छविलाल बगाले
मुलुक संघीयतामा गएपनि जनताहरुले अझै त्यसको महशुस गर्न पाएका छैनन् । संघीयता कार्यन्वयनसँगै सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंकहरुको सहभागिता गराउने घोषणा गरेपनि पूरा भने हुन सकिरहेको छैन् । यतिखेर मुलुकका २ सय ४३ स्थानीय तहहरु बैंकविहीन छन् ।

संघीयतासँगै मुलुकमा कुल ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्माण भएका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको सहज पहुँच पु¥याउने भनेपनि त्यो अझै कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये बैशाखसम्ममा ५ सय १० स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तभित्र बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गरिसक्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । ‘असार मसान्तसम्म सबै स्थानिय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’ गभर्नर नेपालले भने, ‘सबैले सहयोग गरिदिनुस् ।’

बैंकहरुले स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास नभएको भन्दै शाखा विस्तारमा ढिलाई गरिरहेका छन् । अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको कमी हुँदाहँुदै पनि बैंकहरूले शाखा विस्तारलाई तीव्रता दिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘हामीले सक्दो सहयोग गरिरहेकै छौं । पूर्बाधार नभएको ठाउँमा पनि जोखिम मोलेर शाखा विस्तारको कार्य अघि बढिरहेको छ ।’ उनले भने, ‘पूर्बाधार विकासमा राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ ।’

सरकारको लक्ष्य अनुरुप सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार नहुँदा दुर्गमका नागरिकहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । बैंक नभएपछि नगर तथा गाउँपालिकादेखि स्थानीयबासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । बिशेषगरी हिमाली जिल्लाका स्थानिय तहमा सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको छ । आफैले जारी गरेको निर्देशनलाई बैंकहरुले अटेर गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कारबाही भने गर्न सकिरहेको छैन् । बैंकहरुको अटेरी र राष्ट्र बैंकले कारबाही पक्रिया अघि नबढाउँदा प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याउने सरकारको योजना असफल भएको छ । मुलुकमा ‘क’ वर्गका २८, ‘ख’ वर्गका ३६, ‘ग’ वर्गका २५ र ‘घ’ वर्गका ६४ गरी कुल १५३ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु रहेका छन् ।