-होमप्रसाद लम्साल
नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रबारे भएका बहस निकै लामो र विवादास्पद बन्दै आएको छ । खासगरी नागरिकता नपाएको भन्दै प्रायजसो तराईलाई जोडेर मात्रै हेर्दै आएको पाइन्छ । विगतदेखि नै राजनीतिक हिसाबले नागरिकताको समस्या तराईमा मात्रै हो भनेर भनियो । वास्तविकता खोतल्ने प्रयास कहीँ–कतैबाट भएन । यसैबेला प्रकाशनमा आएको एक अनुसन्धानमूलक नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिको अनुमानित अवस्था पुस्तिकामा नागरिकताको समस्या हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरको अवस्था उस्तै भयावह रहेको वास्तविकता देखाएको छ । यतिबेला नागरिकताबिना मतदान गर्नसमेत नपाउने अवस्थाले गर्दा पनि नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य छ । यस्तो बेला आएको यो तथ्याङ्कले तराईकेन्द्रित होइन कि हिमाल र पहाडमा पनि उत्तिकै महत्वका साथ नागरिकतासँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिको अवस्थाको आकार र उपस्थिति मापन गर्नु अध्ययनको उद्देश्य भनिएको यस पुस्तकमा अध्ययनले १६ वर्ष उमेरमाथिका नेपालको जनसङ्ख्यामध्ये २३.६५ प्रतिशत अथवा ४३ लाख ४६ हजार ४६ व्यक्तिसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको देखाएको छ । जिल्लागत रूपमा गरिएको अध्ययनले देखाएअनुसार प्रतिशतको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम कञ्चनपुर जिल्लामा (१.७४ प्रतिशत) रहेको पाइयो भने यसपछि क्रमश: सप्तरी (११.१८ प्रतिशत) र दैलेख (१३.७० प्रतिशत) मा रहेको अध्ययनमा रहेको छ । मनाङमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिको सबैभन्दा उच्च प्रतिशत (४३.३९ प्रतिशत) रहेको छ भने यसपछि हुम्ला (४२.५० प्रतिशत) र मुगु (४१.११ प्रतिशत) जिल्लाहरू रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यद्यपि त्यहाँको जनसङ्ख्या थोरै भएकाले प्रतिशत र सङ्ख्यामा फरक छ । मनाङमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा कम तीन हजार दुई सय २० जना रहेको छ भने काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी दुई लाख १५ हजार सात सय ६७ जना नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरू रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी भैगोलिक क्षेत्रको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिको प्रतिशत हेर्दा पहाडी क्षेत्रमा २८.५ प्रतिशत व्यक्तिसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा छ भने तराई क्षेत्रमा १७.५ प्रतिशत रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको अवस्था अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि, यो सङ्ख्या नेपालको १६ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेरका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्याको सानो अंश मात्र हो । त्यसैगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिको सङ्ख्या जिल्लाअनुसार नै फरक–फरक रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यो पुस्तकको अध्ययन विधिमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, गृह मन्त्रालयबाट २००९ सालदेखि २०६८ सालसम्म वितरण गरिएका नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख, प्रत्येक जिल्लामा बसोबास गर्ने १६ वर्ष उमेरमाथिको जनसङ्ख्या, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट गरिएको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ०६७/०८७ को जनसङ्ख्यासम्बन्धी दीर्घकालीन योजनासमेत समावेश गरिएकाले विश्वसनीय मान्न सकिन्छ ।
अध्ययनका क्रममा नेपाल सरकारले ०५१ सालमा प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सदस्य धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग, पाटन क्याम्पस, ललितपुरको सामाजशास्त्र/मानवशास्त्र सङ्कायले सन् २००५ (वि.सं. २०६२) मा गरेको एक अध्ययन, महिला, कानुन र विकास मञ्च र युनिफेमले सन् २००७ मा गरेको अध्ययन, राष्ट्रिय दलित आयोगले सन् २००४ मा गरेको अध्ययन, सन् २००९ मा एसियाली विकास बैंकको तथ्याङ्कलाई पनि केलाएको छ । यो अध्ययनले नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका नेपालीको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई सहयोग गर्न सहयोगी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस अध्ययनमा सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २००९ देखि २०४३ सालसम्ममा २८,२३,५२४ नागरिकताको प्रमाणपत्रहरू वितरण गरिएको र त्यस बेलासम्ममा १६ वर्ष उमेरमाथिका करिब ६८ लाख नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन बाँकी रहेको समावेश गरिएको छ । नेपाल सरकारले ०४६ सालदेखि ०४७ सालको बीचमा एक सय तीनवटा समूहहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणका लागि विभिन्न जिल्लामा खटाएको बेला ०४६ साल असार मसान्तसम्ममा सरकारले ८० लाख ४१ हजार चार सय ४२ नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेकोमा करिब २१ लख ४२ हजार नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन बाँकी रहेको उल्लेख छ । यिनै आधारलाई मान्दा नेपालमा नागरिकता नलिएकाहरू तराईमा भन्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बढी रहेको देखाएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने तराईमा नागरिकतामाथि राजनीति गरिँदै आएकोले सदैव नारा बन्न पुग्यो भने पहाडमा नागरिकताको प्रमाणपत्र केवल आवश्यकता नभई नलिने कारण पनि यो विकराल रूप लिन पुगेको देखिन्छ ।
नेपालमा पहिचानका लागि विभिन्न किसिमका प्रमाण प्रचलनमा छन् । नागरिकताका साथै जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, नावालिग परिचयपत्र, मुक्त कमैया परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, सवारी चालक परिचयपत्र आदि । यद्यपि, औपचारिक र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी प्रमाणको रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई मानिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना कसैले पनि मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन, जन्म वा विवाह दर्ता गर्न, जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न, व्यावसायिक परीक्षामा सहभागी हुन, बैंक खाता खोल्न र ऋण प्राप्त गर्न सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिचानको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । वास्तवमा नागरिकताबाट नै व्यक्तिले राज्यद्वारा पहिचान प्राप्त गरेको हुन्छ । नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन २००९ लागू भएपश्चात् मात्र सुरुवात भएको पाइन्छ । यस पुस्तकको अनुसन्धानका लागि डेमोग्राफिकविद् विष्णुदाससिंह डङ्गोल, अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ र दिनेश भट्टराई सहभागी रहेका छन् भने पुस्तक प्रकाशन महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको हो ।