हाम्रो अर्थतन्त्र ‘आकाशभरोसे’ छ, इन्द्र देवताले समयमा पुग्ने मात्रामा पानी दिनुभयो भने आर्थिक वृद्धि दर केही माथि लाग्ने गरेको छ ।

✍ डा. तिलक रावल

विभिन्न समयमा सदनमा ताण्डव देखाउने काम दलहरूले गरिराखेका नै छन् । संसदमा यसपालिको अवरोधको अगुवाइ भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिएको काङ्ग्रेसले गर्दैछ । एमाले प्रतिकारमा उत्रिएपछि धक्काधक्की भयो, मुक्का हानाहान भने भइसकेको छैन । सहकारीमा भएको ब्यापक ठगीमा रवि लामिछानेलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संसदीय छानवीन समितिको माग गरिराखेको काङ्ग्रेसको माग एमालेलाई स्वीकार्य देखिँदैन, तर सत्तासीनहरू सहकारीमा देखिएका अनियमितता छानवीनका लागि मात्र तयार रहेको सन्देश दिँदैछन् । गृहमन्त्री लामिछानेसमेत समेटिने गरी आवश्यक छानबिनको लागि सरकारले काम अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, यद्यपि विभिन्न चाल चलिरहेको काङ्ग्रेसलाई यो स्वीकार्य नहुन पनि सक्छ ।

माओवादीका नायक प्रचण्डले अकस्मात एमाले प्रमुख ओलीसँग हात मिलाई काङ्ग्रेसलाई सत्ताच्युत गरेपश्चातको नेकाका सभापति देउवाको छटपटाहट कसैबाट छुपेको छैन । उनको हालत पानीबाट बालुवामा फालिएको माछाको जस्तै भएको महसूस गरिँदै थियो । केही दिनपछि भने काङ्ग्रेसका नायक अलिक शान्त देखिन थाले । केहीलाई लाग्यो कि पार्टीका मित्रहरूको सल्लाहमा उनको छटपटाहट कम भएको हो, तर यसो होइनरहेछ । किनकि, पार्टीका प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला, गगन थापा आदिको सत्तासीन हुने हतारो सर्वसाधारणले बुझ्न धेरै कुर्नु परेन । काङ्ग्रेसभित्र अहिले ज्योतिषवाणीमा अति विश्वास गर्ने देउवा छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने वा अन्य कोही भन्नेमात्र विवाद छ जस्तो लाग्छ । यो एकीकरणका आरम्भका दिनदेखि अहिलेसम्म विद्यमान समिकरण भत्काउने एकमात्र मूल उद्देश्य लिई काङ्ग्रेसले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।

देउवाको प्रारम्भिक गठबन्धनविरोधी क्रियाकलापले निरन्तरता पाइराखेको कुरा हालका राजनीतिक खेलबाडले अझ छर्लङ्ग पारेको छ । यो बखत काङ्ग्रेसको चाल एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल र जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादवमा केन्द्रित भएको देखियो । सत्ता खेलका अनुभवी खेलाडी प्रचण्ड/ओली पनि के कम र, समयमै चाल चले र, सत्ता परिवर्तनका लागि काङ्ग्रेसको लहैलहैमा लाग्नेलाई नै ठूलो चोट पुऱ्याए । सबभन्दा ठूलो चोट उपेन्द्र यादवलाई लाग्यो जसको पार्टी केन्द्रमा दुई टुक्रामात्र नभइ मधेस प्रदेशको सत्तासमेत गुम्ने अवस्था निम्तियो । नेताका राजनीतिक क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरिरहेकालाई यो निश्कर्ष निकाल्न अब सहज भयो कि हाम्रो राजनीतिमा नैतिकता शुन्यमा झऱ्यो ।

पार्टी फुटको पीडा सहिराखेका नेता बढी दोषी हुन् कि अर्काको पार्टी फुटाइदिने नेता, भन्न गाह्रो छ । यस देशका शीर्षहरूदेखि अन्य राजनीतिमा सक्रियहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् कि सत्ताले पैसा दिन्छ र पैसाले फेरि सत्ता आरोहण गराउँछ । यसका लागि खेलको आयोजना गरिन्छ, चाल चलिन्छ । ‘राजनीतिक तिकडम’ नै हाम्रो राष्ट्रिय खेल घोषित भए कसो होला ? साँच्चै देशहीत, आर्थिक विकास, जनजीविकाका सवाल आदि हाम्रा शीर्षहरूको कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ, धेरैजसो नेपालीलाई । भन्दिनुपर्ने, पढ्दिनुपर्ने बाहेक जनहितलक्षित ठोस कार्य हुन सकेको छैन । यसपालिको वार्षिक वाचनको आरम्भ राष्ट्रपतिज्यूले गरिसक्नुभयो ।

जेष्ठ १ मा काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति महोदयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पढ्ने छुट दियो । यो वाचन नयाँ राष्ट्रपतिका लागि पहिलो, नौलो भएपनि यो प्रस्तुति सदनमा उपस्थित उहाँका सभापति देउवा र अन्यलाई समेत राष्ट्रप्रमुखले पढ्नैपर्ने र सदनमा उपस्थित अन्यले सुनेजस्तो गर्नुपर्ने क्रियाबाहेक अरु केही होइन भन्ने लागेको हुनैपर्छ । जनताले त यी वार्षिक वाचनहरूमा कम चासो देखाउने गरेको धेरै पो भइसक्यो । हुन पनि सरकारका वाचा, आश्वासनहरूले के नै परिवर्तन ल्यायो त आर्थिक मामिलाका सवालमा ?

