० सरकारले तपाईंहरूलाई चुनावविरोधी गतिविधि गर्न छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ, तर तपाईंहरू वार्तामै नबस्ने कुरा गरिरहनुभएको छ, किन ?
– हामी रेग्मी सरकारसँग वार्तामा बस्न सक्दैनौँ । चार दलको सिन्डिकेटद्वारा निर्देशित जुन सहमति भएको छ, यो प्रतिगमनकारी कदम हो । यो नसच्चिएसम्म हामी वार्तामा बस्दैनौँ भनेर स्पष्ट पारिसकेकै छौँ ।
० यसरी वार्तामै नबसिदिएपछि कसरी सहमति हुन्छ, कसरी कुरा मिल्छ र कसरी चुनाव सम्भव हुन्छ त ?
– सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा त वार्तामा बस्नै हुन्न भन्ने कुरा आउँदैन, त्यसैले निरपेक्ष रूपमा वार्तामा बस्दै बस्दैनौँ भन्न खोजेको होइन । अहिलेको स्थितिमा वार्तामा बस्ने अवस्था छैन । आरोप लगाएजस्तो चुनाव भाँड्ने पक्षमा पनि हामी होइनौँ । तर, चुनावकै सम्भावना नभएको अवस्थामा यस्ता वार्ताले के हुन्छ र ? चार दलको सिन्डिकेटले यस ढङ्गले चुनाव गराउन सक्ला भन्ने कल्पना नै हामीले गरेका छैनौँ ।
० निर्वाचनको विकल्पै छैन भनी सबैले भनिरहेको अवस्थामा चुनाव हुनै सक्दैन भनेर तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?
– निर्वाचनको विकल्प छ भनेर त हामीले पनि भनिरहेका छैनौँ । तर, निर्वाचन गराएर नयाँ संविधान बनाउने भन्ने कुराभन्दा पनि देशलाई फासीवादतिर लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउन रजनीतिक दलहरू अग्रसर भएको हाम्रो बुझाइ छ । हिजो चार दलको सरकारले त चुनाव गराउन सकेन भने अब निर्दलीय सरकारले के चुनाव गराउला ? यो सम्भव छैन ।
० प्रमुख दलका नेतृत्वले त यही सरकारले चुनाव गरेर देखाउँछ भनेर विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् नि त ?
– भन्ने काम त सजिलो कुरा हो, भनिहाल्छन्, काम गरेर देखाउन पो सक्नुप-यो । बाहिर–बाहिर भनेका मात्र हुन् तर कसैको पनि असारमा चुनाव गराउने मनसुवा छैन, यो लेखेर राख्नुस् ।
० तपाईंहरूले गर्दा चुनाव नहोला जस्तो छ भनी कतिपयले भन्न थालेका छन्, यदि निर्वाचन भएन भने तपाईंहरू दोष लिनुहुन्छ ?
– गर्न नसक्ने उनीहरू दोष हामीले किन लिने ? हामीले दोष बोक्नुपर्ने त सवालै रहन्न नि । हामी त साँच्चीको चुनाव होस् जसले मुलुकका सबै क्षेत्रको समस्या सम्बाधेन गरोस् भन्ने चाहिरहेका छौँ । चुनावको डङ्का मात्र पिटाउने तर मनसायचाहिँ अर्कै–अर्कै राख्नेहरूले पो कुरा बिगारे त । नेपालले निकास पाओस् भनी हृदयदेखि हामी लागिरहेका छौँ तर उल्टै हामीलाई वातावरण बिथोल्न लागेको आक्षेप लगाइँदै छ । वातावरण बिथोल्ने त उनै पार्टीहरू नै हुन् । बाबुरामजीले संविधानसभा नै विघटन गरिदिएपछि वातावरण बिग्रन थालेको हो । मङ्सिरमा चुनाव गराउँछु भन्नुभयो– सक्नुभएन । अरूले नै निर्दिष्ट गरेअनुसार वर्तमान सरकार बनेको छ । यस्तो सरकारले निर्वाचन गर्न सक्दैन, गाह्रो छ भनेर मैले किन भनेको भने जनयुद्धबाट आएको शक्तिलाई उपेक्षा गर्दै आत्मसमर्पणवादी तप्कालाई मात्र साथ लिएर अर्थात् माओवादी आन्दोलनको मूलधारलाई पन्छाएर हिँड्न खोजेपछि निर्वाचन सम्भव हुने त कुरै भएन नि ।
० प्रचण्डजी त नेपालको मुख्य मूलधारको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै एमाओवादी हो भन्नुहुन्छ नि त, होइन र ?
