अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन, नेटोका गठबन्धन राष्ट्रहरूलाई आफ्नो देशको सुरक्षा खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनले नेटो साझेदार राष्ट्रहरूसँगको बैठकमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा पनि चार प्रतिशतसम्म सुरक्षा खर्चमा वृद्धि गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

ब्रसेल्समा मंगलबारदेखि नेटो गठबन्धन राष्ट्रको बैठक जारी छ । सोही क्रममा उनले अहिले रकममा भारी मात्रामा वृद्धि गरेर यो रकम छुट्याउन आह्वान गरेको ब्रसेल्सबाट प्राप्त भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

हाल हरेक देशले आफ्नो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याउने गरेका छन् । यसमा अहिलेको लक्षित बजेटको दोब्बर बनाउन राष्ट्रपति ट्रम्पले आह्वान गरेको प्राप्त सो समाचारमा जनाइएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सुरक्षाका क्षेत्रमा अरू देशहरूको तुलनामा जर्मनीले भने कम मात्र बजेट खर्च गर्ने गरेको भन्दै जर्मनीको आलोचना पनि गरेको बताइएको छ ।

नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूले भने हालको दुई प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्नेमा नै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसैगरी नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलटनबर्गले भने अहिलेको लक्षित दुई प्रतिशतको लक्ष्यलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको सो समाचारमा जनाइएको छ ।

नेटो बैठकमा उठेको रक्षा क्षेत्रको बजेट रकम वृद्धिसम्बन्धी पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा उनले दुई प्रतिशतको लक्ष्य नै भेट्न नसकिएको अवस्थामा हालका लागि सो दिशातर्फ केन्द्रित हुनु नै राम्रो भएको बताएका छन् ।

सम्मेलनमा अफगानिस्तान र सिरियाबारे छफफल

यसैबीच ब्रसेल्समा जारी रहेको नेटो सम्मेलनस्थलबाट प्राप्त समाचारअनुसार उक्त सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै अफगानिस्तानको विषयमा छफफल भएको बताइएको छ ।

सो सम्मेलनमा अफगानिस्तानमा नेटो सैनिक रहेका, तर तालिवानको हत्याहिंसाको अन्त्य नभएकोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पसहित नेटोका सबै साझेदार राष्ट्रबीच कुराकानी भएको थियो ।

त्यसैगरी सो सम्मेलनका क्रममा साझेदार राष्ट्रबीच सिरियाबारे पनि कुराकानी भएको थियो । उनीहरूले शुरुमा सिरियामा नेटो सेनाको प्रवेशबारे व्यापक छलफल गरेका थिए ।

लिबियामा जस्तै सिरियामा पनि नेटो सेनाको प्रवेशको कुरा भएर पनि सेना प्रवेश गर्न नसकेको विषयमा त्यहाँ कुराकानी भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

उक्त सम्मेलनमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू साझेदार रहेको नेटो राष्ट्रका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।