चार दलले गरेको ११बुँदे राजनीतिक सहमति, राष्ट्रपतिद्वारा जारी २५बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ र चारदलीय समिति खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
० मङ्सिर ४ गतेको घोषित मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन होला ?
– यदि चैत १ गतेको राष्ट्रपतिबाट जारी २५बुँदे आदेश सच्याएर राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने, संविधानसभा निर्वाचनका आधारहरू तय गर्ने र संविधान निर्माणको सुनिश्चितता गर्ने हो भने चुनाव निश्चित रूपमा हुन्छ ।
० तपाईंहरू यो सरकारले गराएको चुनावमा भाग लिनुहुन्छ ?
– यो सरकार वा अन्य कसैले गराएको भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन । कसले गरायो भन्दा पनि चुनावका आधार तयार गरेर अघि बढ्ने हो भने हामी निश्चित रूपमा चुनावमा भाग लिन्छौँ । खिलराजको नेतृत्व होस्, ठूलाराजको नेतृत्व होस् वा अन्य कसैको नेतृत्व होस् । त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीले जुन १३बुँदे माग अघि सारेका छौँ त्यो राजनीतिक प्रस्तावलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने चुनाव हुन सक्दैन ।
० तपाईंहरूको माग सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरा आइसकेको छ नि ?
– हाम्रो माग सम्बोधन गर्न सक्दैनन् भने यिनीहरूले चुनाव पनि गराउन सक्दैनन् । यो सरकार हटाएर अर्को सरकार गठन गरेपछि मात्रै चुनाव हुन्छ । हाम्रो माग पूरा नगरेसम्म चुनाव हुन सक्दैन । हुन नसक्ने चुनावमा हामी भाग पनि लिँदैनाँै । हामीले भाग नलिएको चुनाव हुनै सक्दैन । प्रक्रिया बलजफ्ती अघि बढ्यो भने जनताले प्रतिकार गर्छन् र मुलुक ठूलो अन्तद्र्वन्द्वमा फस्नेछ । मलाई लाग्छ– खिलराज रेग्मीले सर्वोच्चबाट संविधानसभा भङ्ग गर्ने जुन फैसला गरे त्यसको पुरस्कारमा सरकारप्रमुख बनेका छन् । स्थिरता र संविधान दिने हो कि होइन यसको कामकारबाही हेर्दा यसले चुनाव नगराउने र चुनावको जाल फालेर विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने पुलको पात्र मात्र बनेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
० तपाईंहरू नआउँदा पनि यो सरकारले चुनाव गरायो भने के गर्ने ?
– त्यस्तो हुति यो सरकारको छैन । बलजफ्ती चुनाव गराउनुको अर्थ के हो भने स्थापित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने खेल हो । यस दिशातिर पहिलो खिलराजको नियुक्ति, दोस्रो भनेको अख्तियारमा नियुक्ति हो । विगतमा संविधान नबन्ने कारण पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । अहिले जुन पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू जुन ढङ्गले नियुक्त भइरहेका छन् यसले फेरि पनि के देखाउँछ भने मुलुकमा सङ्घीयता र गणतन्त्र फाल्ने नाममा चुनावको पासो फाल्ने, त्यसबाट राजनीतिक अन्तद्र्वन्द्व खडा गराइदिएर यो व्यवस्थालाई नै कोल्याप्स बनाइदिने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुन थालिसकेको छ ।
० गणतन्त्रको प्रस्तावक प्रचण्डले नै यो सरकार बनाउनुभएको हो नि ?
– पहिला प्रचण्डजीलाई कसले बनाएको छ त्यो कुरा आउनुपर्‍यो नि । प्रचण्ड र खिलराज मिलेर मुलुकले निकास पाएन । उनीहरूको हैकमले मुलुक चल्दैन भन्ने प्रस्ट देखियो नि । जसले संविधानसभालाई खायो, जसले संविधानसभाबाट संविधान बन्न दिएन र गणतन्त्र खाने दाउमा छ । तिनीहरू मिले पनि नमिले पनि तिनीहरूले नै जानुन् । कुरा के हो भने अहिलेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नमिलीकन केही हुनेवाला छैन । यो सरकारको हैसियत केही छैन । सरकार जनताले बनाएको होइन । यो जागिरेहरूको सरकार हो । अहिले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि खोजेको छ । प्रचण्डले कर्मचारीको सरकार खोजेका होलान् जनताले होइन ।
० उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले बन्द–हडताल नगरी वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ त ?
– वार्ता त हामीले सात राउन्ड गरिसकेका छौँ । सात राउन्ड वार्ता गरिसकेपछि अब त निर्णय गर्ने हो नि । अब भाषणवाजी गरेर मुलुकको समस्या हल हुँदैन । तीन दलको संयन्त्र देश र जनताको विरुद्ध षडयन्त्र हो । त्यो षडयन्त्रलाई खारेज गरेर बृहत् राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर । त्यसैबाट राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको असंवैधानिक आदेशलाई सच्याउनुपर्‍यो ।
० ११ बुँदे र २५बुँदे त खारेज हुँदैन भनेर भनिसके त ?
– चार दलको तानाशाहीले अब मुलुक चल्दैन । चार दलको हैकमवादलाई हामी चकनाचुर पार्न सक्छौँ । एक जमानामा राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यसै भन्थे । तर, परिणाम के भयो ? यी कुन खेतका मूला हुन् र ?
० यो सरकारको विकल्प त छैन भनिन्छ नि ?
– यो सरकारको विकल्प छ । सबै राजनीतिक शक्तिहरू त्यसको विकल्प हो । त्यहाँबाट विकल्प खोज्नुपर्छ । प्रचण्डले विकल्प भन्दैमा मात्र विकल्प हुने हो र ? देश–दुनियाँमा कुन सरकारलाई जनताले हटाउन सक्दैन र । यो त झन् बकम्फुसे कर्मचारीको सरकार हो । अहिलेको सरकार जनताप्रति कुनै रूपमा उत्तरदायी पनि छैन ।
० त्यसो भए तपाईंहरू आन्दोलनबाट यो सरकार विस्थापित गर्नुहुन्छ ?
– यदि स्थिति नसुधार्ने हो भने सरकार पनि जान्छ ।
० तपाईंहरूको नेकपा–माओवादीसँग साँठगाँठ त्यसैका लागि हो ?
– अहिले साँठगाँठ गरिसकेका छैनाँै । यस्तै अवस्था हो भने साँठगाँठ गर्नुपर्छ । सरकारको अहिले जस्तै रवैया रहने हो भने हामी जोसँग पनि कार्यगत एकता गर्न तयार छाँै । अहिलेसम्म उनीहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्ने हाम्रो कुरा भएको छैन ।
० तपाईंहरू जनविद्रोहका लागि पनि तयार हुनुहुन्छ ?
– जनविद्रोह होइन अहिले जनआन्दोलनको कुरा गरौँ । तर, जनविद्रोह पनि हुनसक्छ । त्यसबेला जो सहयोग गर्न आउँछ सबैको सहयोग र सहकार्य लिन सकिन्छ । तर, त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । त्यसका लागि आफूले गरेको कुकृत्यहरूलाई सुधार्नुपर्छ चार दलले । सुधारेनन् भने जनताले सुधार्छन् । अहिलेको सरकार र हैकमवाद चल्दैन । यस्तै भइरहे नेपालमा जनविद्रोह हुन्छ ।