नेपाललाई औपचारिक तवरले गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरिएको एक दशक बितेको छ । दश वर्ष पूरा भई एघारौँ वर्षमा गणतन्त्र प्रवेश गरेको परिवेशमा गणतन्त्रको अर्थ, औचित्य र यसबाट के–कति उपलब्धि हासिल भए–भएनन् भन्ने सवाल अवश्य पनि सान्दर्भिक बन्न पुग्छ ।

‘गण’ भनेको जनता र ‘तन्त्र’ भनेको शासन–पद्धति हो । तात्विक रूपमा बुझ्नुपर्दा जनताले स्वेच्छित रूपमा शासन गर्ने प्रणाली नै गणतन्त्र हो । विधिवत् घोषणापछिका दश वर्षमा जनताको इच्छाअनुसार शासन चल्दै आयो कि शासकहरू जनचाहनालाई कुल्चिएर अघि बढ्दै छन्, सबैले महसुस गरेकै छन् । यसैको पेरिफेरीमा रहेर बितेको दश वर्षको सिंहावलोकन र भावी दिनको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दश वर्ष भनिए पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा चर्चा गर्ने गरिएको ०६२÷६३ को आन्दोलनले संवैधानिक राजसंस्थाको अस्तित्व अन्त्य गरेको आधारमा नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको बाह्र वर्ष नाघिसकेको छ । कुनै पनि मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले ठोस दिशा र गति प्रदान गर्ने सवालमा बाह्र वर्ष अवधि छोटो होइन । विश्वका कैयन मुलुक प्रजातन्त्रप्राप्तिको अल्प अवधिमै अकल्पनीय ढङ्गले आर्थिक उन्नति, विकास र राजनीतिक स्थिरतको दिशामा छलाङ मारेका उदाहरण पाइन्छन् । परिवर्तनकामी नेताको इमान, इच्छा, खुवी र लगनशीलताले जनविश्वास पैदा गराएको र त्यही जनबलका आधारमा शासकले देशलाई समृद्धिको शिखरतिर लम्काएका त्यस्ता उदाहरण नेपालीका निम्ति भने फगत मृगतृष्णा बन्न पुगेको छ ।

जनताको चाहनामा शासन चलेको भए भ्रष्टाचार, दूराचार, कुशासन, तस्करी, बेथिति, बेरोजगारी, विभेद, वैमनस्यता, अराजकता, निराशाजस्ता विकृति यति साह्रो नबढ्नुपर्ने थियो, जो आज चरमावस्थामा पुगेको महसुस गरिँदै छ । जनचाहनाको कदर साँच्चै गरिएको थियो भने जनहृदय गुनासैगुनासोको घर अवश्य नबन्नुपर्ने थियो । यति धेरै असन्तुष्टि, गुनासा र जनताले दैनन्दिन भोगिरहेका कष्टकै बीच आँखा चिम्लिएर शासकहरू दाबी गरिरहेछन्– गणतन्त्रले जनतालाई सुख–सन्तुष्टि दिएको छ, समृद्धिको बाटो खोलिदिएको छ र मुलुक स्वर्ग बन्दै छ !

गणतन्त्रको दश वर्षको चर्चा गर्दै गर्दा यो बिर्सन सकिँदैन कि नेपालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक (बहुदलीय) शासन पद्धति आरम्भ भएको पूरै तीन दशक बितेको छ । तत्कालीन परिवर्तनकामी नेताहरूबाट ‘तीसवर्षे पञ्चायती निरङ्कुशताले मुलुक थिल्थिलो भएकोले बहुदलीय व्यवस्था अपरिहार्य हुन पुगेको’ अभिव्यक्ति वा भाषण निकै सुनिन्थ्यो । पैँतालीस–छयालीस सालताक पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा यस्तै दाबी गरिएको थियो कि पञ्चायत ढलेको पाँच–सात वर्षमै मुलुकको कायापलट हुनेछ, काँचुली फेरेर देश विकसित मुलुकको लहरमा उभिनेछ । यस्तो दाबी गर्नेहरू नै आज पनि सत्ता सञ्चालनको अधिपतिका रूपमा रहेका छन्, तीस वर्षअघि ‘नेपाल छिट्टै समृद्ध देशमा दह्रिने’ दाबी गर्नेहरू नै आजका शासकीय अनुहार हुन् ।

