प्रचण्डले नाङ्लो ठटाउँदा माधव नेपाल झसङ्ग -जयप्रकाश
आगामी जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी नहुने निश्चित भएपछि संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादी सङ्घर्षका माध्यमबाट सत्ता कब्जाको तयारीमा जुटेको छ भने सरकारले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेचाहिँ संविधानसभाको कार्यकाल थप गरेर संविधान बनाउने पक्षमा उभिएको छ । यसबाट अतिवादी र प्रजातन्त्रवादी दुवै खेमामा वामपन्थी समूहको भूमिका जनसाधारणको दृष्टिमा आलोचित बन्न पुगेको छ । अतिवादको प्रतिनिधि पार्टी माओवादीले आफ्नो हातमा सत्ता भएपछि मात्र संविधान बनाउने बताउँदै आएको र सहज एवम् संवैधानिक ढङ्गले सत्तामा पुग्न नसके कब्जा गरेर भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने जुन तयारी गरेको छ यसलाई अत्यन्त अस्वाभाविक एवम् अमर्यादित मानिएको छ । तर, जसले जतिसुकै आपत्तिजनक माने पनि माओवादीले अरू विकल्पद्वारा सत्ता प्राप्त गर्न नसकिएमा सत्ता कब्जा गरिछाड्ने निर्णय लिएको छ । तर, त्यसरी कब्जा गरिएको सत्ता कसरी कति दिन टिकाउन सकिएला भन्ने तर्फचाहिँ उनीहरू गम्भीर देखिएका छैनन् । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी र नेपाली सेनाबाट समेत सत्ता कब्जा गर्न तथा कब्जा गरिसकेपछि टिकाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्लेषण माओवादीले गरेको छ । कब्जालाई ‘व्यवस्थित’ बनाउन माओवादीले एक विशेष कमिटी निर्माण गरेर किर्गिस्तान घटनाको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गरिरहेको छ । किर्गिस्तानमा विपक्षीले सत्ता कब्जा गर्दा पनि त्यहाँको सेनाले वैधानिक राष्ट्रपति र सरकारका पक्षमा नलड्नुलाई माओवादीले निकै रोचक मानेको छ । त्यसैले उनीहरूले नेपालको सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूलाई पनि सके आफ्नै पक्षमा उपयोग गर्ने नसके मौन रहने परिस्थिति निर्माण गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् । जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल सकिएपछि आफ्नो वैधानिक हैसियत समाप्त हुने कुरालाई माओवादी नेतृत्वले धेरै राम्ररी बुझेको छ । जेठ १४ पछि आफू पूर्ण रूपले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्न सक्ने र सकरार परिवर्तनको संवैधानिक बाटो अवरुद्ध हुने भएकोले माओवादीले वैशाख मसान्त या बढीमा जेठको पहिलो साताभित्रै ‘छिनोफानो’ गर्न चाहेको छ । जिल्ला-जिल्लामा युवाहरूलाई सैन्य तालिम दिने, क्यान्टोनमेन्टभित्र बाहिरबाट मानिस लगी गुरिल्ला तालिम सञ्चालन गर्ने माओवादीले व्यापक मास परिचालन गरी राजधानीमा आतङ्कपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर सत्ता कब्जा गर्ने नीति लिएको छ । तर, उनीहरू सकेसम्म त्यस्तो जोखिमपूर्ण कदम चाल्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोचमा छन् । आफ्नो तयारी देखेर माधवकुमार नेपाल डराउँदै पद छोडेर भाग्छन् कि भन्ने आशा पनि माओवादीले राखेका छन् । ‘डर देखाएर तर्साएकै भरमा माधवले पद छोड्छन् भने ‘जनविद्रोह’ किन गर्नु’ भन्ने मानसिकतामा रहेका माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकार बदल्ने विकल्पलाई पनि परित्याग गरिसकेको छैन । वैशाख १८ पछि माओवादीको जनपरिचालन एवम् त्यसबाट सिर्जित त्रासपूर्ण वातावरण देख्दा पनि माधव नेपालले प्रधानमन्त्री पद परित्याग गर्नुभएन भने सङ्घर्षकै बीचमा अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउने तयारीमा माओवादी रहेको देखिन्छ । माधवलाई वैधानिक र सहज उपायबाट