समानताको आवाज उठाउनेहरूको प्राय: एउटा माग रहने गर्छ– विभिन्न स्थानमा महिलाको सहभागिता । नीति निर्माण तह या निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिताको कुरा उठाउनुका मूलत: दुईवटा कारण रहने गरेका छन्, प्रथमत: विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताले महिलाको लैङ्गिक भूमिकामा फरक ल्याउँछ, दोस्रो हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लिएर धेरै कुरामा परिवर्तन आउँछ र समानताको वातावरण सिर्जना हुन्छ । तर, यसै हप्ता बीबीसी साझा सवालमा कतारका लागि नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्माका अभिव्यक्तिहरू हेरे÷सुनेपछि भने अब हामीले कुनै पनि क्षेत्रको राजनीतिक नियुक्तिमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायतको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको माग राख्दा ‘सम्बन्धित कामका लागि उपयुक्त’ या ‘डिजर्भिङ’ भन्ने कुराचाहिँ छुटाउन नहुने रहेछ जस्तो लाग्यो । चाहे महिला होस् या पुरुष, ऊ कुन स्थान र पदका लागि योग्य छ भन्ने कुराचाहिँ विचार गरेर मात्रै माग र सिफारिस दुवै गर्नुपर्ने रहेछ । साझा सवालमार्फत नेपालीको मन र मस्तिष्कमा बस्न सफल पत्रकार नारायण श्रेष्ठ र उनको टिमले तयार गरेको उक्त शृङ्खला कुनै सिनेमा हेरिरहेझैँ लाग्ने प्रकारको छ । आफ्नो खेत बाँझै राखेर महिनाको दश हजार रुपैयाँमा मरुभूमिलाई हरियो बनाइरहेका नेपालीको कथा, घरमा गाईबाख्रा पालेका भए महिनामा कति कमाउने थिए होला, परिवारमा सँगै बस्न पाउने थिए । स्वास्नी, छोराछोरी, बाबुआमा सबैबाट टाढा भई उँट र बाख्रा गोठालो गरिरहेका हाम्रा दाजुभाइहरूको वास्तविकता कम्ती दु:खलाग्दो छैन । ओहो, अर्काको देशको त्यो मरुभूमिमा जीवनको उर्वर समय केवल एक छाक खाएर गुजारिरहेका छन उनीहरू । न छुट्टी न कुनै मनोरञ्जन न गतिलो सुत्ने ठाउँ न त राम्रो हावापानी, ती दृश्यहरू सम्झिँदा मात्र पनि जिउ सिरिङ्ग भएर आउँछ । दु:खलाग्दो कुरा त के भने धेरैजसो नेपाली नेपालीबाटै ठगिएका छन् । पैसाका लागि मान्छेको व्यापार गर्ने एजेन्टले आफ्नै दाजुभाइ, दिदीबहिनीको सोझोपनको फाइदा उठाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका अनेक पाटा र समस्या छन् । तर, गाउँगाउँमा पुग्ने एजेन्टले बाँड्ने सपनामा समस्या र दु:ख कतै हुँदैनन्, सबै राम्रो, जताततै पैसै पैसा… आफू कहाँ जाँदै छु थाहा छैन, के कामका लागि जाँदै छु थाहा छैन, एजेन्टको नाम थाहा छैन । वैदेशिक रोजगारीका नाममा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म मानव तस्करहरूको सञ्जाल फैलिएको छ ।
यसरी विदेशको त्यो विरानो भूमिमा पुगेकाहरू जब दु:खमा पर्छन्, जब नराम्ररी ठगिन्छन् अनि स्वाभाविकै रूपले आफ्नो राजदूतावासको शरणमा पुग्छन् । तर, दूतावासले आफूलाई परेको कठिनाइमा कुनै पहल गर्नु त के राम्रो व्यवहारसम्म नगरेपछि आँसु झार्दै ढोकाबाट बाहिरिन्छन् । संसारमा कोही कहीँ कतै केही नभएझैं हुन्छ र भागेर लुक्दै जोखिमपूर्ण काम गर्दै जीवनलाई कल्पनै गर्न नसकिने कठिन मोडमा धकेल्न बाध्य हुन्छन्, भइरहेका छन् । रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र भन्दै गर्व गर्ने नेपाल सरकारले विदेशमा जोखिममा रहेका नेपालीको न त उद्धार गर्न सकेको छ न त अन्य मुलुकले झैं आफ्ना देशका कामदारको सुरक्षाबारे कुनै पहल नै गर्ने गरेको छ । धेरै नेपाली कामदार (करिब चार लाख) रहेको मुलुक कतारमा एयरपोर्टदेखि होटल हुँदै मरुभूमिमा गोठालो गर्ने काममा समेत नेपालीहरू छन् । वैदेशिक रोजगारीका सफल असफल दुवै कुरा त्यहाँ व्याप्त छन् । आफ्ना धेरै कामदार हुने मुलुकका राजदूतावासहरूको मुख्य कूटनीतिक सफलता भनेको आफ्नो