मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता मधेस आन्दोलनका सूत्रधारमध्ये एक मानिनुहुन्छ । बौद्धिक र जुझारू नेता गुप्ता तर्कशील अभिव्यक्तिका धनी हुनुहुन्छ । धेरैपटक मन्त्री भइसक्नुभएका गुप्ता देशका स्थापित नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । गुप्तासँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको प्रमुख अंश:
० एमाले-माओवादी गठबन्धनले अगाडि सारेको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सक्ला ?
– अनन्तकालमा यदि यसले आफूले अगाडि सारेको एजेण्डाहरू पूरा गर्ने हो भने त्यसको केही अर्थ भएन । तर, जेठ १४ लाई यदि दृष्टिमा राख्ने हो भने जेठ १४ भित्र यो सरकारले अगाडि सारेको शान्ति र संविधान दुवै एजेण्डा पूरा हुने रत्ति पनि स्थिति छैन ।
० जेठ १४ पछि यो सरकारको आयु के होला?
– यो सरकार बन्नुको पछाडि उनीहरूले दिने तर्क नै के छ भने हामीसँग यति पर्याप्त बहुमत हुन्छ, हामीले शान्तिप्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, संविधान पनि हामी जारी गर्न सक्छौँ । तर, अब जति नै सङ्ख्याको बहुमत भए पनि जेठ १४ भित्र सरकारले यो काम गर्न सकेन भने यसअगाडिको सरकारको असफलताभन्दा यो सरकारको अवस्था भिन्न हुँदैन । यो सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ ।
० यो सरकार आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वले कमजोर होला कि बाह्य शक्तिको कारणले?
– बाह्य शक्तिले सरकार कमजोर गर्ने काम हुँदा पनि हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन । यो सरकारले नेपाली जनतालाई शान्तिप्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्छु, संविधान दिन्छु भन्ने वचन दिएको छ । यो दुई कुरा राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव छैन । मलाई लाग्छ, यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि अहिलेको सरकारको गठन विधि र सातबुँदे सहमति जुन यो सरकारको आधार रहेको छ, त्योसँग सहमत छैन । अन्य दल मधेसवादी दल पनि सहमत छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, राजनीतिक असमझदारीको स्थितिमा यो सरकारले यो दुइटै लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन र आफ्नो औचित्य पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन ।
० त्यसो भए यो सरकारले गर्ने कामचाहिँ के त?
– देशमा सरकारविहीनताको स्थिति थियो । एउटा सरकार उपलब्ध भएको छ र यो सरकारले अहिले मुलुकको अगाडि जुन चुनौतीहरू छन् त्यसको सामना गर्न र पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकार बनेर एउटा सरकारको आवश्यकताको निरन्तरता मात्र दिन्छ यसले । सरकारको निरन्तरताबाहेक यसले केही गर्न सक्दैन ।
० मधेसवादी दलहरू यो सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
– हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले सरकारमा जाने सुरुदेखि नै मन बनाउनुभएको छ । यो सरकारमा गएर हामीले के हासिल गर्ने भन्ने विषयमा धेरै गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श भएको छैन । तर, उहाँले सरकारमा जाने मन बनाउनुभएको छ । उहाँको मनअनुसार नै सरकारमा जाने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो फोरमचाहिँ हाम्रो अध्यक्षजीको मनसायबमोजिम सरकारमा जान्छ । अरू मधेसका पार्टीहरूले त अहिलेसम्म सरकारमा नजाने नै भनेका छन् ।
० मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालचाहिँ किन सरकारमा जाने?
– हाम्रो अध्यक्षजीले यो सरकारको गठन विधिलाई राम्रो मान्नुभएको छ । एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार हाम्रा अध्यक्षजीको विचारमा सुविधाजनक सरकार हो । उहाँले सुविधाजनक सरकारमा जाने बाटो खोज्नुभएको हो ।
० यो सरकारमा गएर तपाईंहरूले के पाउनुहुन्छ?
– शान्ति र संविधान नै यो सरकारले दिन नसकेपछि मधेसका सवालमा यो सरकारले कागजचाहिँ गर्न सक्छ । मधेसको कुनै पनि माग यो सरकारले पूरा गर्न सक्दैन ।
० मधेसको माग पूरा गर्न नसक्ने सरकारमा गएर मधेसवादी दललाई के फाइदा त?
