छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई नेपालमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । आफ्नो एउटै कार्यकालमा तीनपटक नेपालको भ्रमण गर्ने कीर्तिमान राख्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो साता नेपाल आगमन हुँदै छ । नेपालमा कोही प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पहिलो भ्रमण भारतबाट शुरु गर्ने परम्परा बसेको भए पनि भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आगमनप्रति उदासीन रहन्थे । विगतमा वर्षौँसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल आगमन नभएको वास्तविकता पनि छ । तर, नरेन्द्र मोदीले भने आफ्नो कार्यकालको चार वर्ष नपुग्दै तीनपटक नेपालको भ्रमण गरेर आफ्नो सरोकार र नेपाललाई दिइने महत्व उजागर गरेका छन् ।

यसअघि २०७२ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा नेपाल (दोस्रोपटक) आएका मोदीलाई सत्तापक्ष र विपक्ष (माओवादी) ले ‘रुखो व्यवहार’ गरेका थिए । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसमेत सम्मिलित सरकार तथा विपक्षी नेता प्रचण्डले जनकपुर भएर नेपाल आगमन गर्ने मोदीको चाहनालाई अवरोध पु¥याएका थिए । जनकपुरका नेता विमलेन्द्र निधि र प्रचण्डको सल्लाहपछि मोदीलाई जनकपुरमा सार्वजनिक नागरिक अभिनन्दन नगरिने निधो भएको थियो । सुरक्षा दिन नसकिने भन्दै जनकपुरमा सार्वजनिक समारोहको आयोजना गर्न नसकिने बताएपछि प्रधानमन्त्रीको जनकपुर र मुक्तिनाथ यात्रा अन्तिम समयमा आएर रद्द गरिएको थियो । जब कि प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको पहिलो भ्रमण (२०७१) का बेला संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्कोपटक नेपाल आउँदा रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथको दर्शन गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

सनातन धर्म, दर्शन र परम्पराप्रति अगाध आस्था राख्ने नेताका रूपमा समेत चिनिएका मोदीले सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउँदा जनकपुर भएर नेपाल प्रवेश गर्ने र रामजानकी मन्दिरमा पूजाआजा गरिसकेपछि त्यहाँ आयोजना गरिने नागरिक समारोहमा सहभागी हुने योजना बनेको थियो । तर, त्यसबेला धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाइछाड्ने अठोट गरेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले मोदीको धार्मिक यात्राबाट नेपालमा ‘हिन्दुत्व जागृत हुने’ ठहर गरी उनको जनकपुर र मुक्तिनाथ यात्रालाई निरुत्साहित गरेका थिए । भनिन्छ, यस प्रकरणले मोदी स्वयम्लाई दुःखी तुल्याएको थियो । २०७२ असोज ३ गते हतारहतारमा संविधान जारी गर्नुअघि तात्कालिक भारतीय विदेशसचिवलाई काठमाडौं पठाएर मोदीले ‘सबैको भावना समेटेर संविधान जारी गर्न दिएको सुझाव’लाई पनि यहाँ सत्तापक्ष र विपक्षी नेताहरूले हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या र प्रचार गरिदिएका थिए । मोदीको सुझावको उपेक्षा गर्दै संविधान जारी भएपछि नेपाल र मोदीबीच दूरी बढाउन क्रियाशील तत्वहरूले त्यसबेला ठूलो सफलता पाएको ठानेका थिए ।

हिजो नेपाल र मोदीबीच दूरी बढाउन सक्रिय रहेकाहरू नै अहिले मोदीको भ्रमण तथा ओलीको भूमिकालाई लिएर नकारात्मक प्रचारबाजीमा जुटेका छन् । उक्त रहस्यमयी सञ्जाल नेपाललाई मोदीविरोधी र मोदीलाई नेपालप्रति सशङ्कित तुल्याउने नियोजित भूमिकामा अहिले पनि देखापरेको छ ।

यसपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि दुई पक्षबीच उत्पन्न तिक्तता र अविश्वासको स्थिति शिथिल हुँदै गएको ठानिएको छ । गत महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई नेताबीच एकल (वान टु वान) वार्ता अत्यन्त सकारात्मक भएको र, उक्त वार्ताका क्रममा ओलीले जनकपुर र मुक्तिनाथको यात्रा गर्न निमन्त्रणा दिएपछि मोदीबाट यो भ्रमणको आयोजना भएको हो । तर दुःखद पक्ष के देखिएको छ भने हिजो नेपाल र मोदीबीच दूरी बढाउन सक्रिय रहेकाहरू नै अहिले मोदीको भ्रमण तथा ओलीको भूमिकालाई लिएर नकारात्मक प्रचारबाजीमा जुटेका छन् । उक्त रहस्यमयी सञ्जाल नेपाललाई मोदीविरोधी र मोदीलाई नेपालप्रति सशङ्कित तुल्याउने नियोजित भूमिकामा अहिले पनि देखापरेको छ । यसो गर्दा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुकबाट पुरानै पहिचान (हिन्दूराष्ट्र) मा फर्काउन नसकिने विश्वास उनीहरूले राखेको देखिन्छ । मोदीको भ्रमणका कारण हिन्दुत्वको पक्षमा जागरण पैदा भए पनि धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी भइसकेकोले त्यसको तात्विक असर नपर्ने ठहर नेपालको संविधान निर्माताहरूले अहिले गरेका छन् ।

२०७२ सालमा मोदीको धार्मिक यात्रामा रोक लगाए पनि गत वर्ष भारतका तात्कालिक राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई जनकपुर पु¥याएर नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्य विमलेन्द्र निधि र प्रचण्डहरूको विशेष अग्रसरतामा सम्पन्न भइसकेको छ । ज्ञातव्य छ, प्रणव मुखर्जी भारतको विदेशमन्त्री रहँदा नेपाललाई धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने विशेष तत्परता लिइएको थियो र भारतमा मुखर्जीले ‘फोकल प्वाइन्ट’को रूपमा काम गरेका थिए । त्यसबेला नेपाल विषयमा मुखर्जीको निर्णयलाई भारतमा ‘अन्तिम’ मानिन्थ्यो र नेपालका ‘परिवर्तनकारी नेताहरू’ले पनि मुखर्जीको सुझावलाई निर्देशनको रूपमा पालना गर्ने गर्दथे । २०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विशेष दूत (विदेशसचिव) मार्फत केही दिन पर्खिएर भए पनि सबैको भावनालाई समेटेर संविधान बनाउन दिएको सुझावलाई पन्छाउँदै ‘नेपाली नेता’हरूले प्रणव मुखर्जीबाट ‘तत्काल संविधान जारी गर्न’ दिएको सुझावलाई निर्देशनका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै २०७२ असोज ३ गते रातारात संविधान जारी गरिदिएका थिए ।