– मुखले भनेर सन्तुष्टि लिन पाइहाल्नुहुन्छ नि उहाँले । व्यवहारमा के देखिएको छ, मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवहार यस्तै आत्मसमर्पणवादी हुन्छ त ? मूलधार हुनका लागि त त्यहीअनुकूलको सही राजनीति हुनुप-यो, सही विचार हुनुप-यो, सही सिद्धान्त हुनुप-यो । त्यत्तिकै मूलधार कसरी हुन्छ ?
० एमाओवादीका नेताहरूले तपाईंहरू चुनावमा नगए पनि केही फरक पर्दैन, चुनाव हुन्छ भनिरहेका छन् नि ?
– हामीलाई निषेध गरेर चुनावको कल्पना कसैले गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई के भन्ने खै ! त्यो काम असम्भव छ ।
० सरकारले बल प्रयोग ग-यो भने ?
– त्यसरी बल प्रयोग गरेर हुने चुनावहरू त भइरहन्छन् । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि हुन्थे त्यस्ता चुनाव, तर हामीले किन आन्दोलन गरिरहनुप-यो त ? बलजफ्ती गरेको चुनावले निकास दिन्छ त ? हामीले उठाएका जनताका मुद्दालाईचाहिँ कहाँ मिल्काउने नि ? सबैलाई चित्त नबुझेसम्म जतिवटा चुनाव भए पनि देशले निकास त पाउँदैन, जनताले सुखशान्ति त पाउँदैनन् । अनि के गर्ने ? समस्याको समाधान निकाल्नका लागि पो चुनाव गर्ने हो त समस्या बल्झाउन त होइन नि । सत्ताले बल प्रयोग गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर जनताको आकाङ्क्षाविपरीत गएर बल प्रयोग गर्ने सत्ताहरू दीर्घकालसम्म टिक्दैनन् । त्यसैले बल प्रयोग गरेर निर्वाचन गराउने प्रयत्न बेकार हुनेछ ।
० त्यसो भए रेग्मी सरकारले गरिरहेको चुनावी पहलसँग तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्न, होइन त ?
– हामी मात्र होइन हाम्रा सहयात्री दलहरू थुप्रै छन्, उपेन्द्रजी, अशोक राईजीहरू सबै यो प्रक्रियामा हुनुहुन्न । यत्रो शक्तिलाई पाखा लगाएर कसरी चुनाव हुन्छ, कसरी त्यसले निकास दिन्छ ?
० तपाईंहरू चुनावमा आउनका लागिचाहिँ सरकारले के–के गरिदिनुपर्ने हो त ?
– एक नम्बरमा त चैत १ गतेको आदेश र त्यो आदेशका लागि भए–गरिएका सहमतिहरू सबै खारेज गरिनुपर्छ । अर्को नम्बरमा सबै दलहरूको सर्वपक्षीय बैठक बसाल्नुपर्छ, त्यो बैठकले दलहरूबीचबाट नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्नुप-यो र अनि त्यस्तो सहमति गर्नुप-यो जसका आधारमा साँच्चै नयाँ नेपाल निर्माण हुनसक्छ, यस्ता छलछामपूर्ण सहमति खारेज हुनुप-यो । यस्तो अवस्थामा मात्र निर्वाचन हुन सक्छ, निर्वाचनमा जान सकिन्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाएर त यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दै सक्दैन ।
० यस्तो हो भने त कुरै मिल्दैन नि किरणजी ?
– त्यही त ! कुरै नमिल्ने देखिरहेको छु म पनि । कुरा मिलाउनै नखोज्नेहरू हाबी भएपछि कसरी कुरा मिल्छ त ? अनि कुरा नमिल्ने भएपछि हामी कसरी यो नक्कली चुनावमा होमिन सक्छौँ त ? उहाँहरू गलत बाटो अवलम्बन गरिरहनुभएको छ, हामी बाटो सुधारेर अगाडि बढ्न चेतावनी दिइरहेका छौँ । यसरी गलत बाटो हिँड्नेहरूसँग हामी सती गइदिनुपर्छ भनेर कसैले जिरह गर्दैमा हामी पतनको बाटोमा लाग्नैपर्ने भन्ने त छैन होला नि ! मनपरी ढङ्गले संविधानका २२–२५ वटा धारा बदलेर आफूखुसी हिँड्न खोज्नेहरूलाई हामीले लाहाछाप ठोकेर सदर गरिदिनुपर्ने ? उहाँहरू ‘गल्ती ग-यौँ’ भन्दै आउनुपर्छ अनि मात्र नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । गल्ती हामीले होइन उहाँहरूले गरेको हुनाले उहाँहरू त्यो स्वीकार गरेर आउनुपर्छ ।
० दलहरूले त आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारप्रमुख बनाएर जिम्मेवारी दिइसके नि ?
