—मुक्तिनाथ भुसाल
अर्घाखाँचीको नरपानी चुनढुङ्गा खानीको उत्खनन् १८ महिनादेखि बन्द छ । लगानीकर्ता र स्थानीयबीच देखिएको अशान्ति र मनमुटावलाई मनन गर्दा भविष्यमा स्थिति अझै तनावयुक्त हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । राज्यसँग ३० वर्षे सम्झौता गरेको कम्पनी नरपानी खानीलाई सदाका लागि बन्द गरी अर्कै ढङ्गले उत्खनन् स्थानको सुधार गर्ने वा स्थानीयको सहमतिमा खानी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रमुख दायित्व राज्यको काँधमा लामो समयदेखि रहे पनि राज्य मौन बसिदिँदा जुन प्रकारले गैरजिम्मेवारीको सङ्केत मिलेको छ यो कुरा समयसापेक्ष मान्न सकिँदैन । उत्खनन् गरिएको उराठ स्थानले आन्दोलनकारी, कम्पनी र राज्यलाई गिज्याइरहेको छ । उत्खनन् क्षेत्रको संरक्षण र सुधारका लागि कोही पनि संवेदनशील नबन्नु समस्त जिल्लावासीका लागि एउटा लज्जास्पद विषय बनेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरज वैद्यका अनुसार राज्यले सम्झौता गरेको नरपानी खानी बन्द हुनुमा व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरेको छ । खानी सञ्चालनमा नआए अर्घाखाँचीका कुनै पनि योजनामा निजी क्षेत्रले लगानी नगर्ने उनले बताएका छन् । उद्योगका कमी–कमजोरीबारे छलफल गर्नका निम्ति महासङ्घ वार्तामा बस्न तयार रहेको र राज्यले पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा कम्पनीले सहनुपर्ने नोक्सानबारे राज्य नै जवाफदेही बन्नुपर्ने वैद्यको कथन छ । उता आन्दोलनका सहभागीहरूले खानी सदाका लागि बन्द हुनुपर्ने एकसूत्रीय माग राखेका छन् । पूर्वउद्योगमन्त्री ढुण्डीराज शास्त्रीले खानी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र यसलाई दुहुनो गाई नबनाई उद्योग जिल्लाभित्र चलाउने वातावरणमा राज्य लाग्नुपर्ने बताएका छन् । एमालेका पूर्वसभासद् सावित्रा भुसालका अनुसार खानी सदाका लागि बन्द गर्ने कुरामा एमाले सहमत नभएको र सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत जिल्लावासीको हित हुने गरी खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस अर्घाखाँची पनि पछिल्लो चरणमा खानी सदाका लागि बन्द गर्न नहुने र जिल्लाभित्र उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने अडानमा देखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दमणि भुर्तेललाई खानी विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले राज्यले चाहेमा असम्भव केही नभएको र आफ्नो प्रयास या उद्देश्य पनि सबैलाई मिलाएर एक–अपसमा भाइचाराको सम्बन्ध कायम गराउने मात्र रहेको जवाफ दिए । स्थानीयलाई लाभान्वित तुल्याउनु नै आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने उनको कथन रह्यो । गत मङ्सिर २१ गते प्रजिअकै अध्यक्षतामा भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलले गरेको निर्णय स्थानीय, जिल्लावासी र सम्रग मुलुकको हितमा रहेको र त्यो निर्णयअनुसार सुधारका कार्य गर्न कम्पनीलाई आदेश दिइएको थियो । कम्पनी सुधारका लागि जाँदा केही स्वार्थी मानिसले स्थानीयलाई गलत सन्देश दिई काम गर्न नदिनु एउटा गैरजिम्मेवारी भएको कुरा खिन्न मुद्रामा उनले जानकारी गराए ।
यसै परिवेशमा बल्झिरहेको नरपानी खानी विषयमा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिका महाप्रबन्धक उद्धवबहादुर कार्कीसँग गरिएको कुराकानीका केही अंश सान्दर्भिक हुने ठानेर प्रस्तुत गरिएको छ ।
० राज्यसँग सम्झौता गरेको आडमा प्रभावित स्थानीयलाई सहयोग नगर्दा या मनोमानी गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको होइन र ?
– भारतीय कम्पनी ०६४ सालमा हाम्रो मातहतमा आइसकेपछि विभिन्न शीर्षकमा जिल्ला र स्थानीय तहको विकासका लागि हामीले जे–जति सहयोग ग-यौँ, तर त्यो सहयोग वास्तविक तवरले खानीबाट प्रभावित सर्वसाधारणसम्म नपुगेको कारण समस्या आएको अनुमान हामीले गरेका छौँ । हाम्रो आगमनयता सवा करोडभन्दा बढी रकम हामीले जिविस र स्थानीय निकायमा बुझाइसकेका छौँ । खानीप्रभावित गाउँको प्रहरी चौकी, खानेपानी मर्मत–सुधार, मोटरबाटो, विद्युत् आदिमा २७ लाख ८२ हजार पाँच सय सहयोग गरिसकिएको छ । गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक मर्मतमा चार लाख ६१ हजार लगानी गरिएको छ । नरपानीमा रहेको भृकुुटी निमाविका लागि एकजना शिक्षक र एक कार्यालय सहयोगीका लागि १३ महिनाको एक लाख ८३ हजार तीन सय सहयोग गरिँदै आएको र चुनढुङ्गा लगेबापत प्रत्येक गाडीको २० रुपैयाँका दरले ०६५ सालसम्म र ६० रुपैयाँका दरले पछिल्लो समयसम्म गाविसलाई दिँदै आएकोमा गत वर्षको रेकर्डअनुसार मात्र तीन लाख ६० हजार गाविसले अलग्गै पाएको छ । स्थानीय रोजगारका लागि प्रशासनिक कर्मचारीहरूका लागि मासिक दुई लाख नौ हजार र प्राविधिकका लागि मासिक ७६ हजार पाँच सय कम्पनीले तिर्दै आएको छ । वन फँडानीको क्षतिपूर्तिबापत वार्षिक एक लाख २५ हजार प्रत्येक वर्षमा जिल्लामा दिँदै आएका छौँ । अब भन्नुहोस्, एउटा उद्योगले सहयोग गर्ने भनेको के हो–कति हो ?
० चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको ठाउँमा सुधारका कार्य नगर्ने, खानेपानीको विकल्प दिन नसक्ने र वातावरण खल्बल्याउँदै समग्र जिल्लालाई मरुभूमि बनाउनेतर्फ उद्योग लागेको कुराचाहिँ के हो नि ?
– हामीभन्दा ठूलो कानुन हो । राज्यसँग हाम्रो ३० वर्षको सम्झौता रहेको छ । एक दिन ढिला गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन हामीले गर्नुपर्छ । उत्खनन् भएको स्थान सुधारका लागि कमसेकम ५० लाखको खर्च छ । वातावरण मिल्छ भने भोलि नै हामी त्यो काम गर्न तयार छौँ, किनकि त्यो हाम्रो काम हो । अर्काेतर्फ उत्खनन् गर्दैमा वातावरण बिग्रिने भए विश्वमा कहीँ पनि उत्खनन् हुने थिएन । हो, उत्खनन् गरेको ठाउँलाई बिरुवा रोपेर हराभरा बनाउनुचाहिँ पर्छ । म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु कि यदि काम गर्ने सिलसिलामा अवरोध आउँदैन भने उत्खनन् क्षेत्रमा हरियाली कायम गर्दै प्रभावित स्थानीयले उपभोग गरिरहेकोभन्दा राम्रो खानेपानीको विकल्प हामी दिन तयार छौँ ।
० सम्झौताअनुसार उद्योग अर्घाखाँचीमा रहनुपर्नेमा कपिलवस्तुमा राखेर कम्पनीले राज्यलाई चुनौती दिन खोजेको होइन र ?
– अर्घाखाँचीमै उद्योग स्थापना गर्नका लागि हामीले आवश्यक जमिन खरिद गरेर मालपोत तिरो वर्षौंदेखि तिरिरहेका छौँ । सम्झौताअनुसार १३२ केवी विद्युत् लाइन र मोटरबाटो राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा नगराएकाले उद्योग कपिलवस्तुमा रहेको तथ्यलाई जानाजान किन छोप्न खोजिँदै छ ? राज्यले उल्लेखित दुवै कुरा उपलब्ध गराएको भोलिपल्ट नै उद्योग अर्घाखाँचीमा स्थापना गर्न हामी तयार छौँ ।
० नरपानी चुनढुङ्गा बन्द भएयता तपाईंहरूको उद्योग कसरी चलिरहेको छ त ?
– अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिका दुईवटा प्लान्ट रहेका छन् । कपिलवस्तुमा पाँच सय टन क्षमता भएको उद्योग नरपानीको कारण बन्द भइसकेको छ र एक सय ५० जना कर्मचारीलाई घरमा बसालेर धेरथोर तलब दिँदै आएका छौँ । भैरहवामा एक हजार टन क्षमताको उद्योग नरपानीकै कारण राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । हल्का रूपमा हालसम्म चलाए पनि नरपानी खानीको समस्या समाधान नभएमा त्यो पनि बन्द गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ ।
यसरी, कम्पनी प्रबन्धक कार्कीको कुरा सुन्दा उद्योग अर्घाखाँचीमा राख्न नसक्नुको प्रमुख कारण विद्युत् भएको र यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालय अर्घाखाँचीका कार्यालयप्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेसँग जिज्ञासा राख्दा १३२ केभी लाइन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पर्ने कारण यो केन्द्रले हेर्ने र चन्द्रौटादेखि गुल्मीहुँदै स्याङ्जा जोड्नका लागि अर्घाखाँचीको फुदवाङमा सवमिटर जोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि काम सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने जानकारी पाइयो । त्यसैगरी उद्योगका महाप्रबन्धक कार्कीसँगको कुराकानीलाई आधार बनाएर जिविस कार्यालय अर्घाखाँचीमा सम्पर्क गर्दा हालसम्म जिविसले ८८ लाख ६१ हजार तीन सय दश रुपैयाँ आम्दानी गरेको र प्राप्त रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम खानी प्रभावित नरपानी गाविसलाई २६ लाख ५८ हजार तीन सय त्रियानब्वे रुपैयाँ, खाँचीकोट गाविसलाई चार लाख ८७ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ, अडगुरी र सीतापुर गाविसलाई अलग–अलग चार लाख ४३ हजार छैसट्ठी रूपैयाँ र ठाडा गाविसलाई तीन लाख ९८ हजार सात सय ५९ रुपैयाँ दिएको स्पष्ट भएको छ । खानी प्रभावित गाविसले प्राप्त गरेको रकम पर्याप्त हो वा होइन र आफ्नो गाउँको विकासमा प्रयोग भयो–भएन भन्ने कुरामा एकपटक स्थानीय जनताले नै निगरानी राख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।