तपाईंले कुनै नगरपालिकामा हुर्किएको, पढे–बढेको युवालाई नगरपालिकाका पदाधिकारीका बारेमा प्रश्न गर्नुभो भने तिनले कुनै अधिकृत होला, नामचाहिँ थाहा भएन भन्न सक्छ । गाविसमा पुगेर सोधियो भने ‘गाविससचिव’ भन्ने जवाफ पाउनु स्वाभाविकझैं भएको छ । वडातिरको त कसैले वास्ता पनि गर्न छोडिसक्यो । यो मुलुकका अधिकांश किशोर–किशोरीलाई आफ्नो मुलुकको स्थानीय निकायको संरचना र यसले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्यका बारेमा थाहा छैन । नेपालमा किशोरकिशोरीको सङ्ख्या २२ प्रतिशत छ र तीमध्ये प्राय: सबै नै स्थानीय निकायमा चुनाव हुन्छ, निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि चुनिन्छन् भन्ने कुराबाट अनभिज्ञ छन् । स्थानीय निर्वाचन भएताका पाँच वर्षमा हिँड्दै गरेका बालबालिका अहिले २० वर्षका भएका छन् । तिनलाई स्थानीय सरकार हुन्छ भन्ने थाहा छैन । वडाको त कुरै नगरूँ, जिल्लामा सभापति, उपसभापति, सदस्यलगायतका पदाधिकारी पनि हुन्छन् भन्नेबारेमा उनीहरू जानकारी राख्दैनन् । न त नगरपालिका र गाविसहरूमै मेयर र अध्यक्ष हुन्छन् भन्ने तिनलाई थाहा छ । गाविसको प्रमुख उनीहरू गाविससचिवलाई ठान्छन्, उनीहरू जान्ने–बुझ्ने भएदेखि सचिव मात्रै देख्दै आएपछि त्यहाँ अरू कुनै संरचना हुन्छ भनेर थाहा हुने कुरा पनि भएन । यो मुलुकमा ०५४ सालदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन । जसका कारण नहुनुपर्ने धेरै कुरा भएका छन् । जस्तो, गाविस या नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई सघाउनका लागि या सहजीकरण गर्नका लागि जागिरमा रहेका सचिवहरूले गाविसका पूरै गतिविधिहरू हेर्नुपर्ने अवस्थाबाट लामै समय गुज्रिसकेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने पदाधिकारी नहुने करिबकरिब गाविसैपिच्छेका अनेक प्रकारका भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आएका छन् । अरू त अरू वृद्ध, एकल महिला, अपाङ्गलगायतका लागि छुट्याइएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत अनियमितता हुने गरेको छ । पदाधिकारीसहितका गाउँ र सहरहरू जसरी सजीव रूपले चल्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । जनताप्रति उत्तरदायी नभएपछि जसले जे गरे पनि हुने अवस्थाबाट स्थानीय निकाय गुज्रिएका छन् । ‘स्थानीय राजनीतिक संयन्त्र’का नामबाट केही समय काम चलाउने कोसिस गरियो तर ती पनि जनताबाट ताजा जनादेश लिएर चुनिएका प्रतिनिधि नभई राजनीतिक दलले मात्रै चुनेका स्थानीय नेता भएका कारण उत्तरदायी रूपले भूमिका निर्वाह गरेनन् । स्थानीय निकायमा गएको विकास बजेटलाई संयन्त्रले बाँडीचुँडी लिएका कारण विकासका कुनै पनि काम नभएका उदाहरण धेरै छन् ।
अहिले दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा चलिरहँदा स्थानीय निर्वाचन पनि चाँडै हुनुपर्छ भन्ने आवाज जोडतोडले उठेको छ । विशेषगरी जिल्लामा जाँदा स्थानीयवासीले अब स्थानीय निर्वाचनको चुनाव चाँडोभन्दा चाँडो होस् भनेर माग गर्न थालेका छन् । जुनसुकै दलका केन्द्रीय नेता गए पनि उनीहरू ‘तपाईंहरू केन्द्रमा जेसुकै गर्नुस् हामीलाई स्थानीय निर्वाचन गराइदिनुस्’ भन्न थालेका छन् । तर, नेताहरूले भने यस्तो कुरा सुनेको नसुनै गर्ने गरेको अनुभव उनीहरूको छ । नेतालाई जनतासँग उत्तरदायी बनाउने एक मात्र प्रजातात्रिक प्रक्रिया चुनाव नै हो । स्थानीय निकायका विभिन्न तहमा उम्मेदवारी दिँदै उठ्दै जित्दै वा हार्दै फेरि उठ्दै गर्दा स्थानीय नेतृत्व दह्रो अनुभवी बन्ने गर्दछ । आफ्नै गाउँठाउँका मानिसले भाग लिने भएका कारण स्थानीय जनतालाई प्रतिनिधि छान्न गाह्रो पनि हुँदैन । राम्रो काम गर्न नगर्नेलाई सजाय दिन