एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा वर्तमान सरकार गठन हुँदा ती दलबीच आगामी असार ७ गतेभित्रै संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । तर, बाधा अड्काउ फुकाउँदै पदाधिकारीविहीन निर्वाचन आयोगमा विवादकै बीच पदाधिकारी नियुक्ति र पुनर्नियुक्ति भए पनि अझसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन भने दलहरूबीच एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप र दोषारोपण गर्ने क्रम पनि बढेको छ, जसले ‘असारको निर्वाचन’लाई अन्योलमा पारेको छ ।
पूर्वसहमतिअनुरूप निर्वाचनको मिति घोषणा नभएकोमा राष्ट्रपति असन्तुष्ट भई दलका शीर्ष नेतालाई असन्तुष्ट दलहरूसँग सहमति गर्न र अन्तरिम चुनावी परिषद्का अध्यक्षलाई यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रहसमेत गरे । तर, अझैसम्म निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारी पूरा नभएका कारण दलहरूबीच सहमति नै बने पनि तत्काल निर्वाचनको मिति तोकिने सम्भावना छैन । दिन घर्कंदै छ र असार ७ आउन अब ७५ दिन मात्र बाँकी रहेकाले निकै चर्चामा ल्याइएको उक्त मितिसम्म निर्वाचन हुने सम्भावना एकप्रकारले टरेर गएको छ ।
यता सरकारले असन्तुष्ट दलहरूसँग संवाद गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको भए पनि नेकपा–माओवादीलगायतका ३३ दलले उक्त समितिसँग वार्ता नगर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा चैत १ गतेको ‘असंवैधानिक’ र ‘अलोकतान्त्रिक’ कदम सच्याउने प्रतिबद्धतासहित संवादका लागि पहल नगरिएसम्म उनीहरू वार्तामा बस्ने छैनन् । आफूहरू संविधानसभा निर्वाचनको विपक्षमा नभएको तर जसरी निर्वाचन गराउन खोजिएको छ त्यसप्रति आफूहरूको सहमति नरहेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार वर्तमान चुनावी सरकारको गठन असंवैधानिक तरिकाले भएको छ र सरकार चार दलको नियन्त्रणमा रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । वार्ताका लागि राष्ट्रपतिले चारदलीय सिन्डिकेट अन्त्य गरी वर्तमान मन्त्रिपरिषद भङ्ग गर्नुपर्ने उनीहरूको सर्त छ । यसैगरी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाएको निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि तत्काल बन्द गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
नेकपा–माओवादीलगायत विभिन्न दल र समूहले निर्वाचन आयोगले चलाएको मतदाता नामावली अद्यावधिक अभियानमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । सरकारको कारबाहीको चेतावनीका बाबजुद मेचीदेखि महाकालीसम्म अवरोध गरिएको छ । विभिन्न जिल्लामा उक्त कार्यका लागि खटिएका कर्मचारीको अपहरण गर्ने, सामग्री लुटपाट र तोडफोड गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले त्यसरी अवरोध सिर्जना गर्नेलाई संगठित अपराध अध्यादेशअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएकोप्रति पनि नेकपा–माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ । एकातिर वार्ताका लागि आह्वान गर्ने अर्कोतिर दमन गर्ने दोहोरो मापदण्ड त्याग्नुपर्ने उसको तर्क छ ।
दलहरूका गतिविधि, निर्वाचन आयोगको तयारी र सरकारको अवस्था हेर्दा असार ७ भित्रको निर्वाचन अब कुनै हालतमा सम्भव छैन । एकातिर असन्तुष्ट दलहरूसँगको संवाद तत्काल सम्भव नभएको र अर्कोतिर मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधनका विषयमा पनि थुप्रै विवाद हुन सक्छन् । ठूला भनिएका दल सन्तुष्ट भएका प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामा साना दलको असहमति हुने अवस्था छ भने असन्तुष्टले संवादका लागि जे–जस्ता सर्त अघिसारेका छन् त्यसले तत्कालै सहमति बन्ने र निकास निस्कने सम्भावना क्षीण नै छ ।
नेताहरूबाट असारमा नसकिए कात्तिक, मङ्सिरसम्म भए पनि निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त आफूहरू तयार भए पनि असारमा निर्वाचन गराउन काङ्ग्रेस–एमाले नै तयार नभएको बताएका छन् । आवश्यक प्राविधिक र कानुनी तयारी नै नभएको अवस्थामा अन्य दलमाथि यस किसिमले दोषारोपण गर्नु उचित होइन, बरु यस्ता अवरोधको अन्त्य गर्न सक्रियता बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । समय छँदै सहमति गर्न सकेको भए सम्भवत: निकास निस्कन्थ्यो, ढिलाइले यस्तो अवस्था आयो यसका लागि सबै दल आ–आफ्नो स्थानमा जिम्मेवार छन्, त्यो उनीहरूले नचाहेरै पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन मुलुकलाई निकास दिनका लागि अनिवार्र्य छ । जति छिटो निर्वाचन हुन्छ उति नै छिटो मुलुकले निकास पाउने हुँदा निर्वाचनमा जाने र जनतासमक्ष आफ्ना कार्यक्रम राख्नेतर्फ सबै दलको ध्यान जानुपर्छ । निर्वाचन कसैको ठेक्का होइन, यसैले निर्वाचनलाई चुनौती दिनु कुनै पनि मानेमा उचित होइन । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र निर्वाचन सफल हुने पनि होइन, यो दलहरूको सहयोग र जनताको सहभागितामा सफल हुने हो । यसैले यसका लागि उपयुक्त वातावारण बनाउन सबै सहयोगी बन्नुपर्छ । निर्वाचनको विरोध गर्नु वा वातावरण बिगार्नु कसैको हितमा नहुने तथा सबै दलहरू मिलेमा मात्र भयमुक्त वातावरणमा निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन सम्भव हुने र त्यसबाट मात्र मुलुकले निकास पाउने भएकाले दलहरू यसका लागि इमानदार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गठन भएको हो भन्ने सबैले सोच्ने र सकारात्मक भावनाका साथ सहयोग गर्ने हो भने निर्वाचन सम्पन्न भई विद्यमान अन्योलको अन्त्य हुने र मुलुकलाई अगाडि बढाउन निकास निस्कनेछ । दलहरू मिल्ने र सम्बन्धित निकायहरू अहोरात्र खट्ने हो भने अझै पनि असार ७ भित्रको निर्वाचन असम्भव नहोला, तर अवरोध र असहयोग हुने हो भने निर्वाचन सारेर मङ्सिर पु-याए पनि त्यो सम्भव नहुन सक्छ ।
चुनावी कानुनहरूमा संशोधन र परिमार्जनको प्रयास आरम्भ भएको छ । यसका लागि मिलाउनुपर्ने प्राविधिक पक्षहरू पनि थुप्रै छन् । यसमा पनि अद्यावधिक मतदाता नामावली, जो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसैको सङ्कलन र अद्यावधिक कार्यमा अवरोध गरिए तोकिएको मितिमा अधिकाधिक मतदाताको सहभागितामा निर्वाचन गर्न सम्भव हुने छैन । यो सबैको तारतम्य दलहरूले नै मिलाउनुपर्छ भने सरकारले पनि कानुनको डर देखाउनुभन्दा विरोधी दलहरूसँग संवाद गरी उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध नगर्न र त्यसमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।
नेपाली राजनीति थुप्रै आरोह–अवरोह एवम् अकल्पनीय परिस्थितिबाट गुज्रेको छ । नसोचिएका घटना–परिघटना र नसोचिएका सहमति पनि भएका छन् । यस सन्दर्भमा सबै कुरालाई नकारात्मक एवम् पूर्वाग्रही ढङ्गले सोच्नुभन्दा संविधानसभाबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान निर्माण गरी वर्तमान अन्योल, अनिश्चयको वातावरण र लम्बिँदो सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्दै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिनु सम्पूर्ण दलहरूको दायित्व भएकाले यसैका लागि सबै शक्ति संगठित हुनु र ऐक्यबद्धताका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ । दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यले मात्र मुलुकले निकास पाउने भएकाले सबै दल, समूह, व्यक्ति र पक्षहरू देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधका साथ प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।