– माधवकुमार नेपाल (वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले)
० तपाईं लगातार प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनाइनुहुँदैन भनिरहनुभएको छ, किन यस्तो आपत्ति ?
– एमाओवादीले सातौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज, उक्त पार्टीका नेताका अभिव्यक्तिहरू, प्रेसमा आएका कुराहरू, यी सबैका आधारमा मैले एमाओवादी लोकतन्त्रप्रति इमानदार छैन, लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई उसले आत्मसात् गरिरहेको छैन, ऊ मनैदेखि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरिरहेको छैन भन्दै आएको हुँ । ऊ न्यायालयलाई खलबल्याएर कमजोर बनाउन मात्र चाहन्छ र त्यस माध्यमबाट सत्तामा आफ्नो पकड दह्रो बनाउन चाहन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको मकसद राज्यको यो सशक्त र संवेदनशील निकायलाई सिध्याउने चाल नै हो । यो बुझेर मैले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गराइनुहुँदैन भन्दै आएको हुँ ।
० प्रचण्ड आफैँले प्रस्ताव ल्याएका छन् तर तपाईं खिलराज रेग्मीलाई बनाउन एमाओवादी तयार छैन भन्नुहुन्छ, यसको आधार के छ ?
– सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि त प्रचण्डले नै ल्याएका थिए, कहाँ गयो त्यो प्रस्ताव ? हावा खाएन ? त्यसैले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकालाई विवादमा पारेर कमजोर तुल्याउने कडीका रूपमा मात्र यो प्रस्ताव ल्याइएको हो । भविष्यमा यो पुष्टि हुनेछ ।
० यसको मतलब प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहँदैन एमाओवादी ?
– त्यति मात्र नभई वास्तवमा उनीहरू संविधानसभाको चुनाव पनि गराउन चाहँदैनन् । कसैले यसमा भ्रम नपाल्दा हुन्छ । चुनावको पक्षमा हुने पक्षले संविधानसभाको निर्वाचनसँग सरोकार नै नराख्ने विषय उठाएर यतिबेला खोचे थाप्ने काम किन गथ्र्यो, तर एमाओवादीले त्यसै गरिरहेको छ । अहिले नै कर्णेल र जर्नेल किन चाहिएको उसलाई ? लडाका त नेपाली सेनाको जिम्मामा भइसक्यो, उनीहरू तालिममा गएका छन् । सेनाले मूल्याङ्कन गर्छ नि अब । भोलि आ–आफ्ना योग्यताले ठूलाठूला ओहदा पनि ओगट्लान् । यो विषय किन उठाउनु परेको उसलाई अहिले ? के नेपाली सेना माओवादीको पेवा हो र ?
० दर्जा मिलानको प्रश्न त उठाउन पाउँछन् नि, होइन र ?
– कसरी उठाउन पाउँछन् ? समायोजन भयो नि अब त । नेपाली सेनाले नै तिनका योग्यता हेरेर आफ्ना क्याडरलाई के–के दर्जा दिनुपर्छ, कस्ता काम या जिम्मेवारीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाँजोपाँजो मिलाइहाल्छ नि । नेपाली सेनाको स्ट्यान्डर (मापदण्ड)को आधारमा टुङ्ग्याउने भन्ने सहमति भएको छ । किचकिच गरेको त सत्ता नछाड्न र चुनाव नगराउनका लागि मात्रै हो ।
० प्रचण्डले मागेअनुसार एमाओवादीलाई ‘कर्णेल’ दिने पक्षमा हुनुहुन्न त तपाईंहरू ?
– किन दिने ? एमाओवादीलाई कर्णेल दिने भए एमालेलेचाहिँ के पाउने त ? अनि काङ्ग्रेसलाई के दिने ? राज्यको सेना पनि पार्टीले भागबण्डा गरेर लिने ? कस्तो कुरा गरेको ?
