—श्रीधर शर्मा
‘एकताको महाधिवेशन’ नाम दिइएको एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौँ महाधिवेशन हेटौँडामा जारी छ । दुई दशकभन्दा लामो अन्तरालपछि खुला रूपमा भएको अधिवेशन भएकोले धेरैले यसलाई विशेष चासोका साथ हेरेका भए पनि अधिवेशनको दस्तावेज र विभिन्न विषयवस्तु पहिले नै पारित भइसकेका हुँदा यसलाई औपचारिक मात्र ठानिएको छ । अध्यक्षको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले फरक मत दर्ता गराउने चर्चा चले पनि त्यस्तो फरक मत आएन भने अन्य तीनजनाले फरक मत दर्ता गराइएको जनाइयो । तर, त्यो केवल चर्चाका लागि मात्र हो भन्ने समेटिएका विषयबाटै प्रस्ट हुन्छ । महाधिवेशनमा सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना भएको जनाइएको छ । बिप्पा सम्झौता, विमानस्थल व्यवस्थापन आदिबारे र प्रमले सरकार सञ्चालनमा पार्टीसँग सरसल्लाह नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको जनाइएको छ भने सरकारमा बसेर सरकारकै आलोचना गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठको शैलीको पनि विरोध गरिएको बताइएको छ ।
भ्रमको खेती गर्न सिपालु माओवादीले दीर्घकालीन जनयुद्धको नीति परित्याग गरी ‘पुँजीवादी समाजवादी क्रान्ति’ भन्दै महाधिवेशनलाई भ्रम फैलाउने अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्न खोजेको छ । पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अग्रसरता देखाएको कुरा सकारात्मक हो तर त्यसलाई विश्वास गर्ने आधार छैन । कार्यदिशामा परिवर्तन गरी सर्वहारा श्रमिक वर्गको मात्र नभई पार्टी मध्यमवर्गको पनि भएको सन्देश दिन खोज्दै समाजवादी नीति अङ्गीकार गर्ने सङ्केत दस्तावेजमा गरिएको विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ । तर, पनि हिंसाको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन गाह्रो भएकाले यसैअनुरूप तत्काल कुनै परिणाम आउला भन्नेमा भने आशङ्का गरिएको छ ।
एमाओवादी महाधिवेशनमा लोकतन्त्रका कुरा आएका छन् । शान्ति र संविधान अनि जेठ १५ भित्र निर्वाचन गराइसक्ने माओवादीको दृढताका कुरा पनि गरिएका छन् । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई निर्वाचन नचाहने र आफूलाई निर्वाचनको पक्षधर देखाउनका लागि मात्र मओवादी यसो गरिरहेको छ जब कि अब जेठ १५ भित्र निर्वाचन सम्भव नभएको धारणा विज्ञहरूले नै व्यक्त गरेका छन् । यस्तै दलहरूबीचको सहमति एवम् लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यबिना निर्वाचन सम्भव छैन न त शान्ति र संविधान नै सम्भव छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम एमाओवादीकै प्रयत्न आवश्यक छ । एमाओवादीबाट पटकपटक धोका खाएका विपक्षी माओवादीप्रति सशङ्कित छन् । यसैले एमाओवादीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचनका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कुनै हालतमा तयार छैनन्, हुँदैनन् । यो कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुँदा पनि जुन हठमा प्रधानमन्त्री र एमाओवादी अडेका छन् त्यो मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा गतिरोध कायमै राख्ने नियत मात्र हो । चर्का भाषण गरेर, काङ्ग्रेस–एमालेलाई इतिहासमा सीमित गरिदिने धम्की दिएर मात्र निर्वाचन सम्भव छैन । सहमति र सहकार्यका लागि सर्वप्रथम ऊ आफैँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । कुरा फेरिरहनुहुँदैन, आफ्नाप्रतिका आशङ्का र अविश्वास मेट्न सक्नुपर्छ । मुलुकको नेतृत्व गर्न चाहनेले विदेशी रिझाउने होइन मुलुकभित्रका शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्न सक्नुपर्छ ।