– मलाई लाग्छ, यो सरकारमा गइसकेपछि मधेसका जनताले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।
० तपाईंको पार्टी सरकारमा गयो भने फुट्छ भनिन्छ नि?
– सरकारमा जाने कारणबाट मेरो पार्टी फुट्ने कुरा छैन । किनभने हाम्रो पार्टीमा अध्यक्षजीको बहुमत छ । उहाँको स्वेच्छाचारितालाई हाम्रा धेरै साथीले मनपराइरहेका छन् । त्यसैले यति कारणले किन फुट्ने? मैले फुट्ने कुनै सम्भावना देखेको छैन ।
० सरकारमा जाने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ कि बहुमतको?
– मलाई लाग्छ, सरकारमा जाने विषयमा अध्यक्षजीले मन बनाइसक्नुभएको छ । उहाँले जस्तो मन बनाउनुभएको छ त्यसैअनुसार हुन्छ ।
० त्यसमा तपाईंको पनि समर्थन हुन्छ?
– सरकारमा उहाँले म जान्छु भनेर मन बनाइसकेको अवस्थामा उहाँको बाटो किन रोक्ने?
० त्यसपछि तपार्इं पार्टीमा कार्यबाहक अध्यक्ष हुने?
– ती सब अहिले कुनै छलफलको विषय होइन । म जहाँ छु, त्यहीँ रहन्छु ।
० तपाईंचाहिँ सरकारमा जानुहुन्न?
– यस विषयमा कुनै कुराकानी भएको छैन । मेरो व्यक्तिगत अभिलाषा त्यस्तो पनि छैन ।
० भनेपछि पार्टी सर्वसम्मतले सरकारमा जान्छ?
– पार्टी अध्यक्षजीको मतले सरकारमा जान्छ ।
० सरकारमा भनेजस्तो मन्त्रालय पाउनुहोला?
– सत्तासमीकरणका लागि उहाँले अथक प्रयास गरिरहनुभएको छ । मलाई लाग्छ उहाँलाई सफलता प्राप्त हुन्छ त्यसमा ।
० कुनचाहिँ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर तपाईंहरू सरकारमा जानुहुन्छ?
– म यी सबै कुरामा सामेल छैन । त्यसकारण यो सबै कुरा अध्यक्षजीलाई थाहा हुनुपर्छ ।
० मधेसवादी दलहरूको आन्दोलन अब के हुन्छ, उनीहरूले त जनविद्रोहको कुरा गरेका छन्?
– जनविद्रोह मलाई थाहा छैन । तर, मलाई लाग्छ, मधेसका राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा पनि मधेसका जनताले भिन्न ढङ्गले आफ्नो मत बनाउन थालेको देखिन्छ ।
० अहिले त मधेसवादी दलहरूले प्रतिपक्षमा बसेर बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाउनुपर्ने बेला होइन र?
– अवश्य हो, किनभने संविधानसभा अन्तिम समयमा छ । संविधानसभाले संविधान बनाउँदा पनि मधेसीको बीचमा एकता अपरिहार्य छ । संविधान बनेन भने पनि मधेसका कुराहरूलाई कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा एकता अपरिहार्य छ, तर त्यो एकताको सम्भावना देखिएको छैन ।

सातबुँदे ँसहमति’ खारेज नभएसम्म के को सहमति?
०३० सालदेखि नेविसङ्घमा सक्रिय भई ०३५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस पाल्पा जिल्ला समिति सदस्य, ०४६ मा जिल्ला सचिव, ०५४ मा उपसभापति र ०५६ देखिका एघार वर्ष जिल्ला सभापतिका रूपमा अत्यन्त निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ नेतृत्व प्रदान गर्दै हाल केन्द्रीय नेताका रूपमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजन पन्त । अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि अविचल रहने, खतरा मोलेर पनि अग्रपङ्क्तिमा रहने जुझारु स्वभाव भएर पनि उहाँ अत्यन्त शालीन र बौद्धिक युवा नेताका रूपमा पार्टीपङ्क्तिमा परिचित हुनुहुन्छ । ०४५ देखि ०५६ सम्म प्राध्यापन पेसामा पनि संलग्न रहनुभएका नेता पन्त त्यसयता पूर्णतया पार्टी-राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै विभिन्न यातना र जेलजीवन व्यहोर्दै आउनुहुने उहाँ मुलुकमा भएका प्रत्येक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय र अग्रपङ्क्तिमा रहनुभयो । उहाँको यही प्रतिबद्धता र निष्ठाको कदर गर्दै काङ्ग्रेस सभापतिले उहाँलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको छ । यो गहन जिम्मेवारी हासिल भएको सर्न्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस र मुलुकका समसामयिक विषयमाथि उहाँको दृष्टिकोण के छ त, प्रस्तुत छ नेता पन्तसँग गरिएको कुराकानीका प्रमुख अंश :
० काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुनुभयो, कस्तो अनुभूति भएको छ?
