करिव ७५ लाख मूल्य पर्ने भ्यानलाई एक सरकारी निकायले ६ करोड ७५ लाख मूल्यमा खरिद गरेको कुरा कति पत्यारलाग्दो होला ? तर विश्वास गर्न गाह्रो परे पनि पत्याउनै पर्ने भएको छ ।

कहलिएका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूलाई पनि लज्जित तुल्याउने गरी चारवटा गाडीको करिव २८ करोड मूल्य तिरेको हिसाब देखाएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भ्रष्टाचारको चरम उदाहरण प्रस्तुत गरेको हो ।

सन्दर्भ ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ले खरिद गरेको ‘प्रयोगशालाजडित’ फोर्ड कम्पनीका चार भ्यानसँग सम्बन्धित छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनैको तदारुकतामा उक्त परियोजना शुरु गरिएको थियो । मुलुकको कृषिक्षेत्रलाई समयानुकुल आधुनिक प्रविधियुक्त तुल्याएर कृषि उत्पादकत्व बढाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अवधारणा प्रशंसनीय नै थियो । तर, प्रम ओलीको मुलुक समृद्ध तुल्याउने अभियानलाई नै चुनौती दिँदै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तीन–चार करोडमा सकिने कामलाई २८ करोड खर्च देखाएर रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरी राज्यलाई बीसौँ करोड नोक्सानीमा पार्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बुझिएको छ ।

केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमै बबरमहलमा कार्यालय रहेको उक्त विभागले अर्थमन्त्रालयमा ताकेता गरी २८ करोड रकम विनियोजन गराएको थियो । उक्त बजेटबाट प्रयोगशालाजडित चारवटा भ्यान खरिद गर्ने टेण्डर आह्वान गरियो । फोर्ड कम्पनीको चार थान भ्यानलाई प्रतिथान ७ करोडको दरले खरिद गर्ने गरी प्रुडेन्ट मेडिटेक प्रा.लि.को पोल्टामा टेण्डर पारियो ।

समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थपियो र गत आ.ब.को फागुनतिर टेण्डर स्वीकृत गरी यही (२०७५ साल) वर्ष वैशाख ९ गते भ्यान कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरियो । रकम फ्रिज हुन नदिनका लागि सरकारका तर्फबाट २८ करोड रकमान्तरण गरी एलसीमा राखेर सुरक्षित गर्ने कुटिल तरिका अपनाएको थियो विभागले ।

यो परियोजना शुरुदेखि नै विवादित र सरकारको उद्देश्यविपरीत थियो भन्ने यस प्रकरणका केस्रा केलाउँदा स्वतः छर्लङ्ग हुन्छ ।

भ्यान हस्तान्तरण भइसकेपछि पनि आर्थिक लेनदेन नमिलेका कारण भुक्तान पक्रिया रोकिन पुगेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।

विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णको निर्देशनमा सो विभागका स्पेसीफिकेसन समितिका अध्यक्ष कृष्ण राई, मूल्याङ्कन समितिका प्रमुख वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती र तत्कालीन सचिव उत्तमकुमार भट्टराईको मिलेमतोमा यो भ्रष्टाचार तथा अनियमितता प्रकरण भएको बुझिएको छ ।

यसरी अनियमितता भएको सुराक मिलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल तानेर अनुसन्धानका लागि लगेपनि अख्तियारका निमित्त प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेको आदेशएवम् दबाबमा तत्काल विभागमै फर्काइएको समाचार सुत्रको दाबी छ । यसरी भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट हुँदाहुँदै अख्तियारले फाइल फिर्तागर्नुको पछिल्तिर ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने सम्बद्ध कर्मचारी सुत्रले जनायो ।

अचाक्ली मूल्य बढाएर गरिएको यस्तो भ्रष्टाचारमा रकम भुक्तानी हुनै लाग्दा कृषिमन्त्रालय बेखबर रहेको मान्न नसकिने एक कर्मचारीले बताए ।

यस विषयमा पूर्णचन्द्र वस्तीसँग सम्पर्क गर्दा सबै विधि–प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गरिएको दाबी गरे । प्रयोगशालाजडित गाडी हुनाले महँगो परेको तर कुनै अनियमितता नभएको जिकीर गर्दै उनले अख्तियारले फाइल लगेको जानकारी नभएको, हल्ला मात्रै सुनेको समेत बताए ।

बुझिएअनुसार भोली ३१ जेठ विहिबार सम्बन्धित आयातकर्ता (ठेकेदार)लाई रकम भुक्तान गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बुझिएको छ । यदि यो रकम भुक्तान भएमा राज्यले कम्तिमा पनि २० करोड फजुलमा डुबाउनुपर्ने हुन्छ ।