यसरी, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको तीस वर्ष र गणतन्त्र स्थापनाको दश वर्षपछि पनि नेताहरू भन्दै छन्, ‘अबको दश वर्षमा मुलुक स्वर्ग बन्नेछ ।’ कति विडम्बनापूर्ण कुरा ! देश स्वर्ग बनेको देखेर–भोगेर मर्ने चाहनालाई अधुरै छोडी लाखौँ नेपाली ‘स्वर्गवासी’ हुन पुगेका छन् । नेता तिनै, व्यवहार–शैली पुरानै, फेरि पनि नयाँ–नयाँ सपनाको खेती गरिँदै छ, नेताका कुटिल चालमा ताल दिँदै नागरिक स्वप्न–सागरमा तैरिँदै छन् । अनि, देश समृद्ध भएको हेर्न अझै दश–बीस वर्ष कुर्न अभिशप्त तुल्याइँदै छन् ।

जनताको चाहनामा शासन चलेको भए भ्रष्टाचार, दूराचार, कुशासन, तस्करी, बेथिति, बेरोजगारी, विभेद, वैमनस्यता, अराजकता, निराशाजस्ता विकृति यति साह्रो नबढ्नुपर्ने थियो, जो आज चरमावस्थामा पुगेको महसुस गरिँदै छ । जनचाहनाको कदर साँच्चै गरिएको थियो भने जनहृदय गुनासैगुनासोको घर अवश्य नबन्नुपर्ने थियो । यति धेरै असन्तुष्टि, गुनासा र जनताले दैनन्दिन भोगिरहेका कष्टकै बीच आँखा चिम्लिएर शासकहरू दाबी गरिरहेछन्– गणतन्त्रले जनतालाई सुख–सन्तुष्टि दिएको छ, समृद्धिको बाटो खोलिदिएको छ र मुलुक स्वर्ग बन्दै छ !

गणतन्त्रले दश वर्ष काटेर एघारौँ वर्षप्रवेशको ‘उत्सव’ मनाएकै बेला संयोगवश वर्तमान सरकारको सय दिन पनि पूरा भएको सन्दर्भ पनि चर्चामा छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको, सुन तस्करहरूमाथि कारबाही शुरु गरेको, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि डन्डा चलाउन थालेको, भ्रमणमार्फत भारतलाई छिमेकी देश भन्ने महसुस गराएकोजस्ता सयदिने ‘उपलब्धि’ सुनाउँदै प्रधानमन्त्री रेल र जहाजका सपना पनि छिट्टै पूरा हुने दाबी गर्दै छन् । गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश पनि यिनै–यस्तै लवजमा सुन्यो देशले । गणतन्त्र दिवसकै दिन आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति खर्बौंको बजेट पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

हरेक वर्ष बजेट भाषणमार्फत ‘अब केही हुने’ आशा र आश्वासन पाउँदै, मुख मिठ्याउँदै आएका नेपालीले यसपटक थप आशा र आश्वासन हात पारेका छन् । बितेको दश वर्षमा संविधानसभा, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार शीर्षकमा पटक–पटक अत्यन्त खर्चिला निर्वाचनहरू व्यहोरेका नेपाली अब तिनै महँगा अभ्यासका कारण थोपरिन पुगेको आर्थिक बोझको चेपमा थिचिने हुन् कि ‘समृद्ध नेपाल’का ‘सुखी नेपाली’मा दह्रिने हुन् ? यो छर्लङ्ग हुन सायद धेरै कुर्नुपर्ने छैन ।