न्यून आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने नेपालीहरूको सङ्ख्या, बाह्य क्षेत्रको डामाडोलको स्थितिसमेतले हेर्दा आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/०८० लाई साह्रै नराम्रो वर्षका रूपमा लिइयो । तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने आव ०८०/८१ पनि विगत भन्दा खास भिन्न देखिने स्थिति छैन । आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान देशी तथा विदेशी जानकारहरूको छ भने व्यापार घाटा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । युवा शक्ति पलायन विगतकै गतिमा चलेको छ । आव २०८०/८१ को ९ महिनामा रु ३७ अर्बको खाद्यान्न विदेशबाट भित्रियो । आयात कम गर्न उत्पादन बढ्नुपर्छ तर बजारको अभावमा उत्पादन कसरी बढ्ने ? देउवाजीको शासनकाल होस् या ओली, प्रचण्डको, उत्पादकहरूले बजारको अभावमा फरक-फरक आफ्ना उत्पादन नष्ट गरेको जगजाहेरै छ । हुन त यी झिनामसिना कुरा शीर्षहरूको कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन् होलान्, उहाँहरूको रुचिका विषय पनि होइनन् यी ।

कठिन स्थितिले नेपालीहरूमा वितृष्णा पैदा गरेको छ, शासक र शासन पद्धतिप्रति पनि । यो कुरा देउवा, ओली र प्रचण्डले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । ओलीजी यो जनवितृष्णा पात्रतर्फ मात्र सोझिएको देख्नुहुन्छ, तर धेरैले विद्यमान शासन पद्धति पनि जनआक्रोशबाट बच्न नसक्ने स्थिति देख्न थालिसके ।

राष्ट्रपतिपछि पालो आउँदै छ जेष्ठ १५ मा अर्थमन्त्री पुनको जसले सो दिन सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार एउटा निश्चित तिथिमितिमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने सो दिनको काममा काङ्ग्रेसले अवरोध पुऱ्याउँदैन होला । हुन त बजेटबारे चासो धेरैले देखाउन छाडिसके तर, बजेटसम्बन्धी कार्य महिनौँ ठप्प भयो भने चोखो तलब थापेर घर चलाउनुपर्ने कर्मचारीहरूलाई भने सारै मर्का पर्छ । विकास र अन्य कुरालाई पर्ने असर भनेको यस्तै, त्यस्तै हो । बजेट १५ जेठमा ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरियो, बजेटसम्बन्धी अन्य कार्यतालिका परिवर्तन भयो, तर तात्विक अन्तर के देखियो त ? खासगरी बजेट कार्यान्वयनको फाँटमा ।

आव ०८०/८१ पनि फरक देखिँदैन, बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले । दश महिनाको अन्त हुँदासम्म बजेटको ६० दशमलव ३५ प्रतिशत बढी खर्च देखिन्छ भने पूँजीगत खर्च शीर्षकमा मात्र रु १११ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको छ जुन छुट्याइएको कूल रु. ३०२ अर्बको ३७ प्रतिशतमात्र हो । वित्त व्यवस्थापन (ऋण तिर्ने) तर्फ भने राखिएको रु ३०७ अर्बको ६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राजश्व उठ्ती दश महिनाको अन्तसम्म रु ८५७ अर्ब रहेकोा छ । जुन लक्ष्यको ५८ प्रतिशत हुन आउँछ । वैदेशिक अनुदानको स्थिति दयनीय देखिन्छ । करिव रु ५० अर्ब अनुदानको आशा बजेटले गरेको छ तर चैत अन्त्यसम्म यसको ५ दशमलव ५२ प्रतिशत (रु २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख) मात्र उपलब्ध भएको छ । कूल खर्च र आमदानीबीच खाडल फराकिलो हुँदै जाँदा सरकारले ऋण उठाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदैछ । जसले बजेट न्यून विगतमा झैं बढ्दै जाने देखिन्छ ।

