– देवप्रकाश त्रिपाठी

संसारका कतिपय विद्वान्हरू माक्र्सवाद र लेनिनवाद पढेर कम्युनिस्ट बुझेको ठान्छन्, सिद्धान्तमा मात्र बुझेर वास्तवमा कम्युनिस्टलाई जान्न मुस्किल पर्न सक्छ । बन्दुकदेखि बुद्धसम्मको हिमायती भूमिकामा कम्युनिस्टहरू देखिन थालेपछि कम्युनिस्टप्रति गुमराहमा पर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । माक्र्सले सोचेजस्तो साम्यवाद स्थापना गर्ने कुरा कम्युनिस्ट स्वयम्को मनमस्तिष्कमा ओझेल परिसकेको छ । कर्मकाण्डी गुरुपुरोहितले बारम्बार ‘हरिॐ’ शब्द जपेझैँ कम्युनिस्टले साम्यवाद शब्दको प्रयोग गर्ने गरेको पाइए पनि साम्यवादी सोच–व्यवहारबाट संसारभरिका कम्युनिस्टहरू मुक्तप्रायः भइसकेका छन् ।

माक्र्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, वर्गसङ्घर्ष या पुँजीसम्बन्धी अवधारणा बौद्धिक बहसको विषय बनिरहेको भए पनि स्वयम् कम्युनिस्टको व्यवहार माक्र्सवादसम्मत भएको महसुस गरिँदैन । बरु राज्यसत्तामाथि सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने लेनिनको विचारलाई चाहिँ विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूले औधी रुचाएका छन् र तदनुरूप व्यवहार पनि प्रस्तुत हुने गरेको छ । जो भौतिकवादी हुन् र साम्यवाद स्थापनामा विश्वास गर्दछन्, तिनलाई कम्युनिस्ट भनिनुपर्ने हो । तर, लेनिनले कम्युनिस्ट अवधारणालाई बदलिदिए, माक्र्सले अवलम्बन गरेको वर्गसङ्घर्ष र साम्यवादी अवधारणालाई ‘मोडिफाई’ गरेर लेनिनले ‘राज्यसत्ता कब्जा र सत्तामाथि स्थायी नियन्त्रणलाई अपरिहार्य’ ठान्ने मानिस सच्चा कम्युनिस्ट हुन सक्ने बनाइदिए ।

लेनिनको राज्यविलोपसम्बन्धी ग्रन्थहरू सर्सर्ती हेर्दा साम्यवादप्रति लक्षित रहेको देखिए पनि त्यसको सार ‘कम्युनिस्टहरूले जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्नुपर्छ र प्राप्त सत्तामाथि व्यापक र स्थायी नियन्त्रण कायम गर्नुपर्छ’ भन्ने नै हो । कम्युनिस्टहरूले आफ्नो ‘स्कुलिङ’ ‘जिते राज्यसत्ता, हारे एउटा ज्यान’भनेर शुरु गर्छन् र उनीहरूको सिद्धान्तको अन्त्य पनि राज्यसत्तामै गएर हुन्छ । हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेर, चुनावमा सहभागी भएर, बल प्रयोगद्वारा या छलकपट गरेर, जसरी भए पनि सत्तामा पुग्नु र पुगेपछि सत्ता नछोड्नु बीसौँ शताब्दीका कम्युनिस्टहरूको मूल विशेषता र धर्म हो । निर्वाचनलाई माध्यम बनाएर सत्तामा पुगेका ज्योति बसु हुन् या सङ्घर्ष र क्रान्तिका माध्यमबाट सत्तारुढ बनेका फिडेल क्यास्त्रोहरू हुन्, एकपटक सत्ता पाएपछि त्याग्न खोजेनन् । कम्युनिस्टमा हुने यो गुणलाई बुझ्न सकिएन भने सही अर्थमा कम्युनिस्टलाई नबुझेको ठहर्छ ।

