विवाद, विरोध, संशय र अनेकौँ तर्कवितर्कका बाबजुद सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भई सरकारले पूर्णतासमेत पाएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई एकसाथ कार्यपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी सुम्पनु कसरी संवैधानिक ठहर्छ भन्ने ज्वलन्त प्रश्नको सम्बोधन पनि सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले गरिदिएको छ । कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्दासम्म न्यायापालिकाको प्रमुखका रूपमा खिलराज रेग्मीले आफूलाई चिनाउन नपाउने भन्ने सर्वोच्चको फैसलालाई यतिबेलाको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा सुझबुझपूर्ण मान्नुपर्छ । सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने प्रकृतिको यस फैसलाको अर्थ विरोधी खेमाले ‘अदालतले प्रधानन्यायाधीशको ओहोदाबाट रेग्मीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेको’ भन्ने लगाउन पनि सक्छन् । तर, राजीनामा नै नगरे पनि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले दाबी गर्नुभएझैँ न्यायालयमा अब खिलराज रेग्मीको छायासम्म पनि पर्न नसक्ने अवस्था निम्तिएको छ । जबसम्म मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको भूमिकामा रेग्मी रहनुहुन्छ, उहाँलाई ‘प्रधानन्यायाधीश’का रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक नरहेको, केवल ‘चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष’को विशेषण प्रयोग गरे पुग्ने सर्वोच्चको प्रस्टोक्ति आएबाट रेग्मी अब नितान्त कार्यपालिका प्रमुखका रूपमा समेटिनुभएको छ भनी अथ्र्याउँदा अन्यथा ठहरिन्न । तर्कमाथि तर्क गरेर बहस र विवाद लम्ब्याइरहने हो भने त कुनै सीमा नै नभेटिन सक्छ । र, वर्तमान परिवेशमा जो यसो गर्न चाहन्छ ऊ यो मुलुकमा चुनाव नै चाहँदैन, राजनीतिक स्थिरता भएको देख्न चाहँदैन भनी आरोपित गर्न सकिने पर्याप्त आधार पनि रहन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले विगत डेढ–दुई दशक अवधिमा केही पनि राम्रो गर्न सकेनन् भन्ने ठाउँ नहोला, तर उनीहरूबाट थुप्रै गल्ती या कमी–कमजोरी भएका छन् । यदि उनीहरू सही मार्गमा थिए भने मुलुकको यो दुर्दशा पक्कै हुने थिएन । किनकि, डेढ–दुई दशक भनेको एउटा देश अघि बढ्ने सन्दर्भमा छोटो अवधि किमार्थ होइन । तथापि, दलहरूले गल्ती गरेकोप्रति सत्तोसराप गर्दै यथास्थितिमा अल्झिरहनु पनि बुद्धिमत्ता होइन । नगर्नु गल्ती गरिसकेका छन्, नहुनु क्षति भइसकेको छ, अब गल्ती नदोहो-याउने र उज्यालो भविष्यको खोजीमा अगाडि लम्कनु अपरिहार्य छ । र, यस गन्तव्यको प्रस्थानबिन्दुचाहिँ निर्वाचन मात्र देखिएको छ, जसले राजनीतिक स्थायित्व, विकास, आर्थिक प्रगति वा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने सवालमा अहम् भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।
केही राजनीतिक दलहरू वर्तमान सरकारको विपक्षमा उभिन पुगेका छन् । रेग्मीनेतृत्वको सरकार वा सरकार निर्माण प्रक्रियाप्रति विरोध जनाएझैँ गरी मूलतः भावी निर्वाचनमाथि नै प्रहार गर्ने दुर्उद्देश्य विरोधी पक्षले राखेको आभास हुन्छ । यसो गरिनु भनेको वर्षौंको असामयिक द्वन्द्वबाट येनकेन उम्कने प्रयासमा रहेको मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वकै भासमा जाक्न खोज्नु नै हो भन्दा अत्युक्ति नठहरिएला । हो, असहमतिहरू अझै छन् र सहमतिका नाममा यतिबेला जे–जे भइरहेछन् यी सबै हुनुपर्ने या उचित काम–कुरा मात्र भइरहेका छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थमा फरक विचार र विरोधका लवज प्रस्तुत हुनुलाई सर्वथा असान्दर्भिक भनी दुत्कार्न मिल्दैन । विरोधका लागि विरोध गरेको भनी विरोधी पक्षलाई उपेक्षा गर्ने भूल पनि बलियो पक्षले यतिबेला पटक्कै गर्नुहुँदैन । देश सबैको साझा हो, सबै मिलेर आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । अब विरोध र विमतिबाट होइन रचनात्मक सोच, शैली या व्यवहारबाट एकले अर्काको हृदय जित्ने होडबाजी सुरु गर्नुपर्छ । जब असल कर्मका खातिर लागिपर्न थालिन्छ, नराम्रो सोच्ने र दुष्कर्म गर्ने फुर्सद नै कसैलाई मिल्ने छैन । सबैको भलो चिताएर गरेको कामको परिणाम नराम्रो आउने अनुमान त सम्भवतः आजसम्म धर्तीमा कसैले पनि गर्न सकेको छैन । द्वेष, असहमति र अविश्वास मेट्दै–मेटाउँदै जनताबीच जाने सङ्कल्प सबै राजनीतिक शक्तिहरूले गरून् । नवगठित सरकारले पनि आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी निर्वाहमा इमानदारितापूर्वक भूमिका दर्शाओस्, रेग्मी सरकारलाई बधाई र शुभकामना ।