विप्रेषणमा आधारित बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई हेर्दै सरकारले राहतको सास फेर्न सक्छ । चालु खाता बचत (नौ महिना रु १७९ अर्ब ४८ करोड) र भूक्तानी सन्तुलतको स्थिति सकारात्मक रहनु र विदेशी मुद्रा संचितिमा भएको वृद्धिले राम्रो संकेत गरेको छ, तर यो वचत वृद्धिलाई आर्थिक कृयाकलाप सञ्चालनार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्डन सकेको छैन । पर्यटकबाट हुने भ्रमण आयमा ४० प्रतिशतको वृद्धि हुनु राम्रो हो, तर बिर्सन नसकिने कुरा के पनि छ भने यसै अवधिमा भ्रमण व्यय (भ्रमण गर्नेहरूले र विद्यार्थीले गर्ने खर्च) पनि ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हामी आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न यति परनिर्भर भइसक्यौँ कि दक्षिणतर्फको भारतले आवश्यक वस्तुको निर्यातमा के कस्तो नीति लिने हो भन्ने चिन्ता हामीलाई लागिरहन्छ ।

भारतले आटा, चामल, चिनी, प्याज निर्यातमा लिने नीति घर-गृहिणीको समेत चासोको विषय बनेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आकाशभरोसे छ, इन्द्र देवताले समयमा पुग्ने मात्रामा पानी दिनुभयो भने आर्थिक वृद्धि दर केही माथि लाग्ने गरेको छ । नेपालमा अब आकाशेपानीले प्रदुषणको स्थितिमा पनि सुधार गर्ने देखिएको छ । वैशाख २०, २०८१ मा विश्वको सबैभन्दा प्रदुषित शहरको रुपमा सूचिकृत काठमाडौं बैशाखको अन्त्यतिरको वर्षाले गर्दा प्रदुषणस्तरमा सुधार भइ ५०औं नम्बरमा पुग्यो । यस्तो छ हाम्रो परनिर्भरता । भारत र आकाश दाहिना रहुन् भनी प्राथना गर्न सिवाय अरु के नै गर्न सक्छन् र निरीह नेपाली ।

यसैबीच औषतमा ७ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिव्यक्ति आय २३५१ डलर पुऱ्याउने उदेश्यसहित सोह्रौ पञ्चवर्षिय योजना सार्वजनिक भएको छ । २०८१/०८२–२०८५/२०८६ को अवधिमा रु १११ खर्ब ८४ अर्ब हुने लगानीमध्य निजीक्षेत्रबाट ६७ दशमवल २ प्रतिशत जुट्ने आशा गरिएको छ, जुन पन्ध्रौं योजनाको ५५ दशमवल ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकार र सहकारीको योगदानको अंशमा कमी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरताको कुरा आइरहेको बेला घोषित लक्ष्य प्राप्तिबारे शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । रोजगारी र उत्पादन वृद्धिले कागजमा पाएको प्राथमिकताले मूर्तरूप लेवस ।

शासन गर्ने तरिका र शासकहरू परिवर्तन नभएसम्म देशले सकारात्मक मोड लिन सक्दैन र जनजीविकाका सवालमा सहज स्थिति निर्माण नहुने कुरा प्राय सबै नेपालीले बुझिसके । सत्ता र पैसाका लागि नै खेल खेलिने/खेलाइने कुरा पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । दुःखलाग्दो कुरा त के हो भने यी अस्थिरता निम्त्याउने खेलहरूको मूल्य जनताले चुक्ता गरिराखेका छन्, महँगी, अभाव, गरिवी र बेरोजगारीका रूपमा । सरकार बन्न पाएको छैन त्यसलाई ढाल्न बेसर्मीका साथ नेता खेल खेल्न थाल्छन् । कठिन स्थितिले नेपालीहरूमा वितृष्णा पैदा गरेको छ, शासक र शासन पद्धतिप्रति पनि । यो कुरा देउवा, ओली र प्रचण्डले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । ओलीजी यो जनवितृष्णा पात्रतर्फ मात्र सोझिएको देख्नुहुन्छ, तर धेरैले विद्यमान शासन पद्धति पनि जनआक्रोशबाट बच्न नसक्ने स्थिति देख्न थालिसके ।

देशका शासक र शासन पद्धति एउटै सिक्काका दुई पाटा न हुन् । यहाँ एउटा कुरा उल्लेख गर्नु पर्ला कि महान् नेता नेल्सन मण्डेलाको दक्षिण अफ्रिकामा पनि ३० वर्षपछि जनतामा निर्वाचित सरकारहरूप्रति वितृष्णा फैलिएको छ, आर्थिक र जनजीविकासम्वन्धी कारणहरूले गर्दा । भ्रष्ट निर्वाचित सरकारको ठाउँ इमान्दार अधिनायकले लिँदा यो स्थिति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने सोच अधिकांश दक्षिण अफ्रिकीहरूमा पाइन्छ भनी जान्नेहरू लेख्छन् र बोल्छन् पनि हालका दिनमा । नेपालीहरूको हालको मनस्थिति दक्षिण अफ्रिकीहरूको भन्दा धेरै फरक छैनजस्तो हामीलाई पनि लाग्छ । नेपालीले बुझिसके कि यस देशमा शासकहरूबाट देश उँभो लाग्दैन । परिवर्तन आवश्यक छ । साच्चै नेपालले पनि केही वर्षका लागि इमान्दार, शुरो शासक त खोजेको होइन ? जसले भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार गरोस् र ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ डोऱ्याओस् । जय पशुपतिनाथ ।