरपरदेखि रिटेनिङ वाल लगाई फिनिसिङ गर्नुहुन ।
ड्ड खानेपानीको मुहानबाट हाल निस्कने पानीको परिमाण हरेक महिनामा कम्तीमा एकपल्ट रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्नुहुन ।
ड्ड खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि खानेपानीको स्रोत तथा मुहान आदिका सम्बन्धमा खानेपानीसम्बन्धी विज्ञबाट अध्ययन गराई सो अध्ययन स्वीकृति गराई कार्यान्वयन गर्नुहुन ।
ड्ड खानेपानीको सप्लाइ पाइपलाइनको उचित व्यवस्थापन गर्नुहुन ।
ड्ड हालको उत्खनन् योजना सेप्टेम्बर २००६ सम्म रहेकाले उक्त अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अगावै च्भखष्कभम ःष्लभ एबिल बलम भ्क्ष्ब् कतगमथ गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुहुन ।
ड्ड डेभलपमेन्ट तथा उत्खनन् कार्य गर्दा प्रयोग गरिएको चयअप दचभबपष्mन mबअजष्लभ सञ्चालन गर्न समयको व्यवस्थापन गर्न । स्थानीय बस्ती तथा स्कुलको पठनपाठनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी भरसक दिउँसोको समयमा मात्र सञ्चालन गर्नुहुन ।
ड्ड खानी विकास तथा उत्खनन् गर्न क्रममा निस्कने माटो तथा वेस्टलाई जथाभावी पाखाबाट नफाली डम्पयार्डमा छुट्टै व्यवस्था गर्न । यसका लागि डम्पयार्ड तथा सिल्टेसन पोन्डको निर्माण गर्नुहुन ।
ड्ड कामदारहरूलाई सुरक्षा सामग्री जस्तै सेफ्टी हेल्मेट, बुट, इयरप्लग आदि उपलब्ध गराएर मात्र मात्र कार्य गर्न लगाउनुहुन । कार्य गर्ने ठाउँमा ाष्चकत बष्म दयह आदिको व्यवस्था गर्नुहुन ।
ड्ड खानी विकास तथा उत्खनन् कार्य गर्दा, खानी क्षेत्रमा गाडीको ओहोरदोहोर गर्दा धुवाँ, धुलो कम गर्न पानी छर्कने व्यवस्था गर्नुहुन ।
ड्ड ढुवानीमा प्रयोग हुने गाडीको भार क्षमता १० मे.टनमा सीमित राख्ने । राजमार्गमा हुने सानातिना सडक मर्मतका कार्यहरू उद्योगको खर्चमा गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन ।
ड्ड स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुहुन ।
ड्ड विभागबाट दिइएका निर्देशनहरूको पालना गर्ने र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ मा तोकिएका सर्तहरू, माइनिङ स्किम र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा विभागले खुलाएका सर्तहरू पालना गरी कार्यगर्ने तर्फ सचेत रहनुहुन ।
भविष्यमा गर्नुपर्ने
ड्ड चुनढुङ्गा उत्खनन् डादरडाँडाको माथिल्लो तहबाट उत्तरपश्चिम फेस गरी मात्र गर्नुहुन ।
ड्ड डादरडाँडाको पूर्वी पाखातर्फ उत्खनन् कार्य नगर्ने । डादरडाँडा तथा सोभन्दा पूर्व रहेको डाँडा क्षेत्र, खोल्सी क्षेत्रमा उबिलतबतष्यल गर्नुहुन ।
ड्ड खानी क्षेत्र तथा कार्यालय क्षेत्र वरपर उचित मात्रामा तारबार गरी ाभलअष्लन गर्नुहुन ।
ड्ड खानी उत्खनन् कार्य सम्भव भएसम्म दबिकतष्लन को प्रयोगबिना गर्नुहुन ।
ड्ड खानी सञ्चालन क्षेत्रमा तयार गरिएको बाटोको साइडमा नाला तयार गर्ने । खानी बाटो निस्कने माटो मिसिएको पानी सिल्टेसन पोण्डमार्फत मात्र खोल्सी, खोलामा वहन दिने व्यवस्था गर्नुहुन ।
ड्ड प्रत्येक ६–६ महिनामा तभअजलष्अब ि७ भलखष्चयलmभलत mबलबनझभलत उबिल चभउयचत पेस गर्नुहुन ।
ड्ड खानी विकास निर्माण तथा उत्खनन् कार्यबाट कहीँ–कतै कुनै हानि–नोक्सानी भएमा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुहुन ।
ड्ड वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खानी सञ्चालन गर्न mष्तष्नबतष्यल का उपायहरूको तुरुन्तै अवलम्बन गर्नुहुन ।
ड्ड तत्काल गर्नुपर्ने निर्देशनहरू त्यस उद्योगबाट तीन महिनाको अवधिभित्र कार्यान्वयन गर्नसमेत सचेत गराइन्छ । साथै निर्देशन कार्यान्वयनका बारे प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र विभागमा प्रगति विवरण अनिवार्य रूपले पेस गर्नुहुन समेत सचेत गराइन्छ । सर्वजितप्रसाद महतो सु.मा.ई. बोदार्थको रूपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय स्थानीय विकास मन्त्रालय, उद्योग विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अर्घाखाँची, नरपानी गाविस अर्घाखाँचीलगायतका नौवटा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराएको प्रमाण हामीसँग पनि रहेको छ ।