– म नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यका रूपमा क्रियाशील भएको ३६ वर्ष भयो । यसरी प्रजातन्त्रको लडाइँमा लगातार निष्ठापूर्वक होमिएको व्यक्तिको पार्टीले मूल्याङ्कन गर्‍यो भन्ने लागेको छ । यो मननोनयनले आफूमाथि अझ जिम्मेवारी थपिएको र लोकतन्त्रको जगर्ेना एवम् विकासका लागि अझै पसिना चुहाउनुपर्ने अनुभूति मलाई यसबखत भइरहेछ ।
० तपाईंजस्ता निष्ठा र इमानका साथ पार्टीमा होमिएका अरू पनि थुप्रै व्यक्तिले यो अवसर पाएका छैनन् नि, उनीहरूका बारेमा के भन्नुहुन्छ?
– नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त फराकिलो दायरा भएको र प्रजातन्त्रका लागि निकै अघिदेखि लडेको पार्टी हुनाले यहाँ मजस्ता र त्यसभन्दा पनि बढ्ता योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू प्रशस्तै छन् भन्ने त घामजत्तिकै र्छलङ्ग छ । तर, काम गर्दा कसले कुन परिवेशमा कसरी गरेको छ भन्नेदेखि अन्य परिस्थिति र आवश्यकताहरूका आधारमा पनि कसलाई कुनबेला के जिम्मेवारी दिने भन्ने नेतृत्वले तय गर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा पुरानो या नयाँ भन्ने भन्दा पनि क्रियाशीलता, क्षमता आदि कुराले बढ्ता महत्त्व राख्छ । तथापि, पार्टीमा सबैको यथोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ ।
० पार्टीसभापतिले सबैलाई समेट्ने किसिमले नभई एकपक्षीय ढङ्गले, बिनासरसल्लाह निर्णय लिने या काम गर्ने गर्नुभएको छ भन्ने आरोप एकतिरबाट लागिरहेको छ, तपाईंलाई सभापति सुशील कोइरालाको कार्यशैली कस्तो लाग्छ?
– उहाँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा मैले भनिरहनै पर्दैन, आमकाङ्ग्रेसजनले जानेकै कुरा हो । साधारण जीवनशैली, त्यागीपनका लागि उहाँ एउटा उत्तम उदाहरण हो । बाह्रौँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्दा नै एकपटकका लागि मात्र भनी उहाँले घोषणा गरिसक्नुभएको छ । धेरैपटक मन्त्री बन्ने अवसर आउँदा लत्याएको जगजाहेर नै छ । यस्तो व्यक्तिले कुनै दुरि्नयत राखेर काम गर्लान् भन्ने सोच्नु नै दुरि्नयत ठहरिन्छ । जहाँसम्म पार्टीमा सरसल्लाह गर्ने सवाल छ, सल्लाह कुन एजेण्डामा, कुन अवस्थामा र कुन तहमा गर्नुपर्ने हो सोअनुरूप उहाँले गर्ने गर्नुभएको नै बुझ्छु म त । स्थापित नेताहरूसँग त पक्कै सल्लाह गर्नुभएको होला, सबैसँग त्यसो गर्न त समय र परिस्थितिले पनि त दिँदैन होला नि ।
० सानो गुट बनाउने र त्यसैमा रमाउने गरेको आरोप छ नि त उहाँमाथि?
