– निर्मला क्षेत्री
नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक गत चैतको २६–२९ मा नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न भयो । काङ्ग्रेसको अहिलेको मुख्य विषय नै आसन्न संविधानसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको समग्र रणनीतिलगायतका विषयमा तयारी गर्नु थियो । महासमिति बैठकमा छलफलका विषय सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, तराई–मधेस, जनजाति, महिला, दलित अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवाललगायत थिए । मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका निमित्त समाजवादी अवधारणालाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा छलफलका सहभागी केन्द्रित बने । १४ अञ्चलका सहभागीलाई १४ समूहमा विभाजन गरेर अत्यन्त सघन ढङ्गले ती सामयिक विषयमा छलफल भयो । सहभागीबाट महत्वपूर्ण सुझाव आए । यसबाट पार्टीलाई अबको निर्वाचनमा बहुमत कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई विकेन्द्रीकरण गरेर जनताको सहज पहुँचमा पु¥याउने हो । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई नै प्रमुख लक्ष्य बनाएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गई पुनर्संरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको पूर्वअडान छ । प्रदेशको नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको निष्कर्ष एकल जातीय पहिचान मात्र नभई जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक पहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । महासमितिको बैठकबाट पार्टीलाई गतिशील बनाउन विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रको रूपमा रहेको छ । राज्यको सबै भूभागमा विविध जाति, धर्म र भाषाको मिश्रित बसोबास रहेको छ । त्यसकारण अब बन्ने प्रान्तहरू पनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक आधारमा हुनेछ । महासमितिको बैठकबाट यसबारे सुझाव र सल्लाह धेरै आएका छन् । बैठकको म्यान्डेटअनुसार सातवटा अथवा बढीमा १३ प्रान्तसम्म जान सक्ने विषयलाई आधार बनाई विकल्पका साथ छलफल भएको थियो । बोल्ने सदस्यले सकेसम्म कमभन्दा कम प्रान्त हुनुपर्ने औँल्याए । तराईमा पाँच र पहाडमा आठ गरेर १३ सम्म जान सकिन्छ भने पनि बैठकका सहभागीबाट सकेसम्म थोरै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा आयो । राज्यको स्रोत र साधनले धान्न सक्ने अवस्था अहिले नरहेकामा उनीहरू सचेत देखिन्थे । मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा बैठक केन्द्रित थियो । नेपालको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत–साधनको सन्तुलित विकासद्वारा समग्र पङ्क्तिहरूको समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आमसहमति बनेको छ । महासमिति बैठकका सहभागी अत्यन्त उत्साहित थिए भने बैठकमा भएको आत्मबल र आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । एक ढिक्का भएर आगामी निर्वाचनमा जुट्नका निमित्त उनीहरू तयार छन् । नेतृत्वपङ्क्तिमा देखिएको एकताले नेपाली काङ्ग्रेसले आउँदो निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेतर्फ अघि बढ्न सहज अवस्था बन्ने देखिएको छ ।
चुनावको निम्ति स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरण बन्नु अपरिहार्य छ । सबै मतदाताको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सदा सरोकारको विषय हो । निर्वाचनको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेस हरदम तयार पनि छ । यस कुराको छनक महासमिति बैठकमा पनि मिल्यो । बैठकमा सहभागिता उत्साहजनक थियो । दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँच–पाँचजना महासमितिका सदस्य र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक भएबाट पनि उत्साह थपिएको महसुस हुन्थ्यो । छलफलका माध्यमबाट विगतमा देखिएका सबैखाले अन्योल समाप्त भएको छ । निर्वाचनमा के–कस्ता कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने विषयका साथै सङ्क्रमणकालको समय छोट्याई, छिटो चुनावमा जानुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पारेको छ । त्यसैगरी जाति, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गबारे प्रस्ट धारणा अघि सारेको छ । यो महासमिति बैठकले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढाउन ठूलो मद्दत पुयाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनताका लागि र नेपाली जनता नेपाली काङ्ग्रेसका लागि भन्ने नाराका साथ अघि बढ्ने चुनावी घोषणापत्र तयार गरी जनतामाझ जाने निर्णय गरेको छ ।
मुलुकलाई सही गतिमा अगाडि बढाउन र समयमा नै संविधान निर्माणको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको आवश्यकता खड्केको छ । मुलुक र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएको गुट र उपगुटलाई केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म चिर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा पार्टीप्रतिको निष्ठा र सामथ्र्यलाई हेरेर संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्नुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकबाट भएको निर्णयलाई केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म कार्यान्वयन गर्न सके मात्र महासमिति बैठकको सार्थकता रहनेछ ।
अहिले सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान निर्वाचन कहिले हुन्छ र मुलुकले राजनीतिक निकास कहिलेसम्ममा पाउँछ भन्नेमा नै केन्द्रित छ । देशमा अहिले राजनीतिक दलहरूको चुनावी सक्रियता बढेको छ । जतिसक्दो छिटो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अठोट राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । सरकार पनि छिटो संविधानसभा निर्वाचन गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिए तापनि निर्वाचनको मिति तोक्न किन सकिरहेको छैन भन्ने सवाल भने पैदा भएको छ । यसप्रति राजनीतिक दलहरू समयमा नै सचेत हुनु त्यत्तिकै जरुरी छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष तथा साधन पनि हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताको इच्छा–आकाङ्क्षा नै सर्वाेपरी हुन्छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको छनोट, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् निर्भयका साथ पाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन पद्धतिले नै जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गर्छ । विगतको संविधानसभाको निर्वाचन परिणामदायी हुन सकेन । राष्ट्रिय र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने जनताको चाहना त्यो चुनावले पूरा गर्न सकेन । संविधानसभा चुनावको परिणाम पनि अनपेक्षित र अप्रत्यासित थियो । तर, भय र भ्रमको वातावरणमा त्योभन्दा भिन्न नतिजा सम्भवत: सम्भव थिएन । त्यसकारण दोस्रो संविधानसभा चुनावको परिणाम पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको जस्तो नआओस् भन्नेतर्फ सचेत जनता नै चनाखो हुनु अपरिहार्य छ । हिजो संविधानसभाले किन संविधान दिन सकेन भन्ने कुरालाई यतिबेला एकपटक फेरि गम्भीरताका साथ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । परिणाम त्यस्तै आएमा मुलुक अहिलेको भन्दा पनि भयावहपूर्ण दुर्दशातिर लम्किनेमा सन्देह पाल्नैपर्दैन । सबैलाई चेतना रहोस् ।
(नेपाल महिला सङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)