सहमति गर्न दुई महिनादेखि हुँदै आएको प्रयास सफल नभएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बल सरकारकै मैदानमा फ्याँकिदिएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सामेल नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच थे्रसहोल्ड, फौजदारी मुद्दाका अभियोगीलाई उम्मेदवार बनाउने या नबनाउने र समावेशिताजस्ता विषयमा सहमति बन्न नसकेपछि दलहरूले सबै विवादित विषयको टुङ्गो लगाउँदै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जिम्मा सरकारलाई सुम्पिएका छन् । गत सोमबार (जेठ २७) सहमतिका निम्ति भएको अन्तिम प्रयास पनि सफल नभएकोले दलहरूले यसरी सरकारलाई जिम्मा दिएका हुन् । नेपाली काङ्गे्रस र एमाले थे्रसहोल्ड राखिनुपर्छ भन्ने अडानमा रहँदै आएका, तर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले थे्रसहोल्डको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने अड्डी लिएका छन् । त्यस्तै फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्ने मौका दिने या नदिने विषयमा पनि चार दलबीचको मतभिन्नता यथावत् रहेको छ । काङ्गे्रस–एमालेले चुनावमा भाग लिने सबै दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशिताको नीति लिनुपर्ने धारणा राखेकोमा मधेसी मोर्चाले त्यसमा असहमति जनाएको छ । स्मरणीय छ, राज्यको सबै निकायलाई समावेशी तुल्याइनुपर्ने माग गर्दै आएको मधेसी मोर्चा आफैँले चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समावेशी बनाउन चाहेका छैनन् । तराईकेन्द्रित दलहरूमध्ये राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले मात्र आफ्नो दललाई समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
दलहरू सहमतिमा पुग्न नसकी सबै विवादित विषयको टुङ्गो लगाएर चुनावको मिति घोषणा गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिएपछि सरकारले निर्वाचन ऐन परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारी सूत्रबाट प्राप्त अनौपचारिक जानकारीअनुसार सरकारले थे्रसहोल्ड नरहने गरी निर्वाचन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ । यसो गर्दा एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू खुसी हुने विश्वास सरकारले गरेको छ । यसरी थे्रसहोल्डको प्रावधान नरहे पनि संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या भने चार सय एकानब्बेबाट नबढ्ने बताइएको छ । त्यसैगरी सबै राजनीतिक दलहरूलाई समावेशी बनाउनुपर्ने प्रावधान भने ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसो गर्दा काङ्गे्रस–एमाले प्रसन्न हुने आशा सरकारको छ । फौजदारी अभियोगबारे उत्पन्न विवाद मिलाउन सरकारले फौजदारी अभियोगको परिभाषा गर्ने भएको छ । यसरी परिभाषा गर्दा हत्या, बलात्कार, डकैतीजस्ता अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गरिने तर अन्य अभियोगमा सजाय पाएकाको हकमा भने केही उदार हुनुपर्ने सोच सरकारले बनाएको बुझिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने, पाँच लाखभन्दा बढी रकम चन्दा दिन कसैले पनि नपाउने, पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिनेले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्नेलगायतका प्रावधान पनि निर्वाचन ऐनमा समेट्न लागिएको छ । सरकारले तर्जुमा गरेको ऐनको मस्यौदा जेठ २९ गतेसम्म अन्तिम रूप दिई मन्त्रिमण्डलबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिने र सकेसम्म जेठ ३१ गते शुक्रबारसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबीच कुराकानी भइसकेको र बुधबार (२९ गते) मन्त्रिमण्डलबाट ऐन पारित भएमा सोही साँझ राष्ट्रपतिकहाँ पु-याउने र आगामी मङ्सिर ७ गते गर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा गरिने बुझिएको छ ।
सरकारले चार राजनीतिक शक्तिलाई मान्य हुने प्रकारको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने प्रयास गरेकोले सरकारी निर्णयको उल्लिखित चार दलबाट बाधा विरोध नहुने ठानिएको छ । तर, नेकपा–माओवादीसहित तेत्तीस दलको मागलाई सम्बोधन गर्न भने सरकार असमर्थ रहने देखिएको छ । त्यसैले चुनावको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै माओवादीलगायतका दलहरू चुनाव बहिष्कारको निर्णयसहित निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिन क्रियाशील हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । नेकपा–माओवादी अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन र उसले वर्तमान सरकारद्वारा गराइने चुनाव बिथोल्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने आन्तरिक निर्णयसमेत गरिसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा चुनावी सरकारका अघिल्तिर माओवादी तह लगाउने कार्य एउटा चुनौती बनेर अगाडि आउने देखिन्छ । सरकार चुनाव सम्पन्न गराउनेतिर लाग्ला या माओवादीसँग लडेर बस्ला सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।