– होइन । जो व्यक्ति पार्टीमा एकताभाव देखिएन भनेर रातदिन चिन्तामग्न अवस्थामा देखिएको छ उसलाई त्यस्तो आरोप लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । पार्टी एकीकरण भएर पनि एकत्वभाव विकसित भएन भनेर उहाँ चिन्ता गरिरहनुहुन्छ । मनोनयनको पहिलो लटमै शेरबहादुर देउवा, नरहरि आचार्यलगायतका नेताहरूलाई उहाँले समेट्नुयो भने के यो सानो गुटमा रमाउन खोजेको हो र? सुशील कोइरालामाथि यो ज्यादतिपूर्ण आरोप हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० बाह्रौँ महाधिवेशनको म्यान्डेट त सामूहिक नेतृत्वमा जाने भन्ने थियो, वर्तमान नेतृत्वले त्यो भावना अवलम्बन गर्न नसकेकै होइन र?
– त्यो भन्न मिल्दैन । पार्टी विभाजनको अवस्थाभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्‍यो नि सबैले, त्यसरी सोच्न सकियो भने कसैले आफू नसमेटिएको या उपेक्षामा परेको भन्ने अनुभूति गर्नै पर्दैन । दुवै पक्षले त्यो धरातलमा उठेर सोच्नुको सट्टा ‘मेरो मान्छे परेन उसको पर्‍यो’ भन्ने सोचाइ मात्र राख्न थाल्यो भने त यसले पार्टीलाई कदापि राम्रो गर्दैन, माथि उठ्न दिँदैन र भावनात्मक रूपले पार्टी एक भएको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । यस्तो सोच या शैली काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रकै लागि पनि घातक हुन्छ ।
० हारेका व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न हुँदैनथ्यो भनेर एकथरीले आवाज उठाएका छन् नि, के भन्नुहुन्छ?
– मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने त म चुनावमा हारेको होइन बरु चुनावपूर्व नै लुम्बिनी अञ्चलबाट दिएको उम्मेदवारी मैले फिर्ता लिएको हुँ, बाह्रौँ महाधिवेशनतर्फ फर्केर हेरे यो र्छलङ्ग भइहाल्छ । हारेकालाई मनोनीत गरेको सवालमा भन्नुपर्दा शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधिहरूले पनि हार्नुभएकै हो, खै उहाँहरूले पनि नैतिक रूपले हामी कार्यसमितिमा बस्नुहुँदैन भन्न सक्नुभएन त । अर्को कुरा चुनावमा पराजित हुनुको मतलब कोही व्यक्ति अयोग्य नै ठहरिनु पनि त होइन । उदात्त भाव भएका व्यक्तिले यस्तो आवाज उठाएका होलान्जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच भएको सातबुँदे सहमतिले यतिबेला मुलुकको राजनीति नै तरङ्गित भइरहेको छ, यसलाई तपाईंलेचाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ?
– यो दुई व्यक्तिबीच भएको सहमति या सम्झौता भएकोले यसले सिङ्गो मुलुक र मुलुकवासीको भावना समेट्छ भन्नै मिल्दैन । मुलुकका लागि सोच्ने, मुलुकको हित गर्ने कुनै पनि सहमति वा सम्झौता गोप्य हुनुहुँदैन । गोप्य रूपमा अँध्यारो कोठामा बसेर गरिने सम्झौताहरू प्राय: दुरि्नयतबाट नै प्रेरित हुने गरेका छन्, यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । पार्टी छ, पार्टीका नेताहरू छन्, यी सबलाई छल्दै किन व्यक्तिविशेषबीच गोप्य सहमति हुनुपर्‍यो? सङ्गठनात्मक रूपमा निर्णय लिइने पद्धति किन अवलम्बन गरिएन? यसले नै प्रशस्तै आशङ्का जन्माएको छ । जस-जसले यो सहमति गरे तिनका पार्टीले नै स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ भने हामी त प्रतिपक्षी दल पर्‍यौँ, त्यसको शैली, स्वरूप र गन्तव्यलाई अस्वीकार गर्दै आशङ्का गर्नु या औंला उठाउनु जायज नै छ । दुई व्यक्तिको स्वार्थबाट प्रेरित सहमतिले मुलुकको हित हुन्छ भन्नेमा रत्तिभर विश्वास गर्न सकिन्न । सर्वसत्तावादतर्फ मुलुकलाई उन्मुख गराउने प्रपञ्चलाई स्वीकार गर्न पनि सकिन्न ।
० उनीहरूले त यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग गाँसेर प्रचार गरेका छन् नि?
