– अधिवक्ता दामोदर पौडेल
अहिलेको एमालेको लिङ्ग पहिचान नभएको एमाओवादीका धेरै नेताको तर्क छ । वास्तवमा एमालेले आफ्नो पहिचान दिन सकेको छैन । यो कम्युनिस्ट राजनीतिक र आर्थित नीति लक्ष्य लिएको दल हो कि, लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्ति हो अहिले पनि प्रस्ट छैन । उनीहरूका भनाइहरूबाट धेरै बुझिन्छ तर त्यसलाई उनीहरूले जनसमक्ष व्यवस्थित रूपले राख्न चाहेका छैनन् र सकेका छैनन् । यसका पछाडि रहेका कारणमा विचारलाई प्रस्ट गर्न नसक्नु वा परम्परागत मतलाई आफूमा नै रोक्नुपर्ने बाध्यता के हो ? उनीहरूले नै यसको आधिकारिक जवाफ देलान् । अन्यथा उनीहरू लोकतन्त्रवादी शक्ति भएको बताएका छन् र त्यसको पक्षमा दृढरूपमा उभिएका छन् । समानता र विकासबारे बोलेकै छन् । लोककल्याणकारी सोचबाट अघि बढ्ने विचार आएका नै छन् । तर, उनीहरूको नाममा नै रहेको माक्र्सवाद र लेनिनवादले देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी भएको मान्दछ । सर्वहाराको अधिनायकवादको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवाद मान्दछ । निजी सम्पत्तिको अन्त्य चाहन्छ । परिवारको अन्त्यसमेत यसको लक्ष्य हो, सञ्चारमाध्यममात्र होइन यातायातका साधनमा समेत कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताको लगाम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
त्यसैले आज पनि एमालेले आफूलाई एमालेभन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमात्र राख्न राम्रो हुन्छ वा समाजवादी दल राख्न राम्रो हुन्छ । यसले गर्दा कुनै कम्युनिस्ट विचारकको स्तुति र नकारात्मक सोचको लान्छनाभन्दा माथि उठेर हामी बहुलवादमा पूर्ण विश्वास भएका साम्यवाद चाहने शक्ति हौँ भन्न सजिलो पनि हुन्छ । बीपीले भनेका थिए कि साम्यवादमा लोकतन्त्र थपे समाजवाद हुन्छ । उनको बाटोलाई काङ्ग्रेसले त पु-याउन सकेको छैन अरू कम्युनिस्टसमेतका दलहरूको त गफमात्र हो र जनतालाई कति बढी मूर्ख बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र हो । बीपीको सोच कालजयी छ र साम्यवाद चीन, भारत र नेपालजस्ता बढी कम्युनिस्ट भएका देशमा होइन कि अमेरिका, जापान र युरोपियन देशहरूमा पहिला आउँछ । साइनबोर्डको साम्यवादी दलको शासन र साइनबोर्ड समानता त चीनमा भन्दा पनि उत्तर कोरिया, क्युवासमेतमा छ । तर, त्यहाँ वास्तवमा लाखौँलाख गरिबहरू भोकै मरेका छन् ।
यो तथ्यलाई र बीपीको भनाइलाई खाओवादी कम्युनिस्टहरूले त बुझ्न चाहने कुरै भएन किनभने उनीहरूलाई झन्डा बेचेर कमाउनुछ, नबुझ्नेलाई मर्न र मार्न लगाएर सहिद भनेर सत्ता र भत्तामा रमाउनुछ तर सिद्धान्तनिष्ठ जनपक्षीय कम्युनिस्टहरूले त बुझ्नुपर्ने हो । जे होस् एमाले अहिले सकारात्मक शक्ति हो । तर, ०४८ सालमा र यसको नौमहिने शासनमा यो दल लोकतान्त्रिक पनि थिएन, विकास र समानताप्रेमी पनि थिएन र गरिबविरोधी थियो र यसैलाई आज पनि यो दलले भजाउँदै छ । यो भने यो दलको गल्ती हो वा बाध्यता हो ।