अराजकता र दण्डहीनता प्रोत्साहन गर्ने, विधिलाई बाधक ठान्ने सरकार कुनै हालतमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन न त त्यसलाई संरक्षण गर्ने एनेकपा माओवादी नै लोकतान्त्रिक ठहरिन सक्छ । ‘गधा धोएर गाई बन्दैन’ भनेझैँ अहिलेसम्मकै शैलीलाई निरन्तरता दिइरहे एमाओवादी कुनै हालतमा कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । उसको लोकतन्त्रको आफ्नै परिभाषा छ जुन विश्वले बुझ्दैन । केवल सत्तामा जानु र सत्ता नछाड्नु उसको लोकतन्त्र हो । भएका कानुन मिच्नु, तिनलाई बाधक ठान्नु, परम्परा, प्रचलनलाई अवरोध ठान्नु माओवादीको लोकतन्त्र हो । सरकारको नेतृत्व गरे पनि सत्ता आफ्नो हातमा नभएकोजस्ता कुरा गर्ने भएकाले पनि उसको लोकतन्त्र, उसको नियत र उद्देश्यको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ऊ अधिनायकवादको पक्षमा छ, त्यही दिशामा अग्रसर छ । यसैले जतिसुकै चिल्ला र चिप्ला अनि लचकताका कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यसै रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेसम्म एमाओवादीप्रति विश्वास गरेर उसका पछि लाग्ने अवस्था आउँदैन ।
एमाओवादीको मानसिकता अस्थिर एवम् द्विविधाग्रस्त छ । दोधारे र अस्पष्ट कुराका कारण माओवादीले अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको विश्वास जित्न नसकेको हो । माओवादी नेतृत्वको सरकार जसरी जुन रूपमा अघि बढिरहेको छ त्यसलाई हेर्दा एमाओवादी नेतृत्वसँग सहमतिका साथ मुलुकलाई हाँक्ने क्षमता छैन भन्ने देखिएको मात्र छैन राष्ट्रवाद उसको ढोंग मात्र हो र सत्तामा टिक्नका लागि जे र जस्तोसुकै सम्झौता गर्न र जुन तहसम्म निहुरिन पनि सक्छ भन्नेसमेत पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा उससँग अब सरकारको नेतृत्व गर्ने वैधानिक, नैतिक र राजनीतिक कुनै आधार नभएको विपक्षीको भनाइलाई गलत मान्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक चरित्र त यसका नेतामा छँदै छैन, जथाभावी गालीगलौज अभद्र र अशोभनीय अभिव्यक्ति उनहरूको विशेषता नै बनेको छ भने यिनले लोकतन्त्रका कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ । आक्रोश, प्रतिशोध र विरोधाभासले लोकतन्त्र जोगाउन सक्दैन, मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ डो-याउन सक्दैन, केवल पतनको बाटोतर्फ लैजान्छ ।
‘हामी फेरि युद्धमा जान्छौँ कि भन्ने आशङ्का गर्नेहरूलाई दीर्घकालीन जनयुद्धको नीति परित्याग गरेको कुराले मेट्ने विश्वास’ लिएका छौँ भन्ने माओवादी नेताका भनाइले कतै यो पनि भ्रम छर्ने प्रयत्न मात्र त होइन भन्ने आशङ्का कायमै छ । लोकतन्त्रको कुरा गरेको छ, लोकतन्त्रप्रति आस्था रहेको देखाउन सके लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको विश्वास जित्न सकिने उसको विश्वास छ । ‘जनयुद्ध छाड्छौं’ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सकिने धारणा भए पनि ‘सहमतिमा नआए १२बुँदे च्यात्ने’जस्ता धम्कीको भरमा राज गर्ने मानसिकता समाप्त नभएसम्म देशभित्रै साथ र सहयोग नजुट्ने भएबाट यस्ता भ्रमको खेती गर्नु व्यर्थ छ । यस्तै जतिसुकै लोकतान्त्रिक हुन खोजे पनि उसका क्रियाकलाप र गतिविधि अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख छन्, न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामाथि धावा बोल्ने र कानुनी शासनको उपहास गर्ने दल कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । एमाओवादी साँच्चै लोकतान्त्रिक हुन खोजेको हो भने उसले यी र यस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जारी महाधिवेशनले उसलाई यसतर्फ अग्रसर गरायो भने महाधिवेशन पनि सफल भएको ठानिनेछ ।