– बाह्र वर्ष जुन भूमिमा बसेर प्रचण्डजीले आफ्नै मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्नुभयो आज के स्वार्थसिद्धि भएन र उहाँ स्वाधीनताको नारा दिइरहनुभएको छ, विचारणीय छ । आफूले भनेजस्तो नभए राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा उछाल्ने आफूअनुकूल भइरहे त्यो बिर्सने उहाँहरूको प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीलाई किनारा लगाएर राष्ट्रिय स्वाधीनता कसरी स्थापित हुन सक्छ? बाह्र वर्ष द्वन्द्वको खाडलमा मुलुकलाई जाकेर पछि पारियो, अनि राष्ट्र स्वाधीन कसरी बन्छ? राष्ट्रलाई स्वाधीन तुल्याउन खोजेकै हुन् भने पार्टीविशेषलाई पाखा पार्ने र व्यक्तिविशेषलाई च्याप्ने रणनीति किन? आफ्नो मुलुकलाई कसरी समृद्ध या धनी तुल्याउने भन्ने चिन्तन छैन, खालि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरू समृद्ध भए भनेर्रर् इष्र्या गरेर मात्र हुन्छ? सातबुँदे सहमति भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि होइन सर्वसत्तावाद लाद्न रचिएको प्रपञ्च हो र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा फगत एक ढोंग हो । छिमेकीलाई गाली गरेर मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनता हुँदैन ।
० वर्तमान सरकारले मुलुकलाई शान्ति र संविधान दिनेमा तपाईं कति विश्वस्त या आशावादी हुनुहुन्छ नि?
– व्यक्तिहरूको स्वार्थबाट परिचालित यस्तो सरकारबाट शान्ति र संविधानको आशा गर्नु त मूर्खता नै हुन्छ । जो व्यक्ति आफ्नो एकल बुताले सरकार निर्माण गरेको दाबी गरिरहेको छ, जो व्यक्ति मुलुकको सबभन्दा ठूलो दलको शीर्ष नेता छ, उसका अभिव्यक्ति मुलुकमा जनविद्रोह मच्चाउने, व्यक्ति वा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेर ब्यारेक बनाउने भन्दै देशमा अस्थिरता र आतङ्क मच्चाउने किसिमले सार्वजनिक हुन थालेको छ भने त्यो सरकारबाट तपाईं कसरी शान्ति र संविधानको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
० माओवादीले चाहेझैं सत्ता कब्जा होला कि नहोला त?
– आजको युगमा त्यसरी सत्ता कब्जा गर्ने सपना देख्नु महामूर्खता मात्र हो । त्यो सम्भव नै छैन । बिनापाइलटका जहाजले कैयन मिटर तलसम्म मार हान्न सक्ने प्रविधिहरू आइसकेको परिवेशमा साधारण बन्दुकका भरमा सत्ता कब्जाको धम्की दिनु आफैंमा हास्यास्पद छ । सत्ता कब्जा गर्न जनताको मन जित्नैपर्छ, त्यो लक्षण उहाँहरूमा आजको मितिसम्म देखिएको छैन ।
० काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने जुन निर्णय गरेको छ यो कति सामयिक वा उचित छ?
– काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नु भनेको यतिखेरको परिवेशमा लोकतन्त्रको रक्षाकवचका रूपमा उभिनु हो । काङ्ग्रेसले के भनिरहेको छ भने लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण र शान्ति-प्रक्रियालाईचाहिँ हामी सहयोग गर्छौं तर सर्वसत्तावादतिर उन्मुख हुन गइरहेको अहिलेको अवस्थालाई भने हामी कुनै पनि मूल्यमा रोक्छौँ ।
० सहमतिका लागि त सरकारमै गइदिनुपथ्र्यो, होइन र?
– कथित सातबुँदे सहमति खारेज गरेर मात्र अब सहमतिमा जान सक्छ काङ्ग्रेस । कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गर्ने या सत्तामा पुग्ने अभीष्ट राख्नु अनुचित होइन- काङ्ग्रेसले पनि राख्छ, तर त्यो बाटो पूर्ण लोकतान्त्रिक, देश र जनताको हितार्थ हुनुपर्छ । अर्काको कुत्सित चाललाई टेवा दिनका लागि काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदैन र यसैलाई कसैले असहमतिको बाटो भन्ने संज्ञा दिन्छ भने काङ्ग्रेस यसलाई पचाउन तयार छ ।
– जयप्रकाश