दश वर्षको माओवादी युद्धका बेला केही वर्षअघिसम्म नेपालीले सोच्दै नसोचेका धेरै कुरा भए । धनजनको क्षति मात्र होइन मुलुक धेरै वर्ष पछाडि धकेलिनमा पनि माओवादी युद्धको राम्रै योगदान रह्यो । बल्लतल्ल निर्माण गरिएका अस्पतालदेखि प्रहरीचौकी हुँदै पुल पुलेसासम्म भत्काएर माओवादीले क्रान्ति गरेपछि सात वर्ष बितिसक्दा पनि ती संरचनाहरू जस्ताको तस्तै बनाउन सकिएको छैन । युद्धका नाममा बेपत्ता भएका आफ्ना छोराछोरी, बाबु या परिवारका सदस्य आज आउलान् कि भोलि आउलान् कि भनेर बाटो हेर्दाहेर्दै कतिले यो संसारबाट बिदा लिइसके । कति मानिस अहिले पनि द्वन्द्वको घाउ छातीमा राखेर बाँचिरहेकै छन् । दश वर्षसम्म मुलुकलाई छियाछिया बनाएपछि घोषणा गरिएको शान्तिप्रक्रियाका नाममा पनि यो मुलुकमा धेरै कुरा भए । द्वन्द्वले ध्वस्त पारेर बाँकी रहेको राज्यको ढिकुटी शान्तिप्रक्रियाका नाममा रित्याइयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि शान्तिप्रक्रियालाई सहयोग गर्ने नाममा बालुवामा पानी खन्यायो । वास्तवमा यस्तै होस् भनेर उनीहरूले गरेका त होइनन् तर अन्नतः सहयोग बालुवामा पानी हुन पुग्यो । संविधानसभाका नाममा होस् या राज्य पुनर्संरचनाका नाममा राज्यको ढिकुटी र वैदेशिक सहयोगलाई हावामा उडाइयो । शान्तिप्रक्रियाकै नाममा दुई सय ४० वर्ष इतिहास बोकेको राजसंस्था फालियो । बाह्य चलखेललाई सहज बनाउन राजसंस्थाको जरो उखेलेर फालेपछि यसबीचमा धेरैले आफँैलाई राजाझैं स्थापित गर्न खोजे र तिनका सन्तानलाई राजकुमार या राजकुमारीको ठाउँमा राख्ने कोसिस गरे । एकजनालाई राजा मानिरहेका नेपालीले शान्तिप्रक्रियापछि धेरैलाई एकैपटक राजा मान्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । सुरुमा सात दलका सातजनालाई, अहिले घटेर चार दलका चारजनालाई राजा माने पुग्ने अवस्था छ । अरूले जे–जे गरे पनि यो मुलुकका चुनावी प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीले त चार राजाको आदेश मान्नैपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । यसलाई नियुक्ति गर, उसलाई हटाऊ, यसलाई कारबाही गर, उसलाई नगर । निर्वाचनका लागि यसो गर र उसो नगर । आदेश गर्ने ठाउँमा रहनुभएका श्रीमान् रेग्मी अहिले रातारात आदेश पालना गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । वास्तवमा राजनीतिक दलले कि त सत्ता सुम्पनै हुने थिएन, सुम्पिसकेपछि त्यत्तिका मान्छेलाई स्वविवेक प्रयोग गरी काम गर्न दिनुपथ्र्यो, पर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य राज्य सञ्चालनका निम्ति अनुभवी भएकाले आदेश या निर्देशनको त्यति आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा भएपछि यो मुलुकमा फेरि एकपल्ट द्वन्द्वका गतिविधिहरू सुरु भएका छन् । पहिलो निर्वाचनका बेला संविधानसभाको निर्वाचन भनेको मुलुकको इतिहासमा एकपल्ट हुने कुरा हो भनेर प्रचार गरिएको थियो । हुन पनि धेरै मुलुकको इतिहासमा संविधानसभाको निर्वाचन एकपल्ट नै भएको छ । तर हाम्रो मुलुकको शान्तिप्रक्रिया ‘विशेष’ या राजनीतिकर्मीहरूको शब्दमा विश्वमै ‘युनिक’ भएका कारणले होला फेरि दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । चटकेले बाँदर नचाएको शैलीमा मुलुक या राज्यसत्ता संयन्त्रलाई केही वर्ष नचाएपछि नेताहरूले सत्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको हातमा पु¥याएका छन् । छोटो समयमा मुलुकमा प्रणाली नै बसाउन त यो सरकार सफल नहोला तर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा चुनाव मात्रै गराउन सक्यो भने मात्र पनि ठूलै सफलता हुनेछ । चुनावका लागि तयारी त के मितिसमेत घोषणा गर्न नपाई यो मुलुकमा फेरि अब अर्को द्वन्द्वको सङ्केत देखिएको छ ।