देशका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सक्नु हो । तर, साझा सवालमा कतारमा खटिएर गएकी राजदूतको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्यो मानौँ उहाँलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी नै थाहा छैन । दु:ख पाएका कामदारको कुरा उठाउँदा उहाँले भन्नुभो– यहाँ राजनीति गर्न पाइँदैन, नेपालको जस्तै ढुङ्गामुढा गर्ने ? एउटा प्रश्नमा उहाँको भनाइ रह्यो– परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गर्ने हो, मानवअधिकारबाट आवाज उठाइरहेका छौँ । शालीन लवजमा प्रश्न गरिरहेका एक चर्चित कार्यक्रमको चर्चित पत्रकारलाई उहाँले भाइ भन्दै कामदार नै त्यस्ता छन् समेत भन्न भ्याउनुभो । राजदूतजस्तो कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा यसप्रकारका नियुक्ति गरेर तत्कालीन सरकारले (माओवादीको कोेटा) कति ठूलो भूल गरेको रहेछ भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्ति र शैलीले देखाइरहेको थियो । गर्नुपर्ने कर्तव्यको कुरा उठाउँदा ‘यहाँ राजनीति गर्न पाइँदैन’ भन्ने जवाफ दिने राजदूत भएपछि अन्यायमा परेका कामदारले न्यायको कुनै पहल राजदूतावासबाट होला भन्ने अपेक्षा गर्ने कुरै भएन । उहाँले त म यहाँको सरकारसँग पहल गरिरहेकी छु या गर्ने कोसिस गरिरहेकी छु, यहाँको मुख्य समस्या यो हो, लगायतका कुरा पो गर्नुपथ्र्यो । राजदूतको काम दूतावासमा गएर बस्ने, कोही ठूलाबडा या राजनीतिक मान्छे मुलुकबाट त्यहाँ पुगे भने तिनको खातिरदारी गर्ने मात्रै होइन । हाम्रोजस्तो देशका राजदूतले रोजगारीको बजार फराकिलो बनाउन सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग पहल गर्ने र धेरै मानिस रोजगारीमा रहेको कतार, साउदी, मलेसियाजस्ता मुलुकका राजदूतहरूले तिनको सुरक्षा, तलबवृद्धिका लागि पहल (व्यक्तिगत होइन नीतिगत) गर्नु पनि उनीहरूको ‘टर्मस अफ रिफरेन्स’ भित्र स्वत: पर्दछ ।
राजदूतावास भनेको परदेशमा बस्नेहरूका लागि आफ्नो घर हो, जहाँ नागरिकहरूले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन् । नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट राजदूतावास र त्यहाँका अधिकारी या कर्मचारी चल्ने हुँदा जुनसुकै मुलुकका राजदूतावासको पहिलो कर्तव्य उक्त मुलुकमा बस्ने आफ्ना नागरिकको हितमा काम गर्नु र उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु हुन्छ । राजदूत देवी शर्माका कुराकानी सुन्दा उहाँ ती सबै कामका लागि त्यहाँ पुग्नुभएको हो भन्ने आत्मबोध त के आभाससम्म पनि उहाँलाई भएको देखिँदैन । राजनीतिक नियुक्तिका निराशाजनक पक्षहरू धेरै छन् तीमध्ये एकचाहिँ कसको विज्ञता के मा छ ? को कुन पदका लागि योग्य छ ? भन्ने कुराप्रति अलिकति पनि ख्याल नगरी पार्टीप्रति ‘लोयल’ भएकै आधारमा हुने नियुक्तिहरू हुन् । मायाजी शायद अरू नै पदका लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो होला । कतिपय मुलुकमा कूटनीतिक तौरतरिका मात्रै जाने पनि पुग्छ तर कतारजस्तो मुलुकमा त वैदेशिक रोजगारी र कूटनीति दुवै बुझेको मानिसको नियुक्ति हुनुपथ्र्यो । यसप्रकारका नियुक्तिले देख्यौ महिलालाई पठाएकै त हो नि आखिर के भयो र ? भन्ने प्रश्न खडा गर्नेबाहेक अर्को काम गर्दैनन् । त्यसैले रजनीतिक दलहरूले महिला या पुरुष जसको नियुक्ति जहाँ गरे पनि उसको पेसागत पृष्ठभूमि र दिनसक्ने योगदानको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै यस्ता नियुक्तिमा जानेले पनि म के गर्न सक्छु, जुन काममा जान लागेको छ त्यो मेरा लागि उपयुक्त छ कि छैन ? मैले त्यहाँ गएर के योगदान दिन सक्छु भनेर सोच्नुपर्छ । राजदूतको पद भनेको कसैलाई जागिर दिने या जागिर खाने पद होइन । यो त नेपाल देशको दु:खसुख र गौरवसँग जोडिएको कुरा हो ।