-अर्जुन बराल
गत ०६९ पुस २६ का दिन ‘वैदेशिक रोजगारमा महिला पहुँच’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले नेपालको कर्मचारीतन्त्र बिग्रिएर काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको धारणा व्यक्त गरे । यसैगरी, सन् २०१० मा संसद्को अर्थ तथा श्रमसम्बन्धी समितिको बैठकमा तत्कालीन श्रममन्त्री मोहमद अफताव आलमले विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको समस्याको समाधान समयमै नहुनुमा विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासको कामकारबाही र तिनीहरूको धूर्त प्रवृत्ति नै प्रमुख रूपमा हाबी भएको किटानी गरेका थिए । यी दुई अभिव्यक्तिलाई ध्यानमा राख्दै अब लागौँ सिओल (दक्षिण कोरिया)स्थित नेपाली दूतावासको क्रियाकलापतर्फ ।
कूटनीतिक सम्बन्ध भएको झन्डै ३८ वर्षपछि दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा नेपाली दूतावासको स्थापना गरिएको थियो भने कोरियाका लागि पहिलो आवासीय राजदूतमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकारका पालामा भागबण्डाबाट प्राप्त कोटाअन्तर्गत एमालेका तर्फबाट कमलप्रसाद कोइरालालाई नियुक्त गरिएको थियो । कोइराला आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी नेपाल फर्कनासाथ नेपाली दूतावास कोरियामा रहेका अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूको हालीमुहाली चल्न थाल्यो । त्यसपछि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भयो र अन्तत: एकीकृत तामाङ मुक्तिमोर्चा नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका पूर्वसांसद एवम् एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामा दक्षिण कोरियाका लागि दोस्रो आवासीय राजदूतमा नियुक्त हुनुभयो । यहाँनेर ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका कमानसिंह लामालाई एग्रिमो पठाउन कोरियाले निकै माथापच्ची गरेको थियो । लामाको बारेमा धेरै नै अनुसन्धान गरेपछि मात्र एग्रिमो दिइएको थियो । कारण थियो– कमानसिंह लामा मेनपावर व्यवसायी भएका र अवैध रूपमा नेपालीलाई कोरिया पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिका रूपमा कोरियाले रिपोर्ट पाउनु । यथार्थ जे भए पनि अन्तत: लामो प्रयासपश्चात् दक्षिण कोरियाबाट एग्रिमो प्राप्त भई कोरियाली राष्ट्रपति ली मे युङ वाकसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाई सन् २०१२ मेमा कमानसिंहले राजदूतका रूपमा कमान सम्हाल्ने अवसर पाउनुभयो ।
यसरी राजदूत नियुक्त हुनुभएका लामाले हेक्का राख्नुपर्ने थियो कि आफू कार्यरत रहेको देशमा रहेका नेपाली जनतालाई आफ्नो उपस्थितिले राहतको महसुस गराउनुपर्छ, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा एवम् उनीहरूको हकहितको निमित्त पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, आप्रवासीको अभिभावकत्वको भूमिका आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँ राजदूतमा नियुक्त भएदेखि नै विवादमा पर्न थाल्नुभयो, अर्थात् उल्लेखित जिम्मेवारी या त उहाँले महसुस गर्न सक्नुभएन या जानजान उपेक्षा गर्नुभयो/गर्दै आउनुभएको छ ।
भनिन्छ, परराष्टनीति देशको गृहनीतिको फैलावट हो, बिग्रिएको आन्तरिक प्रशासन पनि कर्तव्यनिष्ट र इमानदार व्यक्तिको हातमा सत्ता पुगेपछि सप्रन्छ । तर, बिग्रिएको परराष्ट्रनीति सुध्रन धेरै नै समय लाग्ने भएकाले विदेश नीतिलाई हल्कारूपले लिनु न्यायोचित हुँदैन र जायज पनि होइन ।
सन्दर्भ छेडौँ पूर्वराजदूत कमल कोइरालाको पालामा दुईपटक सारिएको कोरियाका लागि नेपाली दूतावास भवन कमानसिंह लामाको कार्यकालमा आएर फेरि किन सारियो भन्ने सवालबारे । यसमा दूतावासको भनाइ छ– प्रतिमहिना सात हजार अमेरिकी डलर भाडा तिरेको भवन साँघुरो भएकाले दूतावासको कामकारबाहीमा कठिनाइ भएकोे छ । नेपाली दूतावास कोरियामा खासै कर्मचारी पनि छैनन्, राजदूतसमेत गरी जम्मा आठजना कर्मचारी रहेका छन् । कोरियामा मजदुर नीति साह्रै नै कडा छ, सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक अन्य दिन बिदामा रहन पाइँदैन अनि नेपाली दूतावासमा गएर नेपालीले सेवा र सुविधा लिऊँ भने सार्वजनिक बिदाको दिन दूतावासको कामकारबाही पनि बन्द रहन्छ, अनि कसरी हुन्छ भवन सानो महामहिमज्यू ? रोजगार गुमेका नेपाली श्रमिकका निम्ति बासस्थान छैन, श्रमिकका लागि सेल्टर छैन । क्रिश्चियन चर्चहरूमा नेपाली शरण लिई बसेका हुन्छन्, तिनीहरूप्रतिको दायित्व के हो दूतावासको ? सात हजार अमेरिकी डलर तिरेको भवन साँघुरो भएर दश हजार अमेरिकी डलर भाडा तिरी सारिएको नयाँ दूतावासको भवनमा के–के सुविधा थपिएका छन् त नेपाली मजदूरका लागि, महामहिमज्यू ?
