– विनोद त्रिपाठी

अहिले परोपकारसम्बन्धी समाचार हामी धेरैको रुचिका विषय बनेका छन् । ‘मलाई सधैँ सोध्ने गरिन्थ्यो, किन तपाईं चेपाङको समाचार लेख्नुहुन्न ?’ विभिन्न जिल्लाको स्थलगत रिपोर्टिङपछि आज म यसबारेमा सम्पूर्ण उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु ।

चितवनका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी बन्धु बास्तोलासहितको टोली हामी चेपाङको बस्ती अववलोकन गर्न कान्दा गाउँ पुगेका थियौँ । जुन गाउँमा जङ्गली विषालु च्याउ खाएर चेपाङहरूको मृत्यु भएको थियो । विषालु च्याउ खाएर बिरामी र मृत्युको पीडा चेपाङ परिवारले हरेक वर्ष व्यहोर्दै आएका छन् । करिब ८ घन्टाको पैदल यात्राका क्रममा हामीबीच सम्पूर्ण चेपाङ परिवारलाई स्थानान्तरण गरेर सुखी जीवन दिनेबारे सरकारले किन योजना नल्याएको भन्ने कुरामा बहस चल्यो ।

‘मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, हामीले किन व्यक्ति–व्यक्तिका मात्र समाचार बनाउने ? किन कुनै एउटा चेपाङको दुःखमा मात्र संवेदनशील हुने ? सबै चेपाङको दुःखमा एउटै दृष्टिकोण किन नबनाउने ? एकैचोटि सबै चेपाङको समाधानका निम्ति सरकारले योजना ल्याए हुन्न ?’ जति समाचार लेखे पनि आखिर एउटा चेपाङको समस्या हल हुन्छ, अर्को चेपाङको जीवन उस्तै छ । चितवनमा विकट पहाड छन्, यिनै पहाडमा चेपाङ बस्छन् । तल समथर तर खेती कम हुने जमिनमा सबै चेपाङलाई सार्ने अनि खेतीयोग्य जमिनबाट आयआर्जन गर्ने योजस्तो उत्तम उपाय के होला र ? नत्र चेपाङको हालत उही, नेपालको कथाउस्तै । सम्पूर्ण चेपाङको जीवन नै परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा तत्कालीन एलडीओ बन्धु बास्तोलासँग त्यतिबेलै कुरा चलेको थियो ।

चेपाङको बसोवास जोखिम जमिनमा अडिएको छ । पुर्खादेखि भिरालो जमिनमा चेपाङको आँगन छ । पाखो, भिर र पखेरामा चेपाङको दैनिकी चल्छ । आदिमकालदेखिका चेपाङ आदिवासीमा सूचीकृत छन् । जातीय वर्गीकरणमा चेपाङको आफ्नै मौलिक परम्परा र भाषा छ । यसैलाई निरन्तरता दिँदै चेपाङले आफ्नो कष्टपूर्ण जीवनलाई शहरको सुविधासम्पन्न धारमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनन् । चेपाङ राज्यबाट उपेक्षित जाति हो । यदि राज्यले आफ्नो दायित्व मात्र पूरा गरिदिएको भए चेपाङको हालत सदियौँदेखि उही अवस्थाबाट गुजँ्रदैनथ्यो । अब प्रश्न उठ्छ, गैरसरकारी संस्थाको चेपाङ जातिमा हस्तक्षेप । जनमानसमा आरोप लाग्ने गरेको छ, चेपाङका नाममा एनजीओहरूले डलर कमाए, तर पनि चेपाङको अवस्था उस्तै छ । यसलाई सकारात्मक कोणबाट बुझ्नुपर्छ । जब राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन्छ, अनि गैरसरकारी संस्थाको हस्तक्षेप चलिहाल्छ । विश्वमा कमजोर मुलुकहरू यसका धेरै उदाहरण छन् ।

२०३६ सालदेखि ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ लागू गरेर हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरियो । केही रकम निकासा पनि भयो । चेपाङकै नाममा कति एनजीओले काम पनि गरे । तर, न राज्यको स्रोत प्रभावकारी भयो न एनजीओको काम देखियो । चेपाङको अवस्था २०४० सालमा पनि उही, २०५० मा पनि उही, ०६० र ०७० सालसम्म पनि उही । ४० वर्षदेखि सरकारले चेपाङलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन शीर्षकमा करिब ३ अर्ब रकम खर्चिएको देखिएको छ ।

पछिल्लोपटक अखबारका पानादेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘चेपाङ भोकभोकै, पहरामा जुनी बित्यो चेपाङ वृद्धको, खर्च अभाव भएपछि चेपाङले दशैँ मनाउन पाएनन्, फलानोको सहयोगमा चेपाङ बालबालिकाले पढ्न पाए, समाचार छापिएपछि चेपाङको घरमा खुसी’ आदि विषय तरङ्गित छन् । यी सबै विषय वास्तविक हुन् । यसले प्रमाणित गर्छ राज्य कति बेखबर छ र कति किंकर्तव्यविमुढ भन्ने प्रमाणित गर्छ । अहिले केही संस्थाले चेपाङ बालबालिकाको पालनपोषण गरेर शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । केहीले घर बनाइदिएका छन् । कति संस्थाले चेपाङलाई आयआर्जनको बाटो पनि देखाएका छन् । यो सामाजिक कामबाट चेपाङले केही न केही राहत पाएका छन् । तर, चेपाङ गाउँ उही छ, जुनी उस्तै र जीवन उीह अभावमै घुमिरहेको छ । किन त ? अब लागौँ, चेपाङको समस्या र चुरो कुरो ।

दीर्घकालीन समाधान के ?