चीनका कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुङले प्रतिक्रियावादीहरू कागजी बाघ हुन् भन्दै यसको जसरी रोचक व्याख्या गरेका छन्, कम्युनिस्टलाई निकट राखेर तिनको उपयोग–प्रयोग गर्न खोज्ने संसारका प्रजातान्त्रिक शक्ति अर्थात् स्वतन्त्र एवम् उदार अर्थनीतिका पक्षधर अर्थात् कम्युनिस्टहरूको दृष्टिमा प्रतिक्रियावादी अन्ततः माओले भनेझैँ कागजी बाघ नै सिद्ध हुने गरेका छन् । मोटो रकम लगानी गरेको या रणनीतिक साझेदार बनेको आधारमा ‘प्रतिक्रियावादी’हरू कम्युनिस्टलाई आफ्नो ‘पपेट’ अर्थात् खेलौना बनेको भ्रममा पर्दछन् । वास्तवमा ‘प्रतिक्रियावादी’हरूको दुईवटा स्वार्थ पूरा गरिदिएर आफ्नो सय स्वार्थ पूरा गर्ने नियत कम्युनिस्टहरूमा हुन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र यससँग जोडिएका आन्तरिक एवम् बाह्य ‘प्रतिक्रियावादी’ कित्ताको सूक्ष्म विश्लेषण गरियो भने च्याङ काई सेकले माओत्से तुङसँग संवाद र सम्झौता गर्नुलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा गम्भीर भूल भएको निष्कर्ष किन निकालेका रहेछन् भनने छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपालका कम्युनिस्टहरूको सम्बन्ध विभिन्न कालखण्डमा चीन, भारत, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका इसाई सङ्घसंस्था र युरोपेली सङ्घअन्तर्गतका केही खास–खास राज्यहरूसँग जोडिन पुगेको देखिन्छ । चीन आफैँले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उसले माओ या स्टालिनका सोचअनुरूप विश्वमा कुनै समाजवादी राज्य स्थापना गर्न सहयोग पुऱ्याउने सम्भावना न्यून छ । पश्चिमा प्रजातान्त्रिक देश, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको पुरानो सत्ता र इसाई सङ्घसंस्थाहरूले नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग निकटता कायम गरेको या उनीहरूले नेपाली कम्युनिस्टलाई सहयोग पुऱ्याएको नेपालमा कम्युनिस्टहरूको स्थायी सत्ता कायम गराउनका निम्ति भनेर बुझ्नुहुँदैन । आ–आफ्ना निहित स्वार्थले उनीहरूलाई निश्चित समयका निम्ति कम्युनिस्टसँग निकट पु¥याएको हो ।

त्यस्तै कम्युनिस्टले पनि युरोपियन मुलुक, इसाई सङ्घसंस्था या भारतको पुरानो सत्तासँग निकटतम सम्बन्ध बनाएको उनीहरूको स्थायी सेवाका लागि नभई राज्य सत्तामाथि स्थायी नियन्त्रण कायम गर्नका निम्ति मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । ईयू, इसाई सङ्घसंस्था या भारतको पुरानो सत्ताको साथसहयोग लिएर जहाँ पुग्न खोजिएको थियो त्यहाँ नेपालका कम्युनिस्टहरू करिब आइपुगेका छन् । अब उनीहरूले आफ्नो बाटो सोझ्याउनसपर्ने हुन्छ र त्यसको थालनी पनि भइसकेको छ । यसक्रममा क–कसले धोखाधडी व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसैको सङ्क्षिप्त विवेचना गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

सबै राजनीतिकर्मीहरूमा इमानदारीको न्यूनता, अदूरदर्शिता, आत्मविश्वासको कमी र आत्मकेन्द्रित सोच समानस्तरमा छैन र समान रहँदैन पनि । तर, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले आफूहरू इमानदार, दूरदर्शी र देशकेन्द्रित भएको व्यवहारतः पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले नै सबैभन्दा बढी खेलवाड जनतासँग गरेका छन् भन्न सकिने हजार दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वबाट प्रकट हुने वाचाबन्धन अर्थात् प्रतिबद्धता र उनीहरूको व्यवहारबीचको अन्तर कतिसम्म छ भन्ने तथ्यको दृष्टान्तका रूपमा प्रचण्ड–बाबुरामले २०६३ सालमा बीबीसी रेडियोमार्फत दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । तात्कालिक श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रबाट संसद् पुनस्र्थापना घोषणा भएको (२०६३ वैशाख ११) केही दिनपछि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भनेका थिए, ‘हामीले चाहेको आमूल परिवर्तन हो, संविधानसभामार्फत संविधान बनाएर देशलाई अग्रगामी दिशामा लगी समृद्ध नेपाल बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो । परिवर्तनपश्चात् हामी दुवैजना राज्यका कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा रहने छैनौँ, केवल ‘वाचडग’को भूमिकामा मात्र हामी रहनेछौँ ।’

