‘मलाई त यो सरकारले राम्रै गर्लाजस्तो लाग्यो’ अन्तरिम चुनावी सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीको शपथलगत्तै मानिसहरूले कुरा गरेको सुनियो । किन होला ? जिज्ञासा स्वाभाविक थियो, एक–अर्काकै कुराकानीमा कसैले भन्यो– प्रधानमन्त्रीले दौरा–सुरुवाल लगाए, अब भने बल्ल हाम्रो राष्ट्रिय पोसाकको इज्जत बढ्ने भो, मलाई त सबैभन्दा खुसी यसैमा लागेको छ । सडक, कौसी, सार्वजनिक यातायात राष्ट्रिय पोसाकले निकै चर्चा पायो । आखिर मानिसलाई कति धेरै खड्किएको रहेछ, व्यक्त गर्न मात्रै नसकेका रहेछन् । फेसबुकमा केही साथीहरूले लेखे, ‘राष्ट्रिय पोसाकको पुनरागमनले खुसी लागेको छ ।’ जावलाखेलमा फलफूल र तरकारी बेचेर बस्ने एक अधबैंसे महिलाले भनिन्, ‘बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड सर्ट–पाइन्टमा लखरलखर हिँड्दा प्रधानमन्त्रीजस्तै लाग्दैनथ्यो । सर्ट–पाइन्ट त जसले पनि लाउँछन् नि, के प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्छ र ? बाबुरामलाई त को नि, प्रचण्डलाई चाहिँ दौरा–सुरुवालले सुहाउँथ्यो होला… उनको अनुमान । सर्वसाधारणका लागि औपचारिक कार्यक्रममा कोट, पाइन्ट या कुर्ता, सुरुवालमा देखापर्ने ‘फस्र्ट लेडी’बाट मुक्ति पनि खुसीकै कुरा रह्यो । हामी नेपालीको एउटा जमात यस्तो छ जसलाई खुसी पार्न नेतृत्व वर्गले ठूलो कुरा गरिरहनुपर्दैन । यस्तै स–साना कुराहरूमा उनीहरूले खुसी महसुस गरिरहेका हुन्छन् । यद्यपि पोसाकको कुरालाई सानो कुरा भन्न मिल्दैन, राष्ट्रिय पोसाक भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो । राष्ट्रिय पोसाक राष्ट्रिय गौरव नहुँदो हो त विभिन्न मुलुकका मानिसले सम्हाल्नै गाह्रो हुनेझैँ र हेर्दै अनौठा लाग्ने थरीथरीका पोसाक लगाएर औपचारिक कार्यक्रमहरूमा देखापर्ने थिएनन् होला । तर, केही वर्षयता हाम्रो मुलुकमा पोसाकको जात्रा नै भयो भने पनि हुन्छ । उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रिय पोसाक नलगाउँदा खोइरो खन्नेहरूले माओवादीले मन्त्री त के प्रधानमन्त्री पदमा बसेर पनि राष्ट्रिय पोसाक नलगाउँदा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । उत्तरदायी पदमा बसेर लगाउनुपर्नेले त नलाएपछि, पोसाकको सम्मान गर्नुपर्नेले नगरेपछि अरूले आपत्ति जनाएर हुने पनि केही थिएन । संविधानसभामा देखिएको रङ्गी–चङ्गी जात्राको त झन् बयान गरेर साध्य छैन । चुनाव भयो भने अब गठन हुने संविधानसभामा पनि सोही प्रकारको जात्राले निरन्तरता प्राप्त गर्ने अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ ।
आफ्नो दललाई नभएपछि अर्कोलाई पनि नहोस् बरु बाहिरकै मानिसले गरून् भन्ने भावनाले राजनीतिक दलहरू प्रेरित भइदिँदा नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक यसप्रकारको परिस्थिति निर्माण भएर प्रधानमन्त्री बनेका खिलराज रेग्मी र रेग्मी सरकारका चुनौती कम छैनन् । ब्युरोक्र्यासीमा रहेर मुलुक बुझेका सहयात्रीहरू हुँदाहुँदै पनि सम्हाल्नुपर्ने कुराहरू अनेक छन् । विभिन्न नियुक्तिदेखि लिएर अकस्मात् आइपर्ने कुराहरू हुँदै निर्वाचनसम्म पुग्दा चुनौतीका राम्रै चाङहरू पार गर्नुपर्नेछ । अनेक चुनौती हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको तोकिएको जिम्मेवारी नै हो । सबै दलहरूलाई निर्वाचनको पक्षमा ल्याउनु र निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित चुनाव गराउनु नै मुख्य चुनौती हो । चुनाव समयमै होला या नहोला भन्ने कुरा मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले निर्माण गर्ने माहौलमा भर पर्छ । माहौल निर्माणका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि त्यत्तिकै छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानसभाको चुनावका प्रति सर्वसाधारण त्यति उत्साहित छैनन् । यसअघिको निर्वाचनमा संविधानसभालाई जसरी सबै समस्याको समाधान हो झैं गरी प्रचार गरियो र अन्ततः अरू कुरा त परै छाडौँ संविधानसमेत बनेन, त्यसले गर्दा जनतामा संविधानसभा भनेको यस्तै त हो नि भन्ने छाप परेको छ । पहिलोपटकको निर्वाचनमा संविधानसभाबारे जनतालाई थाहै थिएन । निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर संविधानसभाको गठनलगायत धेरै कुरामा मानिसमा जिज्ञासा थियो । संविधानसभाबारे प्रचारप्रसार पनि त्यस्तै थियो । विशेषगरी विभिन्न दलका नेताहरूले सबै रोगको निदान राहत तेल भनेझैं गरी संविधानसभाबारे भ्रम फैलाएका थिए । संविधानसभाको चुनाव भएन भने मुलुक ध्वस्त हुन्छझैं गरियो, जब संविधानसभा गठन भयो त्यसपछि के–के भयो सबैलाई विदितै छ । अबका दिनमा कम्तीमा संविधानसभा भनेको के हो भनेर सर्वसाधारणलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छैन, तर संविधानसभाको चुनाव हँुदैमा संविधान बन्छ नै भनेर उनीहरूलाई सुनिश्चित गराउने आधार पनि हामीसँग छैन । सबैभन्दा सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने संविधान किन बनेन ? हामीले भोट दिँदैमा तिमीहरूले संविधान बनाउँछौ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? भनेर जनताले प्रश्न रेग्मी सरकारलाई गर्दैनन् दलका नेताहरूलाई गर्छन् । शान्तिसुरक्षा र निष्पक्ष रूपमा चुनाव गराउने माहौल निर्माण हुँदै जाने हो भने सरकारप्रतिको विश्वास जनतामा आफैँ बढ्दै जान्छ ।
माओवादीको भनाइ र गराइबीचको फरक देखेर जनता वाक्क–दिक्क भइसकेका छन् । एउटा सानो दृष्टान्तका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा भएको महिलाको अनुपस्थितिलाई लिन सकिन्छ । उहाँहरूको कुरा सुन्दा माओवादीजस्तो समानताको पक्षधर यो मुलुकमा को होला ? तर, भट्टराई सरकारले अरू त अरू महिला मन्त्रालयमा समेत महिलालाई नियुक्त गर्न सकेन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिमण्डलमा महिलाको शून्य उपस्थिति डा. भट्टराईको सरकारमा हुन पुग्यो । विगतका कैयौँ सामन्ती संस्कारबाट आएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसप्रकारको व्यवहार गर्न सकेका थिएनन् । समानतावादी माओवादीले गरेको यो त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो यस्ता धेरै कामहरू छन् जो इतिहासमा लिपिबद्ध हुने नै छन् । यो सरकारले गर्नुपर्ने कार्यमध्ये एक बोलेको कुरा पूरा गर्नु पनि हुनेछ । विगतमा नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले बोलीअनुरूपको व्यवहार नगरेका हुनाले सत्तामा हुनेहरूले जे पनि बोल्छन् भन्ने छाप सर्वसाधारणमा परेको छ । यसप्रकारको छाप मेट्नका लागि र आफू सत्तामा रहुञ्जेल जनतामा विश्वास दिलाउनका लागि सरकारमा रहेकाहरूले आफूले बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्नेछ । वचन पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बोल्दै नबोल्नु राम्रो हुनेछ । सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्तिले मानिसको छविदेखि लिएर प्रवृत्तिसमेतलाई परिचित गराउने हुँदा प्रशासकहरूले नेताको भन्दा फरक बोली लिएर प्रस्तुत हुनु राम्रो हुनेछ । वर्षौंैदेखि राजनीतिमा लागेका मानिसहरूभन्दा आफूहरू योग्य रहेको प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । साथै राजनीति र राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास र आस्था ह्रासोन्मुख हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिप्रति आस्था जगाउने दायित्व पनि आफूहरूकै भएको महसुस सम्बद्ध पक्षलाई होस्, शुभकामना ।