संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूबीच बढेको आपसी कटुता र अविश्वासको परिणामस्वरूप आज उनीहरू गैरदलीय संस्था वा व्यक्तिको हातमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार जबर्जस्ती सुम्पनुपर्ने स्थानमा उभिन पुगेका छन् । मसिनो गरी कारण केलाउँदा अनेक आयाम, पक्ष या पाटा कारकतत्व देखिएलान्, तर सारमा आजको परिस्थितिको जड सत्तामुखी दलीय खिचातानी नै हो । सुकर्म या क्षमताले अगाडि पर्न नसक्ने तर अर्काको खुट्टा तानेर या घच्चा दिई पछारेर भए पनि आफू अगाडि नै छु भन्ने देखाउनुपर्ने ‘मौलिक संस्कृति’को सिकार भएकै हुन् हाम्रा राजनीतिक दलहरू । आफूसँग बुद्धि–बर्कत नभएपछि, लक्ष्य र गन्तव्यमा पुग्ने तागत नरहेपछि शक्ति हुने जोसुकैले हात समातेर डो¥याउन खोज्नु र उसले जता लैजान्छ त्यतै घिस्रिनु कुनै अनौठो कुरा पनि होइन । नेतृत्व तहमा रहेर राजनीतिमा तरेली खेलेका नेताहरूले आफ्नो नालायकी अस्वीकार गर्न सक्लान्, अझ आलोचना गर्नेको प्रतिवादमै उत्रिएलान्, तर सत्य तिक्त भए पनि बदलिन सक्दैन ।
न्यायिक निकायका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको समेत जिम्मेवारी सुम्पने प्रस्ताव ठेट नेपाली होस् या आयातीत, त्यसबारे छ्यानविचार गर्दै नगरी विपक्षी दलहरूले आँखा चिम्लिएर विरोध जनाए । विषयको गुण–दोषलाई आधार बनाएनन् बरु प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको आसनमा बसेको देख्न नसकेका कारण मात्र सो प्रस्तावको विरोध गरेको भाव छर्लङ्गै प्रकट गरे । अर्थात्, सुरुका केही घन्टा सो प्रस्तावको विरोधमा विपक्षी दलहरूले अडान लिनु फगत प्रधानमन्त्री भट्टराईको विरोधका लागि विरोध थियो जो ‘बाबुराम नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनका लागि योबाहेक अन्य उपाय तत्काल नदेखिएकोले’ भन्ने तर्क दिँदै यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको समर्थनमा उनीहरू उभिन पुगेबाट स्पष्ट भइसकेकै छ । यस्तो रुन्चे तर्कको आडमा एमाओवादीको पिछलग्गु बन्न खोज्ने काङ्ग्रेस र एमालेको रवैयाले यतिबेला आफूलाई लोकतन्त्रवादी कित्तामा उभिएको ठान्दै आएका हरेक नागरिकलाई लज्जित तुल्याएको छ । बरु बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने निर्णय विपक्षी दलहरूले गरेका भए निकै हदसम्म ‘लज्जा’ छोपिने थियो भन्ने यतिबेला अनुभूति गरिँदै छ ।
तथापि, दलहरू सङ्लो नदीमा पौडी खेलुन् या धमिलो खोलामा हेलिऊन्, आजको परिवेशमा आमनेपाली जनता उनीहरूसँगै बग्न विवश छन् । फोहोर राजनीतिक कुण्डले जनताको घाँटीसम्म डुबाइसकेको छ, जब नाक डुब्न थाल्छ तब मात्र वास्तविक छटपटाहट पैदा हुनेछ । त्यो छटपटी निसास्सिएर प्राण नै जाने अवस्थामा पैदा भएको या नितान्त प्राकृतिक हुने हुँदा दैवी शक्तिको प्रयासबाट पनि सम्भवत: नियन्त्रण हुन सक्दैन । नेपालको नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिएका वर्तमान राजनीतिक दल या नेताहरूको रवैयाले त सङ्कटको आहालमा परेका जनताको उद्दार गर्ने नभई थप सङ्कटको गहिराइमा पु¥याउने लक्षण नै दर्शाइरहेको छ । पौडन नजानेर जो आफैँ डुब्दै छन् तिनले अरूलाई कसरी पार लगाउलान् ?!
जे होस्, काङ्ग्रेस–एमालेभित्रै पैदा भएको असन्तुष्टि, विभिन्न राजनीतिक दलको तीव्र विरोध, कानुनी क्षेत्रका सङ्घ–संस्था वा जानिफकारहरूको आपत्तिका बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्ने अभ्यासको उत्कर्षमा राजनीतिक दलहरू पुगिसकेका छन् । जसरी दलहरूले सङ्कटको वैतरणी तर्ने उपायको रूपमा यो बाटो अवलम्बन गरेका छन्, यसले मुलुकले खोजेको निकास दिने–नदिने अन्योल भने कायम नै छ । अस्वाभाविक प्रतीत भइरहेको यो अनौठो प्रयोग साँच्चै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि मात्र यसका सप्ठ्यारा–अप्ठ्यारा पाटाहरू सतहमा आउन थाल्नेछन् । विरोध र आलोचनाका बाबजुद साँच्चै शान्ति स्थापना र राजनीतिक स्थायित्वमा यो अभ्यासले सकारात्मक योगदान पु¥याएछ भने त नेपाल र नेपालीजनले आफ्नो भाग्यमा घाम लागेछ भन्ने दिन आउला, तर आशङ्का गरिएझैँ कालान्तरमा लोकतन्त्रको घाँँँटी निमोठ्ने यो एक अब्बल उपायसिद्ध हुन पुगेमा जिम्मेवारी स्वीकार गर्न को अग्रसर होला ? यो प्रश्नको जवाफचाहिँ अहिले नै खोज्नु अपरिहार्य छ, ता कि भोलि एकले अर्कामाथि दोष थोपर्दै फेरि अर्को द्वन्द्वको खेती सुरु नगरियोस् । किनकि, सहमति भने पनि यो चरम विमतिबाट जन्मिएको आग्रहपूर्ण कदम हो भन्ने प्रत्येक सचेत नेपालीले बुझिसकेकै छन् ।