: डा. रामशरण महत
नेपाली काङ्ग्रेसका बौद्धिक, प्रभावशाली र स्पष्ट वक्ता नेताको रूपमा परिचय बनाउनुभएका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत पार्टीभित्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्ने कुराको समर्थनमा उभिनुभएको छ । मुलुकको समस्या संविधानबाहिरको रहेकोले निकास पनि संविधानभन्दा बाहिरबाटै खोज्नुपर्ने तर्क गर्नुहुने महत पार्टीभित्र कुनै विरोध नरहेको र शीर्ष नेताको निर्णय पार्टीको भएको बताउनुहुन्छ । उहाँसँग मुलुकको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी नेतृत्व दिने विषय सहमतिमा शीर्ष नेताहरू पार्टी निर्णयविपरीत गएका हुन् ?
शीर्ष नेताहरू पार्टीको निर्णयविपरीत जानुभएको होइन । दलीय सहमतिको आधारमा निर्णय गर्दै अघि बढ्ने जिम्मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीका तीन शीर्ष नेतालाई दिएको थियो । सोहीअनुसार उहाँहरूले दलसँग छलफल गरेर मुलुकलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सहमति गर्नुभएको हो । यसमा शीर्ष नेताहरू पार्टी निर्णयविपरीत जानु भनेको विरोधका लागि विरोध मात्रै हो ।
पार्टीले शक्ति पृथकीकरणको विरुद्ध नहुने गरी सहमति गर्न निर्देशन दिएको थियो नि त ?
शीर्ष नेताहरू शक्ति पृथकीकरणको विरोधी होइन । उहाँहरूले गरेको सहमति पनि शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध छैन । प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व लिएपछि न्यायालयको काम नगर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जीवितै रहन्छ । विरोध गर्नेहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
त्यसो भए विरोध किन भएको हो त ?
पार्टीभित्र व्यक्ति–व्यक्तिपिच्छे फरक फरक मत हुन सक्छ । तर, लोकतन्त्रको रक्षाको सवालमा सबैको मत एक छ । दलहरूबीच भएको सहमति र प्रधानन्यायाधीशको भनाइपछि मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष भनेकै निर्वाचन हो त्यसैले अहिले यसको विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति संविधानविरोधी त छ नि ?
मुलुकको पछिल्लो परिस्थिति संविधानभन्दा बाहिरको भएकोले यसको समाधान पनि संविधानबाहिरबाटै खोज्नुपर्छ । सबै समस्याको समाधान सधैँ संविधानबाट हुन सक्दैन । अहिलेको मुलुकको अवस्था विशिष्ट किसिमको जटिल छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख मुद्दा भनेको मुलुकको निकास भएर जान्छ, त्यसैले निकासका लागि र संविधानलाई क्रियाशील बनाउन बाहिरबाट भए पनि उपाय निकाल्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो । एक वर्षअघि ग्रिसमा समेत नेपालकै जस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले निकास दिएको उदाहरण हामीसामु छ ।
यो विषय त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ नि ?
हो, सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन छ । त्यसैले अहिले हामी पर्ख र हेरको स्थितिमा छौँ । अदालतको फैसला आएपछि यस विषयमा ठोस काम हुन्छ ।
सर्वोच्चले हुन्न भन्यो भने ?
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने विषय संविधान अनुकूल हुँदैन भन्यो भने हामीलाई त्यो निर्णय मान्य हुन्छ । पहिला सर्वोच्चको यो विषयमा निर्णय आउनुपर्छ । त्यसपछि दलहरूले आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक बाधा–अड्काउ फुकाउने र सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला हेर्ने काम बाँकी छ । सर्वोच्चले गर्ने फैसला हामीलाई स्वीकार्य छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारले जेठमा निर्वाचन गराउन सक्छ त ?
अहिलेका लागि जेठमै निर्वाचन गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई म्यान्डेट दिए पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्भव नभए केही समय थपेर भए पनि निर्वाचन गराउनुपर्छ । जेठमा नभए मङ्सिरसम्मको समय दिएर निर्वाचन गराउन सकिन्छ । यो विषय त्यति जटिल र महŒवपूर्ण होइन ।
तपाईंहरूको सहमति त निर्वाचनभन्दा पनि वर्तमान सरकारको बहिर्गमनमा केन्द्रित देखिन्छ नि ?
अहिलेको सहमति लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नयाँ निर्वाचन सुनिश्चित गर्नकै लागि हो । तर, मुलुकको निकासका साथै वर्तमान सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चलाएको लुटतन्त्र रोकेर अर्थतन्त्रलाई बचाउन वर्तमान सरकारको बहिर्गमन पनि आवश्यक छ ।
त्यसको अर्थ सरकारले अहिले अर्थतन्त्रमा ब्रह्मलुट मच्चाएको छ ?
हो, यसका सयौँ उदाहरण हाम्रोसामु छ । अहिलेको सरकार आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी अर्थतन्त्रमा एकाधिकार पूर्णरूपमा ब्रह्मलुट मच्चाएर धन कुम्ल्याउन उद्यत् छ । तपाईंहरूले नै रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ । बूढीगण्डकी र नरसिंहगढ जलविद्युत् आयोजनामा गैरकानुनी रूपमा जलविद्युत्सँग सम्बन्ध नभएका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको छ । नेपाललाई कामै नलाग्ने चिनियाँ जहाज र लेखा समितिले रोकेको दुई युरोपियन जहाज तत्काल खरिद गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, दोब्बर मूल्यमा पोखरा विमानस्थल निर्माण, माथिल्लो त्रिशूलीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो आर्थिक उपार्जनबाहेक केका लागि हुनसक्छ ?
तपाईं ब्रह्मलुट भन्नुहुन्छ तर किसानको ऋण मिनाहा र बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि पनि सरकारले रकम दिएको छ नि ?
स्वरोजगार कोषको नाममा बाँडिएको रकम युवाको रोजगारीका लागि भन्दा पनि कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने भित्री उद्देश्यले गरिएको छ । रकम वितरण गर्न कार्यविधि नै नबनाई हतारहतारमा आफ्नो कार्यकालमै वितरण गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । यदि राम्रो नियत हुने हो भने यति हतार गर्नुपर्ने जरुरी छैन । त्यस्तै, साना किसानले लिएको ३० हजारबराबरको ऋण मिनाहा गर्ने कुरा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका कारण भएको छ । अहिले यो लोकप्रिय देखिए पनि पछि बैंकको प्रतिवेदन आएपछि थाहा हुन्छ यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव ।
अर्कोतर्फ सरकारले धमाधम निर्वाचनमा धाँधली गर्न आफ्ना मान्छेलाई महŒवपूर्ण स्थानमा सरुवा र बढुवा गर्दै छ । यो काम तत्काल रोकिनुपर्छ । चुनावी सरकारले यस्तो निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन ।
सरकारले निर्णय गरिसक्यो, अब के गर्नुहुन्छ ?
चुनावलाई प्रभाव पार्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ब्रह्मलुट मच्चाउने नियतले गरिएका यस्ता दीर्घकालीन महŒवका निर्णय खारेज गर्नुपर्छ । आफू हट्ने बेलामा अनेकखाले निर्णय गरी सेना–प्रहरीलाई निर्वाचन क्षेत्रमा हेरफेर गर्न पाइँदैन । यो गम्भीर आपत्तिपूर्ण छ । दलहरूबीच सहमति बन्दै गइरहेको बेला यसले असर पार्न सक्छ ।
कसरी निर्णय बदर गराउने ?
वर्तमान सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र आर्थिक रूपमा ब्रह्मलुट मच्चाउने नियतले गरेको सबै निर्णय नयाँ बन्ने सरकारले उल्टाउनुपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचन गराउने हो भने अर्को सरकार बन्ने निश्चित भएपछि सरकारले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी महŒवपूर्ण स्थानमा आफ्ना मान्छेलाई सरुवा–बढुवा गरेको, चुनावको मुखमा कार्यकर्तालाई पोस्न स्वरोजगार कोषको नामबाट कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको र निर्वाचनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन मुलुकलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गरेकोले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । अब बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै त्यस्तो निर्णयको खारेजी हुनुपर्छ ।