-विनोद नेपाल
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १९ को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि दल दर्ता सुरु भएको हो । आयोगले संविधानसभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनीतिक दलले ०७० वैशाख १७ गतेदेखि जेठ १५ गतेसम्म दल दर्ताका लागि आवेदन गर्न आग्रह गरेको हो । यसबाट चुनावी प्रक्रियाले गति लिन लागेको र आयोग निर्वाचनको दिशामा अघि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।
दल दर्ताका क्रममा पहिलो दिन रमिता देखियो । को चाँडो ? भन्ने शैलीमा एकाबिहानै आयोग पुगेका एमाओवादी र एमालेबीच एक नम्बर हुने होडमा भएको प्रतिस्पर्धा हेर्न लायक थियो । मत्रपत्रको एक नम्बर अर्थात् सबैभन्दा माथि आफ्नो चुनाव चिह्न राख्ने होडमा यो प्रतिस्पर्धा भएको थियो । दलहरू त चिह्न माथि राख्ने होइन जनताको मन जित्ने प्रयासमा पो लाग्नुपर्ने थियो । तर, विडम्बना, दलहरू चिह्न माथि राख्ने दौडमा लागे । आफ्नो विचार, उद्देश्य भावी योजना र कार्यक्रमले जनतालाई प्रभावित पार्ने र मतपत्रमा तलमाथि जहाँ भए पनि आफ्नो चिह्नमा छाप लगाउन आकर्षित गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि विगतमा भएका कमी-कमजोरीप्रति क्षमा माग्दै त्यस्ता गल्ती पुनः नदोहो-याउने र आगामी दिनमा सत्ताको लुछाचुँडीमा नलाग्ने वाचा गर्दै मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्ने, निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर इमानदार ढङ्गमा काम गर्ने वचनबद्धता गर्नुपर्ने थियो ।
यतिखेर नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दल आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले आयोगको आह्वान अस्वीकार गर्ने र आफूहरू दल दर्तामा नजाने निर्णय पनि गरेका छन् । सरकारले सहमतिमा ल्याउन आह्वान गरे पनि विरोधीहरूको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा-माओवादीलाई नै अझैसम्म सहमत गराउन सकेको छैन भने ऊलगायत ३३ दलले मतदाता नामावली अद्यावधिक र नागरिकता वितरण कार्यमा अवरोध उत्पन्न गर्ने तथा दल दर्ता नगराउने घोषणा गरिसकेका अवस्थामा चुनौती झनै थपिएको छ । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न र विरोधमा उभिएका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन प्रमुख दलहरू र सरकारको तत्परता र अग्रसरता आवश्यक छ ।
दलहरूबीच सहमति तथा प्राविधिक र कानुनी तयारी पूरा नभई निर्वाचन सफल हुन सम्भव छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भए पनि यसले खासै काम गर्न सकेको छैन र यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । बरु धैर्य र संयम आवश्यक पर्नेमा नेताहरू एक-अर्काप्रति आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिसकेको अवस्थामा समितिको प्रभावकारितामा आशङ्का छ । सहमतिबिना निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा असहमत दलहरूमा झनै गलत सन्देश जाने र उनीहरूले गलत रूपमा लिने भएकाले पनि संयन्त्रमा रहेका दलहरूले यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ ।
निर्वाचन सफलताका लागि दलहरूकै प्रतिबद्धता र इमानदारी अनिवार्य र अपरिहार्य छ । चुनावी वातावरण बनाउन दलहरू, सरकार र आयोगको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । अनुभवबाट नसिक्ने हो भने मुलक अझै अलमलिनेछ । मुलुकलाई निकास नदिनु र अलमलमा राखिराख्नु अन्ततः राष्ट्रियता र स्वाभिमान नै दाउ लगाउनुहुने भएकाले दलहरूले यसतर्फ पनि गम्भीरता देखाउनु नितान्त जरुरी छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधारशिला भएको र राजनीतिक दलको जिम्मेवार भूमिकाबिना यो सफल हुन नसक्ने भएकाले सफल निर्वाचनका लागि पनि दलहरूको सक्रियता र जिम्मेवार भूमिका उत्तिकै जरुरी हुन्छ । सफल चुनावका लागि चुनावका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै दलहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
अहिले दलहरू र सरकारबीच पनि केही दूरी बढेको देखिन थालेको छ । दलका नेताहरूले सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यतिमात्र होइन, विभिन्न किसिमका आरोप लगाउने क्रम पनि चलेको छ । यसरी दूरी बढ्दा लक्ष्यसम्म पुग्न सकिने छैन । दल र सरकार दुवै पक्ष यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । खिलराज रेग्मी सरकार चुनावको ठेकेदार भएको र उसले जसरी पनि चुनाव सम्पन्न गराए सत्ता आफ्ना हातमा सुम्पनुपर्ने मानसिकताले मात्र चुनाव सम्भव नहुने कुरा दलहरूले बुझ्नुपर्छ ।
यसैबीच संवैधानिक परिषद्ले रिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस र त्यसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका व्यक्तिको चरित्रलगायत विषयलाई लिएर विरोध हुन थालेपछि यतिखेर सरकार विवादमा फसेको छ । सडकमा विरोध चर्केको छ । न्यायालयसमेत प्रभावमा परेको आरोप लागिरहेको छ । वास्तवमा सरकारले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीभन्दा अन्यत्र ध्यान दिँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । यो निम्त्याइएको अप्ठ्यारो हो । सरकार निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीका साथ गठन भएको हो भने उसको ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित भए बेस हुनेमा अन्यत्र ध्यान दिँदा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । यस विवादको समाधान शीघ्र र बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा भएन भने समस्या जटिल हुने र यसले सबैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेर्नु आवश्यक छ ।
दूरदृष्टि नभएका निहित स्वार्थप्रेरित गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वका कारण मुलुकले निकास पाउन नसकेको हो । अति राजनीतीकरणका कारण मुलुकका हरेक अङ्ग र क्षेत्रले आ-आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न र आमजनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न असमर्थ भएका हुन् । यो वास्तविकता सबैले बुझ्नुपर्छ । हामी अकल्पनीय र अस्वाभाविक परिस्थितिसँग जुध्दै र भोग्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । अझै पनि दलहरू र राजनीतिक नेतृत्वको यही शैली, यही चरित्र र यही व्यवहार कायम रहिरहने हो भने हामीले अझ अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ जुन कसैका लागि पनि सहज र स्वीकार्य हुनेछैन । यसैले सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै निकासका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।