ट्वाइलेट नबनाए एमाले हुन नपाइने– मुक्तिनाथ भुसाल
राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजनाअनुसार सन् २०१७ सम्ममा देशलाई खुला दिसामुक्त गर्ने सिलसिलाअनुरूप नेपालको सरसफाइ गुरुयोजना–२०६८ तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ र विभिन्न जिल्लाले खुला दिसामुक्त लक्ष्य तोकेका छन् । नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि सन् २०१० अक्टुबर ७ मा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी ग्लोबल स्यानिटेसन फन्ड अर्थात् जीएसएफ कार्यक्रम आरम्भ भएको हो । नेपालमा यूएन ह्याबिट्याट नामको आईएनजीओ ग्लोबल स्यानिटेसन फन्डको कार्यकारी निकाय हो । यो आईएनजीओले नेपालको सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, बर्दिया, बाजुरा र अर्घाखाँचीमा काम गरिरहेको छ । इटहरी, इनरुवा, भक्तपुर, मध्यपुरथिमी, गुलरिया, टीकापुर गरी ६ वटा नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको पनि बुझिएको छ । सरसफाइका नमुना जिल्ला भनिने चितवन, कास्की र तनहुँलाई समेत यो फन्ड कार्यक्रमबाट सहयोग गरिएको दाबी गरिएको छ । तर, सहयोगको नाममा यूएन ह्याबिट्याटले अर्घाखाँचीमा गर्दै आएको क्रियाकलापबारे यहाँ बेग्लै चर्चा हुने गरेको छ । यथार्थमा जिल्ला खुला दिसामुक्त हुँदै छ कि आईएनजीओको रकमबाट कुनै व्यक्ति या समूहविशेष मोटाउने काम मात्रै भएको छ ? गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।
पहिलो चरणअन्तर्गत जिल्लामा काम गर्नेका लागि २०१२ जुन १६ गते यूएन ह्याबिट्याटबाट नेस्ट र एकार्डससँग सम्झौता गरेको थियो । नेस्टको स्थानीय संस्था सिसेक र इकार्डसको प्रागसँग सहकार्यमा ३२ गाविसमा सरसफाइ, खुला दिसामुक्त घोषणा आदिका लागि २४ महिना समयावधिसहित चार करोड ५६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अनि कन्ट्रिब्युसनमा थप एक करोड १५ लाख रुपैयाँको अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो । जसअन्तर्गत ३२ वटा गाविस कार्यालयले दुई हजार डलर अर्थात् १ लाख ६८ हजार नेपाली रुपैयाँ अनि ३२ गाविसका तीन सय विद्यालयमा ८० डलर अर्थात् रु. ६ हजार सात सय २० का दरले दिने प्रावधान रहेको जानकारी भएको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत २०१३ मार्च १२ अर्थात् गएको चैतमा लुम्बिनी सामाजिक विकास केन्द्र र इकार्डससँग १५ महिने सम्झौतामा बाँकी रहेका १० गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ९७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र कन्ट्रिब्युसनतर्फ २० लाख २८ हजार रकमको अख्तियारी दिएको जानकारी मिलेको छ । यो चरणमा परेका गाविसले सोह्र सय डलर अर्थात् रु. १ लाख ३६ हजार र १० गाविसका सय विद्यालयले ८० डलर अर्थात् रु. ६ हजार सात सय २० का दरले पाउने भएका छन् ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा पहिलो चरणको कार्य समाप्ति भएकै कारण दोस्रो चरणको योजना सुरु भएको हुनुपर्छ । करिब सात करोड रुपैयाँमध्येमा विद्यालय र गाविसलाई दिएको रकम करिब एक करोड भए पनि बाँकी ६ करोड रुपैयाँ भने प्रचारप्रसार, तालिम, सेमिनार, होर्डिङबोर्ड आदिमा मिलाएर खर्च गरिने चाँजोपाँजो भएको देखिएको छ । यहाँनेर महत्वपूर्ण