फेरि अर्को चुनाव छँदै छ । फेरि हाम्रो स्थानीय संरचना निकै राम्रो पनि छ । वडा सदस्यदेखि अध्यक्षसम्म निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, उनीहरूका आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार । यता गाविसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, नगरपालिकामा मेयर, उपमेयरलगायतको संरचना, जिल्ला विकास समितिमा सभापति, उपसभापति र इलाकैपिच्छेका प्रतिनिधि रहने गरी सदस्यहरू । तर, अहिले त जिल्ला विकास समितिमा सभापति हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा नहुनेलाई त छैन नै, थाहा हुनेलाई पनि बिर्सने बेला भइसकेको छ । जिविसको उपल्लो अधिकारी को हो भन्दा स्थानीय विकास अधिकारीको नाम लिन्छन् मानिसहरू । हुन पनि स्थानीय विकास अधिकारी र अन्य कर्मचारीले नै जिल्ला चलाउनुपर्ने भएपछि अरू पनि कोही हुन्थे कुनै बेला भन्नुको कुनै अर्थ पनि छैन । वर्षौंदेखिको चहलपहलबाट सिंहदरबारमा एक्कासि मौनता छाएझैं स्थानीय निकायहरूमा मौनता छाएको १५ वर्ष भइसकेको छ ।
स्थानीय निकायको चुनाव नहुनुको अर्थ स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार या कार्यालयहरूमा मौनता मात्रै होइन, मुलुकमा नेतृत्वको खाडल पनि हो । प्रत्येक पाँच वर्षमा स्थानीय निकायका विभिन्न पदमा चुनाव लड्दै, आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा अनुभव हासिल गर्दै माथि उक्लिँदा राजनीतिक नेतृत्वमा जुन अनुभव हुनसक्थ्यो त्यो हुन नपाएको १५ वर्ष भयो । बिनाअनुभव एक्कासि राजनीतिक पदाधिकारी हुन पुग्दा केसम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा यसअघिको संविधानसभामा सभासद्हरूको उपस्थितिले देखाइसकेको छ । कतिपय वडासदस्यको योग्यता हासिल गर्नेहरू एक्कासि संविधानसभाको सदस्य बन्दा सम्बन्धित व्यक्ति र मुलुक दुवैले सोचेजस्तो प्रतिफल लिन सकेन । जनप्रतिनिधि हुनुको अर्थ केसम्म हो भन्ने थाहा नपाउँदा कतिलाई आफ्नो इज्जत नै धान्नसमेत धौ–धौ प-यो । तल्लो निकायदेखि नै क्रमिक रूपले वडा, गाविस, जिविस हुँदै केन्द्रसम्म पुग्नेहरूको जुन आत्मविश्वास र जनताप्रति उत्तरदायी भावना हुन्छ त्यो एक्कासि माथि आएकाहरूको हँुदैन । पञ्चायतकालका नेताहरूमा धेरै पढे–लेखेका नभए पनि आत्मविश्वास धेरै पाइन्थ्यो, त्यसको एक मात्र कारण अनुभव नै हो । अनुभवले मान्छेलाई परिपक्व बनाउँछ । तर, अहिले त त्यो अनुभव गर्ने मौका नै नेतृत्वमा आउन चाहनेहरूलाई मिलेन । चाहेर पनि स्थानीय नेतृत्वले आफूलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढाउने मौका पाएनन् । स्थानीय चुनाव हुने हो भने गाउँको माहौल र रौनक नै फरक हुन्छ । १५ वर्षअघि र अहिलेका गाउँमा यातायात, सञ्चार र वैदेशिक रोजगारीले गर्दा ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको छ । जिल्लाजिल्ला र गाउँगाउँमा अभियान चलाउन सके भ्रष्टाचार अब त्यति ठूलो समस्या नहुन सक्छ, कारण जवाफदेहिताका वातावरण । सञ्चारमाध्यमको वृद्धि, मोबाइल फोनको पहुँच मात्र होइन केही वर्षअघिसम्म नभएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पनि हामीसँग छ । जसलाई आधार बनाएर जनप्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन अभियान नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीले मात्रै चलाएका निकाय र जनप्रतिनिधिले चलाएका निकायबीच आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । त्यसैले प्रनिनिधित्वका नाममा संविधानसभाको निर्वाचनमा स्थानीय निकायमा उपयुक्त हुने प्रतिनिधिलाई तान्नुभन्दा यथाशीघ्र स्थानीय निर्वाचन गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।