नेपालमा अहिले ६८ हजार ६ सय चेपाङको जनसङ्ख्या छ । योमध्ये चितवनमा करिब २७ हजार, मकवानपुरमा करिब २४ हजार र धादिङमा करिब १८ हजार बस्छन् । गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, बाँके र बर्दियामा पनि चेपाङहरूको बस्ती छ । यी सबैलाई एकीकृत बस्तीको अवधारणाअनुसार एकै स्थानमा राखेर उत्पादनका अवसर दिने हो भने सबै समस्या एकैचोटि हल हुन्छ । यसले न चेपाङको समस्या बाँकी रहन्छ न राज्यको व्ययभार बढ्छ, न त कुनै एनजीओको खाँचो पर्छ । स्थानान्तरण प्रक्रियाले जीवनयापनमा मात्र परिवर्तन ल्याउँदैन, विकास निर्माण पनि तीव्र हुन्छ । चितवनको कालिका नगरपालिकामा पुरानो पदमपुर (हाल सौराहा क्षेत्र) बस्ती स्थानान्तरण गरेर ल्याएको ३ दशक नाघेको छैन । यो बस्ती अहिले चितवनमा विकासका दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेर अघि बढेको छ । हाम्रो देशका केही जिल्लाका सदरमुकाम नै स्थानान्तरण गरेर देखाइसकेका छौँ । मुस्ताङको सदरमुकाम दानाबाट जोमसोम, बाग्लुङको गल्कोटबाट बाग्लुङ बजार, चितवनको उपरदाङगढीबाट भरतपुरलगायतका सदरमुकाम केही दशकभित्र सारिएका हुन् । विकसित मुलुकमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गरेर वा राजधानी सारेर विकास भएका अध्ययन गर्न सक्छौँ । भारतको कलकत्ताबाट नयाँदिल्ली, रुसको सेन्ट पिटरबर्गबाट मस्कोलगायत अन्य धेरै मुलुकमा शहर नै सारिएका छन् ।

चेपाङको पैसा बालुवामा पानी

२०३६ सालदेखि ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ लागू गरेर हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरियो । केही रकम निकासा पनि भयो । चेपाङकै नाममा कति एनजीओले काम पनि गरे । तर, न राज्यको स्रोत प्रभावकारी भयो न एनजीओको काम देखियो । चेपाङको अवस्था २०४० सालमा पनि उही, २०५० मा पनि उही, ०६० र ०७० सालसम्म पनि उही । ४० वर्षदेखि सरकारले चेपाङलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन शीर्षकमा करिब ३ अर्ब रकम खर्चिएको देखिएको छ । तर, चेपाङको जीवनस्तरमा सुधार २० को १९ भएन । २०६४ पछि जनता आवास कार्यक्रम ल्याएर घर निर्माण थाल्यो । अझ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा युवा स्वरोजगारमार्फत चेपाङ गाउँमा अनुदानका कामहरू पनि भए । तर, चेपाङ बस्तीमा दरिद्रता उस्तै छ । अहिले पनि सरकारले मकवानपुरमा ५ सय, चितवनमा ३ सय धादिङमा २ सय र गोर्खामा सय घर ‘जनता आवास कार्यक्रम’मार्फत निर्माण गरिरहेको छ । तर, देशभरका करिब १५ हजार घरधुरी चेपाङको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने सङ्केत देखिँदैन ।

चेपाङका बस्ती यति विरक्त लाग्ने स्थानमा छन् कि २ वटा घरमा बिजुली पु¥याउन २ किलोमिटर तार तान्नुपर्छ । घन्टौँ हिँडेर मात्र स्कुल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । दिनभरि लगाएर एक गाग्री पानी ल्याउनुपर्छ । यस्ता बस्तीमा विकास गर्न लागत बढ्छ । लागतअनुसारको पूर्वाधारको उपयोग हुँदैन । त्यसैले, यस्ता बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । यसले राज्यको थोरै लगानीमा चेपाङलाई सुख र समृद्धितर्फ सजिलै लान्छ । सरकारले धुर्मुस–सुन्तलीले बनाएका एकीकृत बस्तीबाट गतिलो पाठ सिकेर ‘चेपाङ एकीकृत बस्ती योजना’ लागू गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।