– श्रीविक्रम भण्डारी

आगामी भदौ २ गतेदेखि इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता आयोजना हुन गैरहेको १८ औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल बक्सिङ संघले हचुवाको भरमा बक्सिङ खेलाडी छनोट गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

बक्सिङका मुख्य प्रशिक्षक प्रकाश थापा मगरको एकलौटी सिफारिमा संघका अध्यक्ष राम अवालेले विवादास्पक रुपमा एसियाडको लागि बक्सिङ खेलाडीहरुको छनोट गरेका थिए । संघका कार्यसमितिका कुनै सदस्यसंग छलफल नगरि अध्यक्ष अवालेले आफुशुखी छनोट गरेपछि प्रतिभाशाली बक्सिङ खेलाडीहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

अध्यक्षको अवालेको यो निर्णयको विरोध गर्दै चर्चित बक्सिङ खेलाडी दिनेश श्रेष्ठ आफु अन्यायमा परेको भन्दै सम्वन्धित निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुगेका थिए । तर खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) र परिषदका सदस्यसचिव केसवकुमार विष्टले श्रेष्ठलाई तालिम तथा प्रशिषण विभागमा सम्पर्क गर्न भनेको स्रोतले बताएको छ ।

त्यसपछि तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक रिम रानाभाट समक्ष पुगेका श्रेष्ठलाई त्यहाँ पनि निरासा हात लागेको थियो । श्रेष्ठले निर्देशक रानाभाटलाई बक्सिङको छनोट नियम बमोजिम नभएको र खुलारुपमा हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै त्यसमा आफ्नो असहमति प्रकट गरेका थिए । आफु अन्यायमा परेको र खेलाडी खेल्ने पाउने हकवाट बन्चित हुनु परेको गुनासो श्रेष्ठले राखेका थिए । त्यसपछि निर्देशक रानाभाटले यो कार्य नेपाल बक्सिङ संघको हो, यो वारेमा आफुले केहि गर्न नसक्ने जानकारी गराउँदै खेलाडीको तोजोवध गर्ने कार्य गरेका थिए ।

खेलकुदका सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायमा न्यायको लागि गुहार माग्दा सबैले अनदेखा र उपेक्षा गरेपछि श्रेष्ठ न्यायको लागि अदालतको शरणमा पुगेका थिए । यहि बैशाख ११ गते मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा न्यायको लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै श्रेष्ठले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

श्रेष्ठको उक्त निवेदनप्रति उच्च अदालत पाटनका माननिय न्यायाधिस अच्युतप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल बक्सिङ संघलाई कानुन बमोजिम पेश हुन आदेश गरेको छ । उक्त आदेशमा यसमा के भएको हो, निबेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण समेत पेश गर्न भनिएको छ ।

साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको अवस्थामा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्वन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी टुङ्गोमा पुग्नु पर्ने देखिएकोले आवश्यक छलफलका लागि २०७५ साल बैशाख २० गतेको लागि अदालतले पेशी तोकेको छ ।

अदालतले बैशाख २० गते पेशी तोकेपछि बक्सिङको छनोट विवादको टुङ्गो लाग्ने र अन्यायमा परेका सम्पूर्ण खेलाडीले न्याय पाउने पीडित खेलाडीहरुले बताएका छन् ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश-