राजनीतिक दलहरूले ‘कारिन्दा प्रधानमन्त्री’ बनाउन खोजेपछि लम्बिएको सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अन्तत: सकारात्मक बिन्दुमा पुगेर टुङ्गिएको छ । सत्तारुढ मधेसी मोर्चाका केही नेता खासगरी विजयकुमार गच्छदार र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको षडयन्त्रमूलक भूमिकाका कारण सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया लम्बिएको थियो । हेटौँडामा सम्पन्न एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशनका क्रममा प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिने बताएपछि मुलुकको राजनीतिमा बेग्लै तरङ्ग पैदा भएको थियो । प्रचण्डको भनाइको विपक्षी नेपाली काङ्गे्रस, एमाले र सत्तारुढ मधेसी मोर्चाका नेताहरूले जमेर विरोध गरेका थिए । वास्तवमा प्रधानान्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने अवधारणा प्रचण्डको दिमागी उपज थिएन । उनले बाध्यतापूर्वक उक्त अवधारणामा सहमति जनाएका थिए र उनीमार्फत नै ‘अवधारणा’ सार्वजनिक पनि भएको हो । तर, भित्री मन प्रचण्डको बेग्लै थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी सर्तहरू राख्ने र खिलराज रेग्मीलाई पनि सुशील कोइरालाझैं ‘चर्चाको प्रधानमन्त्री’ बनाएर अन्तत: आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने या वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिइरहने योजनामा प्रचण्ड थिए । प्रचण्डको यस गुप्त योजनामा ‘स्थायी मन्त्री’ विजयकुमार गच्छदारको पनि साथ–सहयोग थियो । गत सोमबार (फागुन १४) बिहान प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमक्ष प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसहित चार शीर्ष नेता सरकारको नेतृत्व लिइदिने औपचारिक अनुरोध गर्न जाँदा पनि प्रचण्ड र गच्छदारले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीबाट नकारात्मक जवाफ नै आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, रेग्मीले दलहरूको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै चुनावी सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी लिन तयार भएको जवाफ दिनुभएपछि प्रचण्ड र गच्छदार स्तब्ध भए, तर बेहोस भने भएनन् । त्यसरी अप्रत्यासित रूपमा प्रधानन्यायाधीश राजी हुनुभएपछि दुई नेताको सपना चकनाचुर हुन पुगेको छ ।
नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रचण्ड–बाबुराम प्रधानन्यायाधीशमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न राजी होलान् भन्ने विश्वास थिएन । ‘केमोफ्ल्यास’ गर्नका लागि मात्र यसप्रकारको प्रस्ताव ल्याइएको हुनसक्ने उनीहरूको ठम्याइ थियो । काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूलाई आफूले तत्काल स्वागत गरेमा प्रचण्ड आफैँ आफ्नो प्रस्तावबाट फर्कने या भाग्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि थियो । त्यसैले प्रारम्भिक दिनहरूमा काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूबाट प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाइने कुराको चर्को विरोध पनि भयो । काङ्गे्रस–एमाले विरोधमा देखिएपछि प्रचण्ड खिलराज रेग्मीमा सत्ता हस्तान्तरण हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुँदै गए र उनले देखावटीकै लागि भए पनि ‘दर्बिलो’ ढङ्गले प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा उभ्याउँदै लगेका थिए । पछि रेग्मी स्वयम् नै राजी नहुने देखिएपछि त प्रचण्ड झनै रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिन ‘दृढ’ भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेपछि दलहरूभित्रैबाट सरकारको नेतृत्वका लागि गृहकार्य सुरु गर्ने र त्यसक्रममा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्ने योजना प्रचण्डको थियो । कदाचित आफू बन्न नसके पनि वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाइरहनेमा प्रचण्ड ढुक्क थिए । उता सत्ताबिना बाँच्नै नसक्ने नेताका रूपमा परिचित विजयकुमार गच्छदार पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सरकारको नेतृत्व लिन अस्वीकार गर्ने कुरामा विश्वस्त थिए । गच्छदारले आफ्ना प्रियपात्र रामजनम चौधरीलगायतसँग ‘रेग्मीले अस्वीकार गर्ने’ बताउँदै प्रचण्ड या बाबुराम नै प्रधानमन्त्री बन्ने ‘रहस्य’ खोलेका थिए । गच्छदारको इशारा पाएपछि चौधरीले सोहीबमोजिम सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । गच्छदारले सके प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नसके वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता दिइरहने सोच बनाएका थिए । प्रचण्ड र गच्छदारको योजना थियो– २०७१ वैशाखसम्म आफूहरूकै सरकारलाई निरन्तरता दिने र त्यसपछि निर्वाचन गराउने । तर, अब उनीहरू आफैँले बोकेको बन्दुक पड्किएर ‘घाइते’ भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको सकारात्मक जवाफ प्रचण्ड र गच्छदारका निम्ति ‘गोली’ बन्न पुगेको छ ।
आगामी जेठ २२ गते निर्वाचन गराउनुपर्ने र उक्त मितिमा निर्वाचन गराउन नसके तत्काल अर्को सरकार गठन गर्ने भनी दलहरूले बनाएको कार्ययोजनाका कारण यसअघि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी झस्किनुभएको थियो । निर्वाचन आयोगमा आयुक्त पद रिक्त रहेको, निर्वाचनका निम्ति कतिपय कानुनी जटिलताहरू हटाई सहज वातावरण बनाउन बाँकी रहेको र मतदाता नामावली अद्यावधिक तुल्याउनेलगायतका केही अनिवार्य काम सुरु नै नगरीकन निर्वाचनको मितिसमेत तोकिदिँदा त्यसले असहज स्थिति पैदा गरेको थियो । दलहरूले सरकारको नेतृत्व दिने तर विश्वासचाहिँ नगर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरेका थिए । अब दलहरू पछि हट्दै नयाँ निष्पक्ष सरकारमाथि लगाउन खोजिएको अङ्कश केही कम गर्न तयार भएका छन् । निर्वाचन जेठमा नभए आगामी कात्तिक–मङ्सिरमा गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने पूर्ण अधिकार नयाँ सरकारलाई दिन दलहरू तयार भएका छन् । त्यस्तै मन्त्रिमण्डल गठनमा समेत हस्तक्षेप नगर्ने विश्वास दिलाउँदै दलका नेताहरूले नयाँ सरकारलाई पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने वचन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सरकारको नेतृत्व लिन तयार हुनुभएको हो । यसरी रेग्मी नेपालको इतिहासमै सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी पाउने प्रथम प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ ।
अब फागुन २४ गतेपछि सत्ता हस्तान्तरणको विधिवत् प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने कुराको विरुद्ध अधिवक्ता भरत जंगमले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ फागुन २४ गते हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त सुनुवाइपश्चात् मात्र सत्ता हस्तान्तरण हुने देखिएको छ । २४ गते आउन अझै केही दिन बाँकी रहेकोले प्रचण्ड र गच्छदारले यसै अवधिमा पनि कुनै षडयन्त्र रचना गर्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का भने गरिएको छ ।