कतिपय राजनीतिक दलहरूद्वारा अघि सारिएका नयाँ–नयाँ सर्त र आन्दोलन तथा विरोध कार्यक्रमले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अन्योलपूर्ण बन्न पुगेको अनुभूति गरिँदै आएको भए पनि आगामी मङ्सिरमा निर्वाचन गराउन रेग्मी सरकार कटिबद्ध रहेको सरकारी धारणा बारम्बार सार्वजनिक भएका छन् । चुनावी प्रयोजनकै निम्ति गठित सरकार हुनुको नाताले जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नहेतु आफूहरू ‘एकलव्य’ बनेर लागिपरेको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिको आशय रहँदै आएको छ । तर, स्वतन्त्र सरकार निर्माणको नाममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कर्मचारीतन्त्रबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकार लक्ष्यअनुरूपको समय–सीमा र शैलीमा निर्वाचन गराउन सक्षम हुनेमा अझै पनि आशङ्का रहेको टिप्पणी विभिन्न तह–तप्का र कोणबाट प्रकट गरिँदै आएका छन् । पटक–पटकका आश्वासन, पटक–पटक सारिएका या निरर्थक बन्न पुगेका चुनावी–तिथि र राजनीतिक दलहरूबीच कायम रहेको अविश्वास, असहमति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जनस्तरमा पैदा भएको उक्त आशङ्कालाई थप मलजल गरिरहेको छ । यस परिवेशमा के आगामी मङ्सिरमा पनि साँच्चै निर्वाचन नहोला त ? नभए के होला ? यतिबेला मुलुकका सामु यी सवाल निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण बनेर खडा भएका छन् ।
‘समयमै निर्वाचन हुन्छ’ या ‘फेरि पनि कुनै हालतमा निर्वाचन हुँदैन’ भनी हचुवा किसिमबाट दाबी गर्नुअघि मुलुकको अवस्था, चुनाव हुँदा र हुन नसक्दाको परिस्थितिमा निम्तने सम्भावित सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम र देशमा विकसित राजनीतिक परिवेशबारे गम्भीर विचार–मन्थनको आवश्यकता पर्छ । सरकारको मुख मात्रै ताकेर निर्वाचन सम्भव हुने होइन भन्ने यथार्थबोध सम्बन्धित सबैलाई हुनु यतिखेरको आवश्यकता हो । किनकि, निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा प्रमुख भनिएका चार राजनीतिक शक्तिप्रति नै जवाफदेही छ र ती चार राजनीतिक दलबीच हुने सहमति या विमतिले नै रेग्मी सरकारको सफलता–असफलता या दशा र दिशा निक्र्योल गर्छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आफैँ रहर गर्नुभएको नभई चारदलीय शीर्ष नेतृत्वले नै अनुनय–विनय गरेर सरकारको नेतृत्व गराएका हुनाले यदि मङ्सिरमा पनि चुनाव हुन नसके त्यसको अपजश रेग्मी या उहाँमातहतका सदस्यहरूले नभई चार दलको नेतृत्वले नै बोक्नुपर्ने कुरा त प्रस्टै छ । यस्तोमा दलहरूका सामु अत्यन्त ठूलो र खतरनाक प्रकृतिको चुनौती पैदा भएको छ, जसले दलीय लोकतान्त्रिक परिपाटीको औचित्यबारे नै प्रश्न उठ्ने या यस्तो व्यवस्थाको विकल्पविहीनता पुष्टि गर्ने सवाल जन्माएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नठहरिएला ।
परिस्थितिको यही गम्भीरता या जटिलताका कारण पनि जिम्मेवार दलहरू यतिबेला निर्वाचनका लागि अघिपछिको तुलनामा बढ्ता जागरुक र संवेशदनशील हुन पुगेका अनुभूति गरिन्छ । चुनाव हुन सक्छ या सक्दैन भनी जनमानसमा सन्देशका सवालसहित चर्चा–परिचर्चा चलिरहँदा दलका नेताहरू भने गाउँ–जिल्लाको दौडाहामा लागेबाट अब निर्वाचन भएरै छोड्ने लख काट्न केही सहज ठानिएको छ । कुनै दलले अन्तस्करणबाट चुनाव नचाहेको रहेछ भने पनि त्यो मनोभाव छुपेर रहन नसक्ने परिवेश निर्माण भएको छ । किनकि, जनता अत्यन्त जागरुकताका साथ प्रत्येक दल र नेताहरूको क्रियाकलाप नियालिरहेका छन् । अब न चुनावको नाममा चुनाव भाँड्ने मनसाय बोक्नेहरू जनताबाट उम्कन सक्छन् न त सोझै चुनावको विरोध गर्नेहरूले नै जनआक्रोशको सिकार बन्नबाट बच्ने ठाउँ देखिन्छ । सधैँभरि सिद्धान्त र राजनीतिक व्यवस्थाबारेका फोस्रा बहसले मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन नसक्ने रहेछ भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । समयानुकूल आर्थिक उन्नतिका आयामहरूको आमन्त्रण र त्यसको सार्थक एवम् व्यावहारिक प्रयोगबाट मात्र राष्ट्रलाई समृद्ध तुल्याउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने जनमत दिनानुदिन बढ्दो छ ।
यस परिवेशमा अब असन्तुष्ट पक्षसँग परिणाममुखी छलफल गरी तत्काल संविधानसभा निर्वाचनको तिथि तोक्नेतर्फ सरकार र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ । सुल्झाउनुपर्ने मुद्दाहरूमा अनावश्यक बखेडा छोडेर मिल्नेसम्मको लचकता प्रदर्शन गर्नु देशको माया गर्ने प्रत्येककोे दायित्व हो । चारदलीय शक्तिको जगमा उभिएको सरकारले पनि अब आइपरेका अवरोधहरूलाई निर्भयतापूर्वक पन्छाउने प्रयत्न गर्दै निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई हुइँकाउने प्रतिबद्धता व्यवहारत: प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।