नेपाली राजनीतिमा गरिएको चैत १ को नवीन प्रयोगपछि मुलुकमा चुनावी वातावरण निर्माण भएको चर्चा एकाएक चुलिन पुग्यो । प्रमुख राजनीतिक खेलाडीका रूपमा देखिएका दल वा नेताहरू आगामी असारको पहिलो साताभित्रै निर्वाचन गरिने उद्घोष गर्न हिच्किचाएनन् । असारसम्ममा निर्वाचनको सम्भावना छैन या कम छ भनी कुनै पनि कोणबाट उठाइएका तर्कहरू राजनीतिक नेतृत्वले सुन्नै चाहेनन् । समयको सीमितता एवम् अन्य प्राविधिक पक्षलाई ध्यानमा राखी गरिएका ती तर्क वा अनुमानमा प्रतिगमनको छाया देख्ने दलीय नेतृत्वले असारमा निर्वाचनको सम्भावनाप्रति आशङ्का व्यक्त गर्नेहरूमाथि निर्वाचनविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी र प्रतिगमनका मतियारको संज्ञा दिएको दृष्टान्तसम्म पनि भेटियो ।
तर, यसरी निर्वाचनको असारेगीत गाउने नेताहरूको नस–नाडी एकाएक गल्न पुगेको छ । चुलिएको चुनावी चर्चासँगै प्रमुख दलीय नेतृत्वले तय गरेको असार पहिलो साताको ‘इलेक्सन डेटलाइन’ले धुलो चाट्न पुगेको छ । असार पहिलो सातासम्ममा अब चुनाव होइन चुनावी खेलका नाममा ‘ब्लेम गेम’को चर्को प्रतिस्पर्धा हुने लक्षण मात्रै देखिएको छ । फलानाको कारण वातावरण बिथोलियो, फलानाले हुन नदिने भयो भन्दै एकले अर्कोमाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले करिब–करिब टाउको उठाउनै लागेको छ । आखिर आजका दलीय नेतृत्वलाई चाहिएको पनि चुनाव नभई अर्कालाई कसरी दोषी देखाउने भन्ने बहाना नै त हो ! यस्तै बहानाको खोजीमा सम्भवतः दलका अबका दिनचर्या बित्ने छन् । अझै पनि सबैभन्दा ठूलो दलको दाबी नछोडेको एमाओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालले ‘असार होइन अब मङ्सिरमा चुनाव’ भन्ने तीर छोडेर यसको सङ्केत गरिसकेका छन् ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरिएको बेला नै असार पहिलो सातालाई नेताहरूले निर्वाचनको सम्भावित तिथिका रूपमा चित्रण गर्नु देश र दुनियाँलाई ढाँट्नुसिवाय अरू केही थिएन । असम्भव भए पनि असारकै रट लगाउनुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता थियो भन्ने सवालमा आवश्यकताअनुसार विश्लेषण हुँदै जाला, तर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भने अब मङ्सिरयता नहुने निश्चित छ । वैद्य नेतृत्वको माओवादीलगायतका कैयन साना दलले सिर्जना गराएको अवरोधको स्थितिलाई कारण दर्शाएर चुनावको तिथि मङ्सिरका लागि तोक्न चारदलीय नेतृत्व र निर्वाचन आयोग वा सरकारलाई राम्रै बहाना पनि मिलेकै छ ।
अब के आगामी मङ्सिरमा चाहिँ निर्वाचन होला त ? यो प्रश्न अहिले नै उठाइनुलाई असान्दर्भिक या हतारोपन प्रकट गरिएको भन्न पनि सकिएला । तर, पात्र र प्रवृत्तिले नै राजनीतिको दिशा कता गइरहेको छ भन्ने निर्दिष्ट गर्ने मान्यतासँग सहमत हुने हो भने त यो सवाल उठाउन ढिला भइसकेको छ । आजका राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिका आधारमा आगामी मङ्सिरमा यो मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ भनी कसले दाबी गर्न सक्छ ? राजनीतिक अवस्था दिनानुदिन असाधारण बन्दै गएको छ तर जिम्मेवार भनिएकाहरूको रवैया या तौरतरिकाचाहिँ नियमित प्रकृतिको छ, परिस्थितिअनुसार सोचविचार या चिन्तनमा नवीनता छैन, बदलिएको र बिग्रेको राजनीतिक अवस्थाप्रति गम्भीरता छैन, दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्नुको साटो गुटको राजनीतिमा सङ्कुचन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ, आजसम्म गरिएका वाचा पूरा गरेको दृष्टान्त एउटै पनि छैन भने कसले विश्वास गर्छ यिनै पात्र र प्रवृत्तिको भरमा सङ्कटमा परेको मुलुकको बेडा पार लाग्ला भन्ने ?! यस्तो अन्योलका बीच फेरि पनि नेपाली जनता विकल्पहीन अवस्थामा जेलिएका छन्, वर्तमान राजनीतिको सर्वाधिक विडम्बनाको एउटा पाटो यो पनि हो ।
प्रमुख भनिएका दलीय नेतृत्वले मुलुकको शासन–सत्ताको चाबी आफ्नो मुट्ठीमै रहेको दाबी गरिरहेका छन् । शक्ति–सामथ्र्य आफ्नै मुट्ठीमा छ भने रेग्मी सरकारका असफलताको अपयश पनि उनीहरूले आफ्नै काँधमा उठाउनु अपरिहार्य हुन्छ । कथम् सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन भने त्यतिबेला रेग्मी सरकारमाथि अक्षमको पगरी भिराएर आफू चोखिने प्रयत्न चारदलीय नेतृत्वले गर्न त खोज्लान्, तर त्यसो गर्ने नैतिक आधार उनीहरूले गुमाइसकेका छन् । सरकार सफल भए खिलराज रेग्मीले जश पाउने असफल भए चार दलको टाउकोमा दोष थोपरिने परिवेशको विजारोपण त उनीहरूले नै गरेका हुन् । यस चक्रब्युहतुल्य अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्दै दलहरू सर्वपक्षीय सहमतिको बाटोतर्फ समयमै अग्रसर हुने हो कि ?