‘अकुपाई बालुवाटार’का नामबाट सुरु भएको महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियान करिब एक महिनाको आसपासमा पुगेको छ । प्रत्येक बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म मानिसहरू प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुग्छन्, उत्तरी गेटको सामुन्ने उभिएर नारा लगाउँछन, बस्ने दिनभरि पनि बस्छन्, फर्कने फर्कन्छन् । यो मुलुकमा आन्दोलन त धेरै भए तर अरू बेलाका आन्दोलनहरूभन्दा ‘अकुपाई बालुवाटार’ निकै फरक छ । यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलबाट या कुनै दल वा भ्रातृ सङ्गठनहरूबाट प्रेरित या उनीहरूको हितका निम्ति नभई महिलाको अस्मिता रक्षा र सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । नेपालको इतिहासमै महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध गरिएको यो सबैभन्दा लामो आन्दोलन पनि हो । यसअघि केही निश्चित मुद्दाहरूमा बेलाबेलामा ¥याली, धर्ना, जुलुस प्रदर्शनलगायतका कामहरू हुने गरेका भए पनि यसरी प्रत्येक दिन एउटै समयमा एकै ठाउँ योजनाबद्ध तरिकाले यसप्रकारको विरोध प्रदर्शन भएको थिएन । सुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म लगातार आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरू मात्र नभएर कहिलेकाहीँ ऐक्यबद्धता जनाउन जानेहरू पनि बालुवाटारमा त्यत्तिकै देखिन्छन् । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न महिला, पुरुष एवम् स्कुल/कलेजका छात्रछात्रालगायत स्वस्फूर्त रूपमा जम्मा भएको युवाको निकै ठूलो जमात विरोध प्रदर्शनमा संलग्न देखिन्छ । पुस–माघको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोको पर्वाह नगरी महिलाविरुद्धका हिंसा तथा अपराध उन्मूलनका लागि नेपाली युवाको सक्रियता विश्वमै उदाहरण बन्न सक्छ । आन्दोलनकर्मीहरूले तत्कालीन मागका रूपमा सीता राई, सरस्वती सुवेदी, छोरीमैया महर्जन, बिन्दु ठाकुर र शिवा हासमीका मुद्दाहरू राखेका थिए/छन् । यी मुद्दा हेर्नका लागि बनाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् भन्ने पनि मागहरूमध्ये एउटा थियो । सरस्वती सुवेदीका सन्दर्भमा अधिकारकर्मी रेणुराज भण्डारी र महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको रहोवरमा पुनः पोष्टमार्टम गरियोस् भन्ने माग पनि राखिएको थियो । यस सन्दर्भमा सरकारले आदेश दिएर पुनः पोष्टमार्टम गरियो पनि । यी सबै मुद्दालाई छानबिन गर्न बनेको समितिले सरस्वती सुवेदीको मुद्दामा हत्या नभई आत्महत्या भएको प्रतिवेदन दिएको छ । सुवेदीको मुद्दामा उनी काम गर्न बसेको घरकै परिवारले हत्या गरेको भनी किटानी जाहेरी परेपछि परिवारका लोग्ने, स्वास्नी र छोरालाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । थुनामा परेकाहरूका परिवारले निर्दोष व्यक्तिहरूलाई जबर्जस्ती थुनामा राखेकोमा क्षतिपूर्तिसहित तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् ।
बालुवाटार आन्दोलनका सहभागीले केही दीर्घकालीन मागहरू पनि राखेका छन् । जसमध्ये अदालतको आदेशको सम्मान गरियोस् भन्दै अर्जुन लामा, उज्वनकुमार श्रेष्ठ र मैना सुनार हत्या घटनाका दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने, बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी थप सजाय तोकिनुपर्ने, प्रहरीलाई व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउन प्रहरी प्रशासन सुधार गरिनुपर्ने, सरकारका सम्पूर्ण निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडी मुलुकमा काम गर्न जानका लागि रोक्ने गरी उमेरको हद तोक्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने, महिला आयोगलाई स्वतन्त्र निकाय बनाइनुपर्ने, प्रहरी कार्यालयमा रहेका महिला इकाइहरूको क्षमता बढाइनुपर्ने र फास्टट्रयाक कोर्ट प्रमुख छन् । यी मागहरूमध्ये समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ भने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनेबाहेक अन्य मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । राष्ट्रिय महिला आयोगको सम्बन्ध भने सीधै संविधानसँग भएकाले यो माग पूरा गर्न सरकार अहिले सक्षम नहुन सक्छ । संवैधानिक आयोग घोषणा गर्नका लागि संविधानमै यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले संविधान नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधान जहिले बने पनि आयोग संवैधानिक हुनेछ भनेरचाहिँ सरकारले प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ । आन्दोलनको करिब एक महिना हुन लाग्दा पनि यो विषयमा बेखबरझैं गरी चुपचाप बस्नु भनेको सरकारको लाचारी मात्र होइन सर्वसाधारणले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अपमान पनि हो । बालुवाटार घेराउ आन्दोलनकारीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि आचारसंहिता नै बनाएका छन् जसमा भद्रतालाई ठूलो शक्ति मान्दै सर्वसम्मत् रूपले तोकिएकाबाहेक उत्तेजक नारा नलगाउनेसम्मका कुरा उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहितामा एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप र लाञ्छना नलगाउने पनि भनिएको छ । तर, टायरको धुवाँसहित जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा मात्र सुन्ने बानी परेका हाम्रा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू (जो सत्तामा छन्) ले यो सभ्य आन्दोलनलाई कुनै प्रकारको महत्व दिएको पाइएको छैन । विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको समेत सहभागिता रहँदै आएको भए पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता भने युवाहरूले नै दिइरहेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध युवा ‘एक्टिभिष्ट’हरूको उदय यो आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
देशका विभिन्न भागमा भएका हत्या र बलात्कारका शृङ्खलाले तीव्रता लिँदै गएपछि केही युवाको अग्रसरतामा भएको बालुवाटार घेराउ आन्दोलनसँगै सबै दलका महिलाको सङ्गठन अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल र विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनका छुट्टाछुट्टै जुलुसहरू पनि निस्किए । राजधानीमा मात्र नभएर विभिन्न जिल्लामा पनि महिला हुने गरेका हिंसाविरुद्ध जुलुस तथा अन्य विरोध प्रदर्शनहरू भए । सरकारसँग सुरक्षाको माग गर्दै निकालिएको एउटा जुलुसमा प्रधानमन्त्रीपत्नी हिसिला यमीको समेत सहभागिता देखियो । यस्तो जुलुसमा उहाँको सहभागिता कतिपयलाई सबल पक्षभन्दा पनि व्यङ्ग्यझैं लाग्यो । आफू सत्तापक्षकी नेतृ मात्र नभई प्रधानमन्त्रीपत्नीसमेत भएकाले उहाँले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै जुलुसमा हिँड्नुभन्दा कारबाही प्रक्रिया छिटो गराउन लागिपर्नु पथ्र्यो । विरोध जुलुसमा प्रधानमन्त्रीपत्नीको सहभागिताले यो मुलुकमा जसले जतिबेला जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू या कुनै सङ्घसंस्थाका प्रदर्शनभन्दा अलि छुट्टै प्रकारले अघि बढेको ‘अकुपाई बालुवाटार’ आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त यो मुलुकमा सामाजिक आन्दोलनको खाँचो छ । पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन भए पनि यहाँ सामाजिक आन्दोलन हुन सकेको थिएन । बालुवाटार घेराउ अभियान सामाजिक आन्दोलनको एउटा रूप हो । जसले देशव्यापी रूप लिन सके यो मुलुकमा सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण र भद्र अभियानमा संलग्न आन्दोलनकारीका आवाज नै नसुन्ने भएपछि भोलि बाध्य भएर आन्दोलनकारीले अभद्र आन्दोलनमा उत्रने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले केही थाहा नपाएझैं गरी चुपचाप बस्नुभन्दा सरकारले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रको निर्माण, भइरहेका संयन्त्रहरूको तीव्र परिचालन र कानुनको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।