यसरी राज्यका सार्वजनिक पद नलिने घोषणा गरेका प्रचण्ड–बाबुरामहरूले बाह्र वर्षको यस अवधिमा पद प्राप्तिका लागि केसम्म गरे र अझै कुन प्रकारको व्यवहार प्रस्तुत गर्दै छन्, यो हामी सबैको आँखाका सामुन्ने छ । नेपाली जनताको स्मरण शक्ति कमजोर हुनुको लाभ धेरैले धेरै प्रकारले उठाउँदै आएका छन् र दशकयता कम्युनिस्ट नेताहरूले अझै अनुभूति हुने गरी लाभ उठाइरहेका छन् । कम्युनिस्ट नेताहरूले सबैभन्दा उपयोग दुरुपयोग तिनलाई गरे जो नेपालमा साँच्चै साम्यवादमा आधारित परिवर्तन चाहन्थे र कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छन् ।

यसर्थमा सर्वाधिक ठूलो धोखा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई भएको छ भन्न सकिन्छ र त्यसपछि पटक–पटक नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूबाट झुक्किनुपरेको छ । यसको अर्थ काङ्ग्रेस या अन्य कुनै दलका नेताबाट चाहिँ इमानदारीपूर्ण सत् व्यवहार मात्र भएको छ भन्ने होइन, उनीहरूको गैरइमानदारीको चर्चा पनि समयाक्रममा गरिनेछ ।

राज्यको मुख्य शक्तिलाई कमजोर तुल्याउन बाँकी सबै प्रकारका शक्तिहरूसँग कार्यगत समझदारी बनाउने र राज्यको मूल शक्तिमा आफू स्थापित नभएसम्म आवश्यकताअनुसार विभिन्न शक्तिलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिक चालबाजी कम्युनिस्टहरूको हुने गर्दछ । अर्को पक्षको अन्तरविरोधहरूमा खेल्ने, अन्तरविरोध बढाउने र आफ्नोअनुकूल परिस्थिति सिर्जना नभएसम्म यसप्रकारको क्रम जारी राख्ने कार्य पनि उनीहरूबाट भइरहेको हुन्छ ।

२०५२ सालमा माओवादीले हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु गर्दा उसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थासहितको आफ्नो शक्ति गुमाएर बसेका राजा र बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षधर राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरविरोधलाई राम्ररी बुझेको थियो । र, २०५८ जेठमा राजा वीरेन्द्रको हत्या नभएसम्म उल्लिखित अन्तरविरोधबाट माओवादीले लाभ उठाइरहेको थियो । राजा वीरेन्द्रसँग आफूहरूको सम्पर्क सम्बन्ध रहेको जानकारी प्रचण्डलगायतका माओवादी नेताहरूले धेरै पहिले नै गराइसकेका छन् ।

माओवादीहरूले राजा वीरेन्द्रसँग दुई मूल कारणले सम्बन्ध बनाएका थिए । पहिलो, निर्दलीय व्यवस्थासहित आफ्नो अधिकार खोसिएकोमा राजदरबार दुःखी छ र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था विस्थापन गर्ने कार्यमा दरबार सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने बुझाइ माओवादीको थियो । दोस्रो, बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि नेपाली सेना दरबारको इच्छा र इसाराप्रति संवेदनशील रहेको तथ्यबारे माओवादी जानकार थियो । सेनालाई ‘न्युट्रलाइज्ड’ नगरी हिंसात्मक क्रियाकलाप निर्भयपूर्वक सञ्चालन गर्न मुस्किल हुने र ‘न्युट्रलाइज्ड’ गर्न दरबारको सहयोग अनिवार्य रूपले आवश्यक रहने भएकोले पनि माओवादीले राजदरबारलाई प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसताक राजदरबारको दृष्टिमा माओवादी एउटा सशक्त राष्ट्रवादी शक्ति थियो । माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न दरबारले अड्चन पैदा गर्नुको कारण पनि उनीहरूबीचको परस्पर सम्बन्ध नै हो भन्न सकिन्छ । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि मात्र दरबार र दरबारियाहरूले आफू झुक्किएको महसुस गरेका थिए ।