जब खानी तथा भूगर्भ विभागको निर्देशनलाईसमेत कम्पनीले बेवास्ता गरी अगाडि बढेपछि जनता आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागी आवाज उठाउनु के गलत हो त ? यो सम्झौता त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ताखाले थुप्रै सम्झौता जिविसमा पनि भएका छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । डाइनेस्टिइन्डष्ट्रिज नेपाल प्रालिलाई नरपानीमा उत्खनन्का लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६२/२/२५ मा पोखरी तार पहरो समुदायिक वनको २६.३५ हेक्टर र तिनपाखे पाखा सामुदायिक वनको ३१.५ हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनबाट फिर्ता लिई राष्ट्रिय वन कायम गर्दै ५७.८५ हेक्टर तथा १०.५० हेक्टर साविकको राष्ट्रिय वन क्षेत्र गरी जम्मा ६८.३५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूस्वामित्व वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा रहनेगरी उपयोग गर्न दिने गरी भएको निर्णयअनुसार वन क्षेत्रको प्रयोग गरेबापत वन नियमावली २०५१ को अनुसूची २० मा उल्लिखित कबुलियती वनको दस्तुर श्री ५ को सरकारलाई बुझाउने सर्तमा वन विभागसँगसमेत सम्झौता भएबमोजिम प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष रु. ६ सयका दरले आ.व. २०६१/०६२ देखि आ.व. ०६८/०६९ सम्म रु ४,८०,०६३ दाखिला गरिसकेको कुरा जिल्ला वन कार्यालय अर्घाखाँचीका सूचना अधिकारी दीपककुमार पण्डितले जानकारी गराएका छन् ।
उता वनसँग उत्खनन् जिम्मा पाएको कम्पनीले १७ बुँदाको सम्झौतापत्रमा २०६२ साल असार ७ गते हस्ताक्षर गरेको भए पनि धेरैजसो महत्वपूर्ण बुँदाहरू पालना नगरिएको जनगुनासो रहेको छ । वनसँगको सम्झौताको १२ नं. बुँदामा, कार्य सञ्चालन गर्दा स्थानीय व्यक्ति वा समुदायलाई असर नपर्ने आवश्यक व्यवस्था कम्पनी आफैँले मिलाउनुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको कुनै दायित्व नरहने कुरा स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रमुख कुरा के भने उद्योग अर्घाखाँची जिल्लामा नै सञ्चालन गरी जिल्लावासीलाई रोजगारी दिनुपर्दथ्यो तर उद्योग कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा सञ्चालन गरी राज्यलाई ठाडै चुनौती दिएको कुरा जिल्लावासीले भुल्न सकेका छैनन् । अहिले नरपानी र खाचीकोटका जनताले पिउने पानीको मुहानमा कमिला दौडिरहेका छन् । माथि उल्लेख गरिएका सर्तहरू लागू गरिएका छैनन् । उत्खनन् मनपरी ढङ्गले गरिएको दृश्य लुकाउन मिल्दैन । जब नेपाल सरकारका सर्तहरू कम्पनीले बेवास्ता गरेको छ भने किन राज्यका जिम्मेवार भनौँदाहरू जनतालाई साथ दिन चाहेका छैनन्, यो विषयमा छानबिन हुनु आवश्यक देखिन्छ । जनताको माग पूरा नहुन्जेल, यो विषय हामीले बारम्बार लिने छौँ किनकि हामी जनता र कानुनको रक्षक हो । हामी खानी बन्द नै चाहन्छाँै भन्दै आफ्नो अधिकारका लागि जिल्लाकै चिसो ठाउँ नरपानीमा लामो समयदेखि बिनास्वार्थ आन्दोलनमा बसेका सम्पूर्ण जनतालाई हामीले सम्मान गर्न आवश्यक देखिन्छ । उनीहरूको अदम्य साहसको पाठ सम्पूर्ण उत्खनन् प्रभावित ठाउँका नागरिकले सिक्दै र सूचनाको हक २०६४ को दफा ३ लाई प्रयोग गरी उत्खनन् स्थानका कागजातहरू अध्ययन गरी आमनागरिक र कलमजीवीहरू सचेत बन्ने हो भने राज्यले गरेको गल्तीलाई हामीले सुधारी लेजर हिमालय बचाउन सक्नेछौँ । नेपालको शान महाभारत शृङ्खला अर्थात् लेजर हिमालयलाई मरुभूमिमा रूपान्तरण गरी बनाइएको सिमेन्टको आयु एक सय वर्ष हुन्छ भने महाभारत शृङ्खला अर्थात् लेजर हिमालयको आयु कति नि ? एकपटक व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बाहिर निस्किएर सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । तब मात्र हामीलाई थाहा हुनेछ, हामी नेपाली हौँ र प्रकृतिले दिएका हिमाल, तराई र पहाड विश्वसामु नेपाललाई चिनाउने शान हुन् भनेर ।