० एमाले, काङ्ग्रेससँग त सेना छैन नि त ?
– एमाओवादीसँग चाहिँ सेना हुनुपर्ने किन नि अब ? हिजो विद्रोहका बेला प्रयोग गरेका लडाका समायोजनमा गइसके नि, अब त एमाओवादी पनि हामीजस्तै विशुद्ध राजनीतिक दल भएन र ? कि भएन ? भएन भने हामी लोकतान्त्रिक परिपाटीविरुद्ध छौँ, राजनीतिक दल नभई हामी सशस्त्र समूह हौँ भनी घोषणा गर्न सक्नु प-यो नि !
० यसो हो भने किन बखेडा निकालेको होला त एमाओवादीले ?
– किनकि ऊ सेना कब्जा गर्न चाहन्छ, न्यायपालिका पनि कब्जा गर्न चाहन्छ । यी दुई निकायलाई तह लगाउन सकिएको छैन, यिनलाई पकडमा लिन सके सिङ्गो स्टेट कब्जा गरिन्छ भन्ने त तिनका दस्तावेजमै लेखिएको छ ।
० एमाले र काङ्ग्रेस के हेरेर बसिरहेको त त्यसो भए ?
– हामीलगायतका पार्टीलाई भ्रम दिएर नै त यो सब भइरहेको छ । भ्रमपूर्ण कुरा गर्ने, आपसमा लडाउने–जुधाउने गरिरहेको छ ।
० तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष किन यस्तो भ्रममा परिरहेका होलान् त ? उहाँ त बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै पक्षमा हुनुहुन्छ त ?
– बाबुरामको सरकार जाओस् र संविधानसभाको चुनाव छिटो होस् भनेर हो । लोकतन्त्रका मान्यतालाई उल्लङ्घन नगर्ने हो भने जोसुकै व्यक्ति भए पनि हुन्छ भनेर त हामीले पनि भनिरहेका छौँ नि । एउटै व्यक्तिको हातमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार नपरोस् भन्ने ध्येय हो हाम्रो ।
० ए ! वर्तमान प्रधानन्यायाधीशचाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न त्यसो भए ?
– वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पनि बन्न सक्नुहुन्छ तर व्यक्तिका हिसाबले मात्र, पदमा वहाल रहेर होइन । माओवादीका यस्तै भ्रामक वितण्डामा परेर देशमा अन्योल बढिरहेको छ । आन्दोलन पनि हुन सकेको छैन, खाली ‘वार्ता, वार्ता, वार्ता !’ भन्दै लम्ब्याउन खोजिएको छ । भ्रष्टाचार अकुत गर्ने, राज्यका सबै संयन्त्रमा आफ्ना मान्छे भर्ने एमाओवादीको नियतलाई बुझ्न सकिएन भने फेरि मुलुक र जनताले धोका खानेछन् ।
० यो कुरा प्रधानन्यायाधीशले नबुझ्नुभएको होला त ?
– उहाँले पनि बुझिरहनुभएको होला, विचार गरिरहनुभएको पनि होला । बार पनि समर्थनमा छैन, राजनीतिक दलहरू पनि समर्थनमा छैनन्, जनस्तरबाट पनि विरोध भइरहेको छ, दुईवटा ओहोदा सम्हाल्न गाह्रो पनि पर्छ भन्ने त उहाँले बुझ्नुभएकै हुनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिनुभयो भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
० प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानन्यायाधीशको ओहोदा छोड्नुभएन भने ?
– त्यतिबेला दलहरूले के कदम लिनुपर्ने हो लिउँला । अहिले त फगत बाबुराम हट्नुपर्छ, चुनाव हुनुपर्छ । बस्, यत्ति हो ।
० प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सारी–सारीकन बाबुराम भट्टराईलाई किन हटाउनुप-यो भनेको ?