– त्यसरी नसकेरै जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् भने अब ती दलहरूको यो मुलुकमा के काम त ? विघटन गरेर बसे हुन्छ नि । यी सबले सन्न्यास लिएर हिँडुन्, यसले मुलुक र जनताको कल्याण गर्छ । निर्दलीय परिपाटीमा देशलाई होमिसकेपछि वास्तवमा यिनीहरूको के काम छ त अब ? यिनीहरूले आफूलाई ठूला र शक्तिशाली भनेर गफ लगाउनु बेकारको कुरा भएन त अब ?
० खिलराज रेग्मीलाई नियन्त्रण गर्न त दलहरूकै संयन्त्र छ नि, कसरी दलको काम छैन भन्नुहुन्छ ?
– त्यो संयन्त्रको संवैधानिक अधिकार के छ र ? केही पनि अधिकार छैन, उहाँहरू त अब सेरेमोनियल भइसक्नुभयो । अधिकारवाला त खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति रामवरण यादव मात्रै बाँकी रहे । राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष अधिकारसम्पन्न हुन् भने यी चार दलका नेतृत्व सेरमोनियल मात्रै हुन् । हेर्दै जानुस्, समयले यो सिद्ध गराएर छोड्छ ।
० चार दलका नेताहरूको कुरा खिलराज रेग्मीले मानिरहनुभएको छ त ?
– एकछिनलाई या केही समय त मान्नु पनि होला, तर दलका नेताहरूले आफ्नो सबै बुझाइसकेका छन् । त्यो शक्ति रेग्मीजीमा सरिसकेको छ, अब विस्तारै शक्ति देखाउन थाल्नुहोला रेग्मीजीले । ती दलहरूले त आफूलाई पनि पङ्गु बनाए अरू राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पु-याइदिए, फेरि अधिकारका लागि थप लड्नुपर्ने बनाइदिए । आफूहरू त निषेधमा परे–परे हामीलाई पनि निषेधको गर्तमा धकेल्ने कुचेष्टा गरे उनीहरूले । ध्वंसवादीहरूले बर्बाद नै पारिदिए ।
० दलका नेताहरूले गरेपछि सबै काम–कुरा भएकै छन् नेपालमा, सबैले स्वीकार गरिहाल्छन्, तपाईंले यस्तो कुरा गरेर के गर्ने ?
– सबैले स्वीकार गर्ने भए हामीले विरोध गरिरहेकोचाहिँ के हो त ? यत्रो ठूलो शक्ति विरोधमा छ र पनि नदेखेझैँ गरेर कसको हित हुन्छ भनेको ? हेर्नुहोला जनता अब सडकमा आउनुपरेपछि कसरी आउँछन् !
० चुनावविरोधी अभियानलाई कुन जनताले साथ दिन्छन् भनेको ?
– हाम्रो अभियान चुनावविरोधी अभियान होइन भनेर म कतिपटक भनूँ ? नक्कली चुनाव पो हुनुभएन, समस्या समाधान गर्न नसक्ने चुनाव फजुलमा किन गरिरहने भन्ने पो हाम्रो कुरा हो त, चुनाव नै चाहिन्न भनेर हामीले कहिले कहाँ भन्यौँ ? नौटङ्कीको विरुद्ध पो अभियान हो त हाम्रो चुनावविरोधी त होइन नि । चुनाव भन्दै नौटङ्की गर्न थालेपछि टुलुटुलु कसरी हेरिरहने हामीले ?