कुरा के भने माथि उल्लेख गरिएको रकमबाट कुनै पनि विपन्न वर्गका मानिसले नगद वा शौचालय निर्माणका लागि नि:शुल्क सामग्री सहयोग पाउने छैनन् । जुन कुरा उनीहरूको गुरुयोजनामा समेत उल्लेख नगरिएको बुझिएको छ । आफ्नो घरमा शौचालय निर्माण गर्नु आफ्नै लागि हितकारी भए ता पनि विकट गाउँका गरिब बासिन्दालाई जबर्जस्ती शौचालय बनाउन लगाउने र उनीहरूको नाममा पैसाको खेती गर्ने यूएन ह्याबिट्याटलाई निगरानी राख्ने कसले ? जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
एनेकपा माओवादी जिल्ला संयोजक गोविन्द केसीका अनुसार तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारले जरा गाडेको कारण शौचालय बनाउनुपर्छ भनेर विपन्न वर्गमाथि ‘हुकुम’ फर्माइएका कारण एक दिन यूएन ह्याबिट्याटप्रति नै जनता विस्फोट हुने त होइनन् भन्ने आशङ्का पनि बढेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता वासुदेव आचार्य यूएन ह्याबिट्याट नामको संस्थाले खुला दिसामुक्त र सरसफाइ कार्यका लागि हालसम्म करिब सात करोड अर्घाखाँचीमा ल्याए पनि उक्त रकमले स्थानीयहरू लाभान्वित नबनेको र सर्वसाधारणको नाममा डलरको खेती गर्दै आफूहरू मोटाउने काम भएको दाबी गर्छन् ।
अर्घाखाँचीमा ४६ हजार आठ सय ३५ घरधुरी रहेका छन् र त्यसमा पनि करिब ४० प्रतिशत घरधुरीका स्थानीयले कार्यक्रम आउनुपूर्व नै शौचालय निर्माण गरिसकेका थिए । जिल्लाको विकट मानिने सिद्धाराजस्तो गाविसमा धेरैले बिनासहयोग शौचालय निर्माण गरिसकेका छन् । स्थानीय रामजीप्रसाद बेल्वासेले विभिन्न मिडिया र गाविसमा रहेका गन्यमान्यहरूबाट घरमा शौचालय नबनाएमा गाविसबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाइने भनेको सुनेपछि ब्याजे पैसामा घरमा शौचालय बनाएको र कतैबाट तालिम वा सहयोग नपाएको बताए । यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म असुरकोट, खनदह र धारापानी गाविस खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन् । घरमा शौचालय बनाउनैपर्ने गाविससचिवको भनाइ र बाध्यताका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परे पनि यूएन ह्याबिट्याटको कथित करोडौँ सहयोगले गरिब बस्तीहरूलाई न त सहयोग गरेको छ न त तालिम नै प्रदान गरिएको छ । यथार्थमा गाविससचिवलाई उक्साएर शौचालय बनाउने अनि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै फोटो खिचाउने चलन फेसनको रूपमा बढेको छ ।
साता दिनअघि मात्र खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको धारापानी गाविस–४ निवासी रुमा थापाका श्रीमान् जापानमा रहे पनि घरमा फर्केर नहेर्ने कारण आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ र उनलाई साँझबिहानको गर्जो टार्न गाह्रो परिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो घरमा एक छाक भोको बसेर शौचालय निर्माण गरेकी छिन् । सोही गाविस–९ निवासी राधिका बन्जाडेका श्रीमान् इन्डियामा भए पनि घरमा फर्किएर नहेर्ने कारण स–साना बच्चा र आर्थिक समस्याको कन्तविजोगमा उनले घरमा शौचालय बनाएकी छिन् । धारापानी गाविस–१ निवासी मसुरी विकको श्रीमान् बेपत्ता छन्, घरमा जटिल आर्थिक समस्या रहेको छ भने वडा नं. ८ मा स्वर्गीय खगेश्वर भुसालकी श्रीमती स–साना बच्चा र घरायसी समस्याका कारण असक्षम रहे पनि गाउँलेले एक–आपसमा मिलेर साइफन दिएका कारण उनको घरमा शौचालय बनेको छ । धारापानी गाविस– ६ निवासी धर्मराज बेल्वासे, वडा नं. ९ निवासी शान्ता बन्जाडे र वडा नं. ४ निवासी डिलबहादुर नेपालीको कुरा सुन्दा गाउँमा प्रशस्त गरिबीको सङ्ख्या रहे पनि चलाख भनाउँदाहरूको डर अनि गाविसको बाध्यताले ब्याजे पैसामा गाउँलेले शौचालय बनाएको र कसैले केही सहयोग वा तालिम नपाएको छर्लङ्ग हुन्छ ।
