सिसृक्षा ढकाल, लसएन्जलस ।

अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहीन नेपालीहरुलाई सन २०१५ मा गएको प्रलयकारी भुकम्पपछि प्रदान गरेको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपीएस) सुविधा अमेरिकी तिथि अनुसार बिहिबार होम ल्याण्ड सेक्युरिटीको तर्फबाट औपचारिक विज्ञाप्ति जारी गरी खारेज गरेको छ । आन्तरिक सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्री क्रिस्टजेन नेल्शनले होम ल्याण्ड सेक्युरिटीको तर्फबाट औपचारिक विज्ञाप्ति जारी गरी कागजपत्रविहीन नेपालीहरुलाई सन २०१५ मा गएको प्रलयकारी भुकम्पपछि प्रदान गरेको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । करीब नौ हजार नेपालीहरुले टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपीएस) सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

नेपालमा गएको प्रलयकारी भुकम्पपछि अमेरिकी सरकारले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । जसअनुसार अमेरिकामा वैधानिक ढंगले काम गर्न पाउने अनुमति र नेपालमा परिवार भेटघाट गरेर अमेरिका फर्कन पाउने सुविधा उपलब्ध थियो । यो सुविधा लिएका सबै नेपालीहरुले अब अर्को वर्ष सन् २०१९ को जुन २४ तारिखसम्म आ-आफ्नो स्टाटस परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने, काम गर्ने अनुमति (वर्क परमिट) नवीकरण गर्नुपर्ने र स्टाटस परिवर्तन गर्न नसक्नेहरुले अर्को वर्षको जुन २४ तारिखपछि अमेरिका छाड्नु पर्नेछ ।

नेपालीहरुलाई सन् २०१५ देखि दिँदै आएको यो अस्थायी सुविधा नवीकरणका लागि यसपटक अमेरिकी संसदको दुवै सदनका सदस्य (कांग्रेसम्यान र सिनेटर) हरुले संयुक्त पहल पनि गरेका थिए भने राज्य सरकारका तर्फबाट पनि कतिपय निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति र आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रीलाई पत्राचार गरेका थिए ।

टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपीएस) सुविधा खारेज गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’भूकम्पपछि नेपालको परिस्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ, हाम्रो आन्तरिक कागजपत्र र हामीले सन् २०१६ को अक्टुबरमा गरेको नेपालसम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि नेपालले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःसंरचनाको कार्यमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । तसर्थ अब नेपाल आफैं आफ्ना नागरिकहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने ठहरसहित यो अस्थायी सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘हामी एक वर्ष समय अवधि दिएर यो सुविधा खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं, यो अवधिमा टिपीएस सुविधा लिएका व्यक्तिहरुले हाम्रो अध्यागमन सम्बन्धी अन्य सुविधा लिन सक्नेछन् भने नेपालले पनि यो एक वर्षको अवधिमा आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्कन समय व्यवस्थापन गर्न सक्छ। एक वर्षको यो अवधिमा हामी हाम्रो विदेश मन्त्रालय र नेपाल सरकारसंग मिलेर थप कार्य गर्नेछौँ।’