गणतन्त्र घोषणा हुनुअघि काङ्ग्रेसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा उनको कोटरीलाई माओवादीहरू आफ्नै ‘हनुमान’ भएको अनुभूति हुँदो हो । वास्तवमा कम्युनिस्टहरूले गणतन्त्र घोषणासम्म मात्र गिरिजाको साथ खोजेका थिए । २०६४ को चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि पनि माओवादीहरूले सरकार बनाउने दाबी उद्दण्डतापूर्वक गरेका थिएनन् । तर, गणतन्त्र घोषणाको कार्य नाटकीय ढङ्गले सम्पन्न भएपछि तिनले गिरिजालाई प्रथम राष्ट्रपति बन्न दिएनन् र प्रधानमन्त्री पदबाट पनि विस्थापित गरिदिए । गिरिजाले पनि त्यतिबेला मात्र आफू झुक्किएको महसुस गरेका हुन् ।

२०५८ सालमा पहिलोपटक माओवादीसँग युद्धविराम र सम्झौताका निम्ति वार्ता गर्न तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा विश्वासकै आधारमा अग्रसरता लिएका थिए । युद्धविरामको मौका पारेर शक्ति सञ्चय गरिसकेपछि माओवादीले जसरी धोखा दिए, त्यसपछि मात्र देउवाले आफू झुक्किएको ठानेका थिए । २०७३ जेठमा केपी ओलीलाई हटाएर आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नुको परिणाम भोगेपछि पनि देउवाले आफू दोस्रोपटक झुक्किएको ठानेको हुनुपर्छ ।

हिंसात्मक युद्धको उद्देश्य सार्वजनिक रूपमा जे बताइएको भए पनि त्यो केवल सत्ताप्राप्तिको निम्ति रचिएको ‘बृहत् कोतपर्व’ थियो भन्ने भ्रम सायद अब कसैमा नहोला । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मी, प्रशासक, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेतालगायतलाई जसरी निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको थियो, त्यसैगरी नेपालमा क्रियाशील इसाई धर्मावलम्बी तथा इसाई सङ्घसंस्थामार्फत युरोपका केही मुलुकहरूलाई पनि माओवादीले आफ्नो विश्वासमा लिएको थियो ।

नेपाललाई इसाईकरण गर्न पूर्ण सहयोग पुऱ्याउने प्रतिबद्धताले मात्र युरोपियन युनियन तथा सम्बद्ध मुलुकले माओवादीलाई सहयोग पु¥याएको मान्न सकिँदैन । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाललाई कम्युनिस्टमार्फत एक रणनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्य पनि पश्चिमाहरूको हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ । युरोपियन युनियन या कुनै पनि पश्चिमा मुलुकको मुख्य उद्देश्य इसाईकरण होइन, इसाईकरण साधन र साध्यचाहिँ आफ्नो स्वार्थ र सुरक्षाको रक्षा गर्नु हो । इसाईकरण गर्ने र नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकतालाई तहसनहस तुल्याउने हदसम्म माओवादी पश्चिमाहरूको सहयोगी रहेको देखिए पनि यसभन्दा अगाडि बढेर उनीहरू पश्चिमानिकट रहन मुस्किल हुन्छ । देशभित्र बलियो राजनीतिक हैसियत बनेपछि माओवादी र सबै प्रजातिका कम्युनिस्टहरू अन्ततः चीनसँगको निकटतम सम्बन्धमा रहन्छन् भन्नेतर्फ माओवादी र कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका सहयोगी तथा हितैषीहरूले समयमै विचार गर्न सकेनन् ।

राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न र धर्मनिरपेक्षतासहित नेपालको सामाजिक विभाजनलाई संस्थागत गर्न माओवादीसहितका कम्युनिस्टहरूलाई युरोपियन युनियन या कुनै पनि पश्चिमा मुलुक र भारतको पुरानो सत्तासम्बद्ध व्यक्ति र निकायले जस्तोसुकै सहयोग पुऱ्याएका भए पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूका निम्ति अन्तिम धाम चीन भएकोले उनीहरू चीनसँगको विश्वास र मित्रतालाई जोगाइराख्न अरू सबै प्रकारका सम्बन्धहरू अन्त्य गर्न हिचकिचाउँदैनन् । गणतन्त्र घोषणासम्म गिरिजाप्रसाद र काङ्ग्रेससँग निकटता भएजस्तै सत्तामा पकड नबनेसम्म चीनबाहेकका शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाइराख्ने नीति लिए पनि अन्ततः कम्युनिस्टहरू बस्ने भनेको चीनसँग नै हो ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत ठूलो मुलुक भएकोले एउटा सानो देशका कम्युनिस्टहरूबाट झुक्किनुपरेको तथ्य आत्मसात् या स्वीकार गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । ईयूसहित पश्चिमा मुलुक जसले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गर्दै आएका र उनीहरूसँग कुनै न कुनै रूपले जोडिएका छन्, तिनले कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध, बलवान र सत्ताका मालिक बनेको अवस्थामा आफ्ना स्वार्थहरू थप रक्षित हुने विश्वास गरेका छन् भने त्यो भ्रम मात्र भएको अब क्रमशः पुष्टि हुँदै जानेछ ।

