✍ राजबाबु शंकर, भद्रपुर (झापा )

बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम नयाँ होइन, तर ठगी गर्नेहरू विरुद्ध नियामक निकाय कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुराले स्थानीय सरकार र प्रशासनको नियत र निकम्मापन छर्लङ्ग पार्छ ।

कोशी प्रदेशका दुई छिमेकी जिल्ला झापा र मोरङका दुई मुख्य शहरमा देखिएको बजार अनुगमनको चित्रले यसको एउटा कुरुप र अर्को आशालाग्दो पाटोलाई उजागर गरेको छ ।

उपभोक्ताबाट अंकित खुद्रा मूल्यभन्दा बढी रकम असुल गर्ने विराटनगर विमानस्थलभित्रका ४ वटा होटल, रेष्टुरेन्ट तथा क्याफेलाई जम्मा १२ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा जेठ २६ गते बेलुका गरिएको आकस्मिक बजार अनुगमनका क्रममा ती व्यवसायीहरूले उपभोक्ता ठगेको फेला परेपछि कारवाही गरिएको थियो । त्यहाँका सहायक प्रजिअ सरोजराज कोइरालाका अनुसार, ती पसलेहरूले यात्रीहरूसँग बढी मूल्य लिने गरेको गुनासो आएपछि गरिएको छड्के अनुगमन टोलीमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-कोशी प्रदेश र वडा प्रहरी कार्यालयको सहभागिता थियो ।

सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको चकलेटलाई २ सय, ५० रुपैयाँ पर्ने कोकाकोलाको बोतललाई १ सय ६० रुपैयाँसम्म, ८ रुपैयाँको चकलेटलाई १७ रुपैयाँ ६९ पैसामा बिक्री गरेको तथ्य फेला पारेको अनुगमन टोलीले उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल गर्ने ती ठग पसलेहरूलाई जनही ३ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले उपभोक्तालाई ठगी गर्नेहरूलाई कुनै हालतमा नछाडिने र क्रमशः कानूनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेका छन् ।

भद्रपुरमा ‘नसीहत’को नाटक : केवल बजेट पचाउने मेलो !

विराटनगरमा उपभोक्ता ठग्नेहरू विरुद्ध यसरी कडा एक्सन भइरहँदा, झापाको सदरमुकाम समेत रहेको भद्रपुर नगरपालिकामा भने बजार अनुगमनको नाममा वर्षौंदेखि ‘नौटंकी’ चल्दै आएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको अगुवाइमा हुँदै आइरहेका हालसम्मका बजार अनुगमनहरू केवल सुझाव, निर्देशन र नसीहतमै मात्र सीमित हुँदै आएका छन् ।

भद्रपुरको बजारमा बेलगाम ढंगले दैनिक उपभोग्य लगायतका सामग्रीको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । यदाकदा हुने बजार अनुगमन झारा टार्ने नाटक मात्रै हुँदै आएको पाइने गरेको छ । कैफियत भेटिएका पसलेहरूलाई न त कारवाही गरिन्छ, न त दण्ड वा जरिवाना नै गराइन्छ ।

अनुगमन कि भत्ता पचाउने मेलो ?

नगर क्षेत्रमा आजसम्म भएका कैयौं अनुगमनले बजारलाई रत्तिभर अनुशासित बनाउन सकेको छैन । भद्रपुरमा हुने अनुगमनमा पसल-पसल छिरेर म्याद गुज्रेका सामान छुट्याउनु, व्यवसाय अनुमति नलिइकन वा नवीकरण म्याद गुजारेर वर्षौदेखि पसल सञ्चालन गर्दै आएका पसलेहरूलाई ‘चाँडै अनुमति लिनु र नवीकरण गर्नु’ भन्ने बाहेक कुनै कार्वाही गर्ने गरिएको छैन ।

नगरपालिका क्षेत्रमा पारि इण्डियाबाट ल्याइएका महिनौंअघिका माछा बिक्री गरिन्छ, कतिपय मासु पसलेले खसी भनेर बाख्राको मासु बेच्ने गरेका छन् । कतिपय होटलहरूमा ग्राहकलाई खसीको भनेर बाख्राको मासु बेचिन्छ । बधशाला बाहेकका स्थानमा मासु पसलेले खसी, कुखुराका भुत्ला एवम् त्यसका अन्य फोहर पसलै वरपरका नालामा फ्याँक्छन् र त्यस्ता पसल छेउछाउमा दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ । तर, अनुगमन टोलीले स्थानीयको बारम्बार शिकायतका बाबजुद त्यो हेर्दैन, हेरेको छैन ।

स्थानीय नगरबासीका अनुसार, अनुगमनको नाममा विनियोजित बजेट टोलीको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिदेखि लिएर जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित सरोकारवाला सरकारी अड्डा र नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरूलाई भत्ता र खाजा खर्च बाँडेर सक्नु बाहेक यसको कुनै उपलब्धि देखिएको छैन ।

नगरमा भइरहेको बजार अनुगमनले स्थानीय सर्वसाधारणलाई कुनै राहत दिन सकेकै छैन । जिल्लाको सदरमुकाम जस्तो संवेदनशील नगरमा भइरहेको यस्तो सिलसिलेवार निकम्मापन र लाचारीपन अत्यन्तै आलोच्य र निन्दनीय छ ।

विराटनगर प्रशासनले देखाएको तदारुकता भद्रपुर नगरपालिका र झापा प्रशासनका लागि एउटा गत्तिलो उदाहरण हो । चेतावनी दिएर मात्र बजार सुध्रिने भए आज भद्रपुरका उपभोक्ता महंगी र ठगीको मारमा पर्ने थिएनन् । अब पनि अनुगमनको नाममा बजेट सिध्याउने कि विराटनगरले जस्तै ठगहरूलाई दण्डित गरेर नागरिकलाई राहत दिने ? – भद्रपुर नगरपालिकाका नेतृत्वकर्ताहरूलाई नगरबासीले यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।