– विनोद त्रिपाठी
‘ढुङ्गा, मुढा, चक्काजाम एमालेका तिन्टा काम ।’ कम्युनिस्टले खासगरी तत्कालीन नेकपा एमालेले यो गम्भीर आरोप २०५० सालदेखि नै खेप्यो । बहुदल आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएदेखि तत्कालीन नेकपा माले र संयुक्त जनमोर्चाले आन्दोलन मात्र गरे । त्यतिबेला कम्युनिस्टहरूले समृद्धिको शब्द सुन्न पनि चाहँदैनथे । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा यी दुवै कम्युनिस्ट पार्टीको संसद्मा उपस्थिति रह्यो । माले बलियो प्रतिपक्ष थियो ।
निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विपक्षीको अवरोध झेल्न नसकेर ३ वर्ष नपुग्दै ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिदिए । यसमा काङ्ग्रेसभित्रका केही मसिना कारण पनि थिए । तर, सम्पूर्ण कारण नै वामपन्थीहरूको उपद्रो थियो । यो कम्युनिस्ट अवरोधको फेहरिस्त गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिम प्रधानमन्त्री हँुदा २०६४ सालसम्मै चल्यो । २०७२ सालमा काङ्ग्रेसकै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा वामघटकको चुनौतीको सामना अलि कम थियो । तर, यसमा संविधानसभाको महत्व र कम्युनिस्टहरूको आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको थियो ।
२०४६ सालमा बहुदल आएपछि वामपन्थीका अलग्गै सभाहरू हुन्थे । अझ पछि फरकफरक वाम दलहरूका अलगअलग कार्यक्रम चल्थे । काङ्ग्रेसका सभाहरू विरलै हुने गर्थे । कम्युनिस्टका सभाहरूमा फुस्रा अनुहार, धमिला पोसाक र नेताहरूका खुट्टामा सस्ता चप्पल हुन्थे । केही सहभागी कार्यकर्ता त खालीखुट्टामै उभिन्थे । उता काङ्ग्रेसहरूका सभामा आउनेहरू कोट, टोपी, टिलिक्क टल्किएका जुत्ता र उज्याला पोसाकमा सुकिलामुकिला बनेर सजिन्थे । कम्युनिस्टहरूका भाषणमा उदेकलाग्दा शब्द वर्षिन्थे, ‘धनी मानिसहरू काङ्ग्रेस हुन्, गरिब दीनदुःखीहरू कम्युनिस्ट हुन् ।’
पछि परिस्थितिले पल्टा खायो । काङ्ग्रेसहरूको जीवनशैली स्थिर रह्यो । कम्युनिस्टमा लागेका नेताहरू मात्र रातारात धनाढ्य बने । नेताहरू मात्र धनी हुने हामी नहुने भनेर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू काटमारतिर लाग्न थाले । यसलाई अहिलेका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईहरूले नेतृत्व गरे । यसलाई कम्युनिस्टहरूले जनयुद्धको नामाकरण गरे । काटमारमा सहभागी नभएका कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई उछिन्दै तडकभडकमा लहसिए । बिचौलिया, कालाबजारी, गैरसरकारी संस्था, जग्गा कारोबारलगायतमा कम्युनिस्ट नेताहरूको पकड हुँदै गयो । त्यसपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनेहरू समान देखिन थाले । काङ्ग्रेसका नेताहरूको पुर्खाको सम्पत्तिलाई कम्युनिस्टहरूको बिचौलियाको धनले उछिन्यो । हेर्दा हेर्दै कम्युनिस्ट नेताहरूका पाइला सडकबाट महलका सिँढीमा उक्लिए । कम्युनिस्टका नेताहरूका शैलीबाट थिचिएका लाखौँ युवाहरू आफूलाई धिक्कार्दै खाडी मुलुकहरूमा भासिए ।
यी सजिला प्रमाणहरू खोज्न अहिले कुनै मत सर्वेक्षणको आवश्यकता पर्दैन । खाडी, मलेसिया वा अन्य मुलुकमा बस्ने लाखौँ नेपालीका जीवनी अध्ययन गरे पुग्छ । ०५० देखि ०७५ सालसम्म कम्युनिस्ट नेताहरू, कम्युनिस्ट बिचौलियाहरू, कम्युनिस्ट शक्तिमा जोडिएकाहरू तीव्र रूपले धनाढ्यमा रूपान्तरित भए । अझ गणतन्त्र आएपछि २०६५ जेठ १५ पछि माओवादी नेता तथा बिचौलियाहरू अकुत सम्पत्ति कमाउन दौडिए । कम्युनिस्टको यो दौड अहिले एक्सप्रेस चलिरहेको छ । गरिब र धनीबीचको दूरी विकराल बनेर झन्झन् फराकिलो बन्दै गएको छ । यसका सक्कली प्रमाणहरू अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू र सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्रिमण्डलका नेताहरूको सम्पत्ति विवरणहरू हुन् ।
चुनावमा जति–जति काङ्ग्रेस हार्दै गयो, कम्युनिस्टहरूको अहम्ता चुलिँदै गयो । चुनावको परिणामप्रति काङ्ग्रेस रनभुल्लमा पऱ्यो । तर, हारेकै कारण काङ्ग्रेसले पूर्वाग्रह देखाएन । यसको गतिलो प्रमाण भनेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति काङ्ग्रेसको समर्थन हो । अझै पनि काङ्ग्रेस आफैँभित्र अल्मलिएको छ, तर अवरोध राजनीतिको कुनै सङ्केत देखाएको छैन ।