विस्थापन गर्न नसकिएको अवस्थामा मात्र विद्रोहको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने सोच माओवादीले बनाएको बुझिन्छ । गृहमन्त्री भीम रावल तथा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मानसिकता बुझदा उनीहरू माओवादीसँग भिड्ने मानसिक तयारीमा देखिँदैनन् । राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि भन्दै कुनै पनि क्षण माधवकुमार नेपाल पद त्याग गरेर भाग्नुभयो भने आश्चर्य हुने छैन । तर, भुटानमा आगामी साता सम्पन्न हुने र्सार्क सम्मेलनयता भने माधवबाट त्यस्तो कदम चालिन असम्भव ठानिएको छ ।
संविधान निर्माण हुन नसक्नुका पछाडि मुख्य रूपले माओवादी जिम्मेवार छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । त्यसपछि संविधानसभामा उपस्थित सबै दल तथा व्यक्तिगत रूपमा सभासद्हरू पनि धेरथोर जिम्मेवार मानिन्छन् । तर, संविधान निर्माण हुन नसक्नुको सम्पूर्ण दोष सरकारमाथि लगाउने प्रयास माओवादीले गरेको छ र यसबाट प्रधानमन्त्री माधव नेपाल पछिल्लो समयमा केही विचलित पनि हुनुभएको छ ।
यही विचलनसँगै सरकार छाड्ने निर्णय माधव नेपालले गर्नुभयो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा उहाँ सर्वाधिक नालायक एवम् लाक्षीका रूपमा चित्रित हुनुहुनेछ । संविधानसभामार्फत संविधान नबन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा प्रजातन्त्रविरोधी एवम् अधिनायकवादीहरूको हातमा सत्ताको वागडोर अनन्त कालसम्म जाने गरी सरकार छोडेर भागेको आरोप माधवकुमार नेपालमाथि लाग्नेछ । देशमै सङ्कट उत्पन्न भएको यस अवस्थालाई सरकारको मात्र सङ्कटका रूपमा बुझने गल्ती कतैबाट नहोस् भन्ने मत विश्लेषकहरूको छ ।
माओवादीले सत्ता प्राप्तिका लागि निर्णायक लडाइँ सुरु गर्ने घोषणा गर्दा यसले उनीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ‘एक्स्पोज’ गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार छोड्नु भनेको प्रजातन्त्र जोगाउने कर्तव्यबाट भाग्नु हो । माओवादीले आफ्नो निजी गन्तव्य प्राप्त गर्न युद्ध गर्न खोजेका छन् भने राज्यले देश, जनता र प्रजातन्त्रका लागि लड्ने हो कि उनीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने हो – प्रधानमन्त्री नेपालका अघिल्तिर प्रश्न उभिएको छ । फेरि माधवकुमार नेपालले पद त्याग गर्दैमा समस्या समाधान हुने, सहमति बन्ने या माओवादी बदलिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन । नेपालले पद त्याग गरेपछि देशमा झनै अन्योल र अस्तव्यस्तताको स्थिति सिर्जना हुने सम्भावना छ । नेपालले पद त्याग नगर्नु भएको अवस्थामा भने विधिवत् गठन गरिएको सरकार र राष्ट्रप्रमुख -राष्ट्रपति) ले निरन्तरता पाइरहन सक्नेछ । संविधानसभामार्फत संविधान बन्न सक्दैन भने वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र अर्को संसदीय निर्वाचन गराउने दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ । यस्तो ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा प्रचण्डले नाङ्लो ठटाएकै कारण सत्ता छोडेर भाग्ने स्थितिमा माधव नेपाल पुग्नुभयो भने इतिहासले माओवादीलाई मात्र होइन माधव नेपालहरूलाई पनि क्षमा नदिने धारणा विश्लेषकहरूको छ ।
संविधानसभाको कार्यकाल थप गराउन एमाले संसदीय दलले प्रस्ताव गरेको छ । कथित जनविद्रोह सफल हुन नसकेमा जेठको पहिलो सातादेखि माओवादीले पनि यही म्याद थपकै लागि पहल गर्ने निश्चित मानिन्छ । तर, जनविश्वास उठिसकेको संविधानसभाको म्याद थप्न एमालेजस्तो पार्टीको संसदीय दल किन अग्रसर भएको हो रहस्य र हास्यको विषय बनेको छ ।