नेपालको मौलिक धर्मसंस्कृति र सामाजिक सद्भाव नष्ट गर्दै धर्र्मनिरपेक्षतालाई निरन्तरता दिनेबाहेकको पश्चिमा इच्छा कम्युनिस्टहरूबाट पूरा हुन सम्भव देखिँदैन । युरोपियन युनियनद्वारा प्रस्तुत निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी निर्ममतापूर्वक प्रतिवाद गरे, त्यसबाट पश्चिमाहरू झस्किएको बुझ्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट सत्ताबाट चीन र पश्चिमा मुलुकको एक साथ स्वार्थ रक्षा हुन मुस्किल हुने भएकोले निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि कम्युनिस्टहरूको पश्चिमा कनेक्सन दुर्बल हुने या टुट्ने अनुमान विश्लेषकहरूबाट भइरहेको थियो । निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रकरणमा तनाव उत्पन्न भएपछि पूर्वानुमान गरेकोभन्दा पहिले नै कम्युनिस्ट शक्तिसँग पश्चिमाहरू सशङ्कित र सचेत हुने स्थिति बनेको छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्भयका साथ ईयूको प्रतिवाद गरेको भए पनि प्रचण्डले चाहिँ उक्त विषयमा एक शब्द खर्च नगरेर सम्बन्ध जोगाउने प्रयास गरेको बुझिन्छ । पश्चिमा मुलुकलाई बिझाउने व्यवहार गर्न प्रचण्ड किन चाहँदैनन् भने उनी ‘हेगको त्रास’बाट अझै मुक्त भइसकेका छैनन् । एमाले–माओवादी एकीकरण भएर आफू एकीकृत पार्टीको कार्यकारी प्रमुख या त्यस्तो पार्टीका तर्फबाट सरकार प्रमुख नबनेसम्म प्रचण्डले पश्चिमाहरूलाई ‘लिप सर्विस’ उपलब्ध गराइरहने सम्भावना रहन्छ । तर, आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा र आशाअनुरूपको सफलता प्राप्त भइसकेपछि प्रचण्डले पश्चिमाहरूसँगको मित्रवत सम्बन्धलाई भन्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई नै प्राथमिकता दिनेमा भने शङ्का गर्नुपर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा पश्चिमाहरूले पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूबाट आफूहरू झुक्किएको महसुस अवश्य गर्नेछन् ।

भारतसँग नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक, सांस्कारिक, सामाजिक, भाषिक, आर्थिक र नश्लीय सान्निध्य रहेको भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट सत्ताले भारतको नयाँ सत्तासँग सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक मत–भिन्नता रहेको ठान्दछ । यही कारण यी दुई मुलुकको हालका सरकारबीच उच्च तहमा विश्वासको सम्बन्ध बन्न कठिन छ । आ–आफ्ना बाध्यताले परस्पर सन्तुलनको सम्बन्ध बनाइरहनुपर्ने स्थिति भए पनि विश्वासपूर्ण मित्रवत् सम्बन्ध बन्न मुस्किल भएकोले तत्काल धेरै ठूलो आशा गर्न सकिने स्थिति छैन । कम्युनिस्टहरूबाट पटक–पटक झुक्किएको महसुस गरेको हुनाले पनि मित्रराष्ट्र भारतसँग कम्युनिस्टहरूको सम्बन्धमा माधुर्य र सुगन्धको अपेक्षा तत्काल गर्न सकिँदैन । देशभित्र भिन्न मत राख्नेहरू र सर्वसाधारण जनतालाई झुक्याउनुको परिणाम देशले प्राप्त गरिरहेकै छ, पश्चिमा मुलुक र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई झुक्याउनुको परिणाम पनि मुलुकले नै भोग्नुपर्ने हो या कम्युनिस्टहरूले मात्र भोग्नुपर्ने हुन्छ, अबको प्रतीक्षा यसैको हुनेछ ।

यद्यपि नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्तुलित र परिपक्व व्यवहार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेकोले परिस्थिति हामीले अनुमान गरेकोभन्दा बेग्लै ढङ्गले अघि बढ्न पनि असम्भव छैन ।