लोकतन्त्रको पुस्र्थापनापछि काङ्ग्रेसको जननिर्वाचित सरकारलाई कर्मचारी उचालेर ५७ दिनसम्म देशलाई ठप त यो दलले पारेको हो नै, कर्मचारीमा राजनीति नराम्रोसँग घुसाउने काम गरेको हो र पछि प्रहरीमा समेत राजनीतीकरण गरियो । सेनालाई राजनीतीकरण गर्ने प्रयास भने प्रचण्डहरूले गरे । यी जधन्य राजनीतिक गल्ती थिए ।
त्यसै अवस्थामा काङ्ग्रेसको सरकार गि-यो । लोकतन्त्रमा सरकार गिर्नु र चुनाव हुनु बन्दुक चलाउनुजस्तो नराम्रो होइन । गलत गर्नेलाई जनताले मतकै माध्यमबाट सजाय दिन सक्दछन् । इटली विश्वयुद्धमा तहसनहस भएको देश हो । त्यो देशमा अनुपातमा एक वर्षभन्दा कमै एउटा सरकार टिक्दछ तर देशको विकास भएको छ । यसको एक प्रमुख कारण सरकार बदलिए पनि विकास र जनहितका विषयमा दलहरू एक हुनु र प्रशासनसमेतलाई राजनीतिक दलको भोट बंैकबाट टाढा राख्नु पनि हो । त्यसैले काङ्ग्रेसको सरकार गिर्नु त्यतिबेला काङ्ग्रेसका लागि नराम्रो होला तर जनतालाई अझ राम्रो विकल्प छान्ने मौका मिल्नु हो ।
काङ्ग्रेसको सरकारपछि एमालेको सरकार आयो । काङ्ग्रेसले स्थानीय निकायमा प्रतिवर्ष ५० हजार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो, यसलाई बढाएर बिनायोजना तीन लाख दिने कार्य एमालेले ग-यो । काङ्ग्रेसले ५० हजार दिने व्यवस्था गरेको आज कतै चर्चा छैन, केवल एमालेले तीन लाख दियो भन्ने मात्र चर्चा छ । यो प्रचारआतङ्क हो, यसमा काङ्ग्रेस पछि परेको हो । काङ्ग्रेसले बिनायोजना र अन्यत्रका आवश्यक खर्चलाई रोेकेर एकैचोटि धेरै रकम स्थानीय निकायमा दिन उपयुक्त सम्झेन र क्रमश: दिन चाह्यो । तर, एमालेले बिनायोजना बाँडेको पैसाले भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा विकेन्द्रित भयो । त्यही भ्रष्टाचारको उदाहरण दिएर पनि माओवादीलाई सङ्गठन गर्न सजिलो भयो । माओवादीको हिंसाको वीजबिना योजनाको तीन लाख पनि हो ।
सरकारसँग निश्चित बजेट हुन्छ, त्यसैलाई कतै पनि प्रयोग गर्ने हो र विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पर्ने हो । एमालेले त्यो तीन लाखको दरले दिएको पैसा विद्युत्मा लगाएको भए आज लोडसेडिङ हुने थिएन । अझ अरुण तेस्रोका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्न तयार भएको समयमा एमाले नेताहरूले त्यसलाई रोकेकाले अहिले उत्पादन भइसक्ने करिब सात सय मेघवाट विद्युत् उत्पादन हुन पाएन । यो भएको भए पनि देशमा अहिले लोडसेडिङ हुने थिएन । माओवादीको त कुरै भएन । यसले बम–बारुद चलाएकाले मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा दोब्बर लागत लाग्यो र विभिन्न स्थानमा विद्युत् उत्पादन हतोत्साहित भयो । यसले गर्दा हजारौँ मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुन सकेन । त्यसैले अहिलेको लोडसेडिङ एमाले र माओवादीको सस्तो लोकप्रियता र जनतालाई झुक्याउने कार्यको परिणाम हो ।