० जनतामा मत लिन जाने कुरा कसरी नौटङ्की भयो ? तपाईंहरू पनि सरिक हुनुस्, जनताले तपाईंहरूको कुरा सुनेर, मानेर, पत्याएर मत दिएछन् भने त तपाईंहरू नै आफ्नो एजेण्डा लागू गरेर शासन गर्न सक्नुहुन्छ नि, किन जनतालाई गुमराहमा पार्न खोज्नुहुन्छ ?
– निर्वाचनका लागि निर्वाचन गर्ने त होइन नि, साँच्चै संविधान बनाएर देशलाई अघि बढाउने प्रयत्न पो गर्नुप-यो । यसो नगरेपछि नौटङ्की नभनेर के भन्ने त ? हामी चुनावबाट भाग्ने शक्ति होइनौँ, भागेका छैनौँ । तर, यो गलत प्रक्रिया खारेजी गरियोस् भन्ने हाम्रो कुरा जायज छ । तानाशाही र फासीवादतिर जाने बाटो नसच्याएसम्म हामी नक्कली चुनावको फन्दामा किमार्थ फस्न चाहन्नौँ ।
० प्रचण्ड त आफूलाई चमत्कारी व्यक्ति ठान्नुहुन्छ, साँच्चै चुनाव भएर चमत्कार देखाइदिनुभयो भने नि प्रचण्डले ?
– ठीक कुरा गर्नुभयो, प्रचण्ड फगत चटके र आत्मसमर्पणवादी रहेछन् । प्रचण्डजीले के–के चमत्कार देखाउनुभयो र के–के अझै देखाउने सुर कस्दै हुनुहोला । उहाँको चमत्कारले नै मुलुक आज यस्तो अप्ठ्यारोमा फस्न पुगेको छ । यस्ता चटके कुराले देश र जनताको भलो गर्छ कि रसातलमा पु-याउँछ ? जब तार्किकता, बौद्धिकताबाट गिरेर मान्छे चमत्कारको कुरा गर्न थाल्छ तब पतनको बाटो खन्यो भनेर बुझ्नुस् ।
० तपाईंहरू आफ्नो नवगठित पार्टीलाई जनतामा चिनाउन मात्रै यो प्रोपोगण्डा गरिरहनुभएको छ पनि भन्छन् नि विश्लेषकहरू त ?
– यो बेकारको कुरा हो । हामीले आफूलाई प्रोपोगण्डा गरेर चिनाइरहनु आवश्यक छैन । आमशोषित–पीडित जनताले हामीलाई चिनेका छन् । प्रोपोगण्डा गरेर बस्ने न हामीलाई फुर्सद छ न त्यस्तो गर्न हामीजस्तो जिम्मेवार पार्टीलाई शोभा नै दिन्छ । चारदलीय सिन्डिकेटले प्रदर्शन गरिरहेको जबर्जस्तीपनको विरोध गर्नु कसरी प्रोपोगण्डा हुन्छ ?
० जबर्जस्ती त तपाईंहरूले पो गरिरहनुभएको छ त, मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न गएका कर्मचारीहरूमाथि किन दुव्र्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?
– हामीले दुव्र्यवहार गरेका होइनौँ बरु तिनै चार दलले नै दु:ख दिएका हुन् । गलत कामको अवरोध गरेका हौँ कर्मचारीलाई दु:ख दिएका होइनौँ ।
० तपाईंहरू खिलराज रेग्मीको सरकार रहेसम्म यस्तै अवरोध गरिरहने त्यासो भए ?
– यसरी हुँदैन भनेको सरकार नै रहिरहे त के–के हुन्छ के–के हेर्दै जानुस् । अहिले देखिएका त सामान्य सङ्केत मात्रै हुन् । हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने उहाँँहरूले चुनाव गराउन सक्नुहुन्न, जनताले चुनाव रोक्नेछन्, ढुक्क हुनुस् ।

मिति नसर्नेगरी तोकिन्छ : नीलकण्ठ उपे्रती :प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
० सबैले भनिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले असारमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर किन भन्न नसकेको ?