कुनै बेला मुलुकमा एकढिक्का भएर राज्य सत्ता परिवर्तनमा जुटेको माओवादी ड्यास र क्यास माओवादीमा परिणत भएपछि (क्यास माओवादी भनेर माओवादीले परिभाषित गरेको) फेरि पनि माओवादीकै नाममा मुलुकले पुनः एकपल्ट मूल्य चुकाउनुपर्ने हो कि झैं परिस्थिति निर्माण भएको छ । चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को मात्र होइन चुनावकै विरोधमा माओवादी वैद्य समूहले गरेको विरोध, चुनावका लागि पूर्वतयारीका क्रममा जिल्ला–जिल्ला पुगेका कर्मचारीलाई काम नगर्नका लागि दिइएको धम्की, ल्यापटपलगायतका सामानको तोडफोड र हिंसात्मक नेपाल बन्द यसका सङ्केत हुन् । शान्तिप्रक्रियापछि जनताले विश्वास गरेका राजनीतिक दलका ‘शीर्ष नेता’हरू केवल सत्ताप्राप्तिमा मात्रै केन्द्रित भइदिँदा जनसाधारणमा छाएको निराशाले पोखिने ठाउँ खोजिरहेको थियो । जुन ठाउँ अहिले नेकपा माओवादीले उपलब्ध गराइदिएको छ । माओवादीका आफ्नै निराश कार्यकर्ता त छँदै थिए, अन्य बेरोजगार युवा तथा असन्तुष्ट समुदायले पनि वैद्य पक्ष माओवादीलाई अँगालेको या अँगाल्न चाहेको देखिन्छ । यसका कारणहरूमा मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी, पदका लागि नेताहरूको हारालुछीका कारण जनतामा छाएको निराशा, वर्षौंदेखि ठप्प भएका विकास निर्माणका कार्यहरूलगायत छन् । विकास निर्माणका कार्य रोकिएपछि मानिसहरूले व्यस्त हुने ठाउँ पाउने कुरै भएन । शैक्षिक संस्थाहरू राम्रै छन्, पढाइ पनि राम्रो छ तर आफूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्राप्त गरेको योग्यताको प्रमाणपत्रको उपयोग गर्न नपाएपछि के गर्नु ? युवामा व्याप्त निराशा फेरि एकपल्ट युद्धमा प्रयोग हुने सम्भावना बढिरहेको छ । युद्धका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा माओवादीले सिकाएकै छ । हतियार बोकेर मान्छे मार्दै अघि बढे सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि विगतमा प्रमाणित भएकै छ । त्यसैले विगतकै शैलीको या सो खतरनाक द्वन्द्व फेरि नहोला भन्न सक्ने अवस्था छैन । माओवादीले युद्ध गर्दा मधेसमा आन्दोलन भएको थिएन, मधेसमा अहिलेझैं हतियारको चलखेल थिएन । अहिले त त्यहाँ पनि हतियारको प्रतिस्पर्धा भइसकेको छ । लिम्बुवान, खम्बुवानका आफ्नै माग छन् । परिस्थिति त्यति सहज देखिँदैन । हिजो हतियार उठाएर सत्तामा पुगेकाहरूले आज अरूलाई हतियार नउठाऊ भन्ने नैतिक आधार पनि देखिँदैन । तर, जे–जे भए पनि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेको चुनाव नै हो । चुनावी प्रक्रियाबाट अलग हुन खोज्नु भनेको प्रजातन्त्रमा विश्वास नहुनु या नगर्नु हो । जुनसुकै समूहमा आबद्ध भए पनि प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोज्नुभन्दा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर अरूलाई भगाउनुचाहिँ रणनीतिक हुन्छ । जनताको कुरा गर्नेहरूले जनतामाझ जान कहिल्यै पनि डराउन हुँदैन । मुलुकलाई पुनः हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बचाउनका लागि सरकारले असन्तुष्ट समूहलाई मूलधारमा ल्याउने पहल गर्नु आवश्यक छ । असन्तुष्ट दल या समूहहरूले पनि मुलुकलाई थप सङ्कटतर्फ धकेल्नुभन्दा अगाडि बढाउनका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्नु आवश्य देखिन्छ ।