अर्कोतर्फ एमालेले वृद्ध भत्ता दियो र कम्युनिस्टले बूढाबूढीलाई मार्छन् भन्ने भ्रम फैलाइएकोमा त्यसलाई पनि हटाइयो भन्ने पनि गरिन्छ । यो मिथ्या आत्मप्रशंसा हो । कुनै समयमा नेपालमा पनि दासप्रथा थियो र सती जाने प्रथा पनि थियो । तर, त्यो वैध भएको हामीले देखेका छैनौँ । त्यस्तै कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रका लागि जनता भन्ने र लोकतन्त्रवादीहरूले जनताका लागि राष्ट्र भन्ने गरेकै हुन् । यदि राष्ट्रका लागि जनता हो भने राष्ट्रका लागि अनावश्यक जनतालाई राष्ट्रले हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने सवाल सैद्धान्तिक रूपमा उठ्ला तर यो जमानामा कम्युनिस्टले बूढाबूढीलाई मार्छ नभने पनि माओवादीको हिंसाको समयमा युवायुवतीहरू अधिकांश विस्थापित हुने वा माओवादीमा लाग्न बाध्य हुने अवस्था थियो । त्यसैले बूढाबूढी खान नपाएर र औषधि नपाएर बढी मरेका र मरेपछि सद्गत गर्नसमेत गाह्रो भएको तथ्य भने हामीले भोगेकै हो । यो कार्य एमालेका सैद्धान्तिक सगोत्रीया माओवादीहरूले गरेका हुन् ।
काङ्ग्रेसले वृद्धाश्रम खोल्ने कार्य गरेको हो । एमालेले भत्ता दियो । काङ्ग्रेसले खोलेको वृद्धाश्रममा परिवारबाट पीडित, असक्त, गरिबहरूले फाइदा लिए । यो कार्यलाई काङ्ग्रेसले जिल्लाजिल्लासम्म पु-याउन चाहेको थियो । तर, वृद्धभत्ताको कारणले यो गर्न कठिन पनि भयो र काङ्ग्रेसको सरकार पछि आउन पनि सकेन । तर, एमालेको वृद्धभत्ताका लागि प्रमाण चाहिन्छ । के अहिले विभिन्न ठाउँमा मागेर खाने सर्वहाराले नागरिकतासमेतका प्रमाणहरू जुटाउन सकेका छन् ? छैनन् । बरु चाहेदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी आमा रत्नाले भने प्रमाण भएकाले सजिलैसँग त्यो भत्ता लिन सक्छिन् । धनी, मध्यम वर्ग र निम्नमध्यम वर्गले त्यो भत्ता लिन सक्छन् तर सर्वहारा वर्गका लागि त्यो भत्ता आज पनि आकाशको फल आँखा तारी मर नै हो । यदि काङ्ग्रेसले चाहेजस्तो वृद्धाश्रम तथा असक्त आश्रमको व्यवस्था गरेको भए आवश्यक पर्ने गरिब र भिख माग्नुपरेकाहरूलाई कसैले डोहो-याएर पनि त्यहाँ पु-याइदिन सक्ने थियो । अहिले डोहो-याएर गाविस वा नगरपालिकामा पु-याएको भरमा त्यो भत्ताबिना प्रमाण पाइन्छ ? सचिवहरूले बेइमानी गरेका कति घटना सुनिएका छन् । यो हुनेखाने र केही हुनेलाई आफ्नो पक्षमा लिन गरिएको पपुलरिस्ट कार्य हो गरिबको लागि होइन । तर, पाउने कार्य भइसकेपछि हटाउन सजिलो छैन । मतको लोभमा बाध्यता छ । त्यसैले गलत सुरुवात गर्न हुँदैन, त्यो भयो र गरिबले फाइदा जति पाउनुपर्ने हो पाएनन्, धनीलाई सजिलो भयो । त्यसैले एमालेको त्यो भत्ता सामान्तवादी सोचमा आधारित हो । केही भने पनि हुनेलाई खुसी पर्न गरिएको कार्य हो । जनताले यो बुझ्नैपर्छ । माओवादीहरूले मानिस मार्ने कार्य गल्ती भएको भित्रभित्रै महसुस गरे पनि बाहिर गौरव गरेजस्तै एमालेले पनि आफ्ना माथि उल्लिखित कार्यहरूमा भित्रभित्रै गल्ती भएको महसुस गरे पनि बाहिर राम्रो भनेर प्रचार गरिरहेको छ ।