प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको गौरवमय इतिहास बोकेको राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस फेरि एकपटक अप्रजातान्त्रिक सोच–शैली र आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभावजस्ता आरोपबाट आलोचित बन्न पुगेको छ । प्रायजसो दलहरू यतिबेला आन्तरिक विवादमा फसेका छन् र घरझगडाको विकारबाट काङ्ग्रेस पनि मुक्त नरहेको जगजाहेर छ । हरदमजसो कुनै न कुनै ‘इस्यु’मा विवाद वा बहस छेडिँदै आएको काङ्ग्रेसमा यतिबेला विभाग गठनको विषय तात्न पुगेको छ । अधिकांश काङ्ग्रेसजनले ठानेका थिए कि महाधिवेशन सम्पन्न भएको अढाइ वर्षभन्दा बढी समय गुजारेर गठन भएका विभाग ‘देर आया दुरुस्त आया’ भन्ने प्रचलित उखान चरितार्थ तुल्याउने गरी गठन हुनेछन् । तर, यस्तो अपेक्षाविपरीत विभाग गठन प्रक्रिया र मनोनीत कैयन सदस्यबारे चौतर्फी रूपमा भिन्न टिप्पणी सुरु भएबाट काङ्ग्रेस नेतृत्व अझै परम्परागत सोच, शैली र संस्कारकै बन्दी बनेको रहेछ भनी अथ्र्याउनेहरूलाई पर्याप्त आधार प्रदान गरेको छ ।
यसअघि पनि विभाग गठनको विषयमा पार्टीका वरिष्ठ नेता देउवा पक्षले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेर आफ्नो असन्तुष्टि छताछुल्ल पारेको भए पनि असन्तुष्टिको त्यो रूप यसपटक प्रदर्शन भएको छैन । तर, भुसको आगो सल्किएझैँ विरोध र असन्तुष्टि चर्किरहेको कैयन नेता–कार्यकर्ताको मनोभाव एवम् अभिव्यक्तिबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । काङ्ग्रेसको विवाद भन्नेबित्तिकै सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवाबीचको जुँगाको लडाइँ भनेर बुझ्ने गरिएको छ । तर, हरेक विवाद या असन्तुष्टिलाई दुई नेताबीच प्रभुत्वको रस्साकस्सीका रूपमा मात्र हेरिनु या व्याख्या गरिनु सामयिक ठान्न सकिन्न । विभिन्न बयालीसवटा विभागका संयोजक र नौ सयभन्दा बढी सदस्य मनोनयन गर्दा एकपक्षीय ढङ्गबाट मनोमानीपूर्ण रवैया अपनाइएको भनी देउवाका तर्फबाट सार्वजनिक विरोध प्रकट गरिएको र संस्थापन पक्षधर भनिएकाहरूबाट समेत सामान्य सोधपुछ पनि नगरी सदस्य बनाइएको तथा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति अपनाइएको भनी आलोचनाका आवाज उठाइनु सामान्य अवस्था पक्कै होइन । हरेकपटक पार्टीको विवाद ठूलो नभएको र सहज रूपमा विवाद किनारा लाग्ने दाबी गर्दै आएको काङ्ग्रेस नेतृत्व पङ्क्तिले यसपटक पनि सोही प्रतिक्रिया दिएर पन्छिने प्रयास गरेको पाइयो । तर, विभाग गठनपछि पोखिएको असन्तुष्टिको आहाल त्यति सजिलै सुक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
विभागको नेतृत्व गर्नेहरूलाई समेत पूर्वजानकारी नदिई जिम्मेवारी दिइएको र उचितानोचित विचार नगरी मातहतका सदस्यहरू थोपरिदिएको भन्ने सन्दर्भले नवगठित विभागहरू अपाहिज सावित हुने सम्भावना प्रबल बन्न पुगेको छ । यसले पार्टी नेतृत्वलाई अगाडिका दिशा वा गन्तव्य छिचोल्ने सवालमा तीव्र कठिनाइ उत्पन्न गराउन सक्छ । काङ्ग्रेसमा नेतृत्वलाई असफल बनाउने र असहमत पक्षलाई किनारा लगाउने दुई प्रवृत्तिबीचको द्वन्द्व अझै जारी रहेको भनी टीका–टिप्पणी भइरहेको र यो खतरनाक प्रवृत्ति केन्द्रदेखि गाउँसम्म नै सरेको देखिएको छ । पार्टीका कतिपय भ्रातृ सङ्गठनको आन्तरिक विवाद पनि कायम नै छन् । यस्तोमा नेताहरू ‘आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने रणनीति तय गरिएको’ उद्घोष जो गरिरहेका छन्, यो मिथ्या दम्भ मात्र सावित हुने खतरा बढ्न पुगेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस पार्टीको भूमिका प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो । पछिल्लो चरणमा यस्तो आवाज पार्टीबाहिर र भित्रबाट पनि उत्तिकै उठाइएको छ । वैचारिक अस्पष्टताले दललाई दलदलमा पु-याउन बेर लगाउँदैन । घर झगडाले दीर्घरूप लिए काङ्ग्रेसको भूमिका कमजोर बन्ने निश्चित छ । जबसम्म काङ्ग्रेस आफैँ बाटो बिराएर अल्मलिन पुगेको अवस्थामा रहन्छ तबसम्म लोकतन्त्रको उज्यालो मार्ग सहजतापूर्वक छिचोल्न मुलुकसामु कठिनाइ तेर्सिरहन्छ भनी विश्लेषण गर्नेहरूको कमी छैन । रक्षात्मकभन्दा नेतृत्वदायी भूमिकामा काङ्ग्रेस उभिएको हेर्ने चाहना आमप्रजातन्त्रप्रेमीमा रहेको छ । तर, नेतृत्वको कार्यशैलीले यो चाहना पूरा गराउनेभन्दा उल्टै निराशा जगाउने क्रियाकलाप दर्शाएको अनुभूति गरिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ देश हुइँकिइरहेको परिवेशमा पार्टी कमजोर वा अलगथलग हुनुको परिणति के–कस्तो हुनेछ भन्ने त सामान्य चेत भएका व्यक्तिले पनि अनुमान लगाउन सक्छ । पार्टी सभापतिको सोझोपनको अनुचित लाभ चतुर तथा व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित सीमित नेताहरूले उठाउन खोज्दा सिङ्गो पार्टीको अहित हुन सक्नेतर्फ समयमै विचार पु-याइनु हरेक दृष्टिले लाभकारी सिद्ध हुनेमा सन्देह राख्नैपर्दैन ।