धारापानीनिवासी राजमोका केन्द्रीय नेता सागर केसी यूएन ह्याबिट्याट तथा सम्बद्ध एनजीओहरूबाट आफ्ना गाउँमा रहेका गरिब जनतालाई कुनै पनि सहयोग नभएको र सुखदु:खमा गाउँलेहरूले नै सङ्घर्ष गरेको बताउँछन् । नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष जीवनारायण कोइरालाले एक सार्वजनिक भाषणमा घरमा शौचालय नबनाउनेहरू नेकपा एमालेको सदस्य हुनै नसक्ने, त्यस्ता व्यक्तिले एमालेको साधारण सदस्यता पनि लिन नसक्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय रहेको बताएका थिए । यसरी शौचालय बनाउनका लागि विपन्न वर्गलाई बल प्रयोग गर्दा उनीहरूको मानसिक अवस्था कस्तो होला, सोचनीय विषय हो । गहिरिएर बुझ्दा वर्तमान परिवेशमा अलिकति चाँजोपाँजो मिलाउन सक्नेहरूलाई यूएन ह्याबिट्याट फलिफाप बनेको छ । यही क्रमले निरन्तरता लिएमा सन् ०१७ सम्ममा कतिपय व्यक्तिका अलिशान भवन बन्ने कुरामा सन्देह रहँदैन । तथापि, यस्तो क्रियाकलापको बचाउमा कतिपय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफूलाई सचेत ठान्ने कैयन व्यक्ति कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।
केही गाविससचिवहरूले अलिकति हुनेखानेहरूलाई शौचालय बनाउन आग्रह गरेका छन् भने केही नहुनेहरूलाई शौचालय नबनाएमा गाविसको सुविधा लिन पाइन्न भन्दै डर र त्रास देखाइदिने कारण ब्याजे रकममा शौचालय बनाउन सर्वसाधारण विवश बनेका छन् । हालसालै शौचालय बनाएका ढिकुरा गाविसका गिरिराज भुसालले शौचालय बनाउँदा मोटो रकम खर्च भएको कारण मासिक ब्याज तिर्न आफू बाध्य बने पनि कतैबाट सहयोग नपाएको बताए । जिल्लाको कर्णाली भनिने सिद्धारा गाविस वडा नं. ५ ढुङ्गेसेरानिवासी इन्द्रबहादुर रजाली गाउँमा सबैले शौचालय बनाए पनि कुनै तालिम र सहयोग भने नपाएको बताउँछन् ।
यूएन ह्याबिट्याटको करिब सात करोड रकमलाई व्यवस्थित गर्दै शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने साइफन, सिमेन्टलगायतका चिजहरू खरिद गरी गाविससचिवमार्फत जनतालाई उपलब्ध गराउँदै त्यसको निगरानी राखेको भए उक्त मोटो रकमबाट सर्वसाधारण जनता पक्कै पनि लाभान्वित बन्न सक्ने थिए । लगानी गर्ने संस्थाको नाम पनि लाखौँ नेपाली जनताको दिमागमा सजिने थियो भन्ने कुरा उसलाई नेपालमा भित्याउने उच्च तहले समयमा बुझेको भए विपन्न वर्ग पनि लाभान्वित हुने थियो । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा नै सर्वोपरि ठान्ने हाम्रा शासकहरूको काम गर्ने प्रणालीका कारण यूएन ह्याबिट्याटजस्ता विदेशी संस्थाले साधारण जनताको मन जित्न सकेका छैनन् र तिनै विपन्न वर्गका जनताको पीडा शासकहरूका लागि एक दिन अभिशाप बन्नेछ । जसको कारण पनि पावरवालालाई मात्र साथ दिएको यूएन ह्याबिट्याटजस्ता आईएनजीओको विरुद्ध आवाज उठाउनु समयसापेक्ष ठान्न थालिएको छ ।