सर्वहारावर्गको मसिहा मानिने एकीकृत माओवादी पार्टीले राजदूत नियुक्त गर्दा विदेशमा रहेका आमनेपालीले सोचेका थिए– अब नेपालीको कल्याण हुने भयो, मजदुर पार्टीबाट मनोनीत राजदूतले नेपालीको समस्या समाधान गर्नेछन् । तर बेकार रहेछ त्यो आश गर्नु । दूतावासको कुर्चीमा विराजमान रातो पार्सपोर्टधारीहरू नेपाली मजदुरको पीडा–हैरानी बुझबुझारथ गरिब राज्यबाट यथेष्ट सेवा सुविधा खाएर बसेका छन्, तर समस्या परेर फोन सम्पर्क गर्दा ‘म चिन्दिनँ’ भन्ने जवाफ फर्काउँछन् । अब आफ्ना देशका नागरिक चिन्न उहाँलाई के–के आधार चाहिने हो खुलाइदिँदा सजिलो हुन्थ्यो कि ?
यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल तेक्वान्दो महासङ्घ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष यादव कुँवरसँग दूतावासले त सात हजार अमेरिकी डलर भाडा तिरेको भवन साँघुरो भएर सारेछ नि, तपाईंहरूलाई जानकारी थियो भनेर जानकारी लिन खोज्दा भवन साँघुरो भएको होइन राजदूत महोदयलगायतका कर्मचारीको सुख–सयलका निम्ति मात्र अपुग भएको जानकारी पाइयो । अनि, आइतबार किन नेपाली दूतावास खोलिँदैन भनेर कुनै बेला पङ्क्तिकारले उपनियोग प्रमुख रहनुभएका राजाराम बर्तौलालाई सोध्दा बजेटको अभाव देखाइएको थियो । आखिर अहिले परराष्ट्रले साविक तिरिएको भाडाभन्दा तीन हजार डलर बढी अर्थात् दश हजार डलर तिरेर नयाँ भवनमा दूतावास सार्न किन अनुमति दियो ? यहाँ त आर्थिक चलखेलको कुरा सुनिएको छ, जवाफ दिने कसले ?
हुन त विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको नीतिबाहिर जान थालेका र उनीहरू आए बाउको गए साहुको भनेझैँ व्यक्तिगत हिसाबकिताबमा चल्न थालेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । कूटनीतिक विषयमा कमजोर, जिम्मेवारीबोध गर्न सक्ने क्षमता नभएको, आफूले दूतावास सम्हालेको देशमा आफ्नोे देश तथा आफ्ना आप्रवासी नागरिकका लागि प्राथमिक कामका सूचीहरू पहिल्याउन नसक्ने र आफ्नो मात्रै भलो हेर्ने व्यक्तिलाई एकीकृत नेकपा माओवादीले कसरी राजदूतमा सिफारिस ग¥यो ? संसदीय सुनुवाइको ढोकाबाट यस्ता व्यक्ति कसरी उम्कन सके होलान् भन्ने प्रश्न स्वत: पैदा हुन्छ ।
ईपीएस कोरियाको आधिकारिक होमपेजहरूमा अन्य विविध देशका स्थानीय भाषा उपलब्ध छन् तर नेपाली भाषा छैन । यसका लागि हामी कोरियामा रहेका मजदुरहरूले पहल गर्नुपर्ने हो कि नेपाल सरकारको तर्फबाट महामहिम राजदूतले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ महामहिमज्यू ?
जब भैरहवाका सोमकुमार गैरे मृत अवस्थामा भेटिएका थिए, उनको दाहसंस्कार र श्रीमती आउन–जान गरी लगभग चालीस लाख वन लाग्ने भन्दै भ्रमण भिसामा आएको हुँदा सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्न नसकिने जनाउ दिने उपनियोग प्रमुख बर्तौलाज्यू ईपीएस कोटामा कोरिया आएका त्यस्ता कति मजदुरलाई दूतावासले मननयोग्य सेवा लिन पाए साथै विदेशमा रहेका आप्mना नागरिकलाई सेवासुविधा दिन राष्ट्रले वर्ग छुट्याउने गर्दछ र ?
जब नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार–सम्मानको ठाउँमा यातना, अवहेलना अनि डसाइले गलित हुन्छ त्यसपछि वितृष्णा पैदा हुन्छ भन्ने यथार्थप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । विदेशमा विभिन्न कार्यक्रममा गएर रिबन काट्ने, भाषण छाँट्ने र ताली खान काम गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । दूतावासमा भाषा अनुवादक छैनन् जसले गर्दा नेपालीलाई दैनिक धेरै समस्या परिरहन्छ, के त्यसप्रति दूतावासको ध्यान जान जरुरी छैन र ? नेपाली मजदुरहरूको समस्याबारे बीबीसी नेपाली सेवाको अन्तर्वार्तामा धेरै पढेलेखेका आएर कोरियामा काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै कोरियामा सबै नेपाली भाषा परीक्षा पास गरेर आएकाले भाषा अनुवादकको आवश्यकता नपर्ने जनाउ दिने महामहिम लामाज्यू हामी गरिब राष्ट्रका नागरिकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आँकडामा प्रतिव्यक्ति आय कति छ ? यस्तोमा किन चाहियो दश हजार अमेरिकी डलर भाडा तिर्ने भवन ? अनि बिजुली/पानीको खर्चबापतको रकम कुन विदेशीले तिरेर नेपालीलाई ऋण बोकाउँछ ?