छविलाल बगाले
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पौने ५ खर्ब बराबरको कागजी नोट मौज्दात छ । मौज्दात रहेको नोटले आगामी साढे तीनबर्षको माग धान्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साढे तीन बर्षका लागि पुग्ने पौने ५ खर्बको कागजी नोट मौज्दात रहेको दावी गरेको छ । बैंकको ६३ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत साताको शुक्रबारसम्ममा ४ खर्ब ७९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कागजी नोट चलन चल्तीमा रहेको छ । ‘राष्ट्र बैकका विभिन्न ७७ वटा नोट कोषमा ५२ अर्ब रुपैयाँ नोट मौज्दात रहेको छ ।’ गर्भनर नेपालले भने, ‘हामीसँग साढे तीन बर्षसम्मको माग धान्न सक्ने नोट रहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार १ रुपैयाँ दरका १६ करोड, दुई रुपैयाँ दरका ९२ लाख, ५ रुपैयाँ दरका ४ अर्ब, १० रुपैयाँ दरका ३७ करोड, २० रुपैया दरका २३ करोड, २५ रुपैया दरका २२ लाख, ५० रुपैयाँ दरका १७ करोड, १ सय दरका १७ करोड, २ सय ५० दरका ३४ करोड, पाँच सय दरका १९ करोड र १ हजार दरका ३ अर्ब थान कागजी नोट रहेको छ ।

गर्भनर नेपालले कम्तिमा तीनबर्ष ३ महिनासम्म धान्ने नोटको स्टक राख्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार २०७४ बैशाखदेखि चैतसम्ममा विभिन्न दरका १ खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड बराबरको ७८ करोड ७६ लाख थान नयाँ नोट बैंकमा भित्रिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैंकले हालैमात्र ५ सय दरका १८ करोड थान नयाँ नोट निष्काशन गरी चलनचल्तीमा ल्याएको छ ।
यस्तै, बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीका अनुसार राष्ट्र बैंकसँग एक र दुई रुपैयाँ दरका २१ करोड ३८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सिक्का मौज्दात छन् । ‘बैंकले झुत्रा तथा मैला नोटलाई बजारबाट खिचेर धुल्याउने समेत काम गर्दै आइरहेको छ ।’ शिवाकोटी भन्छन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २५ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी नोट बजारबाट खिचेर धुल्याएको छ ।’

नोटको औसत आयु पाँच बर्षमात्रै
नेपाली नोटहरूको आयु औसतमा पाँच वर्षमात्र रहेको नोट छपाइ चक्रले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंक अन्र्तगतको मुद्रा व्यवस्थापन अनुसार ठूला नोटको आयु औसतमा पाँच वर्षमात्रै र एक सय रूपैयाँका नोटको आयु ३ वर्ष र ५० रूपैयाँभन्दा साना नोटको आयु दुई वर्ष मात्रै हुने गर्दछ । तर यस विषयमा भने कुनैपनि अध्ययन अनुसन्धान नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

नोटहरु चाँडै मैलो हुने र पुरानो हुने भनेको प्रयोगमा भर पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नोट छाप्दा देशको आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीतिको दर, बजेटको आकार, सर्कुलेसनको ट्रेन्ड, विनिमयदरको अवस्था, डिजिटल पेमेन्टको अवस्था, विप्रेषणको प्रवाह, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थालगायत मापदण्डलाई हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा धातु मुद्राको प्रचलन धेरै पहिले भए पनि कागजी मुद्राको प्रचलन भने २००२ असोजदेखि शुरु भएको हो ।