– बाबुरामलाई त नहटाई हुँदै हुँदैन । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको, राज्यको साँचो विदेशीको हातमा सुम्पेको, राज्यको सबै अङ्गमा नालायक मानिसलाई जथाभावी भर्ती गरेको, महँगी पराकाष्टामा पु-याएको, किसानमारा नीति लिएको, कमिसनखोर बनेको, देशमा अस्तव्यस्त अवस्था पैदा गरेको, अपराधीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको, अपराधीहरूलाई माफी–मिनाहा गरेको देख्नुभएन ? यस्ताहरूलाई पनि शिर चढाएर शासनमा राखिरहने त ?
० बाबुरामजीलाई हटाउनकै लागि संविधान र कानुनविपरीत काम गर्नु त भएन नि ?
– कसैलाई हटाउनका लागि एमाले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता त्याग्न तयार छैन ।
० अन्तरिम संविधानमा नभएको कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन तयार हुनु नियमविपरीत भएन त ?
– एमाओवादीको चालमा दलका नेताहरू फसेर यस्तो भएको हो । हाम्रो इच्छाले होइन । अब यसरी फसिसकेकालाई उम्काउने कसरी भन्ने मात्र हाम्रो ध्येय हो ।
० जे होस्, नेपाली राजनीतिमा सहमति हुन्छ त अब ?
– त्यो त एमाओवादीले गर्न दिँदै दिँदैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई पनि बहुत अप्ठ्यारो स्थितिमा पु-याएर अलपत्र पारिदिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । यस्तो एमाओवादीको विश्वास छैन मलाई ।
० तपाईंहरू किन माओवादीको एजेण्डामा यसरी लतारिएर पछि लागेको त ?
– त्यसैले त म यो प्रक्रियासँग सहमत छैन भनिरहेको छु । यो अलमल्याउने चाल मात्रै हो भनेर म त भनिरहेकै छु । एमाओवादी र मधेसवादी दलले कुरा मिल्न दिँदैन भन्ने मैले त प्रस्टै अनुभूति गरेको छु । कहिले नागरिकताको झमेला खडा गर्छ, ०६४ सालको मतदाता नामावलीमा जाउँ भन्नुको मतलब त्यही त हो । हिजोको चुनावमा नभएका मान्छे मरेका मान्छे, विदेश गएका मान्छेको नाम राखेर यिनीहरूले चरम धाँधली गरेका थिए । त्यही धाँधलीको नामावली फेरि पनि चाहियो भन्नु चुनाव नै नगर्ने दाउ हो यिनीहरूको ।
० सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको अध्यादेश पास गराइदिए एमाओवादी खुसी हुन्थ्यो कि, त्यसो गर्न मिल्दैन ?
– मिल्दैन । तिनलाई खुसी बनाउने भन्दैमा लोकले नमान्ने कुरा हामी पास गर्दै हिँड्ने ? गुप्तबहादुर विश्वकर्माजस्ता कतिलाई काठ प्वाल पार्ने बर्माले प्वाल पारेर, दुवै आँखा निकालेर, जिब्रो काटी तड्पाई तड्पाई मार्ने अपराधीहरूलाई पनि द्वन्द्वको घटना भनेर माफी–मिनाहा दिन कसरी सकिन्छ ? जनयुद्धका नाममा महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई पनि छुट दिने ?
० यसले त फेरि द्वन्द्व बढाउला नि ?
– बढाउँदैन–बढाउँदैन । अपराधीलाई कारबाही गर्दा किन द्वन्द्व बढ्ने ? यस्तो कुरामा कोही बटारिएर फेरि जङ्गल जान्छन् भने जाऊन्, के–के गर्न सक्दा रहेछन् हामी पनि हेरौँला । यसरी छुट दिएकैले मैमत्त भएर जथाभावी गरेका हुन्, अपराध गर्न उल्क्याएर यस्तो परपीडक बनेका हुन्, अब छुट दिइन्न ।
– ऋषि धमला