– निर्वाचन आयोगले असारमा निर्वाचन हुँदैन भनेर भन्ने बेला भएको छैन । सबै दलहरूको चाहना छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने छ । निर्वाचनमा जाने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवन्त राख्ने उनीहरूको चाहना एकदमै पवित्र छ । त्यसैले हामी निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौँ । तर, निर्वाचनको तयारी गर्नु एकदमै जटिल विषय हो । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउने विषयमा हामीले दुई–चार दिन खर्चिनुप-यो । ऐनबिना अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन । अब हामीले त्यो गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत जारी गरेपछि मतदाता नामावली सङ्कलनमा देखिएको अवरोधलाई हेरेर हामी निर्वाचनका लागि यति दिन चाहिन्छ भनेर भन्छौँ । अहिले नै भन्ने विषय होइन । असार पहिलो साता निर्वाचन सम्पन्न गर्न समय साँघुरो भइसक्यो, चुनौतीहरू धेरै छन् । त्यसैले अवस्था हेरेर केही दिनमै यो विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।
० निर्वाचन आयोग मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा जुटेको हो ?
– हामीहरूले अहिले असारमा निर्वाचन हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ । असारमा निर्वाचन गर्न समय धेरै साँघुरिँदै गइरहेको छ । हामी अब सर्तसहितको कार्यतालिका सरकारलाई बुझाउँछौँ । जुन किसिमको निर्वाचनको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ त्यसका लागि असारको समय साँघुरो हुन थालिसकेको छ । ऐन बनिसकेपछि र बाहिरको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर समय तोक्छाँै । दुई–चार दिनमै मतदाता नामावली सङ्कलनको वातावरण बन्यो, जनतासँग सहज रूपमा जाने वातावरण बन्यो भने गर्न सकिन्छ । त्यस्तो सम्भावना रहेकोले निर्वाचन आयोग नबोलेको हो । असहज अवस्था आयो भने निर्वाचन आयोग बसेर सबै कुराको आँकलन गरेर सरकारलाई समय सिफारिस गर्छौं ।
० सरकारलाई कहिलेसम्म कार्यतालिका बुझाउनुहुन्छ ?
– धेरै दिन लाग्दैन । हामीहरूले ऐन कुरेका थियौँ । ऐन सरकारलाई पठाइसकेका छौँ । त्यो अध्यादेशबाट जारी भएपछि करिब पाँच दिनको अवधिमा हामी कार्यतालिका बनाएर सबै कुरा स्पष्ट पार्छांै । दलहरूको कुरामा एकमत अहिलेसम्म आउन नसकेको कुरा सञ्चारमाध्यमले नै प्रस्ट बनाइसकेका छन् । अब धेरै दिन नलगाई वास्तविकता जानकारी दिन्छाँै ।
० असारमा निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण के–के हुन सक्छन् ?
– सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगले भन्न मिल्दैन । त्यही पनि पहिलो कारण निर्वाचन आयोगको गठनमै ढिलाइ भयो । हामीले निर्वाचनका लागि १२० दिन भन्ने गरेका थियौँ । पछि जबर्जस्ती ९० दिनमा झा-यौँ अब त्यो पनि रहेन । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आएपछि १२० दिन चाहिने हो । निर्वाचन आयोगले जसरी निर्वाचन गर्न चाहेको छ त्यसका लागि यति छोटो समयमा सम्भव थिएन । तथापि प्रयास गरेर देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन धेरै ढिला भयो भनेर हामीले प्रक्रियाहरू छोट्याएर चौबीसै घन्टा काम गरेर गरौँ भनेका हौँ । तर, जनतालाई राति बोलाउन सकिँदैन, बाढीमा बोलाउन सकिँदैन । जनतालाई कार्यालय समयभन्दा अघिपछि बोलाउन गाह्रो हुन्छ । यी सबै कारण हुन् । मुख्यचाहिँ छोटो समय नै हो । नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नपाएसम्म, मतदाता नामावली सङ्कलन नभएसम्म निर्वाचनमा जानु भनेको प्रत्येक नेपालीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको ठहरिन्छ । यो प्रक्रियामा समय लाग्ने देखिएको छ । प्रक्रिया पूरा गर्ने काममा बाधा अवरोध पनि देखिएको छ ।
० त्यसो भए अब सार्न नपर्ने गरी मिति घोषणाको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
– निर्वाचन बारम्बर सारिरहनु हुँदैन । सार्दाखेरि त्यसमाथिको विश्वास रहँदैन । त्यसैले निर्वाचनको मिति नसर्ने किसिमले तोक्नुपर्छ । अब गरिने निर्वाचन राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ । सबैले परिणाम स्वीकार गर्न सक्ने स्थितिमा मात्र निर्वाचन गर्नुपर्छ । यस विषयमा सम्झौता गरिनुहुँदैन ।
–ऋषि धमला