अब लागौँ, हालको कम्युनिस्ट राजनीति । गणतन्त्र दिवस जेठ १५ आउनु दुई दिनअघि वाम सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । संसद्मा प्रतिपक्षको घनघोर विरोध होला भन्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको मनमा चिसो पसेको थियो । तर, विपक्षी काङ्ग्रेस शालीनताका साथ प्रस्तुत भइदियो । वाम सरकारले काङ्ग्रेसको कुनै अवरोध झेल्नुपरेन । ‘बैगुनीलाई गुनले मार्नु’ भन्ने उक्तिलाई पछ्याएझैँ काङ्ग्रेसले गान्धीवादी बनेर भए पनि अर्को गाला थापिदियो । काङ्ग्रेसको यो रणनीति केही थिएन । यो काङ्ग्रेसको चरित्र थियो ।
२०७४ वैशाखदेखि वर्ष दिनमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । काङ्ग्रेस विविध कारणले पराजित भयो । पोहोर वैशाखदेखि शुरु भएको चुनाव प्रधानमन्त्रीको चुनावसम्म आइपुग्दा फागुनसम्म जारी थियो । चुनावमा जति–जति काङ्ग्रेस हार्दै गयो, कम्युनिस्टहरूको अहम्ता चुलिँदै गयो । चुनावको परिणामप्रति काङ्ग्रेस रनभुल्लमा प¥यो । तर, हारेकै कारण काङ्ग्रेसले पूर्वाग्रह देखाएन । यसको गतिलो प्रमाण भनेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति काङ्ग्रेसको समर्थन हो । अझै पनि काङ्ग्रेस आफैँभित्र अल्मलिएको छ, तर अवरोध राजनीतिको कुनै सङ्केत देखाएको छैन ।
०४८ सालपछि काङ्ग्रेसले देश बनाउने ठूलो अवसर पाएको थियो । कुनै पनि सरकारले देश बिगारिदिऊँ, नबनाऊँ भन्दैन । क्षमता र इच्छाशक्तिका आधारमा सरकारको सफलता असफलता छुट्टिन्छ । सरकारको सर्वोच्च पदमा बस्ने नेताहरूको नियतमा भर पर्छ । काङ्ग्रेसले सरकार सञ्चालनका दर्जनौँ अवसरलाई उपयोग गर्न सकेन । यसमा काङ्ग्रेसका आन्तरिक कारणमध्ये प्रतिपक्षका कारण प्रमुख छन् । यी सबै कारण यो आलेखमा समेट्न सम्भव छैन ।
प्रतिपक्षमा हँुदा कम्युनिस्ट कहिल्यै रचनात्मक बनेन । कम्युनिस्टले कहिल्यै गुण र दोषका आधारमा मुलुक निर्माणमा सरकारलाई साथ दिएन । संसद् सधैँ तनावमय बन्यो । सडकमा सधैँ टायर बलिरह्यो । स्कुल, कलेज, कलकारखाना र अस्पतालहरूमा हड्तालले जरा गाडिरह्यो । अझै पनि यो कष्टपूर्ण कम्युनिस्ट चरित्र कायमै छ । त्यसबेला कम्युनिस्टले दिएको सकस काङ्ग्रेसले धान्नै सकेन । अनि काङ्ग्रेस आफ्नो एजेण्डामा अडिएन । मुलुकमा अर्को अस्थिरता थपियो । एकातिर सत्तापक्ष काङ्ग्रेस दिग्भ्रमितमा जकडियो भने अर्कोतर्फ कम्युनिस्टको सडक र जङ्गल सङ्घर्षले मुलुक तहसनहसमा पुग्यो । काङ्ग्रेसले काम गर्न नसकेको अवस्थामा कम्युनिस्टले दिएको कष्टले मुलुक अहिलेको यो अवस्थामा आइपुगेको हो । यसलाई अहिले हामीले राजनीतिक परिवर्तन मानेर स्वीकार गरिसकेका छौँ । यो एकप्रकारको राजनीति परिवर्तन मात्र हो । मुलुक समृद्धिको परिवर्तन होइन ।
समृद्धिको परिवर्तन गर्न पहिला आफैँ परिवर्तन हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट स्वयम् चरित्र र उद्देश्यमा परिवर्तन नभएसम्म मुलुक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने कुरा काल्पनिक कथा मात्र हो । किनकि अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरूले मुलुक बनाउने सङ्केत देखाएका छैनन् । उही काङ्ग्रेसको असफलतामा खेल्ने मौका मात्र पाएका हुन् । सत्तामा अलिअलि मात्र जोडिन पुग्दा त कम्युनिस्ट नेताहरूको अकुत सम्पत्ति यसरी ह्वात्तै बढ्यो । अब दुईतिहाइको सरकार र बलियो शक्ति हुँदा कम्युनिस्ट नेताहरूको चरित्र के हुने हो, कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । किनकि चुनावबाट जनमत पाएर सर्वशक्तिमान भइसकेको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि कम्युनिस्टले अझै आफूलाई सदाचारको मार्गमा परिवर्तन गरेका छैनन् । कम्युनिस्टको वर्तमान चारीत्रिक सङ्केत काङ्ग्रेसको असफलताभन्दा डरलाग्दो लक्षण हो ।
यो पनि हेर्नुहोस् –
एकीकरण देश कि पदका लागि ?
प्रतिक्रिया